काठमाडौं, २३ साउन- सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुको नाममा रहेको सवा ६४ करोड रुपैयाँ वक्यौता महसुल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्ने भएको छ । दैनिक प्रशासन चलाउनसमेत रकमको अभाव भएपछि ऊर्जा मन्त्रालयको निर्देशनमा प्राधिकरणले १५ दिनभित्र वक्यौता महसुल नतिर्ने २१ मन्त्रालय र संवैधानिक निकायको समेत विद्युत् लाइन काटिदिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेपछि सरकारले वक्यौता बुझाउन लागेको हो ।
मुख्यसचिवको कार्यकक्षमा बसेको विभिन्न मन्त्रालय र निकायका सचिवहरुको बैठकले वक्यौता नबुझाउने निकायहरुको विद्युत् लाइन काटिदिने भनी प्राधिकरणले १५ दिने सूचनामार्फत् दिएको चेतावनीका बारेमा छलफल गरी वक्यौता बुझाउने निर्णय गरेको जानकारी स्रोतले दिए ।
निर्णयअनुसार प्राधिकरणलाई वक्यौता महसुल तिर्न अर्थ मन्त्रालयले भैपरी शीर्षकबाट विभिन्न मन्त्रालय र निकायलाई आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने भएको छ । ुतपाईंहरु विभिन्न मन्त्रालय÷निकायका सचिव ले आफ्नो मन्त्रालय र निकायको कुनै शीर्षकको बजेटबाट तत्काल प्राधिकरणलाई वक्यौता बुझाउनुहोस् । अर्थमन्त्रालयले भैपरी शीर्षकको बजेटबाट केही दिनभित्रै मन्त्रालयहरुलाई वक्यौता महसुल बुझाएको रकम उपलब्ध गराउँछु अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले सचिव बैठकमा राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भने ।
प्राधिकरणले सूचना जारी गरी विभिन्न मन्त्रालयलाई वक्यौता महसुल बुझाउन आइतबारसम्मको म्याद दिएको थियो । सूचनाअनुसार प्राधिकरणले वक्यौता नबुझाउने मन्त्रालयहरुको विद्युत् लाइन काट्न पाउँथ्यो ।
सरकारी निकायहरुमा गृहको १७ करोड ५० लाख, स्वास्थ्यको १५ करोड २१ लाख, शान्तिको १३ करोड ६४ लाख, रक्षाको ५ करोड ९५ लाख, शिक्षाको २ करोड ९७ लाख, िसंचाइको २ करोड ८४ लाख, भौतिक योजनाको १ करोड १३ लाख, वनको १ करोड १९ लाख, स्थानीय विकासको ३ करोड २४ लाख, कृषिको ५ करोड ६७ लाख, कानुनको २४ लाख, भूमिसुधारको ९५ लाख, श्रम तथा यातायातको ६४ लाख, पर्यटनको ६ लाख, अर्थको ३५ लाख, उद्योगको ५ लाख, वातावरण र विज्ञानको ५३ लाख, महिलाको ६ लाख, न्यायपालिका तथा संवैधानिक निकायहरुको १ लाख, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको १० लाख रुपैयाँ वक्यौता महसुल प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी छ ।
प्राधिकरणलाई सरकार जमानी बसी नागरिक लगानी कोषबाट डेढ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिलाउन तथा सडक बत्तीको वक्यौतामध्ये अर्थमन्त्रालयबाट ९० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गराउन असफल भएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले चरम घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई रकम जुटाउन वक्यौता नतिर्ने सरकारी निकायहरुकै लाइन काट्ने चेतावनीसहितको १५ दिने सूचना जारी गरेको हो ।
मुख्यसचिवको कार्यकक्षमा बसेको विभिन्न मन्त्रालय र निकायका सचिवहरुको बैठकले वक्यौता नबुझाउने निकायहरुको विद्युत् लाइन काटिदिने भनी प्राधिकरणले १५ दिने सूचनामार्फत् दिएको चेतावनीका बारेमा छलफल गरी वक्यौता बुझाउने निर्णय गरेको जानकारी स्रोतले दिए ।
निर्णयअनुसार प्राधिकरणलाई वक्यौता महसुल तिर्न अर्थ मन्त्रालयले भैपरी शीर्षकबाट विभिन्न मन्त्रालय र निकायलाई आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने भएको छ । ुतपाईंहरु विभिन्न मन्त्रालय÷निकायका सचिव ले आफ्नो मन्त्रालय र निकायको कुनै शीर्षकको बजेटबाट तत्काल प्राधिकरणलाई वक्यौता बुझाउनुहोस् । अर्थमन्त्रालयले भैपरी शीर्षकको बजेटबाट केही दिनभित्रै मन्त्रालयहरुलाई वक्यौता महसुल बुझाएको रकम उपलब्ध गराउँछु अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले सचिव बैठकमा राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भने ।
प्राधिकरणले सूचना जारी गरी विभिन्न मन्त्रालयलाई वक्यौता महसुल बुझाउन आइतबारसम्मको म्याद दिएको थियो । सूचनाअनुसार प्राधिकरणले वक्यौता नबुझाउने मन्त्रालयहरुको विद्युत् लाइन काट्न पाउँथ्यो ।
सरकारी निकायहरुमा गृहको १७ करोड ५० लाख, स्वास्थ्यको १५ करोड २१ लाख, शान्तिको १३ करोड ६४ लाख, रक्षाको ५ करोड ९५ लाख, शिक्षाको २ करोड ९७ लाख, िसंचाइको २ करोड ८४ लाख, भौतिक योजनाको १ करोड १३ लाख, वनको १ करोड १९ लाख, स्थानीय विकासको ३ करोड २४ लाख, कृषिको ५ करोड ६७ लाख, कानुनको २४ लाख, भूमिसुधारको ९५ लाख, श्रम तथा यातायातको ६४ लाख, पर्यटनको ६ लाख, अर्थको ३५ लाख, उद्योगको ५ लाख, वातावरण र विज्ञानको ५३ लाख, महिलाको ६ लाख, न्यायपालिका तथा संवैधानिक निकायहरुको १ लाख, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको १० लाख रुपैयाँ वक्यौता महसुल प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी छ ।
प्राधिकरणलाई सरकार जमानी बसी नागरिक लगानी कोषबाट डेढ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिलाउन तथा सडक बत्तीको वक्यौतामध्ये अर्थमन्त्रालयबाट ९० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गराउन असफल भएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले चरम घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई रकम जुटाउन वक्यौता नतिर्ने सरकारी निकायहरुकै लाइन काट्ने चेतावनीसहितको १५ दिने सूचना जारी गरेको हो ।
No comments:
Post a Comment