काठमाडौं, ११ माघ– नेपाल र भारतबीच राजधानीमा बिहीबार भएको जलस्रोत बैठकमा विद्युत् व्यापार सम्झौता, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, अन्तरदेशीय प्रसारण्ँ लाइन र, नौमुरे जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलगायतका महत्वपूर्ण एजेन्डामा सकारात्मक छलफल भएको जानकारी नेपाली अधिकारीले दिएका छन् ।
ती अधिकारीका अनुसार बैठकमा दुई देशबीचको संयुक्त जलस्रोत समिति (जेसीडब्लुआर) को सातौं बैठकमा मुलुकको लोडसेडिङको समस्या घटाउन थप बिजुली आयात गर्ने, कोसी उच्च बा“ध निर्माण, डुबान समस्या र तटबन्धलगायतका एजेन्डामा समेत छलफल भएको छ ।
दुई देशबीचका अधिकारीहरूबीचको बैठकमा नेपाली पक्षको ऊर्जा सचिव हरिराम कोइराला र भारतका तर्फबाट जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव ध्रुवविजय सिंहले नेतृत्व गरेका छन् । नेपाली टोलीमा ऊर्जा र सिंचाइ मन्त्रालयका अधिकारीहरू सहभागी छन् ।
बैठकमा सहभागी ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव श्रीरञ्जन लाकौलले नेपाल–भारतबीचको जलस्रोतका सबै महत्वपूर्ण एजेन्डामा सकारात्मक छलफल भएको जानकारी दिए । ‘सबै इस्युजमा छलफल भइरहेको छ । वार्ता सकारात्मक छ’ उनले कान्तिपुरसित भने । उनले लिखित सहमति शुक्रबार बिहानसम्म हुने जानकारी दिए ।
कोसी उच्च बा“ध बहुउद्देश्यीय परियोजना र सुनकोसी डाइभर्सन योजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने मुद्दामा समेत छलफल भएको छ । जेसीडब्लूआर बैठकले डीपीआर तयार पार्ने अवधि दुई वर्È थप्ने सम्भावना रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल र भारतबीच बिजुली खरिद–बिक्रीका लागि बाटो खोल्ने विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्नेबारेमा समेत बैठकमा छलफल भएको छ । नेपालले सम्झौतासम्बन्धी मस्यौदा गत वर्È नै पठाइसके पनि भारतले प्रतिक्रिया दिन बा“की छ । यो सम्झौता भए हाल ऊर्जा आदानप्रदान सम्झौता अन्तर्गतको ५० मेगावटको सीमा बढाउनमात्र नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतले किन्ने प्रत्याभूति हुने र फलस्वरूप मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित हुने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
बैठकमा १७ वर्षदेखि अड्किएको पञ्चेश्वर बहुउद्धेश्यीय जलविद्युत् आयोजनालाई अघि बढाउनेबारेमा समेत छलफल भएको छ । नेपालले २००९ मा नै आयोजना निर्माण गर्न पञ्चेश्वर प्राधिकरण गर्ने टीओर पारित गरिसके पनि भारतले अझै अनुमोदन गर्न बा“की छ । विभिन्न प्राविधिक कारण्ँ देखाई भारतले टीओर अनुमोदनमा ढिलाइ गर्दा पञ्चेश्वर परियोजनाको कार्यान्वयन प्रभावित हु“दै आएको छ । बैठकमा भारतीय अधिकारीले ‘टीओर अनुमोदनका लागि छिट्टै मन्त्रिपरिÈद्मा पठाउने तयारी भइरहेको जानकारी नेपाली पक्षलाई दिएका थिए ।
