काठमाडौं, २० पुस– मुलुकले चरम लोडसेडिङ भोगिरहेका बेला उर्जामन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले विद्युत् क्षेत्रको विकासमा उल्टो दिशामा काम गर्न थालेका छन् । धमाधम ठूला जलविद्युत् आयोजनाको सुरु गरेर मुलुकलाई छिटोभन्दा छिटो लोडसेडिङ घटाउन युद्धस्तरमा कार्य गर्नुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री स्वयंले निहित स्वार्थ राखी एकपछि अर्को गैरजिम्मेवार कार्य गर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्रीले जलविद्युत् क्षेत्रमा जस्ता कार्य गर्न थालेका छन्, त्यसले गर्दा मुलुकमा लोडसेडिङको समस्या झन् विकराल हुने स्थिति उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्रीकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले बिहीबार चिनिया“ ठेकेदार कम्पनीको मागबमोजिम ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत् आयोजनालाई वर्षायाममा मात्र ३० मेगावाट क्षमता बढ्ने गरी निर्माण गर्नु अनुमति दिने विवादास्पद निर्णय गरेको छ । निर्माण सुरु भएको दुई वर्ष पुगिसकेको उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउ“दा निर्माण अवधि दुई वर्ष लम्बिने र लागत चार अर्ब रुपैया“ बढ्नेछ ।
उक्त आयोजनाको निर्माण अवधि दुई वर्ष लम्बिंदा एकातिर मुलुकमा थप दुई वर्ष लोडसेडिङ झन् बढ्नेछ भने अर्कातिर उक्त आयोजना निर्माण सम्पन्न भई सन् २०१७ मा विद्युत् उत्पादन हुन थाल्दा हाल निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न भई मुलुकमा वर्षायाम वर्षामा बढी बिजुली उत्पादन भई खेर जाने प्रक्षेपण विद्युत् प्राधिकरणको छ । तसर्थ माथिल्लो त्रिशुली ३ ए बाट वर्षामा मात्र थपिने ३० मेगावाट बिजुली पूरै खेर जाने भएकाले मुलुकले त्यसका लागि खर्चने थप करिब चार अर्ब रुपैया“ औचित्यहीन हुन पुग्नेछ । ठेकेदार र प्रधानमन्त्री निकटस्थ प्रभावशाली व्यक्ति र ऊर्जा मन्त्रालयका कतिपय स्वार्थी अधिकारीहरूको मिलोमतोमा उक्त आयोजनाको क्षमता विस्तारको अनुमति दिइएको हो । उक्त आयोजनाको वर्षामा मात्र ३० मेगावाट थप बिजुली उत्पादन गर्न करिब २ अर्ब रुपैया“ खर्च हुने र बा“की २ अर्ब रुपैया“ क्षमता विस्तारको अनुमति दिन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिहरूले भागबण्डा गर्ने आशंका प्राधिकरणका अधिकारीहरूको छ । तसर्थ उक्त आयोजनाको क्षमता विस्तार गर्न अनुमति दिने निर्णय आफैंमा भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने बद्नियतपूर्ण छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समिति नभएको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रधानमन्त्री स्वयंले पठाएका माओवादी निकट गणेशराज जोशी सचिव छन् । त्यही मौकाको फाइदा उठाई निर्माण सुरु भएको दुई वर्ष भइसकेको आयोजनाको म्याद थप गर्ने विवादास्पद निर्णय गरिएको हो । जोशी यदि व्यावसायिक र सक्षम सचिव हुन् भने उनले माथिल्लो त्रिशुली ३ एको क्षमता बढाउन दिने बद्नियतपूर्ण निर्णयमाथि छानबिन गरी दोषीमाथि भ्रष्टाचारको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने हिम्मत गर्न पछि पर्नुहुन्न ।
ऊर्जामन्त्रीको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले विवादास्पद निर्णय गराएको यो पहिलो निर्णय होइन । प्रधानमन्त्रीले यसअघि नै २ खर्बभन्दा बढी लागत लाग्ने दुई ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विकास समितिको अध्यक्षमा जलविद्युत् क्षेत्रमा कुनै अनुभव नभएका व्यक्तिलाई नियुक्त गरिसकेका छन् । ६ सय मेगावाटको बुढी गण्डकीमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र ४ सय मेगावाटको नलसिंगाडमा शेरबहादुर शाहीलाई अध्यक्ष नियुक्ति गरिएको छ । अध्यक्ष नियुक्तिमा उनीहरूको योग्यता नै माओवादी समर्थक र प्रधानमन्त्री निकट हुनु हो । प्रधानमन्त्रीले ऊर्जामन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी तिनै अनुभवहीन दुई अध्यक्षलाई दुवै आयोजनामा प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकार दिएर कार्यकारी प्रमुख बनाउन विकास समिति गठन आदेश संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लाने निर्णय गरेका छन् ।
