- मुख्यसचिवले मन्त्रिपरिषदको एउटा विवादास्पद निर्णय उल्टाए, अर्को उल्टाउने तयारीमा
- प्रधानमन्त्री र आर्थिक सल्लाहकार खनालबीचको सम्बन्ध चिसियो
काठमाडौं, १ माघ– सरकारले एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलबीच मतभेद बढ्दै गएको छ । मुख्यसचिवको सुझावलाई बेवास्ता गरी प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदबाट कानुन मिचेर विवादास्पद निर्णय गराउन थालेपछि सरकार प्रमुख र प्रशासनिक प्रमुखबीच मतभेद सुरु भएको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् ।
पौडेलले प्रधानमन्त्रीलाई दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापालाई चरम यातना दिई जिउ“दै गाडेर हत्या गर्ने अभियुक्तहरूसित कानुनबमोजिम अघि बढेको बयानको प्रक्रिया रोक्न जिल्ला न्यायाधिवक्ता र प्रहरीलाई निर्देशन दिंदा कानुनी शासनको उपहास हुने र दण्डहीनता बढ्ने सुझाव दिएपछि दुवै जनाबीच मतभेद झन् बढेर गएकोसमेत स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
ती अधिकारीका अनुसार मुख्यसचिव पौडेलले यसै साता विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक गरी ८० मेगावाट क्षमताको डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्ने निर्णय फिर्ता गरी त्यसका लागि अघि बढाइएको टेन्डर प्रक्रिया खारेज गरिदिएपछि उनीप्रति प्रधानमन्त्री पछिल्लोपटक आक्रोशित भएका छन् । पौडेल प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुन् ।
कमिसन एजेन्टको स्वार्थमा ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यभारसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले मुलुकमा लोडसेडिङ घटाउन ८० मेगावाट क्षमताको थर्मल प्लान्ट स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । पौडेलले सञ्चालक समितिको बैठकबाट प्रधानमन्त्रीको इच्छाविपरीत कमिसन एजेन्टको चलखेलमा मन्त्रिपरिषदबाट आएको थर्मल प्लान्ट स्थापना गर्ने निर्णय रद्द गराएका छन् । पूर्व जानकारी गराउ“दा मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्न चर्को दबाब पर्ने बुझेर नै पौडेलले रद्द गरिसकेपछिमात्रै प्रधानमन्त्रीलाई त्यसबारेमा जानकारी गराएकोसमेत स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले थर्मल प्लान्ट स्थापना गर्ने निर्णय फिर्ता गरी त्यसका लागि अघि बढाइएको टेन्डर प्रक्रिया खारेज गरेकामा प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिव पौडेललाई बोलाई सरकारको निर्णय किन उल्टाउनुभएको भन्दै गालीगलौज गरेको जानकारी स्रोतले दिए ।
‘लोडसेडिङ हटाउने एकमात्रै विकल्पका रूपमा थर्मल प्लान्ट स्थापना गर्न मैले धेरै मेहेनत गरेको मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएको हु“ । तपाईले प्राधिकरणबाट कसरी एकाएक निर्णय रद्द गराउनुभयो ?’ प्रधानमन्त्रीले आक्रोशित हु“दै पौडेललाई भनेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
प्रत्युत्तरमा पौडेलले थर्मल प्लान्टबाट उत्पादित बिजुली मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसकिने गरी मह“गो हुने भएकाले प्राधिकरणले थर्मल प्लान्ट स्थापना नगर्ने निर्णय अडान व्यक्त गरेका थिए । मुख्यसचिव पौडेल भने आफूले कानुनबमोजिम मुलुकको हितमा अडान लिएको र निर्णय गरेको जिकिरसमेत गरेका थिए ।