पञ्चेश्वरमा ६ हजार ४ सय ८० मेगावाटको जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना बनाउने र जलाशयमा जम्मा हुने १२ अर्ब घनमिटर पानीबाट नेपालतर्फ ९३ हजार र भारततर्फ १६ लाख हेक्टर जमिन सिंचाइ हुने योजना छ । २०५२ सालमा भएको महाकाली सन्धिमा पञ्चेश्वर बहुउद्धेश्यीय आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने उल्लेख भए पनि १७ वर्षमा पनि हुन सकेको छैन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भ्रमणका क्रममा भारतले अनुदान सहयोगमा २ सय ५० मेगावाटको जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बनाइदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । बैठकमा भारतीय अधिकारीले भारतको स्वार्थअनुरूप नौमुरे जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिदिने प्रस्ताव गरेको जानकारी स्रोतले दिए । भारतीय प्राविधिकले उक्त आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन गरी प्रतिवेदनसमेत तयार गरिसकेका छन् । नौमुरेमा वर्षायाममा जम्मा हुने पानीबाट हिउ“दमा बिजुली निकाल्दा राप्तीमा पानीको बहाव बढ्ने र त्यसबाट आफ्नो थप भूमिमा सिंचाइ सुविधा पु¥याउने उद्धेश्य भारतको छ । राप्तीमा नेपालले सिक्टा सिंचाइ आयोजना बनाएपछि उक्त नदीबाट आफ्नातर्फ पानीको अभाव नौमुरे आयोजनाबाट हिउ“दमा थपिने पानीबाट पूर्ति गर्ने उद्धेश्य भारतको छ ।
नेपाली प्राविधिक टोलीले भारतीय अधिकारीको प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाएकाले उक्त आयोजना अघि बढाउनेबारेमा तीन वर्षसम्म कुनै प्रगति नभएको हो । नेपाल भने नौमुरेमा जलायुक्त आयोजना बनाउने र विद्युत् उत्पादनपछि पानी राप्तीमा खसाल्नुको सट्टा टनेल बनाई कपिलबस्तु ल्याएर सिंचाइ सुविधा उपलब्ध पु¥याउने योजनामा छ । कपिलबस्तु तराईको सबभन्दा कम जलाधार भएको जिल्ला हो । तर, भारतले नेपालको उद्धेश्यविपरीत ढंगले नौमुरे आयोजना बनाउने प्रस्ताव गरेकाले त्यसमा नेपाली अधिकारी सहमत हुन सकेका छैनन् । जलस्रोत बैठकमा नेपाली पक्षले नौमुरे आयोजनालाई कपिलबस्तुमा पानी लैजाने उद्धेश्यसहित बनाउन भारतीय अधिकारीलाई सहमत गराउन प्रयास गर्नेछन् ।
ती अधिकारीका अनुसार दुई देशबीच कोसी उच्च बा“धका विषयमा समेत छलफल हुनेछ । स्थानीयबासीको विरोधले नेपाल र भारतका प्राविधिकले अघि बढाएको कोसी उच्च बा“धको सम्भाव्यता अध्ययनमा अवरोध पुगेको छ । बिना अध्ययन कोसी उच्च बा“धबाट हुने फाइदा÷बेफाइदा र त्यसले पार्ने प्रभावको मूल्यांकन हुन सक्दैन । दुई महिनाअघि भएको नेपाल–भारत वार्तामा कोसी उच्च बा“धको अध्ययनलाई सुचारु गर्ने सहमति भए पनि त्यसअनुरूप काम अघि बढ्न सकिरहेको छैन । उक्त आयोजनामा दुई देशका प्राविधिकले निर्वाध अध्ययन गर्न दिनेबारे सहमति हुने सम्भावना छ ।
भारतसित छलफल हुने अर्को महत्वपूणर््ँ एजेन्डा विद्युत् व्यापार सम्झौता हो । ती अधिकारीका अनुसार एक दसकभन्दा अघिदेखि विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्ने वार्ता चल्दै आए हुन सकेको छैन । दुई देशीबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता भएमा भारतले नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतमा बिक्री हुने सुनिश्चितता
मिल्छ र त्यसबाट नेपालमा ऊर्जामा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ता आकर्Èित हुने विश्वास ऊर्जाका अधिकारीले व्यक्त गरे ।
जलस्रोत बैठकमा दुई देशबीच प्रस्तावित र निर्माणाधीन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका बारेमा समेत छलफल हुनेछ । नेपालको ढल्केबरबाट भारतको मुजफफरपुरबीच पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण्ँ लाइन निर्माण्ँ कार्यमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन । नेपालले त्यसको निर्माणलाई तीव्रता दिने र बुटवलबाट दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण्ँ लाइन निर्माण्ँ गर्न प्रस्ताव गर्ने भएको छ ।
