जिल्ला भ्रमणका नाममा साढे २ करोड ६२ लाख स्वाहा

काठमाडौं, १० माघ– प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र उनका मन्त्री र सल्लाहकारले सरकारले नै बनाएको भ्रमण निर्देशिकाको खिल्ली उडाउ“दै डेढ वर्षमा जिल्ला भ्रमणका नाममा मात्रै साढे २ करोड रुपैया“भन्दा बढी खर्च (हेलिकप्टर खर्चबाहेक) गरिसकेका छन् ।
उनीहरूले डेढ वर्षको अवधिमा हवाई टिकट, दैनिक भ्रमणभत्ता र होटल बासबापत २ करोड ६२ लाख ३८ हजार ४७ रुपैया“ भ्रमण खर्च गरेको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले दिएका छन् । यो खर्चमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले जिल्ला जा“दा प्रयोग गरेको हेलिकप्टर खर्च जोडिएको छैन । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जिल्ला भ्रमणमा जा“दा प्रायः सरकारी खर्चमा हेलिकप्टर प्रयोग गर्ने गरेका छन्, प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा हेलिकप्टर खर्च प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नराखिएको जानकारी ती अधिकारीले दिए ।
जिल्ला भ्रमणका नाममा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू राज्यको ढुकुटी खर्चेर पार्टीका गतिविधिमा सहभागी हुने नाममा जिल्ला दौडाहा गर्ने गरेका छन् । सरकारी कामकाजका सिलसिलामा भने प्रधानमन्त्री र मन्त्री कमै जिल्ला भ्रमणमा जाने गरेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार २०६८ भदौ ११ मा गठन भएको सरकारका प्रधानमन्त्री भट्टराईले नै सबभन्दा बढी जिल्ला भ्रमण गरेका छन् । भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि आफ्नो गृह जिल्ला गोरखाको मात्र १९ पटक भ्रमण गरिसकेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीको भ्रमण खर्चमा सुरक्षाकर्मी, चालक र सहयोगीको मात्र रकम उल्लेख गरिएको छ । आफ्नो कार्यकालमा भएको भ्रमण खर्च कम देखाउन प्रधानमन्त्री स्वयंको भ्रमण खर्च र प्रधानमन्त्रीले महिनाको एकपटक जनताको घरमा गएर बास बस्ने कार्यक्रमको खर्चसमेत अहिलेसम्म लुकाइएको छ ।
जिल्ला भ्रमणमा सबभन्दा बढी खर्च गर्नेमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, मन्त्रीहरू राजेन्द्र महतो, टोपबहादुर रायमाझी, दिनानाथ शर्मा, महेन्द्र यादव, अनिलकुमार झा, राजकिशोर यादव, यदुवंश झा, हृदयेश त्रिपाठी, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारद्वय देवेन्द्र पौडेल र रामरिझन यादव छन् । जबकि भ्रमण निर्देशिकामा प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यक सल्लाह दिने सल्लाहकारहरू अत्यावश्यक ठाउ“मा बाहेक सरकारी खर्चमा जिल्ला भ्रमणमा जान पाइने व्यवस्था छैन ।
महिनाको एकपटकमात्र गृह जिल्ला या अन्य जिल्लाको भ्रमणमा जान पाइने निर्देशिकाको उल्लंघन प्रधानमन्त्रीसहित सबैजसो मन्त्रीले गरेका छन् । एक÷एक जना चालक, सुरक्षाकर्मी र सहयोगीमात्र भ्रमणमा लान पाइने व्यवस्थाविपरीत प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले ठूलो संख्यामा आफ्नो भ्रमणमा लाने र उनीहरूका लागिसमेत राज्यको ढुकुटीबाट खर्च बेहोर्ने गरेका छन् । मन्त्रीहरूले स्वकीयसचिवमार्फत् भ्रमण खर्चमा नक्कली बिल र वास्तविक खर्चभन्दा बढीको कागजात पेस गरी रकम असुल्ने गरेका छन् ।
तीन जनामात्र लान पाइने निर्देशिकाको व्यवस्थाविपरीत मन्त्रीहरूले ११ जनासम्म भ्रमणमा लगेको पाइएको छ, उनीहरूले भ्रमण टोलीमा अनावश्यक पार्टी कार्यकर्तालाई लगेर शयर गराउने गरेका छन् ।
एकपटकको जिल्ला भ्रमणमा गच्छदारले ४ लाख ४३ हजार ४ सय ९०, सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले १ लाख ४९ हजार ८ सय २५, उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाले ८५ हजार १ सय ७० र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १ लाख १ सय २० रुपैया“सम्म खर्च गरेका छन् । यो खर्च अस्वभाविक र अविश्वसनीय रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।
जिल्ला भ्रमणका नाममा डेढ वर्षमा शान्तिमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले १४ लाख २८ हजार ७ सय ११, उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाले १२ लाख २ सय ६६, गृहमन्त्री गच्छदारले ११ लाख ३ सय १०, स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतोले ७ लाख २२ हजार, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ५ लाख २५ हजार, शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्माले ५ लाख १९ हजार ५ सय ४५, वनमन्त्री यदुवंश झाले ३ लाख १२ हजार, भौतिक योजनामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले २ लाख ५ हजार ५६, सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले मन्त्री भएको १० महिनामा २ लाख ७५ हजार ९ सय ६५, रामरिझन यादव ४ लाख १४ हजार ६ सय ८२ रुपैया“ खर्च गरेका छन् ।