मुख्यसचिवको प्रमुख कानुनी दायित्व मन्त्रिपरिषदमा आएका प्रस्ताव कानुनबमोजिम भए÷नभएको हेर्ने र प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई सुझाव दिएर कानुनविपरीत निर्णय गर्नबाट रोक्ने हो । पौडेलले जोसुकै रिसाए पनि आफूले आफ्नो कानुनी दायित्व पूरा गर्न कुनै कसर बा“की नराख्ने सहयोगीहरूलाई बताउ“दै आएका छन् ।
निर्माणाधीन माथिल्लो त्रिशुली ३ एको वर्षायाममा मात्र ३० मेगावाट क्षमता बढाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई लिएरसमेत प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवबीच विवाद बढेको छ । चिनिया“ ठेकेदार कम्पनीको गेजुवाको स्वार्थमा उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन मन्त्रिपरिषदले सैद्धान्तिक स्वीकृत दिने निर्णय गरेको दिनको बैठकमा मुख्यसचिव पौडेल अनुपस्थित थिए । ऊर्जामन्त्रीको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले ऊर्जामन्त्रालयबाट उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउने गरी निर्माण गर्न ठेकेदारलाई अनुमति दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेका हुन् ।
माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को क्षमता बढाउन सार्वजनिक खरिद ऐन र इपीसी ठेक्का सम्झौताअनुसार नमिल्ने र क्षमता बढाउ“दा मुलुकले चरम लोडसेडिङ भोगिरहेका बेला आयोजनाको निर्माण दुई वर्ष पछि धकेलिने र लागत करिब ४ अर्ब रुपैया“ बढ्ने भएकाले पौडेल मन्त्रिपरिषदको निर्णयको विपक्षमा उभिएका छन् ।
निर्माण अवधि दुई वर्षपछि धकेलिंदा एकातिर ६० मेगावाट क्षमताको आयोजनाले दुई वर्षसम्म उत्पादन गर्ने झन्डै १० अर्ब रुपैया“ बराबरको बिजुली खेर जानेछ भने अर्कातिर आगामी ३० महिनामा सकिने उक्त आयोजना क्षमता बढाउ“दा लक्ष्यित समयभन्दा दुई वर्ष ढिलो अर्थात् सन् २०१७ को अन्त्यमा मात्र सम्पन्न हुन्छ । निर्माणाधीन सबै जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइसक्ता सन् २०१७ मा वर्षायाममा आवश्यकताभन्दा बढी बिजुली उत्पादन भई खेर जाने प्रक्षेपण प्राधिकरणको छ, उक्त प्रक्षेपणलाई आधार मान्दा माथिल्लो त्रिशुली ३ ए मा करिब ४ अर्ब खर्च गरी वर्षायाममा थप उत्पादन गरिने ३० मेगावाट बिजुली सबै खेर जाने प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् ।
यो यथार्थ बुझेका मुख्यसचिव पौडेलले प्राधिकरणको बैठकबाट माथिल्लो त्रिशुली ३ एको क्षमता बढाउन ठेकेदारलाई अनुमति दिने मन्त्रिपरिषदको सैद्धान्तिक स्वीकृतिलाई कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गराउने तयारीमा रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । ‘मैले प्रधानमन्त्रीसितको एउटा लडाइ“ (थर्मल प्लान्ट स्थापना नगर्ने) जितें, अब अर्को लडाइ“ (माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को क्षमता बढाउने निर्णयसमेत कार्यान्वयन नगर्ने) समेत जितेरै छाड्छु’ मुख्यसचिव पौडेलले आफू मातहतका सहकर्मीसित भनेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भने ।
