काठमाडौं, १७ पुस– माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री हुनासाथ मितव्ययिताका नाममा मुलुकभित्रै एसेम्बल्ड गरिएको सस्तो स्वदेशी मुस्ताङ गाडी चढे । प्रधानमन्त्रीले पहिलोपटक सस्तो, त्यो पनि स्वदेशी गाडी चढेको भनेर मुलुकभर प्रशंसा भयो । तर, सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रधानमन्त्रीले चढेको मुस्ताङ म्याक्स गाडीबाटै मुलुकमा कुशासनको सुरुआत गरेको कसैले भेउसम्म पाउन सकेका छैनन् । मुलुकमा १० लाख रुपैया“भन्दा बढी मूल्य पर्ने कुनै पनि सामान खरिद गर्दा टेन्डर आह्वान गरी खुला प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले १२ लाख रुपैया“ पर्ने सामान्य सुविधा भएको मुस्ताङ म्याक्स गाडीमात्र बिना प्रतिस्पर्धा किनेनन् कि विभिन्न सुविधा भएको १८ लाख रुपैया“ अर्को विलाशी मुस्ताङ गाडीसमेत बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद गरे । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार १० लाख रुपैया“भन्दा बढीको सामान खरिद गर्दा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई उल्लंघन गरेर पदमा बहाल भएको पहिलो दिनदेखि सुशासनको खिल्ली उडाए, तर सुरुमा सुशासनको खिल्ली उडेको कसैले थाहा पाएन ।
प्रधानमन्त्रीले पदमा बहाल भएको केही दिनपछि नै आफ्नो सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्ने घोषणा गरेका थिए, तर उनी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णय र नियुक्ति नियाल्ने हो भने हरेकमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिको खिल्ली उडाइएको छ । भट्टराईको माओवादी पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दल कुनैमा पनि बहुमत थिएन । उनको पार्टीमा पकडका हिसाबले प्रधानमन्त्री हुने कुनै सम्भावना थिएन । भट्टराई छिमेकी मुलुक भारतको आशिर्वाद र मधेसी दलको समर्थनमा मात्र प्रधानमन्त्री भएका हुन् । उनले मितव्ययिताका नाममा सुशासनको कार्ययोजना कार्यान्वयन गरी मन्त्रीसम्मका पदाधिकारीका लागि २५ लाख रुपैया“भन्दा बढीको गाडी खरिद गर्न नपाइने नीति अख्तियार गरेका छन् । २५ लाख रुपैया“सम्ममा भारतमा निर्मित गाडीमात्र खरिद गर्न सकिन्छ, अरू मुलुकमा निर्मित गाडी २५ लाख रुपैया“भन्दा बढी पर्ने भएकाले खरिद गर्न सकिन्न । भट्टराईले आफू जुन मुलुकको आशिर्वादमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन्, त्यसको गुन तिर्न उनले प्रधानमन्त्री हुनासाथ भारतको मात्र गाडी किन्ने व्यवस्था गरेका हुन् । आमजनतालाई मितव्ययिताकाको गुलियो नारा दिएर भट्टराईले घुमाउरो भाषामा भारतलाई ठूलो गुन लगाएका छन् ।
भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि मन्त्रालयका सचिवहरूको सरुवा र पदस्थापनाको फेहरिस्त हेर्ने हो भने पनि उनको पालामा मुलुकमा सुशासन होइन कुशासनको अभ्यास भइरहेको अनुभूति गर्न सकिन्छ । ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रमा दख्खल राख्ने सचिव शीतलबाबु रेग्मीलाई सुरुमा स्थानीय विकास र हाल राष्ट्रपति कार्यालयमा लगेर थन्क्याइएको छ । कर्मचारीका भरमा चलाइएका स्थानीय निकायहरूमा चरम भ्रष्टाचार भइरहेको दिनहु“ समाचार आइरहेका छन् । जिल्ला विकास अधिकारी र नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतमा भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने खालका कर्मचारीलाई सरुवा गर्न नमानेकामा सचिव रेग्मीलाई दण्डस्वरूप राष्ट्रपति कार्यालयमा लगेर थन्क्याइएको हो । स्थानीय निकायमा हुने भ्रष्टाचारलाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न खोजेकै कारण रेग्मी कोपभाजना परेका हुन् । जबकि रेग्मी प्रधानमन्त्री भट्टराईकै गृह जिल्ला गोरखाबासी सचिव हुन् ।
मुलुकले चरम लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेका बेला ऊर्जास“ग कुनै साइनो नभएका र सम्बन्धित क्षेत्रको कुनै अनुभव नभएका हरिराम कोइरालालाई ऊर्जा मन्त्रालयको सचिव बनाइएको छ । यसबाटै प्रष्ट हुन्छ प्रधानमन्त्री मुलुकमा ऊर्जा संकट समाधान गर्न होइन ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत् आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न चाहन्छन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत् आयोजना बनेको छ । ६० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको निर्माण सुरु भएको दुई वर्ष पुगिसकेको छ । प्रधानमन्त्री भट्टराईकै दबाबमा वर्षायाममा मात्र ३० मेगावाट क्षमता बढ्ने गरी उक्त आयोजनाको विकास गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पु¥याइएको छ । मुलुकले चरम लोडसेडिङ भोगिरहेका बेला चिनिया“ ठेकेदार कम्पनी गेजुवाको मागबमोजिम उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन दिने हो भने उक्त आयोजनाको निर्माण कार्य दुई वर्ष ढिलो हुनेमात्र होइन लागतसमेत चार अर्ब रुपैया“ बढ्नेछ । निर्माणाधीन सबै आयोजना सम्पन्न भइसक्ता सन् २०१७ मा मुलुकमा वर्षायाममा बढी विद्युत् उत्पादन भई बिजुली खेर जाने प्रक्षेपण विद्युत् प्राधिकरणको छ । माथिल्लो त्रिशुली ३ एको क्षमता बढाउन दिने हो भने त्यसबाट वर्षायाममा मात्र थपिने ३० मेगावाट बिजुली पूरै खेर जानेछ । आयोजना दुई वर्ष ढिलो सम्पन्न गरेर र चार अर्ब रुपैया“ खर्च गरेर खेर जाने बिजुली उत्पादन गर्न प्रधानमन्त्री किन लागिरहेका छन्, यसबाट उनको नियत के रहेछ प्रस्ट हुन्छ ।
विद्युत् प्राधिकरणका दुइटा प्राविधिक समितिले उक्त आयोजनाको क्षमता विस्तार गर्नु प्राविधिक र आर्थिक दुवै हिसाबले अनुपयुक्त हुने प्रतिवेदन दिएका छन् । त्यसलाई बेवास्ता गरी प्रधानमन्त्रीले नै ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मोतीबहादुर कु“वरको संयोकत्वमा गठित कार्यदललाई दबाब दिई उक्त आयोजनाको क्षमता विस्तार उपयुक्त हुने सिफारिस गर्न लगाएका हुन् । ऊर्जामन्त्रीको हैसियतले प्रधानमन्त्री आफैंले उक्त आयोजनाको क्षमता विस्तार गर्न ठेकेदारलाई अनुमति दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेका छन् । माथिल्लो त्रिशुली ३ ए आयोजना इपीसी कन्ट्राक्टमा बनिरहेको आयोजना हो । इपीसी कन्ट्राक्टमा क्षमता या लागत बढाउने गरी भेरिएसन गर्नु कानुनविपरीत हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्री स्वयं कानुनविपरीत उक्त आयोजनाको क्षमता विस्तार गर्न लाग्नुले त्यसमा उनको आर्थिक लोभ रहेको प्रस्ट हुन्छ । चिनिया“ ठेकेदार कम्पनी गेजुवाले उक्त आयोजनाको वर्षायाममा ३० मेगावाट बढ्ने गरी आयोजना निर्माण गर्न ४३ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब चार अर्ब रुपैया“) लागत बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरूले उक्त आयोजनाको क्षमता विस्तार गर्न २ अर्ब लाग्ने र बा“की २ अर्ब भ्रष्टाचार हुने बताउ“छन्, यसबाटै क्षमता विस्तारमा प्रधानमन्त्रीको भित्री नियत प्रस्ट हुन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट दुई महिनाअघि भएको अर्थमन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि बा“स्कोटालगायतका अधिकारीहरूको सरुवासमेत कुशासनको अर्को ज्वलन्त उदाहरण हो । भट्टराई सरकारले आन्तरिक उडानका लागि चीनमा निर्मित ४ जहाज खरिद गर्ने र दुई जहाज अनुदानमा लिने निर्णय गरेको छ । मुलुकमा विद्यमान कानुनअनुसार कुनै पनि सामान खुल्ला प्रतिस्पर्धाबिना खरिद गर्न पाइ“दैन । चिनिया“ जहाज किन्न जसरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ, त्यो सोझै कानुनविपरीत छ । अर्को कुरा चिनिया“ जहाज अरू मुलुकमा निर्मित विमानको तुलनामा व्यावसायिक उडानका लागि विश्वासिला मानिंदैनन् । तत्कालीन अर्थसचिव बा“स्कोटाले चिनिया“ जहाज खरिद गर्न तथा सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लंघन हुने गरी अयोग्य लडाकुलाई २÷२ लाख रुपैया“का दरले रकम बा“ड्न सहमति नदिएको आक्रोशमा प्रधानमन्त्रीले उनीलगायतका अर्थका अधिकारीहरूको सरुवा गरिदिएका हुन् । बा“स्कोटापछि अर्थसचिव भएका शान्तराज सुवेदीले चिनिया“ जहाज खरिद गर्न र अयोग्य लडाकुलाई २÷२ लाख रुपैया“ बा“ड्न सहमति दिएका छन् । मुलुकमा अर्थसचिव सरुवा भएको उदाहरण पाइ“दैन । कि त तत्कालीन अर्थसचिवद्वय देवेन्द्रराज पाण्डे र रामेश्वर खनालले तत्कालीन सरकारको आदेश नमान्दा राजिनामा दिए कि त अर्थसचिवहरू पूरै अवधि टिकेका छन् । बा“स्कोटामात्र अर्थमन्त्रालयबाट सरुवा हुने, तर राजिनामा नदिने एक्ला सचिव भएका छन् ।
भट्टराई नेतृत्वको सरकारबाट भएका नियुक्तिका निर्णय आफैंमा सुशासनका खिलाफमा छन् । दूर सञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झाको नियुक्ति प्रकरण विवादास्पद नियुक्तिको एउटा नमुना उदाहरण हो । दूर सञ्चार प्राधिकरण ऐनमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्तिका लागि दूर सञ्चार क्षेत्रमा १० वर्षभन्दा बढी अनुभव प्राप्त र सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ, तर सरकारले दूर सञ्चार क्षेत्रमा कुनै अनुभव नभएको र योग्यतासमेत नपुगेका झालाई प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति गरेर कानुनको ठाडो उल्लंघन गरेको छ । मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले कानुनविपरीत हुने भन्दै झालाई नियुक्ति गर्न नहुने अडान लिएका थिए । तर, पौडेलको अडानको बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्रीले मधेसी मोर्चाका सूचनामन्त्री राजकिशोर यादवलाई खुसी पार्न झालाई नियुक्ति गराइछाडे । सर्वोच्च अदालतले सोमबार झाको नियुक्ति कानुनविपरीत भएकाले उनको नियुक्तिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
एक महिनाअघि प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार निवारण दिवसका दिन शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, वैदेशिक रोजगार, भूमिसुधार र विकासे कार्यालयमा सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले जुन जुन क्षेत्रमा सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको बताएका छन्, ती क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयमध्ये धेरैजसो उनी आफैंले सम्हालेका छन्, बा“की मन्त्रालय उनकै पार्टीका सहयोगीले चलाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले बढी भ्रष्टाचार हुने भनेका विकासे मन्त्रालयमध्ये ऊर्जा, सहरी विकास र कृषि मन्त्रालय उनी आफैंले सम्हालेका छन् । स्थानीय विकास, भूमिसुधार, शिक्षा र श्रम मन्त्रालयमा उनकै पार्टीका मन्त्री छन् । उनले बढी भ्रष्टाचार हुने भनेका भौतिक योजना र स्वास्थ्यमन्त्रालयमा मात्र मधेसी मन्त्री छन् ।
