Wednesday, August 10, 2011

सरकारी प्राथमिकताको विद्युत आयोजना अमेरिकी कम्पनीलाई दिन प्रस्ताव

'अमेरिकी राजदूतको आग्रहमा अमेरिका कम्पनी दिन लागिएको हो'
काठमाडौं, २५ साउन- ऊर्जा मन्त्रालयले सरकारको विशेष प्राथमिकतामा रहेको ३ सय मेगावाट क्षमताको दुधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना भारतमा लगानी रहेको एईएस इन्डिया नामक अमेरिकी कम्पनीलाई विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण लाइसेन्स दिने भएको छ ।
चालू वर्षको बजेटमा विद्युत् विकास विभागबाट सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रममा समेत परेको उक्त आयोजना अमेरिकी कम्पनीलाई दिन ऊर्जा मन्त्रालयले मंगलबार मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको जानकारी उच्च स्रोतले दिएको छ । उक्त प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बस्ने बैठकमा निर्णय हुने सम्भावना छ ।
अमेरिकी राजदूत स्कट डेलिसीको आग्रहमा अमेरिकी कम्पनीलाई दुधकोसी आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स दिन लागिएको जानकारी निर्माण गर्न सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिन लागिएको जानकारी ऊर्जाका अधिकारीले दिए ।
'नेपालमा जलविद्युत्लगायतका क्षेत्रमा अमेरिका र युरोपसहित विभिन्न मुलुकको लगानी भित्र्याउन अमेरिकी राजदूत डेलिसी सकि्रय रुपमा लागिपरेका छन् उनले एउटा अमेरिकी कम्पनीलाई लगानी गर्न यहाँ ल्याउन सक्यौं भने नेपालमा लगानी गर्न सुरक्षाको वातावरण छ भन्ने सन्देश संसार जान्छ र त्यसपछि अमेरिका तथा युरोपका लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न आउने वातावरण बन्छ भनेर आग्रह गरेकाले उक्त कम्पनीलाई सरकारको विशेष प्राथमिकतामा रहेको दुधकोसी दिन आयोजनाको लाइसेन्स दिन लागिएको हो' ती अधिकारीले भने ।
ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गराई उक्त आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स दिन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्तावमा लगेका हुन् । अमेरिकी कम्पनीले नेपाली कम्पनी सीजी इनर्जी इन्फास्ट्रक्चरलाई सोझदार राखी हालै दुधकोशी आयोजनाको विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण लाइसेन्स दिन आवेदन दिएको छ । सीजी इनर्जी इन्फास्ट्रक्चर एमाले सभासदसमेत रहेका उद्योगपति विनोद चौधरीको कम्पनी हो ।
उपप्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री भरतमोहन अधिकारीले गत चैत ९ गते संसदमा पेस गरेको सरकारको कार्यक्रमसम्बन्धी जानकारी वक्तव्यमा दूधकोसी आयोजना सरकारका तर्फबाट विशेष प्राथमिकतासाथ निर्माण गर्ने उल्लेख छ । विभिन्न समयमा भएका अध्ययनले समेत उक्त आयोजना सरकारले नै बनाउन उपयुक्त हुने सुझाएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ को बजेटको १०९ बुँदामा ुदुधकोसीलगायतका आयोजनाहरुको अध्ययन गरी कार्यान्वय प्रकि्रया अघि बढाइनेछु भन्ने उल्लेख छ । विद्युत् विकास विभागको कार्यक्रममा यो आयोजना नेपाल सरकारका तर्फबाट अध्ययन गराउने आयोजनाहरुको सूचीमा राखिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा दूधकोसी जलविद्युत् आयोजनालाई सरकारले अध्ययन गर्ने सूचीबाट हटाई एईएस इन्डिया र सीजी इनर्जी इन्फास्ट्रक्चर कम्पनीको समूहलाई उक्त आयोजनामा विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण लाइसेन्स दिन प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रस्तावित िसंचाइ आयोजना सुनकोसी डाइभस्रनलाई प्रतिूकल असर नपर्ने गरी एईएस इन्डिया र सीजी इनर्जी इन्फास्ट्रक्चर कम्पनीको समूहलाई दुधकोसीको सर्वेक्षण लाइसेन्स दिन उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रारम्भिक अध्ययनले उक्त आयोजनालाई वर्षाको पानी जम्मा गरी बढी ऊर्जा संकट र आवश्यता हुने बेलामा विद्युत् निकाल्न सकिने खालको जलाशययुक्त आयोजनाका रुपमा विकास गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ ।
तर ऊर्जा मन्त्रालयले एईएस इन्डिया र सीजी इनर्जी इन्फास्ट्रक्चर कम्पनीको समूहलाई उक्त आयोजना रन अफ रिभर नदीको बगेको पानीबाट बाह्रै घन्टा बिजुली निकाल्ने या पिकिङ रन अफ रिभर दिनभरको पानी जम्मा गरेर बेलुका बढी माग हुने समयमा चार÷पाँच घन्टा बिजुली निकाल्ने मध्ये कुन विकल्पमा हुन्छ त्यसअनुसार आयोजना निर्माण गर्नका लागि अध्ययन गर्न अनुमति दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।
जबकि एईएस इन्डिया र सीजी इनर्जी इन्फास्ट्रक्चर कम्पनीको समूहले उक्त आयोजनालाई जलाशययुक्त मोडेलमा बनाउन भनी दरखास्त दिएका छन् । जलाशययुक्तका ठाउँमा रन अफ रिभर या पिकिङ रन अफ रिभरको विकल्पमा जाँदा मुलुकलाई घाटा हुने चिन्ता ऊर्जा विज्ञहरुको छ । रन अफ रिभर या पिकिङ रन अफ रिभरको विकल्पमा जाँदा उक्त आयोजनाबाट वर्षको ४० प्रतिशत समय जम्मा एक सय वा सवा सय मेगावाट तथा अरु समयमा ४० मेगावाटको हाराहारीमा मात्र विजुली निस्कन्छ ।

No comments:

Post a Comment