त्यति ठूला र बढी लगानीका ती दुई आयोजनामा ऊर्जा क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग र विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारी कोही पनि नरहने गरी विकास समिति बनाउन गठन आदेश संशोधन गर्न लागिएको हो । जबकि यसअघि ऊर्जामन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख विकास समितिको सदस्य र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त नभएसम्म मन्त्रालयले तोकेको प्राविधिक सहसचिव कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था थियो । अब ती आयोजनामा नियुक्ति हुने कार्यकारी निर्देशकको हैसियत कार्यकारी अध्यक्षको स्वकीयसचिव बढी हैसियत हुने छैन । जलविद्युत् क्षेत्रमा कुनै अनुभव नभएका अध्यक्षलाई बुढी गण्डकी र नलसिंगाडमा कार्यकारी प्रमुख बनाउने निर्णयले ती दुई आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने प्रायः निश्चित भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेपछि एकातिर भट्टराईबाट नियुक्त दुवै जना अध्यक्ष दुवै आयोजनामा अधिकारसम्पन्न कार्यकारी प्रमुख हुनेछन् भने उनीहरूमार्फत् दुवै आयोजनामा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष हालीमुहाली चल्नेछ । साथै दुवै आयोजना प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक भर्ती केन्द्रमात्र होइन आयोजनाको आर्थिक तथा प्रशासनिक गतिविधिमा समेत उनको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रहनेछ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो खेलबाड गरेका छन् । यसबाट ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा प्रधानमन्त्री स्वयं बाधक बनेको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । जसले गर्दा नेपाली जनता थप कैयौं वर्ष अन्धकारमा बस्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्रीको यो निर्णयले तत्काललाई क्षणिक स्वार्थपूर्ति होला, तर दीर्घकालमा उनको राजनीतिक जीवनमा यी निर्णय सबभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण हुने यथार्थ बेलैमा बुझ्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।
उक्त आयोजनाको निर्माण अवधि दुई वर्ष लम्बिंदा एकातिर मुलुकमा थप दुई वर्ष लोडसेडिङ झन् बढ्नेछ भने अर्कातिर उक्त आयोजना निर्माण सम्पन्न भई सन् २०१७ मा विद्युत् उत्पादन हुन थाल्दा हाल निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न भई मुलुकमा वर्षायाम वर्षामा बढी बिजुली उत्पादन भई खेर जाने प्रक्षेपण विद्युत् प्राधिकरणको छ । तसर्थ माथिल्लो त्रिशुली ३ ए बाट वर्षामा मात्र थपिने ३० मेगावाट बिजुली पूरै खेर जाने भएकाले मुलुकले त्यसका लागि खर्चने थप करिब चार अर्ब रुपैया“ औचित्यहीन हुन पुग्नेछ । ठेकेदार र प्रधानमन्त्री निकटस्थ प्रभावशाली व्यक्ति र ऊर्जा मन्त्रालयका कतिपय स्वार्थी अधिकारीहरूको मिलोमतोमा उक्त आयोजनाको क्षमता विस्तारको अनुमति दिइएको हो । उक्त आयोजनाको वर्षामा मात्र ३० मेगावाट थप बिजुली उत्पादन गर्न करिब २ अर्ब रुपैया“ खर्च हुने र बा“की २ अर्ब रुपैया“ क्षमता विस्तारको अनुमति दिन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिहरूले भागबण्डा गर्ने आशंका प्राधिकरणका अधिकारीहरूको छ । तसर्थ उक्त आयोजनाको क्षमता विस्तार गर्न अनुमति दिने निर्णय आफैंमा भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने बद्नियतपूर्ण छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समिति