उनी या माओवादी पार्टीका नेता मन्त्री भएका मन्त्रालयमा कसरी बढी भ्रष्टाचार भइरहेका छन् भन्ने हेर्न दुइटा निर्णय हेरे पुग्छ । प्रधानमन्त्रीले सम्हालेको सहरी विकास मन्त्रालयमातहतको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) को नियुक्ति कुशासनको सबभन्दा ज्वलन्त उदाहरण हो । केयूकेएलको अध्यक्षमा नांगो नाच नाचेर प्रधानमन्त्रीकी जेठी सासु तिमिला यमीलाई नियुक्ति गरिएको छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर नगर तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि जबर्जस्ती फेर्न लगाएर बहुमत पु¥याई चार वर्षका लागि अध्यक्ष निर्वाचित केयूकेएलका अध्यक्ष प्रयागराज जोशीलाई हटाएर तिमिलालाई नियुक्ति गरिएको हो । प्रधानमन्त्री र स्थानीय विकासमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पदको चरम दुरुपयोग गरेर विभिन्न नगरपालिका र सहरी विकास मन्त्रालयबाट विधिवत छानिएका प्रतिनिधिहरूलाई जबर्जस्ती फेरी नया“ प्रतिनिधि पठाएर तिमिलाको पक्षमा बहुमत पु¥याएका हुन् ।
भूमिसुधार मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री निकटस्थ नेता टोपबहादुर रायमाझी मन्त्री छन् । भूमिसुधार प्रधानमन्त्रीले बढी भ्रष्टाचार हुने भनेको मन्त्रालय हो । भूमिसुधारमा बढी भ्रष्टाचार हुनुमा मन्त्री जति बढी कारक छन्, त्योभन्दा बढी प्रधानमन्त्री जिम्मेवार छन् । भूमिसुधारमा नागेन्द्र झा आर्थिक विवादमा कहलिएका सहसचिव हुन् । उनले २५ महिनाअघि आफ्ना तालुकवाला तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री प्रभु साहलाई विश्व हिन्दू युवा संघ पर्साका अध्यक्ष काशी तिवारीको हत्याको अभियोगबाट बचाउन ८ लाख रुपैया“ पीडितलाई घूस दिएका थिए । पक्राउ परेका अभियुक्तहरूले तिवारी हत्याको मुख्य योजनाकार साह भएको साविती बयान दिएपछि झाले तिवारीकी पत्नी बबितादेवीलाई राजधानीमा बोलाएर साहलाई नपोल्न ८ लाख रुपैया“ घूस दिएका हुन् । बबितादेवीले साहलाई हत्यामा संलग्न रहेको भनी नपोल्न झाले आफूलाई घूस दिएको नोटको बिटासहित सार्वजनिक गरेकी थिइन् । घूस दिएकामा सरकार या अख्तियारबाट कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने झालाई प्रधानमन्त्री स्वयंले नापीजस्तो संवेदनशील र महत्वपूर्ण विभागको महानिर्देशक बनाएर पुरस्कृत गरेका । जति गैरकानुनी कार्य गर्दै आए पनि पुरस्कृत हु“दै आएका झाले किर्तेमा समेत कीर्तिमान कायम गरेका छन् । उनले आफ्नो जागिर अवधि बढाउन झूटो विवरण दिई किर्ते गरेर उमेर दुई वर्ष घटाएर दोस्रो नागरिकता लिएका छन् । पछिल्लो नागरिकता प्रमाणपत्रमा उनले आफ्नो उमेर ठ्याक्कै दुई वर्ष घटाएर जन्ममिति २०१७ साल पुस २६ (सन् १९६१ जनवरी १०) कायम गराएका छन् । जबकि उनको पहिलो नागरिकताअनुसारको जन्ममिति २०१५ साल पुस २६ हो ।
नागरिता ऐनअनुसार कुनै पनि व्यक्तिले झूटो विवरण दिई दोस्रोपटक नागरिकता प्रमाणपत्र लिएमा किर्ते गरेको अभियोगमा एकदेखि पा“च वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैया“सम्म जरिवाना हुने र नागरिकता स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ । निजामती कर्मचारीले किर्ते गरी नागरिकता लिएको प्रमाणित भएमा सेवाबाटै अवकास पाउने जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए । किर्ते गरी नागरिकता प्रमाणपत्र लिएको अभियोगमा सरकारले झालाई निलम्बन गरी छानबिन गर्नुपर्नेमा उल्टै महानिर्देशकमा हालीमुहाली गर्न