काठमाडौं, १ भदौ- सरकारले राजनीतिक दलसम्बद्ध पाँचवटा निजामती कर्मचारी संगठनलाई केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणका लागि भन्दै १/१ रोपनीका दरले सरकारी जग्गा दिन थालेको छ । पाँचवटा संगठनको दबाबमा सरकारले तिनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरी दिन थालेको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
सहायकदेखि अधिकृत तहसम्मका निजामती कर्मचारीको एउटामात्र संगठन रहने कानुनी व्यवस्था भए पनि सरकारले पाँचवटालाई राष्ट्रिय संगठनको मान्यता दिएर कार्यालय भवनका लागि भन्दै सरकारी जग्गा दिन थालेको हो । कर्मचारीहरुबीच चुनाव गराएर जित्ने एउटा संगठनले मात्र आधिकारिक रुपमा कर्मचारीको हकहितका सवालमा सौदाबाजीको कार्य गर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर सरकारले कहिल्यै कर्मचारी युनियनको चुनाव नगराई पाँचवटै संगठनलाई आधिकारिक युनियनका रुपमा बराबर हैसियतमा काम गर्न दिइरहनु गलत भएको उच्च प्रशासकले उल्लेख गरेका छन् ।
राजनीतिक दलसँग आवद्ध कर्मचारी संगठनलाई सरकारी जग्गा दिन थाल्ने हो भने संसदमा जति दल छन् त्यतिवटा संगठन खुल्ने चिन्ता ती अधिकारीको छ । निजामती कर्मचारी युनियनहरुलाई जग्गा दिइसकेपछि राजनीतिक दलसम्बद्ध अरु सबै भातृ संगठनहरुलाई कार्यालय भवनका लागि जग्गा दिनुपर्ने अवस्था आउने र त्यो सरकारले धान्नै नसक्ने अधिकारीहरु बताउँछन् ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार सरकारले कर्मचारी मिलन केन्द्र, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी माचलाई जग्गा उपलब्ध गराउन थालेको हो । सहायक कर्मचारी संगठित रहेको मिलन केन्द्र माओवादीसित सम्बद्ध नभए पनि निकट मानिन्छ बाँकी चार संगठन भने क्रमशः माओवादी कांग्रेस एमाले मधेशी मोर्चाका भातृ संगठन हुन् ।
सरकारले राजधानीको बबरमहलस्थित वन विभागको कार्यालयपछाडि टिम्बर कर्पोरेसनको जग्गाबाट निजामती कर्मचारी युनियन र मधेशी निजामती कर्मचारी माचलाई एक/एक रोपनी दिएको छ । ती दुई संगठन आफैंले जग्गा खोजेर प्रस्ताव गरेपछि सरकारले उपलब्ध गराएको जानकारी स्रोतले दिएको छ । ती दुई संगठनले उक्त जग्गामा केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउने योजना छ । बाँकी तीन संगठनले पनि सरकारी जग्गा रोजेर प्रस्ताव गर्दैछन् । तीन संगठनले जग्गा खोज्नासाथ सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।
सहायकदेखि अधिकृत तहसम्मका निजामती कर्मचारीको एउटामात्र संगठन रहने कानुनी व्यवस्था भए पनि सरकारले पाँचवटालाई राष्ट्रिय संगठनको मान्यता दिएर कार्यालय भवनका लागि भन्दै सरकारी जग्गा दिन थालेको हो । कर्मचारीहरुबीच चुनाव गराएर जित्ने एउटा संगठनले मात्र आधिकारिक रुपमा कर्मचारीको हकहितका सवालमा सौदाबाजीको कार्य गर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर सरकारले कहिल्यै कर्मचारी युनियनको चुनाव नगराई पाँचवटै संगठनलाई आधिकारिक युनियनका रुपमा बराबर हैसियतमा काम गर्न दिइरहनु गलत भएको उच्च प्रशासकले उल्लेख गरेका छन् ।
राजनीतिक दलसँग आवद्ध कर्मचारी संगठनलाई सरकारी जग्गा दिन थाल्ने हो भने संसदमा जति दल छन् त्यतिवटा संगठन खुल्ने चिन्ता ती अधिकारीको छ । निजामती कर्मचारी युनियनहरुलाई जग्गा दिइसकेपछि राजनीतिक दलसम्बद्ध अरु सबै भातृ संगठनहरुलाई कार्यालय भवनका लागि जग्गा दिनुपर्ने अवस्था आउने र त्यो सरकारले धान्नै नसक्ने अधिकारीहरु बताउँछन् ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार सरकारले कर्मचारी मिलन केन्द्र, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी माचलाई जग्गा उपलब्ध गराउन थालेको हो । सहायक कर्मचारी संगठित रहेको मिलन केन्द्र माओवादीसित सम्बद्ध नभए पनि निकट मानिन्छ बाँकी चार संगठन भने क्रमशः माओवादी कांग्रेस एमाले मधेशी मोर्चाका भातृ संगठन हुन् ।
सरकारले राजधानीको बबरमहलस्थित वन विभागको कार्यालयपछाडि टिम्बर कर्पोरेसनको जग्गाबाट निजामती कर्मचारी युनियन र मधेशी निजामती कर्मचारी माचलाई एक/एक रोपनी दिएको छ । ती दुई संगठन आफैंले जग्गा खोजेर प्रस्ताव गरेपछि सरकारले उपलब्ध गराएको जानकारी स्रोतले दिएको छ । ती दुई संगठनले उक्त जग्गामा केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउने योजना छ । बाँकी तीन संगठनले पनि सरकारी जग्गा रोजेर प्रस्ताव गर्दैछन् । तीन संगठनले जग्गा खोज्नासाथ सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।
No comments:
Post a Comment