मुख्यसचिव पौडेलले मन्त्रिपरिषदमा कानुनविपरीत सम्बन्धित विषयमा कुनै अनुभव नभएका दिगम्बर झालाई दूर सञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गर्न नहुने भनी अडान लिंदा मधेसी मन्त्रीहरूले उनलाई चर्को गालीगलौज गरेका थिए । मधेसी मन्त्रीहरूले मुख्यसचिवलाई ‘मधेसीलाई महत्वपूर्ण निकायमा नियुक्ति हुन नदिने त“ मधेसविरोधी होस्’ भनेर गाली गर्दासमेत प्रधानमन्त्री मौनमात्र बसेनन् कि उनले मधेसी मन्त्रीको प्रस्तावबमोजिम दूर सञ्चार ऐनलाई मिचेर मन्त्रिपरिषदबाट झालाई नियुक्त गराई छाडे । पौडेलले प्राधिकरणको अध्यक्ष हुन दूर सञ्चार क्षेत्रमा कम्तीमा दस वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति हुनै पर्ने उल्लेख गर्दै झाको योग्यता नपुगेकाले उनलाई नियुक्त गर्न नहुने अडान राखेका थिए । अनुभवहीन व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिएमा दूर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको नियमन गर्ने निकाय नै कमजोर हुने चिन्ता पौडेलको थियो ।
प्रधानमन्त्री भट्टराई र उनका अवैतनिक आर्थिक सल्लाहकार पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालबीचसमेत सम्बन्ध चिसिएको जानकारी स्रोतले दिएका छन् । स्रोतका अनुसार आफ्नो सुझावलाई प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गरेपछि खनाल केही समयदेखि कार्यालयमा जान छाडेका छन् । खनालले प्रधानमन्त्रीलाई कमिसन एजेन्टको चलखेलमा मुलुकले धान्न नसक्ने थर्मल प्लान्ट स्थापना गर्न, माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को क्षमता बढाउन नहुने र त्यो मुलुकको हितमा नहुने सुझाव दिएका थिए ।
खनालले आफू अर्थसचिवको नाताले प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा हु“दा कमिसन एजेन्टले उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन खोजेको र आफूहरूले रोकेकोसमेत प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए । खनालले ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालालाई समेत ‘ठेकेदार र कमिसन एजेन्टको स्वार्थमा माथिल्लो त्रिशुली ३ एको क्षमता बढाउन स्वीकृति दिने हो भने कुनै दिन अख्तियारमा राम्रो मान्छे नियुक्ति भए भने तपाईंहरू जेलमा जाने दिन आउन सक्छ’ भनेर सचेतसमेत गराएको जानकारी स्रोतले दिए ।
पौडेलले प्रधानमन्त्रीलाई दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापालाई चरम यातना दिई जिउ“दै गाडेर हत्या गर्ने अभियुक्तहरूसित कानुनबमोजिम अघि बढेको बयानको प्रक्रिया रोक्न जिल्ला न्यायाधिवक्ता र प्रहरीलाई निर्देशन दिंदा कानुनी शासनको उपहास हुने र दण्डहीनता बढ्ने सुझाव दिएपछि दुवै जनाबीच मतभेद झन् बढेर गएकोसमेत स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
ती अधिकारीका अनुसार मुख्यसचिव पौडेलले यसै साता विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक गरी ८० मेगावाट क्षमताको डिजेल प्लान्ट स्थापना गर्ने निर्णय फिर्ता गरी त्यसका लागि अघि बढाइएको टेन्डर प्रक्रिया खारेज गरिदिएपछि उनीप्रति प्रधानमन्त्री पछिल्लोपटक आक्रोशित भएका छन् । पौडेल प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुन् ।