ती अधिकारीका अनुसार बैठकमा दुई देशबीचको संयुक्त जलस्रोत समिति (जेसीडब्लुआर) को सातौं बैठकमा मुलुकको लोडसेडिङको समस्या घटाउन थप बिजुली आयात गर्ने, कोसी उच्च बा“ध निर्माण, डुबान समस्या र तटबन्धलगायतका एजेन्डामा समेत छलफल भएको छ ।
दुई देशबीचका अधिकारीहरूबीचको बैठकमा नेपाली पक्षको ऊर्जा सचिव हरिराम कोइराला र भारतका तर्फबाट जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव ध्रुवविजय सिंहले नेतृत्व गरेका छन् । नेपाली टोलीमा ऊर्जा र सिंचाइ मन्त्रालयका अधिकारीहरू सहभागी छन् ।
बैठकमा सहभागी ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव श्रीरञ्जन लाकौलले नेपाल–भारतबीचको जलस्रोतका सबै महत्वपूर्ण एजेन्डामा सकारात्मक छलफल भएको जानकारी दिए । ‘सबै इस्युजमा छलफल भइरहेको छ । वार्ता सकारात्मक छ’ उनले कान्तिपुरसित भने । उनले लिखित सहमति शुक्रबार बिहानसम्म हुने जानकारी दिए ।
कोसी उच्च बा“ध बहुउद्देश्यीय परियोजना र सुनकोसी डाइभर्सन योजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने मुद्दामा समेत छलफल भएको छ । जेसीडब्लूआर बैठकले डीपीआर तयार पार्ने अवधि दुई वर्È थप्ने सम्भावना रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल र भारतबीच बिजुली खरिद–बिक्रीका लागि बाटो खोल्ने विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्नेबारेमा समेत बैठकमा छलफल भएको छ । नेपालले सम्झौतासम्बन्धी मस्यौदा गत वर्È नै पठाइसके पनि भारतले प्रतिक्रिया दिन बा“की छ । यो सम्झौता भए हाल ऊर्जा आदानप्रदान सम्झौता अन्तर्गतको ५० मेगावटको सीमा बढाउनमात्र नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतले किन्ने प्रत्याभूति हुने र फलस्वरूप मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित हुने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
बैठकमा १७ वर्षदेखि अड्किएको पञ्चेश्वर बहुउद्धेश्यीय जलविद्युत् आयोजनालाई अघि बढाउनेबारेमा समेत छलफल भएको छ । नेपालले २००९ मा नै आयोजना निर्माण गर्न पञ्चेश्वर प्राधिकरण गर्ने टीओर पारित गरिसके पनि भारतले अझै अनुमोदन गर्न बा“की छ । विभिन्न प्राविधिक कारण्ँ देखाई भारतले टीओर अनुमोदनमा ढिलाइ गर्दा पञ्चेश्वर परियोजनाको कार्यान्वयन प्रभावित हु“दै आएको छ । बैठकमा भारतीय अधिकारीले ‘टीओर अनुमोदनका लागि छिट्टै मन्त्रिपरिÈद्मा पठाउने तयारी भइरहेको जानकारी नेपाली पक्षलाई दिएका थिए ।
पञ्चेश्वरमा ६ हजार ४ सय ८० मेगावाटको जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना बनाउने र जलाशयमा जम्मा हुने १२ अर्ब घनमिटर पानीबाट नेपालतर्फ ९३ हजार र भारततर्फ १६ लाख हेक्टर जमिन सिंचाइ हुने योजना छ । २०५२ सालमा भएको महाकाली सन्धिमा पञ्चेश्वर बहुउद्धेश्यीय आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने उल्लेख भए पनि १७ वर्षमा पनि हुन सकेको छैन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भ्रमणका क्रममा भारतले अनुदान सहयोगमा २ सय ५० मेगावाटको जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बनाइदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । बैठकमा