मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठक
भट्टराई सरकारलाई सहमतीय स्वरुप दिने निर्णय
काठमाडौं, ११ भदौ- सरकारले मापदण्ड नबनाएसम्मका लागि मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्री आर्थिक सहायता कोषबाट आर्थिक सहायता वितरण गर्ने कार्यमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । विगतका सरकारहरुले पहुँचवालालाई बिना मापदण्ड जथाभावी आर्थिक सहायता वितरण गरेको भनेर तीव्र विरोध र संसदीय समितिमा छानबिनसमेत भइरहेका बेला बसेको नवनियुक्त प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले मापदण्ड नबनाएसम्मका लागि आर्थिक सहायता वितरण कार्यमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमाले नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री रहेको तीन वर्षको समयमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय र प्रधानमन्त्रीले आफूमातहतको सहायता कोषबाट बिना मापदण्ड पहुँचवाला नेता आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता र आफन्तलाई २९ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरिएको थियो । बढी आर्थिक सहायता पाउनेमा राजधानीमा आलिसान महल भएका र आफ्नै पजेरो प्राडोमा शयर गर्ने नेताहरु छन् ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले आर्थिक सहायता वितरणसम्बन्धी मापदण्ड बनाउने निर्णय गरेको जानकारी िदंदै उच्च स्रोतले भने- ुमापण्ड नबनाएसम्मका लागि आसचपु आर्थिक सहायता चन्दा पुरस्कार वितरण नगर्ने निर्णय गरेको छ ।ु
सरकारले राजधानीको बढ्दो ट्राफिक समस्या समाधान गर्नका लागि उपत्यकाको ट्राफिक सुधारसम्बन्धी गुरुयोजना लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । उपत्यकाको ट्राफिक सुधार सम्बन्धमा सिफारिस गर्न मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा गठित सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरु रहेको समितिले सुझाव गरेको गुरुयोजना लागू गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको जानकारी स्रोतले दिए ।
सरकारले उपत्यका ट्राफिक सुधार गुरुयोजना लागू गर्न भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारले गुरुयोजना लागू गर्न आवश्यक रकम निकासा दिन मन्त्रिपरिषदले अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको जानकारी स्रोतले दिए ।
यसैबीच सरकारले सम्पूर्ण सरकारी निकायलाई आमजनताले सुधार भएको प्रत्याभूति हुने गरी आ-आफ्ना दायित्वमा रहेका काम समयमै गर्न निर्देशन दिएको छ । एक महिनाभित्रममा सर्वसाधारणले अनुभूति गर्ने गरी आ-आफ्ना दायित्वभित्रका कार्य नगर्ने सरकारी निकायका कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषदले गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको यो निर्णय सरकारले तुरुन्त लागू गर्न सबै निकायलाई सर्कुलर जारी गर्ने भएको छ ।
भट्टराई सरकारलाई सहमतीय स्वरुप दिने निर्णय
नवगठित मन्त्रिपरिषदले माओवादी उपाध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा गठित बहुमतीय सरकारलाई सहमतीय सरकारको स्वरुप दिने निर्णय गरेको छ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको िसंहदरबारमा सोमबार अपराह्न बसेको पहिलो बैठकले आफ्नो बहुमतीय सरकारलाई सहमतिको स्वरुप दिन संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई सरकारमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ ।
समयमै शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माण कार्य पूरा गर्न मन्त्रिपरिषद बैठकले सबै दललाई सरकारमा आउन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको जानकारी नवनियुक्त उपप्रधान एवं गृह मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषदले पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले प्रस्ताव गरेअनुसारै संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप्ने निर्णय गरेको जानकारीसमेत गच्छदारले दिए । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषदले जनआन्दोलन जनयुद्ध मधेस आन्दोलन र पिछडावर्गको आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका सहिदहरुप्रति श्रद्धााजली अर्पण गर्ने र घाइतेहरुलाई सम्मान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