कमिसन एजेन्टको स्वार्थमा ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यभारसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले मुलुकमा लोडसेडिङ घटाउन ८० मेगावाट क्षमताको थर्मल प्लान्ट स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । पौडेलले सञ्चालक समितिको बैठकबाट प्रधानमन्त्रीको इच्छाविपरीत कमिसन एजेन्टको चलखेलमा मन्त्रिपरिषदबाट आएको थर्मल प्लान्ट स्थापना गर्ने निर्णय रद्द गराएका छन् । पूर्व जानकारी गराउ“दा मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्न चर्को दबाब पर्ने बुझेर नै पौडेलले रद्द गरिसकेपछिमात्रै प्रधानमन्त्रीलाई त्यसबारेमा जानकारी गराएकोसमेत स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले थर्मल प्लान्ट स्थापना गर्ने निर्णय फिर्ता गरी त्यसका लागि अघि बढाइएको टेन्डर प्रक्रिया खारेज गरेकामा प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिव पौडेललाई बोलाई सरकारको निर्णय किन उल्टाउनुभएको भन्दै गालीगलौज गरेको जानकारी स्रोतले दिए ।
‘लोडसेडिङ हटाउने एकमात्रै विकल्पका रूपमा थर्मल प्लान्ट स्थापना गर्न मैले धेरै मेहेनत गरेको मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएको हु“ । तपाईले प्राधिकरणबाट कसरी एकाएक निर्णय रद्द गराउनुभयो ?’ प्रधानमन्त्रीले आक्रोशित हु“दै पौडेललाई भनेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
प्रत्युत्तरमा पौडेलले थर्मल प्लान्टबाट उत्पादित बिजुली मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसकिने गरी मह“गो हुने भएकाले प्राधिकरणले थर्मल प्लान्ट स्थापना नगर्ने निर्णय अडान व्यक्त गरेका थिए । मुख्यसचिव पौडेल भने आफूले कानुनबमोजिम मुलुकको हितमा अडान लिएको र निर्णय गरेको जिकिरसमेत गरेका थिए ।
मुख्यसचिवको प्रमुख कानुनी दायित्व मन्त्रिपरिषदमा आएका प्रस्ताव कानुनबमोजिम भए÷नभएको हेर्ने र प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई सुझाव दिएर कानुनविपरीत निर्णय गर्नबाट रोक्ने हो । पौडेलले जोसुकै रिसाए पनि आफूले आफ्नो कानुनी दायित्व पूरा गर्न कुनै कसर बा“की नराख्ने सहयोगीहरूलाई बताउ“दै आएका छन् ।
निर्माणाधीन माथिल्लो त्रिशुली ३ एको वर्षायाममा मात्र ३० मेगावाट क्षमता बढाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई लिएरसमेत प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवबीच विवाद बढेको छ । चिनिया“ ठेकेदार कम्पनीको गेजुवाको स्वार्थमा उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन मन्त्रिपरिषदले सैद्धान्तिक स्वीकृत दिने निर्णय गरेको दिनको बैठकमा मुख्यसचिव पौडेल अनुपस्थित थिए । ऊर्जामन्त्रीको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले ऊर्जामन्त्रालयबाट उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउने गरी निर्माण गर्न ठेकेदारलाई अनुमति दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेका हुन् ।
माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को क्षमता बढाउन सार्वजनिक खरिद ऐन र इपीसी ठेक्का सम्झौताअनुसार नमिल्ने र क्षमता बढाउ“दा मुलुकले चरम लोडसेडिङ भोगिरहेका बेला आयोजनाको निर्माण दुई वर्ष पछि धकेलिने र लागत करिब ४ अर्ब रुपैया“ बढ्ने भएकाले पौडेल मन्त्रिपरिषदको निर्णयको विपक्षमा उभिएका छन् ।
निर्माण अवधि दुई वर्षपछि धकेलिंदा एकातिर ६० मेगावाट क्षमताको आयोजनाले दुई वर्षसम्म उत्पादन गर्ने झन्डै १० अर्ब रुपैया“ बराबरको बिजुली खेर जानेछ भने अर्कातिर आगामी ३० महिनामा सकिने उक्त आयोजना क्षमता बढाउ“दा लक्ष्यित समयभन्दा दुई वर्ष ढिलो अर्थात् सन् २०१७ को अन्त्यमा मात्र सम्पन्न हुन्छ । निर्माणाधीन सबै जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइसक्ता सन् २०१७ मा वर्षायाममा आवश्यकताभन्दा बढी बिजुली उत्पादन भई खेर जाने प्रक्षेपण प्राधिकरणको छ, उक्त प्रक्षेपणलाई आधार मान्दा माथिल्लो त्रिशुली ३ ए मा करिब ४ अर्ब खर्च गरी वर्षायाममा थप उत्पादन गरिने ३० मेगावाट बिजुली सबै खेर जाने प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् ।