दिइरहेको छ । सरकार आफैंले गैरकानुनी र भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्ने र विवादास्पद व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने प्रवृत्तिका कारण भट्टराईको कार्यकालमा मुलुकमा कुशासन बढ्दै गइरहेको छ । कुशासनमा डुबेको भट्टराई मन्त्रिपरिषदले कुनै पनि मन्त्री या विवादास्पद व्यक्ति कारबाहीमा नपरुन् भनेर माओवादीको आशिर्वादमा विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा भएका र निर्णय क्षमतासमेत नभएका कमजोर सचिव गणेशराज जोशीलाई अख्तियारको सचिव बनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले पदमा बहाल भएको केही दिनपछि नै आफ्नो सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्ने घोषणा गरेका थिए, तर उनी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णय र नियुक्ति नियाल्ने हो भने हरेकमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिको खिल्ली उडाइएको छ । भट्टराईको माओवादी पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दल कुनैमा पनि बहुमत थिएन । उनको पार्टीमा पकडका हिसाबले प्रधानमन्त्री हुने कुनै सम्भावना थिएन । भट्टराई छिमेकी मुलुक भारतको आशिर्वाद र मधेसी दलको समर्थनमा मात्र प्रधानमन्त्री भएका हुन् । उनले मितव्ययिताका नाममा सुशासनको कार्ययोजना कार्यान्वयन गरी मन्त्रीसम्मका पदाधिकारीका लागि २५ लाख रुपैया“भन्दा बढीको गाडी खरिद गर्न नपाइने नीति अख्तियार गरेका छन् । २५ लाख रुपैया“सम्ममा भारतमा निर्मित गाडीमात्र खरिद गर्न सकिन्छ, अरू मुलुकमा निर्मित गाडी २५ लाख रुपैया“भन्दा बढी पर्ने भएकाले खरिद गर्न सकिन्न । भट्टराईले आफू जुन मुलुकको आशिर्वादमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन्, त्यसको गुन तिर्न उनले प्रधानमन्त्री हुनासाथ भारतको मात्र गाडी किन्ने व्यवस्था गरेका हुन् । आमजनतालाई मितव्ययिताकाको गुलियो नारा दिएर भट्टराईले घुमाउरो भाषामा भारतलाई ठूलो गुन लगाएका छन् ।
भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि मन्त्रालयका सचिवहरूको सरुवा र पदस्थापनाको फेहरिस्त हेर्ने हो भने पनि उनको पालामा मुलुकमा सुशासन होइन कुशासनको अभ्यास भइरहेको अनुभूति गर्न सकिन्छ । ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रमा दख्खल राख्ने सचिव शीतलबाबु रेग्मीलाई सुरुमा स्थानीय विकास र हाल राष्ट्रपति कार्यालयमा लगेर थन्क्याइएको छ । कर्मचारीका भरमा चलाइएका स्थानीय निकायहरूमा चरम भ्रष्टाचार भइरहेको दिनहु“ समाचार आइरहेका छन् । जिल्ला विकास अधिकारी र नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतमा भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने खालका कर्मचारीलाई सरुवा गर्न नमानेकामा सचिव रेग्मीलाई दण्डस्वरूप राष्ट्रपति कार्यालयमा लगेर थन्क्याइएको हो । स्थानीय निकायमा हुने भ्रष्टाचारलाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न खोजेकै कारण रेग्मी कोपभाजना परेका हुन् । जबकि रेग्मी प्रधानमन्त्री भट्टराईकै गृह जिल्ला गोरखाबासी सचिव हुन् ।
