काठमाडौै, २२ साउन- िसंचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई मिचेर सबभन्दा ठूला चार िसंचाइ आयोजना िसंचाइ विभागलाई बाइपास गरी सोझै आफ्नो मातहतमा ल्याएको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अबदेखि ती आयोजनाको इस्टिमेट र ठेक्का स्वीकृति तथा भेरिएसनको अर्डरजस्ता कार्य िसंचाइ सचिवबाट गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी िसंचाइ विभागका अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार नयाँ निर्णयअनुसार सम्बन्धित निकायलाई सर्कुलरसमेत गरिसकिएको छ ।
ती अधिकारीका अनुसार िसंचाइ विभागबाट खोसेर मन्त्रालय मातहतमा ल्याइएकामा सिक्टा, रानीजमरा, मोरङ-सुनसरी र भूमिगत जल िसंचाइ आयोजना छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनमा विभिन्न आयोजनाको इस्टिमेट टेन्डर स्वीकृति र भेरिएसनको निर्णय सम्बन्धित विभागीय प्रमुखले गर्ने प्रस्ट व्यवस्थाविपरीत दसौं अर्ब रुपैयाँ बजेट भएका ती चार आयोजनामा िसंचाइ विभाग र त्यसका महानिर्देशक अनिल पोखरेलको अधिकार खोसेर िसंचाइ सचिव मातहतमा ल्याइएको हो ।
िसंचाइ मन्त्री रघुवीर महासेठको चाहनाअनुसार ती ठूला आयोजना सोझै मन्त्रालय मातहतमा ल्याइएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । स्रोतका अनुसार िसंचाइ विभागका महानिर्देशक पोखरेल र उच्च अधिकारीहरुले कानुनविपरीत ती आयोजना मन्त्रालय मातहतमा ल्याइएकामा िसंचाइ मन्त्री महासेठ र सचिव ताना गौतमलाई भेटेर आपत्ति प्रकट गरेका थिए ।
'महत्वपूर्ण आयोजनाहरुको इस्टिमेट टेन्डर स्वीकृति र भेरिएसन अर्डरजस्ता कार्य सचिवको कार्यक्षेत्रभित्र ल्याउनु कानुनविपरीतमात्र छैन प्राविधिक विभागीय प्रमुखलाई बाइपास गरेर प्रशासनको मात्र अनुभवमात्र भएका सचिवलाई त्यस्तो अधिकार प्रदान गरिनु अव्यावहारिमात्र होइन त्यसले आयोजनाहरुमा नकारात्मक असर पर्छ' िसंचाइका एक अधिकारीले भने ।
िसंचाइ सचिव गौतमले भने सिक्टा र रानी-जमरा िसंचाइ आयोजनामा मात्र मन्त्रालयबाट सोझै आयोजना प्रमुखलाई अख्तियारीमात्र प्रदान गरिएको र त्यसो गर्नु सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत नभएको दाबी गरे । उनका अनुसार यसअघि विभागबाट आयोजनाहरुलाई अख्तियारी दिने गरिन्थ्यो । 'आयोजनाहरु सुचारु रुपमा साचालन गर्न र आइपर्ने समस्या तत्काल समाधान गर्न दुई ठूला आयोजना सोझै मन्त्रालय मातहतमा ल्याइएको हो मन्त्रालयले आयोजनाहरुलाई आफ्नो मातहतमा ल्याउनु कानुनविपरीत होइन' गौतमले भने । उनले भौतिक योजना तथा निर्माण उद्योग अर्थ मन्त्रालयले समेत सोझै आयोजना साचालन गरिरहेको उदाहरण िदंदै िसंचाइ आयोजना मन्त्रालय मातहतमा ल्याउँदा सार्वजनिक खरिद ऐन नमिच्चिएको दाबी गरे ।
ती अधिकारीका अनुसार िसंचाइ विभागबाट खोसेर मन्त्रालय मातहतमा ल्याइएकामा सिक्टा, रानीजमरा, मोरङ-सुनसरी र भूमिगत जल िसंचाइ आयोजना छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनमा विभिन्न आयोजनाको इस्टिमेट टेन्डर स्वीकृति र भेरिएसनको निर्णय सम्बन्धित विभागीय प्रमुखले गर्ने प्रस्ट व्यवस्थाविपरीत दसौं अर्ब रुपैयाँ बजेट भएका ती चार आयोजनामा िसंचाइ विभाग र त्यसका महानिर्देशक अनिल पोखरेलको अधिकार खोसेर िसंचाइ सचिव मातहतमा ल्याइएको हो ।
िसंचाइ मन्त्री रघुवीर महासेठको चाहनाअनुसार ती ठूला आयोजना सोझै मन्त्रालय मातहतमा ल्याइएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । स्रोतका अनुसार िसंचाइ विभागका महानिर्देशक पोखरेल र उच्च अधिकारीहरुले कानुनविपरीत ती आयोजना मन्त्रालय मातहतमा ल्याइएकामा िसंचाइ मन्त्री महासेठ र सचिव ताना गौतमलाई भेटेर आपत्ति प्रकट गरेका थिए ।
'महत्वपूर्ण आयोजनाहरुको इस्टिमेट टेन्डर स्वीकृति र भेरिएसन अर्डरजस्ता कार्य सचिवको कार्यक्षेत्रभित्र ल्याउनु कानुनविपरीतमात्र छैन प्राविधिक विभागीय प्रमुखलाई बाइपास गरेर प्रशासनको मात्र अनुभवमात्र भएका सचिवलाई त्यस्तो अधिकार प्रदान गरिनु अव्यावहारिमात्र होइन त्यसले आयोजनाहरुमा नकारात्मक असर पर्छ' िसंचाइका एक अधिकारीले भने ।
िसंचाइ सचिव गौतमले भने सिक्टा र रानी-जमरा िसंचाइ आयोजनामा मात्र मन्त्रालयबाट सोझै आयोजना प्रमुखलाई अख्तियारीमात्र प्रदान गरिएको र त्यसो गर्नु सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत नभएको दाबी गरे । उनका अनुसार यसअघि विभागबाट आयोजनाहरुलाई अख्तियारी दिने गरिन्थ्यो । 'आयोजनाहरु सुचारु रुपमा साचालन गर्न र आइपर्ने समस्या तत्काल समाधान गर्न दुई ठूला आयोजना सोझै मन्त्रालय मातहतमा ल्याइएको हो मन्त्रालयले आयोजनाहरुलाई आफ्नो मातहतमा ल्याउनु कानुनविपरीत होइन' गौतमले भने । उनले भौतिक योजना तथा निर्माण उद्योग अर्थ मन्त्रालयले समेत सोझै आयोजना साचालन गरिरहेको उदाहरण िदंदै िसंचाइ आयोजना मन्त्रालय मातहतमा ल्याउँदा सार्वजनिक खरिद ऐन नमिच्चिएको दाबी गरे ।
No comments:
Post a Comment