भारतीय अधिकारीले भारतको स्वार्थअनुरूप नौमुरे जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिदिने प्रस्ताव गरेको जानकारी स्रोतले दिए । भारतीय प्राविधिकले उक्त आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन गरी प्रतिवेदनसमेत तयार गरिसकेका छन् । नौमुरेमा वर्षायाममा जम्मा हुने पानीबाट हिउ“दमा बिजुली निकाल्दा राप्तीमा पानीको बहाव बढ्ने र त्यसबाट आफ्नो थप भूमिमा सिंचाइ सुविधा पु¥याउने उद्धेश्य भारतको छ । राप्तीमा नेपालले सिक्टा सिंचाइ आयोजना बनाएपछि उक्त नदीबाट आफ्नातर्फ पानीको अभाव नौमुरे आयोजनाबाट हिउ“दमा थपिने पानीबाट पूर्ति गर्ने उद्धेश्य भारतको छ ।
नेपाली प्राविधिक टोलीले भारतीय अधिकारीको प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाएकाले उक्त आयोजना अघि बढाउनेबारेमा तीन वर्षसम्म कुनै प्रगति नभएको हो । नेपाल भने नौमुरेमा जलायुक्त आयोजना बनाउने र विद्युत् उत्पादनपछि पानी राप्तीमा खसाल्नुको सट्टा टनेल बनाई कपिलबस्तु ल्याएर सिंचाइ सुविधा उपलब्ध पु¥याउने योजनामा छ । कपिलबस्तु तराईको सबभन्दा कम जलाधार भएको जिल्ला हो । तर, भारतले नेपालको उद्धेश्यविपरीत ढंगले नौमुरे आयोजना बनाउने प्रस्ताव गरेकाले त्यसमा नेपाली अधिकारी सहमत हुन सकेका छैनन् । जलस्रोत बैठकमा नेपाली पक्षले नौमुरे आयोजनालाई कपिलबस्तुमा पानी लैजाने उद्धेश्यसहित बनाउन भारतीय अधिकारीलाई सहमत गराउन प्रयास गर्नेछन् ।
ती अधिकारीका अनुसार दुई देशबीच कोसी उच्च बा“धका विषयमा समेत छलफल हुनेछ । स्थानीयबासीको विरोधले नेपाल र भारतका प्राविधिकले अघि बढाएको कोसी उच्च बा“धको सम्भाव्यता अध्ययनमा अवरोध पुगेको छ । बिना अध्ययन कोसी उच्च बा“धबाट हुने फाइदा÷बेफाइदा र त्यसले पार्ने प्रभावको मूल्यांकन हुन सक्दैन । दुई महिनाअघि भएको नेपाल–भारत वार्तामा कोसी उच्च बा“धको अध्ययनलाई सुचारु गर्ने सहमति भए पनि त्यसअनुरूप काम अघि बढ्न सकिरहेको छैन । उक्त आयोजनामा दुई देशका प्राविधिकले निर्वाध अध्ययन गर्न दिनेबारे सहमति हुने सम्भावना छ ।
भारतसित छलफल हुने अर्को महत्वपूणर््ँ एजेन्डा विद्युत् व्यापार सम्झौता हो । ती अधिकारीका अनुसार एक दसकभन्दा अघिदेखि विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्ने वार्ता चल्दै आए हुन सकेको छैन । दुई देशीबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता भएमा भारतले नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतमा बिक्री हुने सुनिश्चितता
मिल्छ र त्यसबाट नेपालमा ऊर्जामा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ता आकर्Èित हुने विश्वास ऊर्जाका अधिकारीले व्यक्त गरे ।
जलस्रोत बैठकमा दुई देशबीच प्रस्तावित र निर्माणाधीन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका बारेमा समेत छलफल हुनेछ । नेपालको ढल्केबरबाट भारतको मुजफफरपुरबीच पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण्ँ लाइन निर्माण्ँ कार्यमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन । नेपालले त्यसको निर्माणलाई तीव्रता दिने र बुटवलबाट दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण्ँ लाइन निर्माण्ँ गर्न प्रस्ताव गर्ने भएको छ ।
No comments:
Post a Comment