Sunday, August 7, 2011

प्रसारण लाइन निर्माण कम्पनी र ग्रामीण विद्युतीकरण बोर्ड स्थापनाको तयारी

काठमाडौं, २२ साउन- सरकारले प्रसारण लाइन निर्माण र गाम्रीण विद्युतीकरण कार्यलाई तीव्रता दिन ऊर्जा मन्त्रालय मातहतमा थप दुई निकाय स्थापना गर्ने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालय मातहतमा जलविद्युत् विकास तथा लगानी कम्पनी स्थापना गरेको सरकारले प्रसारण लाइन निर्माण कम्पनी र ग्रामीण विद्युतीकरण बोर्ड स्थापना गर्न लागेको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले प्रसारण लाइन निर्माण कम्पनी र बोर्ड स्थापनाका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लाने निर्णय गरेको छ । 'ठूला र नयाँ प्रसारण लाइन निर्माण गर्न छुट्टै संरचना प्रसारण लाइन निर्माण कम्पनी स्थापना गर्न भोलि सोमबार मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लान्छु' ऊर्जा मन्त्रीले भने- 'ग्रामीण विद्युतीकरण बोर्ड गठनको प्रस्ताव भने एक÷दुई दिनपछि मन्त्रिपरिषदमा लान्छु ।'
बिष्टका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवसमेत बुझर कम्पनी र बोर्डको संरचना सिफारिस गर्न गठित ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव र विज्ञ रहेको समितिले प्रस्ताव तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुर् याएको छ ।
सिाचत घाटा २१ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको विद्युत् प्राधिकरणले मुलुकमा ऊर्जा विकासका लागि आवश्यक पर्ने परिमाणमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसकेको र प्रसारण लाइनकै अभावमा विस्तृत अध्ययनसमेत भइसकेका प्रस्तावित विभिन्न जलविद्युत् आयोजना सुरु हुन नसकेको बताए । प्राधिकरणले गत वर्ष जम्मा १ सय २७ किमीमात्र प्रसारण लाइन निर्माण गरेको थियो ।
नाफामूलक छुट्टै कम्पनी स्थापना भएपछि त्यसले तीव्र गतिमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्दै जाने विश्वास ऊर्जा मन्त्रालयको छ । प्राधिकरणका चालू र वितरणसँग सम्बन्धित प्रसारण लाइन भने उसकै मातहतमा रहनेछन् । ठूला र अब बन्ने प्रसारण लाइनको निर्माण र साचालन भने कम्पनीले गर्ने जानकारी ऊर्जा मन्त्रीले दिए ।
आफ्नै आयले साचालन गरिने कम्पनीमा सुरुको लगानी सरकारले गर्नेछ त्यसपछि कम्पनी आफ्नै आम्दानीबाट साचालन हुने र प्रसारण लाइन निर्माण गर्दै जानेछ । तर कति लगानी गर्ने तय भइसकेको छैन । कम्पनीले आफूले निर्माण गरेको प्रसारण लाइनबाट विद्युत् लाने÷ल्याउने गर्दा निश्चित रकम शुल्क ह्विलिङ चार्ज लिनेछ त्यो नै कम्पनीको आम्दानी हुनेछ ।
विद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि विद्युत प्राधिकरणलाई कामको प्रकृतिका अनुसार निर्माण प्रसारण र वितरणलाई छुट्ट्याई तीन वटा निकाय बनाउन विभिन्न आयोगले सिफारिस गर्दै आएका थिए । सरकारले पहिलो चरणमा प्रसारणलाई छुट्ट्याएर छुट्टै निकाय बनाउन लागेको हो ।
घाटामा गएको प्राधिकरणले अपेक्षित रुपमा ग्रामीण विद्युतीकरण गर्न नसकेकाले सरकारले त्यसको विकल्पमा बोर्ड स्थापना गर्न लागेको जानकारी ऊर्जाका अधिकारीले दिए । बोर्डले ग्रामीण विद्युतीकरणको काममात्र गर्नेछ सरकारले सेवामूलक बोर्डलाई हरेक वर्ष बजेट छुट्टुउँदै जानेछ ।
'प्राधिकरणले रकम अभावका कारण गाम्रीण विद्युतीकरण गर्न सकेन ग्रामीण विद्युतीकरण ज्यादै महँगो पर्ने भएकाले प्राधिकरण बढी घाटामा परेको हो' भन्दै बिष्टले सम्पूर्ण जनतामा विद्युत् सेवा पुर् याउने सरकारको दायित्व पूरा गर्न ग्रामीण विद्युतीकरण बोर्ड गठन गर्न लागिएको बताए ।
सरकारले वर्षेनि बोर्डलाई ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि रकम विनियोजन गर्दै जानेछ । ग्रामीण विद्युतीकरण गर्न बोर्ड गठनपछि घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई केही राहत पुग्ने र उसको नोक्सानी घटने विश्वास ऊर्जा मन्त्रालयको छ ।
जलविद्युत कम्पनीको प्रमुख खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट
सरकारले हालै स्थापना गरिएको जलविद्युत् विकास तथा लगानी कर्पोरेसनको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले कम्पनीको साचालक समितिलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट लिने प्रकि्रया सुरु गर्न निर्देशन दिएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रीले दिए । ऊर्जा मन्त्रालयले हालै विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकसमेत खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गरेको थियो ।

No comments:

Post a Comment