भट्टराई सरकारलाई सहमतीय स्वरुप दिने निर्णय
काठमाडौं, ११ भदौ- सरकारले मापदण्ड नबनाएसम्मका लागि मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्री आर्थिक सहायता कोषबाट आर्थिक सहायता वितरण गर्ने कार्यमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । विगतका सरकारहरुले पहुँचवालालाई बिना मापदण्ड जथाभावी आर्थिक सहायता वितरण गरेको भनेर तीव्र विरोध र संसदीय समितिमा छानबिनसमेत भइरहेका बेला बसेको नवनियुक्त प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले मापदण्ड नबनाएसम्मका लागि आर्थिक सहायता वितरण कार्यमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमाले नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री रहेको तीन वर्षको समयमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय र प्रधानमन्त्रीले आफूमातहतको सहायता कोषबाट बिना मापदण्ड पहुँचवाला नेता आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता र आफन्तलाई २९ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरिएको थियो । बढी आर्थिक सहायता पाउनेमा राजधानीमा आलिसान महल भएका र आफ्नै पजेरो प्राडोमा शयर गर्ने नेताहरु छन् ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले आर्थिक सहायता वितरणसम्बन्धी मापदण्ड बनाउने निर्णय गरेको जानकारी िदंदै उच्च स्रोतले भने- ुमापण्ड नबनाएसम्मका लागि आसचपु आर्थिक सहायता चन्दा पुरस्कार वितरण नगर्ने निर्णय गरेको छ ।ु
सरकारले राजधानीको बढ्दो ट्राफिक समस्या समाधान गर्नका लागि उपत्यकाको ट्राफिक सुधारसम्बन्धी गुरुयोजना लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । उपत्यकाको ट्राफिक सुधार सम्बन्धमा सिफारिस गर्न मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा गठित सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरु रहेको समितिले सुझाव गरेको गुरुयोजना लागू गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको जानकारी स्रोतले दिए ।
सरकारले उपत्यका ट्राफिक सुधार गुरुयोजना लागू गर्न भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारले गुरुयोजना लागू गर्न आवश्यक रकम निकासा दिन मन्त्रिपरिषदले अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको जानकारी स्रोतले दिए ।
यसैबीच सरकारले सम्पूर्ण सरकारी निकायलाई आमजनताले सुधार भएको प्रत्याभूति हुने गरी आ-आफ्ना दायित्वमा रहेका काम समयमै गर्न निर्देशन दिएको छ । एक महिनाभित्रममा सर्वसाधारणले अनुभूति गर्ने गरी आ-आफ्ना दायित्वभित्रका कार्य नगर्ने सरकारी निकायका कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषदले गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको यो निर्णय सरकारले तुरुन्त लागू गर्न सबै निकायलाई सर्कुलर जारी गर्ने भएको छ ।
भट्टराई सरकारलाई सहमतीय स्वरुप दिने निर्णय
नवगठित मन्त्रिपरिषदले माओवादी उपाध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा गठित बहुमतीय सरकारलाई सहमतीय सरकारको स्वरुप दिने निर्णय गरेको छ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको िसंहदरबारमा सोमबार अपराह्न बसेको पहिलो बैठकले आफ्नो बहुमतीय सरकारलाई सहमतिको स्वरुप दिन संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई सरकारमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ ।
समयमै शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माण कार्य पूरा गर्न मन्त्रिपरिषद बैठकले सबै दललाई सरकारमा आउन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको जानकारी नवनियुक्त उपप्रधान एवं गृह मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषदले पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले प्रस्ताव गरेअनुसारै संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप्ने निर्णय गरेको जानकारीसमेत गच्छदारले दिए । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषदले जनआन्दोलन जनयुद्ध मधेस आन्दोलन र पिछडावर्गको आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका सहिदहरुप्रति श्रद्धााजली अर्पण गर्ने र घाइतेहरुलाई सम्मान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment