- भारतले तत्काल महेन्द्रनगर–टनकपुर सडक निर्माण थाल्ने
- दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने
- भारतबाट थप विद्युत आयात गर्न दुई ठाउ“का प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गर्ने
- छ महिनामा भारतबाट थप ६० मेगावाट विद्युत् आउने
- कोसी उच्च बा“ध र सुनकोसी डाइभर्सनको अध्ययन दुई वर्षमा सक्ने
- कोसी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन प्रक्रिया अघि बढाउने
बैठकमा सहमतिको माइन्युटमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा सचिव हरिराम कोइराला र भारतका तर्फबाट भारतीय जलस्रोत मन्त्रालयका ध्रुवविजय सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन् । माइन्युटअनुसार महाकाली सन्धिमा भएको सहमतिअनुसार भारतले महेन्द्रनगरबाट टनकपुरसम्म १७ किलोमिटर लामो सडकमध्ये नेपालतर्फ १३ किमी खण्डको निर्माण कार्य तत्काल थाल्ने सहमति भएको छ । भारततर्फ उक्त बाटोको १ किमी वन क्षेत्रमा पर्ने भएकाले भारतीय वन मन्त्रालयको सहमति लिई डीपीआर तयार पारेपछि सडक निर्माण गर्ने समझदारीसमेत भएको छ ।
‘सडक निर्माण थाल्ने समझदारी महाकाली सन्धि कार्यान्वयनको प्रारम्भिक विन्दु हो । यसले दुई देशबीच महाकाली सन्धिअनुसार पञ्चेश्वर बहुउद्धेश्यीय परियोजना कार्यान्वयन गर्ने बाटो खोलेको छ । त्यसैले यो ऐतिहासिक सहमति हो’ बैठकमा सहभागी एक नेपाली अधिकारीले भने ।
बैठकमा १७ वर्षदेखि अड्किएको पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन कार्य तदारुकताका साथ अगाडि बढाउने सहमतिसमेत भएको छ । पञ्चेश्वर प्राधिकरण गठन गर्न दुई देशले तयार गरेको टीओरको १७ नं. बु“दामा कर छुटसम्बन्धी प्रावधानमा भारतले छिट्टै संशोधन प्रस्ताव राख्ने र त्यसमा नेपालले सहमति जनाएपछि पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढाउने समझदारीसमेत भएको छ । टीओरको १७ नं. बु“दामा आयोजना निर्माण गर्दा आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री र उपकरण खरिदमा भन्सार र कर छुट दिने प्रावधान छ । त्यसमा भारतीय वित्त मन्त्रालयले अध्ययन गरी संशोधन प्रस्ताव नेपाललाई पठाउने तयारी गरिरहेको छ ।
पञ्चेश्वरमा ६ हजार ४ सय ८० मेगावाटको जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना बनाउने र जलाशयमा जम्मा हुने १२ अर्ब घनमिटर पानीबाट नेपालतर्फ ९३ हजार र भारततर्फ १६ लाख हेक्टर जमिन सिंचाइ हुने योजना छ । २०५२ सालमा भएको महाकाली सन्धिमा पञ्चेश्वर बहुउद्धेश्यीय आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) छ महिना तयार पार्ने उल्लेख भए पनि १७ वर्षमा पनि हुन सकेको छैन ।
बैठकमा रूपन्देहीको बर्दघाटबाट भारतको गोरखपुरसम्म दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा दुई देशबीच प्रारम्भिक सहमति भएको जानकारी बैठकमा सहभागी एक नेपाली अधिकारीले दिए । बैठकमा दोस्रो प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नेपालले औपचारिक रूपमा प्रस्ताव राखेमा भारतले सकारात्मक रूपमा लिएर कार्य अघि बढाउने प्रतिबद्धता भारतीय अधिकारीले व्यक्त गरेका छन् ।
प्रस्तावित ४ सय केभीको प्रसारण लाइनबाट दुई देशबीच एक हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिन्छ । नेपालको ढल्केबरबाट भारतको मुजफ्फरपुरसम्म पनि दुई देशबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ, दुई पक्षबीच त्यसको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने समझदारीसमेत भएको छ । यी दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेपछि भारतमा ठूलोमात्रामा बिजुली निर्यात गर्न सकिने भएकाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भारतीयसहित विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुने नेपाली अधिकारी बताउ“छन् ।
बैठकमा नेपाल र भारतबीच बिजुली खरिद–बिक्रीका लागि बाटो खोल्ने विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्नेबारेमा समेत बैठकमा छलफल भएको थियो । भारतीय अधिकारीले नेपालले विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्न भारतसमक्ष प्रस्ताव गरेको समझदारीपत्रको मस्यौदाबारेमा आफूहरूले अध्ययन गरिरहेको र छिट्टै सम्झौता गर्न आफ्नो सरकार सकारात्मक रहेको जानकारी गराएका थिए । यो सम्झौता भए हाल ऊर्जा आदानप्रदान सम्झौताअन्तर्गतको ५० मेगावटको सीमा बढाउनमात्र भई नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतले किन्ने प्रत्याभूति मिल्ने र फलस्वरूप मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित हुने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
बैठकले कोसी उच्च बा“ध र सुनकोसी डाइभर्सन आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) दुई वर्षमा तयार गरिसक्न सहसचिवस्तरको नेपाल–भारत संयुक्त विशेषज्ञ समतिले तयार पारेको दुईवर्षे कार्ययोजना (वर्क सेडुल) लाई अनुमोदन गरेको छ । यसअघिको सहमतिअनुसार आगामी फेब्रुअरीमा अध्ययन सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना थियो । अध्ययनमा स्थानीयबासीको अवरोधका कारण दुई वर्ष अवधि थप्नुपरेको हो ।
मुलुकको बढ्दो लोडसेडिङको संकट समाधान गर्न भारतले २ सय मेगावाटसम्म बिजुली दिन नेपाली नाकासित जोडिएका आफ्ना तर्फका प्रसारण लाइनको क्षमता छ महिनामा बढाउने भएको छ । बैठकमा नेपाली पक्षले गरेको आग्रहअनुसार भारतीय अधिकारीले रक्सौल–परवानीपुर र कुसाहा–कटैयाको प्रसारण लाइन मर्मत गरी छ महिनामा क्षमता बढाउने सहमति गरेको हो । भारतले टनकपुरबाट समेत थप विद्युत् आयात गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन १३२ केभी क्षमताको ट्रान्सफर्मर बनाउने भएको छ । दुई ठाउ“को प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि र टनकपुरको ट्रान्सफर्मर निर्माण भएपछि भारतबाट थप ६० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न सकिने र त्यसले मुलुकको लोडसेडिङको समस्या कम गर्न मद्दत पुग्ने जानकारी नेपाली अधिकारीले दिए । हाल मौजुदा प्रसारण लाइनबाट भारतबाट बढीमा १ सय ४० मेगावाटमात्र बिजुली आयात गर्न सकिन्छ ।
बैठकमा कोसी बा“धका कारण नेपालीतर्फको हजारौं बिघा खेतीयोग्य जमिन कटानमा परेका पीडित नेपालीलाई भारतले क्षतिपूर्ति दिने सहमतिसमेत गरेको छ । उक्त क्षतिपूर्तिको विषय कोशी–गण्डक आयोजना संयुक्त समितिमार्फत् अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।
भारतीय अधिकारीले सन् २००८ मा आएको बाढीबाट क्षतिग्रस्त वीरपुर जलविद्युत् गृहको मर्मत कार्यमा सन्तोषजनक प्रगति भइरहेको जानकारी गराएका थिए । कोसी सम्झौताअनुसार उक्त २० मेगावाट क्षमताको आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीमध्ये आधा भारतले नेपाललाई सहुलियत दरमा दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
बैठकमा गण्डक बा“धबाट नेपालतर्फ सिंचाइ गर्ने टनेलको समस्या, डुबानलगायतका समस्या समाधान गर्ने र दुवै देशका सम्बन्धित अधिकारीले स्थलगत भ्रमण गर्ने समझदारीसमेत भएको छ । पश्चिम राप्ती, खा“डो, बलान तथा लखनदेही नदीमा भारतीय सहयोगमा तटबन्धको कार्य अगाडि बढाउने सहमतिसमेत भएको छ ।
जलस्रोत बैठकमा नेपाली प्रस्तावबमोजिम नौमुरे बहुउद्धेश्यीय जलविद्युत् आयोजनामाअघि बढाउन दुवै देशका सहसचिवस्तरको प्राविधिक समितिमा छलफल गर्ने समझदारी भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भ्रमणका क्रममा भारतले अनुदान सहयोगमा २ सय ५० मेगावाटको जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बनाइदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । भारतीय प्राविधिकले उक्त आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन गरी प्रतिवेदनसमेत तयार गरिसकेका छन् । नौमुरेमा वर्षायाममा जम्मा हुने पानीबाट हिउ“दमा बिजुली निकाल्दा राप्तीमा पानीको बहाव बढ्ने र त्यसबाट आफ्नो थप भूमिमा सिंचाइ सुविधा पु¥याउने उद्धेश्य भारतको छ । राप्तीमा नेपालले सिक्टा सिंचाइ आयोजना बनाएपछि उक्त नदीबाट आफ्नातर्फ भएको पानीको अभाव नौमुरे आयोजनाबाट हिउ“दमा थपिने पानीबाट पूर्ति गर्ने उद्धेश्य भारतको छ ।
नेपाली प्राविधिक टोलीले भारतीय अधिकारीको प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाएकाले उक्त आयोजना अघि बढाउनेबारेमा तीन वर्षसम्म कुनै प्रगति नभएको हो । नेपाल भने नौमुरेमा जलायुक्त आयोजना बनाउने र विद्युत् उत्पादनपछि पानी राप्तीमा खसाल्नुको सट्टा टनेल बनाई कपिलबस्तु ल्याएर सिंचाइ सुविधा उपलब्ध पु¥याउने योजनामा छ । कपिलबस्तु तराईको सबभन्दा कम जलाधार भएको जिल्ला हो । तर, भारतले नेपालको उद्धेश्यविपरीत ढंगले नौमुरे आयोजना बनाउने प्रस्ताव गरेकाले त्यसमा नेपाली अधिकारी सहमत हुन सकेका छैनन् । जलस्रोत बैठकमा नेपाली पक्षले नौमुरे आयोजनालाई कपिलबस्तुमा पानी लैजाने उद्धेश्यसहित बनाउन भारतीय अधिकारीलाई सहमत गराउन प्रयास गर्नेछन् ।
No comments:
Post a Comment