संविधानसभाको आयु तीन महिना थप्न संसदमा प्रस्ताव

माओवादी छ महिना थपको पक्षमा
बलराम बानियाँ/अब्दुल्लाह मियाँ
काठमाडौं, ६ भदौ- सत्ता साझेदार माओवादीको असहमतिबिना नै सरकारले संविधानसभाको म्याद तेस्रोचोटि थप गर्न व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा मंगलबार प्रस्ताव पेस गरेको छ ।
अघिल्लोपटक थपिएको म्याद आठ दिन बाँकी रहँदा सरकारले संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप गर्न अन्तरिम संविधानमा दसौं संशोधन गर्ने विधेयक सचिवालयमा दर्ता गरेको हो ।
जेठ १४ मा दोस्रोपटक संविधानसभाको म्याद थप गर्दा प्रमुख दलहरुले संविधान निर्माण र शान्ति प्रकि्रया निष्कर्षमा पुर् याउने सम्बन्धमा गरेको सार्वजनिक प्रतिबद्धता र सहमतिअनुसार एउटा पनि काम नगरी तेस्रोपटक संविधानसभाको म्याद थप गर्न लागिएको हो । सभामुखको अध्यक्षतामा बिहीबार बस्ने संसदको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले संशोधन प्रस्तावका बारेमा छलफल गर्ने र छोटो प्रकि्रया अपनाएर पाँच दिनभित्र पारित गरिने जानकारी संसदका अधिकारीले दिए ।
जेठ १४ मा तीन महिना म्याद थप गर्ने क्रममा मधेशी मोर्चासमेतको सहमतिमा माओवादी कांग्रेस र एमालेबीच तीन महिनामा शान्ति प्रकि्रयाका मूलभूत कुरा टुंग्याउने र संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने लिखित सम्झौता गरेका थिए ।
तर उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्न प्रमुख दलहरुबीच गम्भीरतापूर्वक छलफलै भएन । संविधानसभाको थपिएको तीन महिनामा शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माण कार्य पूर्णतः निष्क्रिय हुन पुग्यो ।
माओवादी मन्त्रीहरुको बहिष्कारका बीच मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले निर्णय गरी संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा पेस गरेको हो । पछिल्लो पटक थपिएको संविधानसभाको म्याद १४ भदौमा सिकंदैछ । संविधानसभाको म्याद छ महिना थप हुनुपर्ने अडानमा रहेको पार्टी माओवादीका मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको तीन महिना थप गर्ने प्रस्तावको विरोध गर्दै मन्त्रिपरिषद बहिष्कार गरेका थिए ।
सरकारका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारी टोलीले संसदका महासचिव मनोहर भट्टराईको कार्यकक्षमा गएर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । कानुनमन्त्री प्रभु साहले मन्त्रिपरिषद बैठक बहिष्कार गरी प्रस्तावकै विरोधमा उत्रिएपछि सरकारको संविधान संशोधन प्रस्तावमा उपप्रधानमन्त्री अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् । यसअघि कानुनमन्त्रीले नै हस्ताक्षर गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने गर्थे । उपप्रधानमन्त्रीले कानुनमन्त्री अनुपस्थित भएकाले प्रस्ताव दर्ता गर्न आफू आएको संवाददाताहरुलाई बताए ।
उपप्रधानमन्त्रीले महासचिव भट्टराईको कक्ष प्रवेश गर्दा मन्त्रीहरुलाई देखाउँदै आफू दलबलसहित आएको बताएका थिए । प्रत्युत्तरमा भट्टराईले 'यो त महत्वपूर्ण काम हो' भन्दै प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । प्रस्ताव दर्ता गर्ने दलबलमा अधिकारीसहित मन्त्रीहरु गंगालाल तुलाधर युवराज कार्की उर्मिला अर्याल भानुभक्त जोशी गोकर्ण बिष्ट रघुवीर महासेठ सुनिल मानन्धरलगायत थिए । प्रस्ताव दर्ता गर्दा एमालेका मन्त्री बाहेक सत्ता साझेदार दलहरुमध्येबाट संयुक्तका मन्त्री मानन्धरमात्रै थिए । मन्त्रिपरिषदमा सहमति जनाए पनि मधेशी जनअधिकार फोरम र मालेका मन्त्री प्रस्ताव दर्ता गर्दा अनुपस्थित थिए ।
माओवादीका नेता एवं स्वास्थ्यमन्त्री लोकेन्द्र बिष्ट मगरले बिहान सत्ता साझेदार दलहरुसितको बैठकमा प्रधानमन्त्री खनालले ६ महिना म्याद थप गर्ने विषयमा सहमति जनाए पनि मन्त्रिपरिषदमा ुबोली फेरेरु तीन महिनाको प्रस्ताव ल्याएपछि एमालेको निर्णयमा छलफल गरेर बस्नु औचित्यहीन ठानेर आफूहरुले मन्त्रिपरिषद बैठक बहिष्कार गरेको बताए ।
'सत्ता साझेदार दलहरुबीचको सहमतिबमोजिम संविधानसभाको म्याद ६ महिना थप गर्ने बिहानको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले परिवर्तन गरेपछि हामी मन्त्रिपरिषदबाट बाहिरियौं' मगरले भने । एमालेका वरिष्ठ नेताहरुको सहमतिमा प्रधानमन्त्रीले म्याद तीन महिना थप्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेका थिए । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री तुलाधरले माओवादी मन्त्रीहरुले मन्त्रिपरिषद बैठक बहिष्कार नगरेको तर अनुपस्थितमात्र भएको दाबी गरे ।
एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सरकारले संविधानसभाको तीन महिना म्याद थप गर्न प्रस्ताव लगे पनि त्यससम्बन्धमा दलहरुबीच संसदमा सहमति खोजिने बताए ।
म्याद थप गर्ने विषयमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री कार्यालय िसंहदरबारमा मंगलबार बिहान बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख विपक्षी कांग्रेस सहभागी भएन । 'कांग्रेसले सर्वदलीय बैठकमा सहभागी हुन आवश्यक ठानेन' प्रमुख सचेतक लक्ष्मण घिमिरेले भने 'पार्टीमा छलफल गरेपछिमात्रै म्याद थपबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छौं ।'
सरकारले दर्ता गरेको प्रस्तावमा अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६४ मा रहेको संविधानसभाको म्याद ुतीन वर्ष तीन महिनाकोु भन्ने शब्दको सट्टामा संशोधन गरी ुतीन वर्ष ६ महिनाु भन्ने शब्द रँख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
संशोधन प्रस्तावमा सरकारले थपिएको अवधिमा संविधान निर्माणका सम्वन्धमा उठेका धेरै विवादित विषयमा दलहरुबीच सहमति भएको दाबी गर्दै शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणको कार्य टुंगोमा पुर् याउन बाँकी नै भएकाले संविधानसभाको म्याद थप गर्नुपरेको कारण उल्लेख गरेको छ ।
ुसंविधान निर्माणको काम यही संविधानसभाले सम्पन्न गर्नुपर्ने भएको हुँदा धारा ६४ तीन वर्ष तीन महिना बमोजिमको कार्यकालभित्र बाँकी रहेका सम्पूर्ण काम सम्पन्न हुन नसक्ने भन्दै प्रस्तावमा संविधानसभाको कार्यकाल बढाउने प्रयोजनका लागि संविधानको संशोधन पेश गरिएको उल्लेख छ ।