काठमाडौं, १४ माघ– मुलुकले चरम लोडसेडिङ भोगिरहेका बेला विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नगरिदिएर लगानी जुटाई निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका छवटा जलविद्युत् आयोजनाका लगानीकर्तालाई डेढ वर्षदेखि दुःख दिइरहेको जानकारी एक प्रवद्र्धकले दिएका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि रकम अभाव देखाउ“दै ‘सुपर सिक्स’ का नामले परिचित आफ्ना छवटा आयोजनासित पीपीए नगरेर आफूहरूलाई वर्षौंसम्म झुलाइरहेको गुनासो क्लिन सोलु हाइड्रो पावर लिमिटेडका सञ्चालक आशिष गर्गले गरे ।
ऊर्जा मन्त्रालयले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ०६७ असारमा प्रवद्र्धक छनौट गर्दा टेन्डरमा नै ती आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्न विद्युत् प्राधिकरणमार्फत् प्रसारण निर्माण गरिदिने लिखित प्रतिबद्धता गरेको थियो । सरकारले प्रसारण लाइन निर्माण गरिदिने शर्तमा ती आयोजनाका प्रवद्र्धकले ४५ करोड रुपैया“ राजस्व तिरेर र ११ करोड बैंक ग्यारेन्टी राखेर छवटा आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स लिएका हुन् ।
ती प्रवद्र्धकले एक वर्षमा विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन सकी लगानीसमेत जुटाएर निर्माण कार्य सुरु गर्नका लागि डेढ वर्षअघि नै निवेदन दिए पनि प्रसारण लाइन निर्माणलाई रकम अभाव देखाएर प्राधिकरणले पीपीए नगरिदिएको र ऊर्जा मन्त्रालयले समेत समस्या समाधान गर्न कुनै गम्भीरता नदेखाएको गर्गले बताए ।
उनका अनुसार ती छवटा आयोजनाले विस्तृत इन्जिनियरिङलगायतको अध्ययन, जग्गा खरिदलगायतका कार्यमा दुई अर्ब रुपैया“ खर्च गरिसकेका छन् । समयमै प्राधिकरणले पीपीए गरिदिएको भए ती छमध्ये चारवटा सन् २०१४ र दुइवटा सन् २०१५ मा निर्माण सम्पन्न भई २ सय १०.५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसक्थ्यो । त्यसबाट मुलुकमा विद्यमान चरम लोडसेडिङ घटाउन ठूलो मद्दत पुग्थ्यो । प्राधिकरणले तत्काल पीपीए गरिदिएमा ती छवटै आयोजना निर्धारित समयभन्दा २ देखि ३ वर्ष ढिलो अर्थात् सन् २०१७ मा मात्र सम्पन्न हुने प्रवद्र्धकहरू बताउ“छन् ।
प्राधिकरणले पीपीए नगरिदिएका कारण निर्माण सुरु गर्न नपाएका जलविद्युत् आयोजनामा १६ मेगावाटको सिंगटी, २४.१ मेगावाटको खारे, २३ं.५ मेगावाटको सोलु, ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, १४.९ मेगावाटको माया खोला र ५० मेगावाटको मेवा छन् ।
‘ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणका उच्च अधिकारी, विद्युत् प्राधिकरणका अध्यक्ष मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललगायतका कहा“ हामीले दर्जनौंंपटक धाइरहेका छौं, हाम्रो समस्याको कहिल्यै सुनुवाइ भएन । जिम्मेवार अधिकारीहरूले प्रसारण लाइन निर्माणलाई पैसा छैन भनेर दुःख दिइरहेका छन्’ गर्गले कान्तिपुरसित भने ।
‘टेन्डर आह्वान गर्दा नै ऊर्जा मन्त्रालयले जतिसक्दो चा“डो आयोजना बनाऊ, प्रसारण लाइन सरकारले बनाइदिन्छ । प्रसारण लाइन समयमै बनाउन नसके सरकारले उचित क्षतिपूर्तिसमेत दिने लिखित प्रत्याभूति गरेर खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रवद्र्धकहरू छनौट गरेको हो’ भन्दै एक प्रवद्र्धकले हाल आएर ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू आफ्नो लिखित प्रत्याभूतिलाई बिर्सेर दायित्यबाट पन्छिएको बताए ।
‘छवटै आयोजनाले लगानी जुटाएको डेढ वर्ष भइसक्यो । हामीले पीपीएका लागि धाउ“दा धाउ“दा धेरै दुःख पाइसकेका छौं, प्रसारण लाइन निर्माणको कुरा आउने बित्तिकै सरकारले प्राधिकरण देखाउने, प्राधिकरणले सरकार देखाउने गरेका छन् । ऊर्जा र प्राधिकरणका अधिकारीको व्यवहारबाट हामीले मुलुकले चरम लोडसेडिङ भोगिरहेका बेलामा समेत जलविद्युत् विकासका लागि सरकारको कोही पनि संवेदनशील भएको पाएनौ’ अपर सोलु हाइड्रो पावर प्रालिका सञ्चालक प्रवीण श्रेष्ठले भने ।
गर्गले साढे दुई वर्षको अवधिमा मन्त्री चार, सचिव पा“च र प्राधिकरणका अध्यक्ष पा“च र कार्यकारी निर्देशकसमेत पा“च जना परिवर्तन भइसकेको, तर सुपर सिक्सको समस्या समाधान गर्न तीमध्ये कोही पनि संवदेनशील भएको नपाइएको गुनासो गरे ।
भारतले नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि २ सय ५० मिलियन अमेरिकी डलर (२० अर्ब रुपैया“भन्दा बढी) १.७५ प्रतिशत ब्याजमा सहुलियतपूर्ण ऋण दिने कार्य अघि बढाइसकेकाले ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि रकम अभाव छ भनेर गैरजिम्मेवार जवाफ दिने गरेको गुनासो प्रवद्र्धकहरूको छ ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सन् २०११ को नया“ दिल्ली भ्रमणका क्रममा भारतले पूर्वाधार विकासका लागि २० मिलियन डलर एक्जिम बैंकमार्फत ऋण दिने सहमति गरेको थियो । ‘सरकारले उक्त सहुलियतपूर्ण ऋणबाट चारवटा प्रसारण लाइन र १४ वटा सडक निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेपछि भारतीय एक्जिम बैंकले सन् २०१२ जनवरीमा ऋण दिने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । भारतले प्रस्तावित आयोजनाको काम सुरु गर भनिसकेको छ’ सरकारी एक अधिकारीले भने । भारतले प्रसारण लाइन निर्माणका लागिसमेत सहुलियतपूर्ण ऋण दिंदादिंदै पनि रकम अभाव देखाएर ऊर्जा र प्राधिकरणले पीपीए नगरिदिनु खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएका प्रवद्र्धकलाई हतोत्साही बनाउने खेलबाहेक केही नभएको एक लगानीकर्ताले बताए । ती लगानीकर्ताका अनुसार माथिल्लो सोलुभन्दा माथि रहेको १८ मेगावाटको बेनी जलविद्युत् आयोजनासित भने प्राधिकरणले पीपीए गरिसकेको छ । ‘बेनीसित पीपीए गर्नु, तर हामीसित नगर्नु प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका आयोजनालाई निरुत्साहित पार्ने खेल हो’ गर्गले भने ।
उनले आफूहरूले धेरै धाएपछि ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभागका अधिकारी र छवटा आयोजनाका प्रवद्र्धकसित गत असारमा सात बु“दे सहमति गरी प्राधिकरणलाई पीपीए गरिदिन लिखित आग्रह गरेको, तर सात महिनासम्म पनि कुनै निर्णय नभएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्राधिकरणले गत कात्तिकमा चारवटा आयोजना तल्लो सोलु, माथिल्लो सोलु, सिंगटी र खारेका प्रवद्र्धकसित मात्र ड्राफ्ट पीपीए (पीपीएको मस्यौदा) गरेको छ । ड्राफ्ट पीपीएमा प्राधिकरणले ती चार आयोजनाबाट वर्Èामा ४ रुपैया“ ८० पैसा र हिउ“दमा ८ रुपैया“ ४० पैसामा विद्युत् खरिद गर्ने प्रारम्भिक सहमति गरेको छ । गत कात्तिकमा नै पीपीएको मस्यौदा अनुमोदनका लागि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव गए पनि हालसम्म पेन्डिङमा रहेको छ । प्रस्ताव गएपछि सञ्चालक समितिका १० वटा बैठक बसे पनि पीपीए गर्नेबारेमा कुनै निर्णय नभएको जानकारी उनले दिए ।
प्राधिकरणले सुपर सिक्सका दुई आयोजना माया र मेवाका प्रवद्र्धकसित भने ड्राफ्ट पीपीएसमेत गरिदिएको छैन । ती दुई आयोजनाका प्रवद्र्धक झन् बढी निरुत्साहित भएका छन् ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता शेरसिंह भाटले भने सुपर सिक्सका छमध्ये चारवटा आयोजनासित पीपीए गर्न सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव पठाइसकेको बताए । ‘हामीले चारवटा आयोजनासित पीपीए गर्ने प्रस्ताव समितिमा पठाइसकेका छौं । समितिले अध्ययन गरिरहेको होला’ उनले भने । उनले बा“की दुई आयोजनाको हकमा भने प्राधिकरणसित प्रसारण लाइन जोडिदिने सम्झौता (कनेक्सन एग्रिमेन्ट) नै हुन बा“की रहेकाले पीपीएको प्रक्रिया अघि नबढेको दाबी गरे ।
ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि रकम अभाव देखाउ“दै ‘सुपर सिक्स’ का नामले परिचित आफ्ना छवटा आयोजनासित पीपीए नगरेर आफूहरूलाई वर्षौंसम्म झुलाइरहेको गुनासो क्लिन सोलु हाइड्रो पावर लिमिटेडका सञ्चालक आशिष गर्गले गरे ।
ऊर्जा मन्त्रालयले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ०६७ असारमा प्रवद्र्धक छनौट गर्दा टेन्डरमा नै ती आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्न विद्युत् प्राधिकरणमार्फत् प्रसारण निर्माण गरिदिने लिखित प्रतिबद्धता गरेको थियो । सरकारले प्रसारण लाइन निर्माण गरिदिने शर्तमा ती आयोजनाका प्रवद्र्धकले ४५ करोड रुपैया“ राजस्व तिरेर र ११ करोड बैंक ग्यारेन्टी राखेर छवटा आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स लिएका हुन् ।
ती प्रवद्र्धकले एक वर्षमा विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन सकी लगानीसमेत जुटाएर निर्माण कार्य सुरु गर्नका लागि डेढ वर्षअघि नै निवेदन दिए पनि प्रसारण लाइन निर्माणलाई रकम अभाव देखाएर प्राधिकरणले पीपीए नगरिदिएको र ऊर्जा मन्त्रालयले समेत समस्या समाधान गर्न कुनै गम्भीरता नदेखाएको गर्गले बताए ।
उनका अनुसार ती छवटा आयोजनाले विस्तृत इन्जिनियरिङलगायतको अध्ययन, जग्गा खरिदलगायतका कार्यमा दुई अर्ब रुपैया“ खर्च गरिसकेका छन् । समयमै प्राधिकरणले पीपीए गरिदिएको भए ती छमध्ये चारवटा सन् २०१४ र दुइवटा सन् २०१५ मा निर्माण सम्पन्न भई २ सय १०.५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसक्थ्यो । त्यसबाट मुलुकमा विद्यमान चरम लोडसेडिङ घटाउन ठूलो मद्दत पुग्थ्यो । प्राधिकरणले तत्काल पीपीए गरिदिएमा ती छवटै आयोजना निर्धारित समयभन्दा २ देखि ३ वर्ष ढिलो अर्थात् सन् २०१७ मा मात्र सम्पन्न हुने प्रवद्र्धकहरू बताउ“छन् ।
प्राधिकरणले पीपीए नगरिदिएका कारण निर्माण सुरु गर्न नपाएका जलविद्युत् आयोजनामा १६ मेगावाटको सिंगटी, २४.१ मेगावाटको खारे, २३ं.५ मेगावाटको सोलु, ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, १४.९ मेगावाटको माया खोला र ५० मेगावाटको मेवा छन् ।
‘ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणका उच्च अधिकारी, विद्युत् प्राधिकरणका अध्यक्ष मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललगायतका कहा“ हामीले दर्जनौंंपटक धाइरहेका छौं, हाम्रो समस्याको कहिल्यै सुनुवाइ भएन । जिम्मेवार अधिकारीहरूले प्रसारण लाइन निर्माणलाई पैसा छैन भनेर दुःख दिइरहेका छन्’ गर्गले कान्तिपुरसित भने ।
‘टेन्डर आह्वान गर्दा नै ऊर्जा मन्त्रालयले जतिसक्दो चा“डो आयोजना बनाऊ, प्रसारण लाइन सरकारले बनाइदिन्छ । प्रसारण लाइन समयमै बनाउन नसके सरकारले उचित क्षतिपूर्तिसमेत दिने लिखित प्रत्याभूति गरेर खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रवद्र्धकहरू छनौट गरेको हो’ भन्दै एक प्रवद्र्धकले हाल आएर ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू आफ्नो लिखित प्रत्याभूतिलाई बिर्सेर दायित्यबाट पन्छिएको बताए ।
‘छवटै आयोजनाले लगानी जुटाएको डेढ वर्ष भइसक्यो । हामीले पीपीएका लागि धाउ“दा धाउ“दा धेरै दुःख पाइसकेका छौं, प्रसारण लाइन निर्माणको कुरा आउने बित्तिकै सरकारले प्राधिकरण देखाउने, प्राधिकरणले सरकार देखाउने गरेका छन् । ऊर्जा र प्राधिकरणका अधिकारीको व्यवहारबाट हामीले मुलुकले चरम लोडसेडिङ भोगिरहेका बेलामा समेत जलविद्युत् विकासका लागि सरकारको कोही पनि संवेदनशील भएको पाएनौ’ अपर सोलु हाइड्रो पावर प्रालिका सञ्चालक प्रवीण श्रेष्ठले भने ।