यो यथार्थ बुझेका मुख्यसचिव पौडेलले प्राधिकरणको बैठकबाट माथिल्लो त्रिशुली ३ एको क्षमता बढाउन ठेकेदारलाई अनुमति दिने मन्त्रिपरिषदको सैद्धान्तिक स्वीकृतिलाई कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गराउने तयारीमा रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । ‘मैले प्रधानमन्त्रीसितको एउटा लडाइ“ (थर्मल प्लान्ट स्थापना नगर्ने) जितें, अब अर्को लडाइ“ (माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को क्षमता बढाउने निर्णयसमेत कार्यान्वयन नगर्ने) समेत जितेरै छाड्छु’ मुख्यसचिव पौडेलले आफू मातहतका सहकर्मीसित भनेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भने ।
मुख्यसचिव पौडेलले मन्त्रिपरिषदमा कानुनविपरीत सम्बन्धित विषयमा कुनै अनुभव नभएका दिगम्बर झालाई दूर सञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गर्न नहुने भनी अडान लिंदा मधेसी मन्त्रीहरूले उनलाई चर्को गालीगलौज गरेका थिए । मधेसी मन्त्रीहरूले मुख्यसचिवलाई ‘मधेसीलाई महत्वपूर्ण निकायमा नियुक्ति हुन नदिने त“ मधेसविरोधी होस्’ भनेर गाली गर्दासमेत प्रधानमन्त्री मौनमात्र बसेनन् कि उनले मधेसी मन्त्रीको प्रस्तावबमोजिम दूर सञ्चार ऐनलाई मिचेर मन्त्रिपरिषदबाट झालाई नियुक्त गराई छाडे । पौडेलले प्राधिकरणको अध्यक्ष हुन दूर सञ्चार क्षेत्रमा कम्तीमा दस वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति हुनै पर्ने उल्लेख गर्दै झाको योग्यता नपुगेकाले उनलाई नियुक्त गर्न नहुने अडान राखेका थिए । अनुभवहीन व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिएमा दूर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको नियमन गर्ने निकाय नै कमजोर हुने चिन्ता पौडेलको थियो ।
प्रधानमन्त्री भट्टराई र उनका अवैतनिक आर्थिक सल्लाहकार पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालबीचसमेत सम्बन्ध चिसिएको जानकारी स्रोतले दिएका छन् । स्रोतका अनुसार आफ्नो सुझावलाई प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गरेपछि खनाल केही समयदेखि कार्यालयमा जान छाडेका छन् । खनालले प्रधानमन्त्रीलाई कमिसन एजेन्टको चलखेलमा मुलुकले धान्न नसक्ने थर्मल प्लान्ट स्थापना गर्न, माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को क्षमता बढाउन नहुने र त्यो मुलुकको हितमा नहुने सुझाव दिएका थिए ।
खनालले आफू अर्थसचिवको नाताले प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा हु“दा कमिसन एजेन्टले उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन खोजेको र आफूहरूले रोकेकोसमेत प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए । खनालले ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालालाई समेत ‘ठेकेदार र कमिसन एजेन्टको स्वार्थमा माथिल्लो त्रिशुली ३ एको क्षमता बढाउन स्वीकृति दिने हो भने कुनै दिन अख्तियारमा राम्रो मान्छे नियुक्ति भए भने तपाईंहरू जेलमा जाने दिन आउन सक्छ’ भनेर सचेतसमेत गराएको जानकारी स्रोतले दिए ।
No comments:
Post a Comment