तीन विद्युत आयोजना निर्माण गर्न विकास समिति गठन गरिने

पश्चिम सेती आन्तरिक खपतका लागि निर्माण हुने
काठमाडौं, १ भदौ- ऊर्जा मन्त्रालयले तीन ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन विकास समिति गठन गर्ने भएको छ । ऊर्जाले ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती ४ सय मेगावाटको नलस्याडगाढ र ३ सय मेगावाटको उत्तर गंगा आयोजना अघि बढाउन विकास समिति गठन गर्ने प्रकि्रया अघि बढाएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले तीनवटा विकास समिति गठनका लागि हालै पत्र पठाई अर्थमन्त्रालयसित सहमति मागेको छ । विकास समिति गठन अर्थको सहमति लिनु जरुरी हुन्छ । अर्थको सहमति आउनासाथ ऊर्जाले विकास समिति गठन गर्न मन्त्रिपरिषदमा लाने तयारी गरेको छ । ऊर्जाले यसअघि ६ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागिसमेत विकास समिति गठन गर्ने प्रकि्रया अघि बढाइसकेको छ ।
ऊर्जाले ती आयोजना निर्माणसम्बन्धमा आइपर्ने निर्णय छिटो गर्ने उद्देश्यले ऊर्जा वन वातावरणसहित सरोकारवाला मन्त्रालयका अधिकारीसमेत राखेर विकास समिति गठन गर्न लागेको दाबी मन्त्रालय स्रोतको छ । ऊर्जा वन र वातावरणबीच समन्वय हुन नसक्ता आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको छ ।
सरकारकै एक अधिकारीले भने आयोजना निर्माणका गठन हुने विकास समितिहरु राजनीतिक भर्ती केन्द्र हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे । निर्माणका लागि आर्थिक स्रोत नै नजुटेका आयोजना विकासका नाममा समिति गठनको प्रस्ताव गर्नुसमेत तर्कसम्मत नरहेको ती अधिकारीले बताए ।
विकास समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरिएका आयोजनामध्ये पश्चिम सेतीको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनसमेत पूरा भई निर्माणको चरणमा पुगिसकेको छ निर्माणमा जान सरकारले आर्थिक स्रोत जुटाउनै बाँकी छ । धादिङ र गोरखाको सीमामा पर्ने पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनमात्र भएको बुढी गण्डकीको हालै सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको छ ।
जाजरकोटमा पर्ने नलस्याउगाढको यसै वर्ष सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । केही वर्षअघि पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सकिएपछि उत्तर गंगा आयोजना अघि बढाउने कार्य सुरु नै भएको छैन । प्रस्तावित उत्तर गंगा आयोजना बाग्लुङमा पर्छ ।
यसअघि विकास समिति गठन गरी कुलेखानी पहिलो र मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेर विद्युत प्राधिकरणलाई हस्तान्तण गरिएको थियो त्यसपछि सरकारको लगानी रहेका जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्राधिकरणले नै गर्दै आएको थियो ।
आन्तरिक खपतका लागि पश्चिम सेती
ऊर्जा मन्त्रालयले मुलुकको आन्तरिक खपतका लागि पश्चिम सेती आयोजना विकास गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको छ । अस्ट्रेलियाई कम्पनी स्मेकको पश्चिम सेतीलाई निर्यातमूलक आयोजनाका रुपमा निर्माण गर्ने १५÷१६ वर्ष लामो प्रयास असफल भएपछि सरकारले हालै उसको लाइसेन्स खारेज गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले आन्तरिक खपतका लागि उक्त आयोजना सरकारले नै निर्माण गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको हो । मन्त्रिपरिषदले आन्तरिक खपतका लागि पश्चिम सेती निर्माणका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएपछि ऊर्जाले आयोजना अघि बढाउने जानकारी मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
ऊर्जाले अर्थमन्त्रालयलाई पत्र पठाई पश्चिम सेती आयोजना निर्माणका लागि आन्तरिक स्रोत तथा बाह्य सहायताबाट आवश्यक रकम व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । पश्चिम सेतीका लागि चिनियाँ एक्जिम बैंकलगायतसित सहुलियतपूर्ण ऋण लिने प्रयास भइरहेको जानकारी स्रोतले दिए । पश्चिम सेती निर्माणका अनुमानित लागत १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ ।