अस्वीकार गरेको रीसमा प्राधिकरणद्वारा सरकारी निकायकै लाइन काट्ने धम्की
काठमाडौं, १६ साउन- सरकारले चरम आर्थिक संकटमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नागरिक लगानी कोषबाट लिन लागेको ऋणको जमानी बस्न अस्वीकार गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणले कोषसित लिन लागेको डेढ अर्ब रुपैयाँ ऋणमा सरकार जमानी बस्न गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले अस्वीकार गरी फिर्ता गरेको जानकारी स्रोतले दिए ।
ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणमा तरलताको अभाव भई कुलेखानी तेस्रो चमेलिया जलविद्युत्लगायतका आयोजनाको भुक्तानी प्रभावित भएको भारतबाट आयातीत बिजुलीको महसुल तिर्न तथा प्रशासनिक खर्च चलाउनसमेत समस्या परेको हुँदा तत्काल डेढ अर्ब रुपैयाँ ऋण आवश्यक भएको भन्दै सरकार जमानी बसिदिन भन्डै साताअघि प्रस्ताव गरेको थियो ।
प्राधिकरण २१ अर्ब सिाचत घाटामा रहेको छ । कोषले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था अत्यन्त कमजोर भएकाले उसलाई ऋण दिन सरकारको जमानी खोजेको हो । प्राधिकरणले ऋण तिर्न नसकेकामा जमानी बस्ने सरकारले तिर्नुपर्ने शर्त कोषले राख्न खोजेको हो । प्राधिकरणले कोषबाट लिने ऋण सम्झौता सरकार जमानी बस्न गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले कुनै कारण नजाई फिर्ता गरिदिएको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।
प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सडक बत्तीको वक्यौतामध्ये ९० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सरकारलाई आग्रह गरेकामा अर्थमन्त्रालयले अस्वीकार गरेको जानकारी ऊर्जाका अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुासर अर्थमन्त्रालयले प्राधिकरणले मागेभन्दा धेरै कम ३० करोड रुपैयाँ दिने र त्यसमा पनि आधा १५ करोड कर काट्ने प्रत्युत्तर दिएको थियो ।
अर्थले प्राधिकरणले सरकारलाई तिनुपर्ने कर वक्यौताको भुक्तानीका क्रममा कटाउन खोजेको हो । ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले अर्थको १५ करोड रुपैयाँमात्र भुक्तानी नलिन आग्रह गरेपछि प्राधिकरणले वक्यौताको आंशिक भुक्तानी नलिएको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।
यसैबीच सरकारले ऋणका लागि जमानी बस्न र अर्थमन्त्रालयले सडक बिजुलीको भुक्तानीसमेत दिन अस्वीकार गरेपछि ऊर्जा मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको निर्देशनमा प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गरी महसुल वक्यौता रहेका गृह अर्थमन्त्रालयसहित सम्पूर्ण सरकारी निकायहरुको विद्युत् काटिदिने चेतावनी दिएको छ ।
प्राधिकरणले सूचनामा सम्पूर्ण सरकारी निकायलाई वक्यौता विद्युत् महसुस एक महिनाभित्र तिर्न सूचित गर्दै नतिरेमा नियमानुसार विद्युत् काटिदिने धम्की दिएको हो । सूचनामा कुन-कुन मन्त्रालय र निकायको कति वक्यौता छ भन्नेसमेत उल्लेख गरिएको छ । 'अर्थमन्त्रालयले सडक बिजुलीको भुक्तानी दिन र मन्त्रिपरिषदले ऋणमा जमानी बसिदिन अस्वीकार गरेपछि प्राधिकरणलाई आिर्थक स्रोत जुटाउन नसकेका मन्त्रालय र प्राधिकरणका अधिकारीले कुनै विकल्प नपाएपछि सरकारी निकायहरुकै विद्युत् काटिदिने चेतावनी दिई सूचना प्रकाशित गरेका हुन्' ऊर्जा एक अधिकारीले भने ।