गर्गले साढे दुई वर्षको अवधिमा मन्त्री चार, सचिव पा“च र प्राधिकरणका अध्यक्ष पा“च र कार्यकारी निर्देशकसमेत पा“च जना परिवर्तन भइसकेको, तर सुपर सिक्सको समस्या समाधान गर्न तीमध्ये कोही पनि संवदेनशील भएको नपाइएको गुनासो गरे ।
भारतले नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि २ सय ५० मिलियन अमेरिकी डलर (२० अर्ब रुपैया“भन्दा बढी) १.७५ प्रतिशत ब्याजमा सहुलियतपूर्ण ऋण दिने कार्य अघि बढाइसकेकाले ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि रकम अभाव छ भनेर गैरजिम्मेवार जवाफ दिने गरेको गुनासो प्रवद्र्धकहरूको छ ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सन् २०११ को नया“ दिल्ली भ्रमणका क्रममा भारतले पूर्वाधार विकासका लागि २० मिलियन डलर एक्जिम बैंकमार्फत ऋण दिने सहमति गरेको थियो । ‘सरकारले उक्त सहुलियतपूर्ण ऋणबाट चारवटा प्रसारण लाइन र १४ वटा सडक निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेपछि भारतीय एक्जिम बैंकले सन् २०१२ जनवरीमा ऋण दिने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । भारतले प्रस्तावित आयोजनाको काम सुरु गर भनिसकेको छ’ सरकारी एक अधिकारीले भने । भारतले प्रसारण लाइन निर्माणका लागिसमेत सहुलियतपूर्ण ऋण दिंदादिंदै पनि रकम अभाव देखाएर ऊर्जा र प्राधिकरणले पीपीए नगरिदिनु खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएका प्रवद्र्धकलाई हतोत्साही बनाउने खेलबाहेक केही नभएको एक लगानीकर्ताले बताए । ती लगानीकर्ताका अनुसार माथिल्लो सोलुभन्दा माथि रहेको १८ मेगावाटको बेनी जलविद्युत् आयोजनासित भने प्राधिकरणले पीपीए गरिसकेको छ । ‘बेनीसित पीपीए गर्नु, तर हामीसित नगर्नु प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका आयोजनालाई निरुत्साहित पार्ने खेल हो’ गर्गले भने ।
उनले आफूहरूले धेरै धाएपछि ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभागका अधिकारी र छवटा आयोजनाका प्रवद्र्धकसित गत असारमा सात बु“दे सहमति गरी प्राधिकरणलाई पीपीए गरिदिन लिखित आग्रह गरेको, तर सात महिनासम्म पनि कुनै निर्णय नभएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्राधिकरणले गत कात्तिकमा चारवटा आयोजना तल्लो सोलु, माथिल्लो सोलु, सिंगटी र खारेका प्रवद्र्धकसित मात्र ड्राफ्ट पीपीए (पीपीएको मस्यौदा) गरेको छ । ड्राफ्ट पीपीएमा प्राधिकरणले ती चार आयोजनाबाट वर्Èामा ४ रुपैया“ ८० पैसा र हिउ“दमा ८ रुपैया“ ४० पैसामा विद्युत् खरिद गर्ने प्रारम्भिक सहमति गरेको छ । गत कात्तिकमा नै पीपीएको मस्यौदा अनुमोदनका लागि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव गए पनि हालसम्म पेन्डिङमा रहेको छ । प्रस्ताव गएपछि सञ्चालक समितिका १० वटा बैठक बसे पनि पीपीए गर्नेबारेमा कुनै निर्णय नभएको जानकारी उनले दिए ।
प्राधिकरणले सुपर सिक्सका दुई आयोजना माया र मेवाका प्रवद्र्धकसित भने ड्राफ्ट पीपीएसमेत गरिदिएको छैन । ती दुई आयोजनाका प्रवद्र्धक झन् बढी निरुत्साहित भएका छन् ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता शेरसिंह भाटले भने सुपर सिक्सका छमध्ये चारवटा आयोजनासित पीपीए गर्न सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव पठाइसकेको बताए । ‘हामीले चारवटा आयोजनासित पीपीए गर्ने प्रस्ताव समितिमा पठाइसकेका छौं । समितिले अध्ययन गरिरहेको होला’ उनले भने । उनले बा“की दुई आयोजनाको हकमा भने प्राधिकरणसित प्रसारण लाइन जोडिदिने सम्झौता (कनेक्सन एग्रिमेन्ट) नै हुन बा“की रहेकाले पीपीएको प्रक्रिया अघि नबढेको दाबी गरे ।
No comments:
Post a Comment