बलराम बानियाँ/अब्दुल्लाह मियाँ
काठमाडौं, ३२ साउन- सरकारले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री मन्त्री सभासद संवैधानिक निकाय र संसदका पदाधिकारी तथा न्यायाधीशहरुको मासिक पारिश्रमिक साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने गरी भारी वृद्धि गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले हालै उनीहरुको तलबमा ३० प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि गरेको हो ।
राष्ट्रपति संसदीय पदाधिकारी संवैधानिक निकाय र राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीका तलबसुविधा बढाइएको सरकारले सम्बन्धित निकायलाई हालै परिपत्र गरी जानकारी गराएको छ । सरकारले साउनको तलब दिने बेलामा उनीहरुको पारिश्रमिक वृद्धि गरिएको जानकारी गराएको हो । राष्ट्रसेवकहरुको तलब वृद्धिको घोषणा भने बजेट भाषणमा नै गरिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद सचिवालय उच्च स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिको तलबमा २७.३६ प्रधानमन्त्रीको २९ सभामुखको २९.५० मन्त्रीको २७ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । बढी पारिश्रमिक पाउने पदाधिकारीहरुको ३० प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि गर्दा उनीहरुको कुल तलबमा ठूलो मात्रामा वृद्धि हुन पुगेको हो । सरकारले राष्ट्रपतिको तलब ७२ हजार ८ सयबाट वृद्धि गरी ९२ हजार ७ सय २०, उपराष्ट्रपतिको ५२ हजारबाट ६६ हजार ५ सय ७० पुर् याएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले खाइपाएको तलबमा क्रमशः १९ हजार ९ सय २० र १४ हजार ५ सय ७० रुपैयाँ वृद्धि भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको तलब ३६ हजार ९ सय २० बाट ४७ हजार ६ सय २०, प्रधानन्यायाधीशको ३५ हजार ४ सयबाट ४५ हजार ४ सय, सभामुखको ३२ हजार ४० बाट ४१ हजार ४ सय ८० पुर् याइएको छ । प्रधानमन्त्रीको १० हजार ७ सय, प्रधानन्यायाधीशको १० हजार , सभामुखको ९ हजार ४ सय ४० का दरले तलब बढेको छ ।
उपप्रधानमन्त्रीको मासिक तलब ३१ हजारबाट बढाएर ४० हजार १ सय ७०, मन्त्री÷उपसभामुखको २८ हजार ९ सय २० बाट ३७ हजार ५ सय ६०, राज्य मन्त्रीको २७ हजार ३ सय ६० बाट ३५ हजार ६ सय, सहायक मन्त्रीको २६ हजार ७ सय ३० बाट ३४ हजार ८ सय १० पुर् याइएको छ । मन्त्रीहरुको तलब ९ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा बढेको छ ।
