कांग्रेसमा व्यापक छलफलबिना संघीयताको प्रस्ताव ल्याएकामा विरोधमा

काठमाडौं, २६ साउन- कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको जारी बैठकमा पार्टीमा व्यापक छलफल नगरी सात प्रदेशसहितको राज्य पुनस्रंरचनाको प्रस्ताव ल्याएकामा विरोध भएको छ । उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले ल्याएको प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममा बिहीबार सदस्यहरुले पार्टीमा व्यापक बहस र गृहकार्य नपुगेको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।
सदस्यद्वय उमाकान्त चौधरी र रमेश रिजालले पार्टीभित्र र बाहिरका सरोकारवालासित व्यापक छलफल र तयारी नगरी हचुवाका भरमा राज्य पुनस्रंरचनाको प्रस्ताव आएको र त्यसले तराई-मधेशका बासिन्दाको भावनालाई राम्ररी समेट्न नसकेको बताए ।
'प्रस्ताव बिना छलफल र तयारीबिनै ल्याइयो । प्रस्तावले न त मधेशको सेन्टिमेन्ट समेटेको छ न त थारुको सेन्मिेन्ट नै । तराई-मधेशमा प्रस्तावित दुई प्रदेशमा काचनपुर र मोरङलाई नसमेटिएकामा म पार्टीको ध्यानाकर्षण गराउँछु । पार्टीमा व्यापक छलफल र मधेशी र थारुको समेत भावना बुझेर राज्य पुनस्रंरचनाका बारेमा कांग्रेस अन्तिम निर्णयमा पुग्नुपर्छ' चौधरीले बैठकमा राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भने ।
अर्का सदस्य रिजालले पार्टीमा खस पर्वतेहरुमात्र बसेर राज्य पुनस्रंरचनाको प्रस्ताव तयार गरिएको भन्दै तराई-मधेशका नेता कार्यकर्ता र जनतासित छलफल नगरिएकामा रोष प्रकट गरेका थिए ।
सदस्यद्वय डा। रामशरण महत र एनपी सावदले राजधानी उपत्यकालाई छुट्टै प्रदेश बनाउन नहुने धारणा व्यक्त गरेका थिए । 'वरिपरि एउटामात्र प्रान्तले भरिएको उपत्यका कसरी छुट्टै प्रान्त हुन सक्छ' भन्दै यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।
पूर्व अर्थमन्त्री महतले मुलुक संघीयतामा जानु ठीक भए पनि धेरै प्रदेश बनाउन नहुने धारणा राखेका थिए । आम्दानीको स्रोतका आधारमा प्रदेश बन्न सक्छ कि सक्तैन भनेर विश्लेषण गर्नुपर्ने सुझाव उनको थियो ।
ुराजधानीबाट मात्र ७०÷७५ कर उठ्छ त्यस कारण बढी प्रदेश बनाउन सम्भव हुन्न । आर्थिक सामथ्र्यलाई आधार मानी कमभन्दा कम प्रदेश बनाउनुपर्छु महतले भने । अरु सदस्यहरुले पहिचान सामथ्र्य र भौगिोलिक आधारमा राज्य पुनस्रंरचना गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । कांग्रेसको बैठक शुक्रबार पनि बस्दैछ ।