काठमाडौं, १६ साउन- सरकारले चरम आर्थिक संकटमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नागरिक लगानी कोषबाट लिन लागेको ऋणको जमानी बस्न अस्वीकार गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणले कोषसित लिन लागेको डेढ अर्ब रुपैयाँ ऋणमा सरकार जमानी बस्न गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले अस्वीकार गरी फिर्ता गरेको जानकारी स्रोतले दिए ।
ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणमा तरलताको अभाव भई कुलेखानी तेस्रो चमेलिया जलविद्युत्लगायतका आयोजनाको भुक्तानी प्रभावित भएको भारतबाट आयातीत बिजुलीको महसुल तिर्न तथा प्रशासनिक खर्च चलाउनसमेत समस्या परेको हुँदा तत्काल डेढ अर्ब रुपैयाँ ऋण आवश्यक भएको भन्दै सरकार जमानी बसिदिन भन्डै साताअघि प्रस्ताव गरेको थियो ।
प्राधिकरण २१ अर्ब सिाचत घाटामा रहेको छ । कोषले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था अत्यन्त कमजोर भएकाले उसलाई ऋण दिन सरकारको जमानी खोजेको हो । प्राधिकरणले ऋण तिर्न नसकेकामा जमानी बस्ने सरकारले तिर्नुपर्ने शर्त कोषले राख्न खोजेको हो । प्राधिकरणले कोषबाट लिने ऋण सम्झौता सरकार जमानी बस्न गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले कुनै कारण नजाई फिर्ता गरिदिएको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।
प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सडक बत्तीको वक्यौतामध्ये ९० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सरकारलाई आग्रह गरेकामा अर्थमन्त्रालयले अस्वीकार गरेको जानकारी ऊर्जाका अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुासर अर्थमन्त्रालयले प्राधिकरणले मागेभन्दा धेरै कम ३० करोड रुपैयाँ दिने र त्यसमा पनि आधा १५ करोड कर काट्ने प्रत्युत्तर दिएको थियो ।
अर्थले प्राधिकरणले सरकारलाई तिनुपर्ने कर वक्यौताको भुक्तानीका क्रममा कटाउन खोजेको हो । ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले अर्थको १५ करोड रुपैयाँमात्र भुक्तानी नलिन आग्रह गरेपछि प्राधिकरणले वक्यौताको आंशिक भुक्तानी नलिएको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।
यसैबीच सरकारले ऋणका लागि जमानी बस्न र अर्थमन्त्रालयले सडक बिजुलीको भुक्तानीसमेत दिन अस्वीकार गरेपछि ऊर्जा मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको निर्देशनमा प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गरी महसुल वक्यौता रहेका गृह अर्थमन्त्रालयसहित सम्पूर्ण सरकारी निकायहरुको विद्युत् काटिदिने चेतावनी दिएको छ ।
प्राधिकरणले सूचनामा सम्पूर्ण सरकारी निकायलाई वक्यौता विद्युत् महसुस एक महिनाभित्र तिर्न सूचित गर्दै नतिरेमा नियमानुसार विद्युत् काटिदिने धम्की दिएको हो । सूचनामा कुन-कुन मन्त्रालय र निकायको कति वक्यौता छ भन्नेसमेत उल्लेख गरिएको छ । 'अर्थमन्त्रालयले सडक बिजुलीको भुक्तानी दिन र मन्त्रिपरिषदले ऋणमा जमानी बसिदिन अस्वीकार गरेपछि प्राधिकरणलाई आिर्थक स्रोत जुटाउन नसकेका मन्त्रालय र प्राधिकरणका अधिकारीले कुनै विकल्प नपाएपछि सरकारी निकायहरुकै विद्युत् काटिदिने चेतावनी दिई सूचना प्रकाशित गरेका हुन्' ऊर्जा एक अधिकारीले भने ।
No comments:
Post a Comment