सरकारी निवासमा बस्ने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री प्रधान्यायाधीश सभामुख उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई तलबबाहेक मासिक रुपमा साचार सुविधा मसलन्द र अतिथि सत्कार भत्ताका अतिरिक्त इन्धन सुविधा प्रदान गरिएको हुन्छ । इन्धनबाहेक यस्तो सुविधा प्रधानमन्त्रीको मासिक १५ हजार छ भने सहायक मन्त्रीको समेत मासिक ५ हजार ५ सय रुपैयाँ । सरकारी निवासमा नबस्दा सभामुखले मासिक २९ हजार र उपसभामुखले २५ हजार रुपैयाँ आवास सुविधा पाउँछन् ।
सभासदको मासिक तलब २६ हजार १ सय १० बाट बढाएर ३४ हजार ३० पुर् याइएको छ । तलबवृद्धि भएपछि सभासदले आवाससुविधा, धाराबिजुली, टेलिफोन, मसलन्द र पत्रपत्रिकासहित मासिक एकमुष्ठ ६३ हजार ८ सय ६८ रुपैयाँ पाउनेछन् । यसअघि उनीहरुले ५१ हजार १ सय ४८ रुपैयाँ पाउँथे । यस अतिरिक्त सभासदहरुले बैठक भत्ताबापत दैनिक २ सय र यातायात खर्च संसदमा हाजिर भएको दिनमा १ सय ५० रुपैयाँका दरले पाउँछन् जसबाट पनि उनीहरुले मासिक झन्डै थप १० हजार रुपैयाँ थप रकम पाउने सचिवालय स्रोतले उल्लेख गरेको छ । सभासदका स्वकीयसचिवको तलब १३ हजार ९ सय ९० बाट बढेर १८ हजार ७ सय ९० पुगेको छ ।
विपक्षी दलका नेताको तलब २८ हजार ९ सय २० बाट ३७ हजार ५ सय ६०, संवैधानिक तथा संसदीय समितिका सभापतिको २७ हजार ३ सय ६० बाट ३५ हजार ६ सय, सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकको २८ हजार ९ सय २० बाट ३७ हजार ५ सय ६०, विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकको २७ हजार ३ सय ६० बाट ३५ हजार ६ सय, नौ पार्टीका सचेतकको २७ हजार ३ सय ६० बाट ३५ हजार ५ सय ६० पुर् याइएको छ ।
संविधानसभामा ३१ वटा दल रहे पनि माओवादी कांग्रेस एमाले र मधेशी जनअधिकार फोरम तमलोपा माले सद्भावना नेकपा संयुक्त र राप्रपाले मात्र सचेतकको सुविधा पाएका छन् सचेतकलाई गाडी सुविधासमेत दिइएको छ । ठूला तीन दल माओवादी कांग्रेस एमालेका एक÷एक सभासदले प्रमुख सचेतकको सुविधा पाएका छन् । संसदका महासचिवको तलब २५ हजारबाट बढाएर ३३ हजार ६ सय ४० पुर् याइएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशको तलब २७ हजार ३ सय ६० बाट बढाएर ३७ हजार ५ सय ६०, पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशको २७ हजार ३ सय ६० बाट ३५ हजार ६ सय, पुनरावेदनका न्यायाधीशको तलब २५ हजारबाट ३३ हजार ६ सय ४० पुर् याइएको छ । जिल्ला न्यायाधीशको तलब बढाएर २८ हजार ४ सय १० पुर् याइएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता र न्याय परिषदका सदस्यको तलब २७ हजार ३ सय ६० बाट बढाएर ३७ हजार ५ सय ६०, संवैधानिक निकायका प्रमुखको २७ हजार ३ सय ६० बाट ३५ हजार ६ सय, पदाधिकारीको २५ हजारबाट ३३ हजार ६ सय ४० पुर् याइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको तलब २७ हजार ३ सय ६० बाट ३५ हजार ६ सय र सदस्यको २५ हजारबाट ३२ हजार ३ सय ८० रुपैयाँ पुर् याइएको छ ।
तलब कसको कति बढ्यो ?