मुलुकले चरम लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेका बेला ऊर्जास“ग कुनै साइनो नभएका र सम्बन्धित क्षेत्रको कुनै अनुभव नभएका हरिराम कोइरालालाई ऊर्जा मन्त्रालयको सचिव बनाइएको छ । यसबाटै प्रष्ट हुन्छ प्रधानमन्त्री मुलुकमा ऊर्जा संकट समाधान गर्न होइन ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत् आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न चाहन्छन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत् आयोजना बनेको छ । ६० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको निर्माण सुरु भएको दुई वर्ष पुगिसकेको छ । प्रधानमन्त्री भट्टराईकै दबाबमा वर्षायाममा मात्र ३० मेगावाट क्षमता बढ्ने गरी उक्त आयोजनाको विकास गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पु¥याइएको छ । मुलुकले चरम लोडसेडिङ भोगिरहेका बेला चिनिया“ ठेकेदार कम्पनी गेजुवाको मागबमोजिम उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन दिने हो भने उक्त आयोजनाको निर्माण कार्य दुई वर्ष ढिलो हुनेमात्र होइन लागतसमेत चार अर्ब रुपैया“ बढ्नेछ । निर्माणाधीन सबै आयोजना सम्पन्न भइसक्ता सन् २०१७ मा मुलुकमा वर्षायाममा बढी विद्युत् उत्पादन भई बिजुली खेर जाने प्रक्षेपण विद्युत् प्राधिकरणको छ । माथिल्लो त्रिशुली ३ एको क्षमता बढाउन दिने हो भने त्यसबाट वर्षायाममा मात्र थपिने ३० मेगावाट बिजुली पूरै खेर जानेछ । आयोजना दुई वर्ष ढिलो सम्पन्न गरेर र चार अर्ब रुपैया“ खर्च गरेर खेर जाने बिजुली उत्पादन गर्न प्रधानमन्त्री किन लागिरहेका छन्, यसबाट उनको नियत के रहेछ प्रस्ट हुन्छ ।
विद्युत् प्राधिकरणका दुइटा प्राविधिक समितिले उक्त आयोजनाको क्षमता विस्तार गर्नु प्राविधिक र आर्थिक दुवै हिसाबले अनुपयुक्त हुने प्रतिवेदन दिएका छन् । त्यसलाई बेवास्ता गरी प्रधानमन्त्रीले नै ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मोतीबहादुर कु“वरको संयोकत्वमा गठित कार्यदललाई दबाब दिई उक्त आयोजनाको क्षमता विस्तार उपयुक्त हुने सिफारिस गर्न लगाएका हुन् । ऊर्जामन्त्रीको हैसियतले प्रधानमन्त्री आफैंले उक्त आयोजनाको क्षमता विस्तार गर्न ठेकेदारलाई अनुमति दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेका छन् । माथिल्लो त्रिशुली ३ ए आयोजना इपीसी कन्ट्राक्टमा बनिरहेको आयोजना हो । इपीसी कन्ट्राक्टमा क्षमता या लागत बढाउने गरी भेरिएसन गर्नु कानुनविपरीत हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्री स्वयं कानुनविपरीत उक्त आयोजनाको क्षमता विस्तार गर्न लाग्नुले त्यसमा उनको आर्थिक लोभ रहेको प्रस्ट हुन्छ । चिनिया“ ठेकेदार कम्पनी गेजुवाले उक्त आयोजनाको वर्षायाममा ३० मेगावाट बढ्ने गरी आयोजना निर्माण गर्न ४३ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब चार अर्ब रुपैया“) लागत बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरूले उक्त आयोजनाको क्षमता विस्तार गर्न २ अर्ब लाग्ने र बा“की २ अर्ब भ्रष्टाचार हुने बताउ“छन्, यसबाटै क्षमता विस्तारमा प्रधानमन्त्रीको भित्री नियत प्रस्ट हुन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट दुई महिनाअघि भएको अर्थमन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि बा“स्कोटालगायतका अधिकारीहरूको सरुवासमेत कुशासनको अर्को ज्वलन्त उदाहरण हो । भट्टराई सरकारले आन्तरिक उडानका लागि चीनमा निर्मित ४ जहाज खरिद गर्ने र दुई जहाज अनुदानमा लिने निर्णय गरेको छ । मुलुकमा विद्यमान कानुनअनुसार कुनै पनि सामान खुल्ला प्रतिस्पर्धाबिना खरिद गर्न पाइ“दैन । चिनिया“ जहाज किन्न जसरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ, त्यो सोझै कानुनविपरीत छ । अर्को कुरा चिनिया“ जहाज अरू मुलुकमा निर्मित विमानको तुलनामा व्यावसायिक उडानका लागि विश्वासिला मानिंदैनन् । तत्कालीन अर्थसचिव बा“स्कोटाले चिनिया“ जहाज खरिद गर्न तथा सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लंघन हुने गरी अयोग्य लडाकुलाई २÷२ लाख रुपैया“का दरले रकम बा“ड्न सहमति नदिएको आक्रोशमा प्रधानमन्त्रीले उनीलगायतका अर्थका अधिकारीहरूको सरुवा गरिदिएका हुन् । बा“स्कोटापछि अर्थसचिव भएका शान्तराज सुवेदीले चिनिया“ जहाज खरिद गर्न र अयोग्य लडाकुलाई २÷२ लाख रुपैया“ बा“ड्न सहमति दिएका छन् । मुलुकमा अर्थसचिव सरुवा भएको उदाहरण पाइ“दैन । कि त तत्कालीन अर्थसचिवद्वय देवेन्द्रराज पाण्डे र रामेश्वर खनालले तत्कालीन सरकारको आदेश नमान्दा राजिनामा दिए कि त अर्थसचिवहरू पूरै अवधि टिकेका छन् । बा“स्कोटामात्र अर्थमन्त्रालयबाट सरुवा हुने, तर राजिनामा नदिने एक्ला सचिव भएका छन् ।
भट्टराई नेतृत्वको सरकारबाट भएका नियुक्तिका निर्णय आफैंमा सुशासनका खिलाफमा छन् । दूर सञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झाको नियुक्ति प्रकरण विवादास्पद नियुक्तिको एउटा नमुना उदाहरण हो । दूर सञ्चार प्राधिकरण ऐनमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्तिका लागि दूर सञ्चार क्षेत्रमा १० वर्षभन्दा बढी अनुभव प्राप्त र सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ, तर सरकारले दूर सञ्चार क्षेत्रमा कुनै अनुभव नभएको र योग्यतासमेत नपुगेका झालाई प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति गरेर कानुनको ठाडो उल्लंघन गरेको छ । मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले कानुनविपरीत हुने भन्दै झालाई नियुक्ति गर्न नहुने अडान लिएका थिए । तर, पौडेलको अडानको बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्रीले मधेसी मोर्चाका सूचनामन्त्री राजकिशोर यादवलाई खुसी पार्न झालाई नियुक्ति गराइछाडे । सर्वोच्च अदालतले सोमबार झाको नियुक्ति कानुनविपरीत भएकाले उनको नियुक्तिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
एक महिनाअघि प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार निवारण दिवसका दिन शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, वैदेशिक रोजगार, भूमिसुधार र विकासे कार्यालयमा सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले जुन जुन क्षेत्रमा सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको बताएका छन्, ती क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयमध्ये धेरैजसो उनी आफैंले सम्हालेका छन्, बा“की मन्त्रालय उनकै पार्टीका सहयोगीले चलाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले बढी भ्रष्टाचार हुने भनेका विकासे मन्त्रालयमध्ये ऊर्जा, सहरी विकास र कृषि मन्त्रालय उनी आफैंले सम्हालेका छन् । स्थानीय विकास, भूमिसुधार, शिक्षा र श्रम मन्त्रालयमा उनकै पार्टीका मन्त्री छन् । उनले बढी भ्रष्टाचार हुने भनेका भौतिक योजना र स्वास्थ्यमन्त्रालयमा मात्र मधेसी मन्त्री छन् ।
उनी या माओवादी पार्टीका नेता मन्त्री भएका मन्त्रालयमा कसरी बढी भ्रष्टाचार भइरहेका छन् भन्ने हेर्न दुइटा निर्णय हेरे पुग्छ । प्रधानमन्त्रीले सम्हालेको सहरी विकास मन्त्रालयमातहतको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) को नियुक्ति कुशासनको सबभन्दा ज्वलन्त उदाहरण हो । केयूकेएलको अध्यक्षमा नांगो नाच नाचेर प्रधानमन्त्रीकी जेठी सासु तिमिला यमीलाई नियुक्ति गरिएको छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर नगर तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि जबर्जस्ती फेर्न लगाएर बहुमत पु¥याई चार वर्षका लागि अध्यक्ष निर्वाचित केयूकेएलका अध्यक्ष प्रयागराज जोशीलाई हटाएर तिमिलालाई नियुक्ति गरिएको हो । प्रधानमन्त्री र स्थानीय विकासमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पदको चरम दुरुपयोग गरेर विभिन्न नगरपालिका र सहरी विकास मन्त्रालयबाट विधिवत छानिएका प्रतिनिधिहरूलाई जबर्जस्ती फेरी नया“ प्रतिनिधि पठाएर तिमिलाको पक्षमा बहुमत पु¥याएका हुन् ।
भूमिसुधार मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री निकटस्थ नेता टोपबहादुर रायमाझी मन्त्री छन् । भूमिसुधार प्रधानमन्त्रीले बढी भ्रष्टाचार हुने भनेको मन्त्रालय हो । भूमिसुधारमा बढी भ्रष्टाचार हुनुमा मन्त्री जति बढी कारक छन्, त्योभन्दा बढी प्रधानमन्त्री जिम्मेवार छन् । भूमिसुधारमा नागेन्द्र झा आर्थिक विवादमा कहलिएका सहसचिव हुन् । उनले २५ महिनाअघि आफ्ना तालुकवाला तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री प्रभु साहलाई विश्व हिन्दू युवा संघ पर्साका अध्यक्ष काशी तिवारीको हत्याको अभियोगबाट बचाउन ८ लाख रुपैया“ पीडितलाई घूस दिएका थिए । पक्राउ परेका अभियुक्तहरूले तिवारी हत्याको मुख्य योजनाकार साह भएको साविती बयान दिएपछि झाले तिवारीकी पत्नी बबितादेवीलाई राजधानीमा बोलाएर साहलाई नपोल्न ८ लाख रुपैया“ घूस दिएका हुन् । बबितादेवीले साहलाई हत्यामा संलग्न रहेको भनी नपोल्न झाले आफूलाई घूस दिएको नोटको बिटासहित सार्वजनिक गरेकी थिइन् । घूस दिएकामा सरकार या अख्तियारबाट कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने झालाई प्रधानमन्त्री स्वयंले नापीजस्तो संवेदनशील र महत्वपूर्ण विभागको महानिर्देशक बनाएर पुरस्कृत गरेका । जति गैरकानुनी कार्य गर्दै आए पनि पुरस्कृत हु“दै आएका झाले किर्तेमा समेत कीर्तिमान कायम गरेका छन् । उनले आफ्नो जागिर अवधि बढाउन झूटो विवरण दिई किर्ते गरेर उमेर दुई वर्ष घटाएर दोस्रो नागरिकता लिएका छन् । पछिल्लो नागरिकता प्रमाणपत्रमा उनले आफ्नो उमेर ठ्याक्कै दुई वर्ष घटाएर जन्ममिति २०१७ साल पुस २६ (सन् १९६१ जनवरी १०) कायम गराएका छन् । जबकि उनको पहिलो नागरिकताअनुसारको जन्ममिति २०१५ साल पुस २६ हो ।
नागरिता ऐनअनुसार कुनै पनि व्यक्तिले झूटो विवरण दिई दोस्रोपटक नागरिकता प्रमाणपत्र लिएमा किर्ते गरेको अभियोगमा एकदेखि पा“च वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैया“सम्म जरिवाना हुने र नागरिकता स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ । निजामती कर्मचारीले किर्ते गरी नागरिकता लिएको प्रमाणित भएमा सेवाबाटै अवकास पाउने जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए । किर्ते गरी नागरिकता प्रमाणपत्र लिएको अभियोगमा सरकारले झालाई निलम्बन गरी छानबिन गर्नुपर्नेमा उल्टै महानिर्देशकमा हालीमुहाली गर्न दिइरहेको छ । सरकार आफैंले गैरकानुनी र भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्ने र विवादास्पद व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने प्रवृत्तिका कारण भट्टराईको कार्यकालमा मुलुकमा कुशासन बढ्दै गइरहेको छ । कुशासनमा डुबेको भट्टराई मन्त्रिपरिषदले कुनै पनि मन्त्री या विवादास्पद व्यक्ति कारबाहीमा नपरुन् भनेर माओवादीको आशिर्वादमा विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा भएका र निर्णय क्षमतासमेत नभएका कमजोर सचिव गणेशराज जोशीलाई अख्तियारको सचिव बनाएका छन् ।
No comments:
Post a Comment