नभएको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रधानमन्त्री स्वयंले पठाएका माओवादी निकट गणेशराज जोशी सचिव छन् । त्यही मौकाको फाइदा उठाई निर्माण सुरु भएको दुई वर्ष भइसकेको आयोजनाको म्याद थप गर्ने विवादास्पद निर्णय गरिएको हो । जोशी यदि व्यावसायिक र सक्षम सचिव हुन् भने उनले माथिल्लो त्रिशुली ३ एको क्षमता बढाउन दिने बद्नियतपूर्ण निर्णयमाथि छानबिन गरी दोषीमाथि भ्रष्टाचारको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने हिम्मत गर्न पछि पर्नुहुन्न ।
ऊर्जामन्त्रीको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले विवादास्पद निर्णय गराएको यो पहिलो निर्णय होइन । प्रधानमन्त्रीले यसअघि नै २ खर्बभन्दा बढी लागत लाग्ने दुई ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विकास समितिको अध्यक्षमा जलविद्युत् क्षेत्रमा कुनै अनुभव नभएका व्यक्तिलाई नियुक्त गरिसकेका छन् । ६ सय मेगावाटको बुढी गण्डकीमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र ४ सय मेगावाटको नलसिंगाडमा शेरबहादुर शाहीलाई अध्यक्ष नियुक्ति गरिएको छ । अध्यक्ष नियुक्तिमा उनीहरूको योग्यता नै माओवादी समर्थक र प्रधानमन्त्री निकट हुनु हो । प्रधानमन्त्रीले ऊर्जामन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी तिनै अनुभवहीन दुई अध्यक्षलाई दुवै आयोजनामा प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकार दिएर कार्यकारी प्रमुख बनाउन विकास समिति गठन आदेश संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लाने निर्णय गरेका छन् ।
त्यति ठूला र बढी लगानीका ती दुई आयोजनामा ऊर्जा क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग र विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारी कोही पनि नरहने गरी विकास समिति बनाउन गठन आदेश संशोधन गर्न लागिएको हो । जबकि यसअघि ऊर्जामन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख विकास समितिको सदस्य र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त नभएसम्म मन्त्रालयले तोकेको प्राविधिक सहसचिव कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था थियो । अब ती आयोजनामा नियुक्ति हुने कार्यकारी निर्देशकको हैसियत कार्यकारी अध्यक्षको स्वकीयसचिव बढी हैसियत हुने छैन । जलविद्युत् क्षेत्रमा कुनै अनुभव नभएका अध्यक्षलाई बुढी गण्डकी र नलसिंगाडमा कार्यकारी प्रमुख बनाउने निर्णयले ती दुई आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने प्रायः निश्चित भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेपछि एकातिर भट्टराईबाट नियुक्त दुवै जना अध्यक्ष दुवै आयोजनामा अधिकारसम्पन्न कार्यकारी प्रमुख हुनेछन् भने उनीहरूमार्फत् दुवै आयोजनामा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष हालीमुहाली चल्नेछ । साथै दुवै आयोजना प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक भर्ती केन्द्रमात्र होइन आयोजनाको आर्थिक तथा प्रशासनिक गतिविधिमा समेत उनको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रहनेछ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो खेलबाड गरेका छन् । यसबाट ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा प्रधानमन्त्री स्वयं बाधक बनेको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । जसले गर्दा नेपाली जनता थप कैयौं वर्ष अन्धकारमा बस्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्रीको यो निर्णयले तत्काललाई क्षणिक स्वार्थपूर्ति होला, तर दीर्घकालमा उनको राजनीतिक जीवनमा यी निर्णय सबभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण हुने यथार्थ बेलैमा बुझ्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।
No comments:
Post a Comment