पद पहिले अहिले
राष्ट्रपित ७२८०० ९२७२०
उपराष्ट्रपित ५२००० ६६५७०
प्रधानमन्त्री ३६९२० ४७६२०
प्रधानन्यायाधीश ३५४०० ४५४००
सभामुख ३२०४० ४१४८०
उपसभामुख २८९२० ३७५६०
उपप्रधानमन्त्री ३१००० ४०१७०
मन्त्री २८९२० ३७५६०
राज्यमन्त्री २७३६० ३५६००
विपक्षी दलको नेता २८९२० ३७५६०
सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक २७३६० ३७५६०
विपक्षी दलका मुख्य सचेतक २७३६० ३५६००
समिति सभापति÷सचेतक २७३६० ३५६००
सभासद २६११० ३४०३०
सर्वोच्चका न्यायाधीश २८९२० ३७५६०
संवैधानिक अंगका प्रमुख २७३६० ३५६००
मुख्य न्यायाधीश २७३६० ३५६००
योजना आयोगका उपाध्यक्ष २७३६० ३५६००
योजना आयोगका सदस्य २५००० ३२३८०
काठमाडौं, ३२ साउन- सरकारले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री मन्त्री सभासद संवैधानिक निकाय र संसदका पदाधिकारी तथा न्यायाधीशहरुको मासिक पारिश्रमिक साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने गरी भारी वृद्धि गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले हालै उनीहरुको तलबमा ३० प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि गरेको हो ।
राष्ट्रपति संसदीय पदाधिकारी संवैधानिक निकाय र राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीका तलबसुविधा बढाइएको सरकारले सम्बन्धित निकायलाई हालै परिपत्र गरी जानकारी गराएको छ । सरकारले साउनको तलब दिने बेलामा उनीहरुको पारिश्रमिक वृद्धि गरिएको जानकारी गराएको हो । राष्ट्रसेवकहरुको तलब वृद्धिको घोषणा भने बजेट भाषणमा नै गरिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद सचिवालय उच्च स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिको तलबमा २७.३६ प्रधानमन्त्रीको २९ सभामुखको २९.५० मन्त्रीको २७ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । बढी पारिश्रमिक पाउने पदाधिकारीहरुको ३० प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि गर्दा उनीहरुको कुल तलबमा ठूलो मात्रामा वृद्धि हुन पुगेको हो । सरकारले राष्ट्रपतिको तलब ७२ हजार ८ सयबाट वृद्धि गरी ९२ हजार ७ सय २०, उपराष्ट्रपतिको ५२ हजारबाट ६६ हजार ५ सय ७० पुर् याएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले खाइपाएको तलबमा क्रमशः १९ हजार ९ सय २० र १४ हजार ५ सय ७० रुपैयाँ वृद्धि भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको तलब ३६ हजार ९ सय २० बाट ४७ हजार ६ सय २०, प्रधानन्यायाधीशको ३५ हजार ४ सयबाट ४५ हजार ४ सय, सभामुखको ३२ हजार ४० बाट ४१ हजार ४ सय ८० पुर् याइएको छ । प्रधानमन्त्रीको १० हजार ७ सय, प्रधानन्यायाधीशको १० हजार , सभामुखको ९ हजार ४ सय ४० का दरले तलब बढेको छ ।
उपप्रधानमन्त्रीको मासिक तलब ३१ हजारबाट बढाएर ४० हजार १ सय ७०, मन्त्री÷उपसभामुखको २८ हजार ९ सय २० बाट ३७ हजार ५ सय ६०, राज्य मन्त्रीको २७ हजार ३ सय ६० बाट ३५ हजार ६ सय, सहायक मन्त्रीको २६ हजार ७ सय ३० बाट ३४ हजार ८ सय १० पुर् याइएको छ । मन्त्रीहरुको तलब ९ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा बढेको छ ।
सरकारी निवासमा बस्ने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री प्रधान्यायाधीश सभामुख उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई तलबबाहेक मासिक रुपमा साचार सुविधा मसलन्द र अतिथि सत्कार भत्ताका अतिरिक्त इन्धन सुविधा प्रदान गरिएको हुन्छ । इन्धनबाहेक यस्तो सुविधा प्रधानमन्त्रीको मासिक १५ हजार छ भने सहायक मन्त्रीको समेत मासिक ५ हजार ५ सय रुपैयाँ । सरकारी निवासमा नबस्दा सभामुखले मासिक २९ हजार र उपसभामुखले २५ हजार रुपैयाँ आवास सुविधा पाउँछन् ।
सभासदको मासिक तलब २६ हजार १ सय १० बाट बढाएर ३४ हजार ३० पुर् याइएको छ । तलबवृद्धि भएपछि सभासदले आवाससुविधा, धाराबिजुली, टेलिफोन, मसलन्द र पत्रपत्रिकासहित मासिक एकमुष्ठ ६३ हजार ८ सय ६८ रुपैयाँ पाउनेछन् । यसअघि उनीहरुले ५१ हजार १ सय ४८ रुपैयाँ पाउँथे । यस अतिरिक्त सभासदहरुले बैठक भत्ताबापत दैनिक २ सय र यातायात खर्च संसदमा हाजिर भएको दिनमा १ सय ५० रुपैयाँका दरले पाउँछन् जसबाट पनि उनीहरुले मासिक झन्डै थप १० हजार रुपैयाँ थप रकम पाउने सचिवालय स्रोतले उल्लेख गरेको छ । सभासदका स्वकीयसचिवको तलब १३ हजार ९ सय ९० बाट बढेर १८ हजार ७ सय ९० पुगेको छ ।
विपक्षी दलका नेताको तलब २८ हजार ९ सय २० बाट ३७ हजार ५ सय ६०, संवैधानिक तथा संसदीय समितिका सभापतिको २७ हजार ३ सय ६० बाट ३५ हजार ६ सय, सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकको २८ हजार ९ सय २० बाट ३७ हजार ५ सय ६०, विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकको २७ हजार ३ सय ६० बाट ३५ हजार ६ सय, नौ पार्टीका सचेतकको २७ हजार ३ सय ६० बाट ३५ हजार ५ सय ६० पुर् याइएको छ ।
संविधानसभामा ३१ वटा दल रहे पनि माओवादी कांग्रेस एमाले र मधेशी जनअधिकार फोरम तमलोपा माले सद्भावना नेकपा संयुक्त र राप्रपाले मात्र सचेतकको सुविधा पाएका छन् सचेतकलाई गाडी सुविधासमेत दिइएको छ । ठूला तीन दल माओवादी कांग्रेस एमालेका एक÷एक सभासदले प्रमुख सचेतकको सुविधा पाएका छन् । संसदका महासचिवको तलब २५ हजारबाट बढाएर ३३ हजार ६ सय ४० पुर् याइएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशको तलब २७ हजार ३ सय ६० बाट बढाएर ३७ हजार ५ सय ६०, पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशको २७ हजार ३ सय ६० बाट ३५ हजार ६ सय, पुनरावेदनका न्यायाधीशको तलब २५ हजारबाट ३३ हजार ६ सय ४० पुर् याइएको छ । जिल्ला न्यायाधीशको तलब बढाएर २८ हजार ४ सय १० पुर् याइएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता र न्याय परिषदका सदस्यको तलब २७ हजार ३ सय ६० बाट बढाएर ३७ हजार ५ सय ६०, संवैधानिक निकायका प्रमुखको २७ हजार ३ सय ६० बाट ३५ हजार ६ सय, पदाधिकारीको २५ हजारबाट ३३ हजार ६ सय ४० पुर् याइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको तलब २७ हजार ३ सय ६० बाट ३५ हजार ६ सय र सदस्यको २५ हजारबाट ३२ हजार ३ सय ८० रुपैयाँ पुर् याइएको छ ।
तलब कसको कति बढ्यो ?
पद पहिले अहिले
राष्ट्रपित ७२८०० ९२७२०
उपराष्ट्रपित ५२००० ६६५७०
प्रधानमन्त्री ३६९२० ४७६२०
प्रधानन्यायाधीश ३५४०० ४५४००
सभामुख ३२०४० ४१४८०
उपसभामुख २८९२० ३७५६०
उपप्रधानमन्त्री ३१००० ४०१७०
मन्त्री २८९२० ३७५६०
राज्यमन्त्री २७३६० ३५६००
विपक्षी दलको नेता २८९२० ३७५६०
सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक २७३६० ३७५६०
विपक्षी दलका मुख्य सचेतक २७३६० ३५६००
समिति सभापति÷सचेतक २७३६० ३५६००
सभासद २६११० ३४०३०
सर्वोच्चका न्यायाधीश २८९२० ३७५६०
संवैधानिक अंगका प्रमुख २७३६० ३५६००
मुख्य न्यायाधीश २७३६० ३५६००
योजना आयोगका उपाध्यक्ष २७३६० ३५६००
योजना आयोगका सदस्य २५००० ३२३८०
No comments:
Post a Comment