प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तस्वीर झुन्ड्याउनमात्र सफल भए खनाल

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं, २९ साउन- माघ २० मा माओवादीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएकै दिन बेलुका झलनाथ खनालले संवाददाताहरुसित भनेका थिए- 'म सात दिनमा सरकारलाई पूर्णता दिन्छु शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणको कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउँछु ।' तर यथार्थ ठीक उल्टो भयो । कार्यकालको सुरुआत नै आशाप्रद हुन सकेन । उनले सात दिनसम्म त एक जना पनि मन्त्री नियुक्त गर्न सकेनन् । सरकारमा साताभर एक्लै रहिरहे ।
खनालले सात दिनपछि पार्टीका तीन जनालाई मन्त्री त नियुक्त गरे तर अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीलाई बाहेक दुई जनालाई एक महिनासम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारी नै तोक्न सकेनन् । खनाल सरकारलाई सुरुमा विपक्षी कांग्रेससहित कसैले पनि अप्ठ्यारामा पारेनन् बरु एमाले अध्यक्षसमेत रहेका खनाल आÏनै विरोधाभासपूर्ण व्यवहार र निर्णयका कारण आफैं बिस्तारै अप्ठ्यारामा पर्दै गए ।
उनले आÏनै अध्यक्षतामा बसेको एमाले केन्द्रीय समितिको बैठकबाट सुरक्षासम्बन्धी दुवै मन्त्रालय माओवादीलाई नदिने निष्कर्षसहित आÏना पार्टीका नेता विष्णु पौडेललाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने निर्णय गराए तर उनी आÏनो त्यो निर्णयमा एक साता पनि टिक्न सकेनन् । पार्टीलाई सोध्दै नसोधी खनालले माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरालाई गृह मन्त्री बनाए । उक्त घटनापछिमात्र एमालेमा उनको विरोध हुन थाल्यो र उनीमा पार्टीमा क्रमशः कमजोर हुन थाले ।
उनी माओवादीलाई आफू प्रधानमन्त्री भएको ठीक एक महिनापछि अर्थात् फागुन २० मा मात्र मन्त्रिपरिषदमा सामेल गर्न सफल भए भने आÏनो पार्टीका मन्त्रीलाई फागुनको तेस्रो सातामात्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन सके । उनले स्थायी समितिको बैठकमा आÏनो पार्टीबाट वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र केपी ओलीसित परामर्श गरेरमात्र मन्त्री थप गर्ने निर्णय गराए । तर मन्त्री थप गर्दा भने उनले दुवै नेतासित एक वचन पनि सोधेनन् उल्टै नेपाल र ओलीले आÏनो पार्टीबाट थप हुने मन्त्रीको नाम साचार माध्यमबाट मात्र थाहा पाए । यो घटनाले पार्टीमा तीक्तता बढायो र उनीप्रतिको रोष बढ्यो ।
सात दिनमा सरकारलाई पूर्णता दिन्छु भनेका प्रधानमन्त्रीले छ महिनापछि साउन १६ मा मात्र माओवादी मन्त्री फेर्ने र मधेशी जनअधिकार फोरमका मन्त्री थप्ने काम गरेर नवौंपटक मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरे र सरकारलाई पूर्णता दिए जतिबेला उनले जेठ १४ मा संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप्ने क्रममा राष्ट्रिय सहमतिको निर्माणका लागि तत्काल राजिनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्ने तमसुकमा हस्ताक्षर गरेको दुई महिना बढी भइसकेको थियो । उनको दृष्टिमा साउन १६ मा मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाए पनि माओवादीको दृष्टिमा भने पूर्णता पाइसकेको छैन । माओवादीले विधिवत निर्णय गरी राज्यमन्त्री प्रस्तावितहरुलाई सरकारमा सामेल गर्न बाँकी नै थियो ।
खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणको काम जहाँ अड्किएको थियो उनी झन्डै सात महिना प्रधानमन्त्री भइसक्ता पनि शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणमा सिन्को भाँच्ने कामसम्म अघि बढ्न सकेन । संविधानसभाको थपिएको सवा वर्षको अवधिमा पनि कुनै काम अघि नबढेकाले संविधानसभाकै औचित्यमाथि आमजनताले प्रश्न उठाउन थालेकाले शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माण कार्य झन् जटिल मोडमा पुगेको छ त्यसका लागि खनाल प्रधानमन्त्रीका नाताले झन् बढी जिम्मेवार छन् ।
खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा झन्डै दुई तिहाइ सभासदको समर्थन पाएकाले उनको सरकारले शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणका दिशामा राम्रै काम गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । मधेशी जनअधिकार फोरमलाई सत्तामा ल्याएर र साना दलको समर्थन जुटाएर खनालले आÏनो पक्षमा दुई तिहाइ बहुमत पुर् याउने प्रयास गरेका थिए । तर फोरम जयप्रकाश गुप्ताको नेतृत्वमा विभाजित भएपछि विपक्षी दल कांग्रेसबिना नै दुई तिहाइ पुर् याउने उनको प्रयास असफल हुन पुगेको थियो । लोकतान्त्रिक शक्ति कांग्रेसबिना नै दुई तिहाइ पुर् याएर शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माण कार्य अघि बढाउने खनालको सोचले उनीप्रति राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत् झस्किएका थिए । जबकि मुलुकको राजनीतिक यथार्थलाई आत्मसात गर्ने हो भने कांग्रेसलाई बाइपास गरेर शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणलाई पूर्णता दिने कल्पनासम्म गर्न सकिन्न ।
बारम्बार राष्ट्रिय सहमतिको नारा जप्दै आएका खनाल बहुमतको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका हुन् । पदमा बहाल भएको केही दिनसम्म उनले आÏनो सरकारको पक्षमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने र शान्ति प्रकि्रया एवं संविधान निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता दोहोर् याइरहे । तर राष्ट्रिय सहमतिको निर्माण गर्ने उनको सपना अधुरै रह्यो भने राष्ट्रिय सहमतिको सट्टा आÏनो पक्षमा दुई तिहाइ पुर् याउने र शान्ति प्रकि्रया एवं संविधान निर्माण कार्य अघि बढाउने प्रयाससमेत असफल भएपछि उनको दिनगन्ती सुरु भएको थियो ।
आÏनै पार्टीका नेता नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि उनको राजिनामा माग्ने अभियानको अध्यक्ष खनालले नै नेतृत्व गरेका थिए । नेपालले माओवादी र कांग्रेसका कारणले भन्दा एमालेकै आन्तरिक कारणले छिटो राजिनामा दिन बाध्य भएका हुन् । एमालेकै एउटा नेताले प्रधानमन्त्रीका रुपमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न असफल भएपछि त्यही पार्टीको अर्को नेताबाट त्यो जटिल कार्य पूरा हुने अपेक्षा गर्नु नै खनालको राजनीतिक बचपना थियो । शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणलाई पूर्णता दिनभन्दा कांग्रेस-एमाले र मधेशवादीबीचको लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई फुटाउनमात्र माओवादीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको यथार्थ बुझ्न नसक्नु नै खनालको सबभन्दा ठूलो कमजोरी थियो ।
शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणमा कुनै प्रगति गर्न नसकेका खनाल सरकारको प्रभावकारी साचालनमा समेत असफल रहे । उनको पालामा आमजनताले अनुभूत गर्ने खालको कुनै पनि राम्रो काम हुन सकेन । तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र ऊजामन्त्री गोकर्ण बिष्टले मात्र आ-आÏना मन्त्रालयमा केही राम्रा काम गर्ने प्रयास गरे बाँकी सबैजसो मन्त्री विवादास्पद सरुवा बढुवा र नियुक्तिमै अल्झिए । अघिल्ला सरकार र प्रधानमन्त्रीजस्तै खनाल र उनको सरकार पनि मन्त्रिपरिषद र प्रधानमन्त्री सहायता कोषबाट पहुँचवालालाई आर्थिक सहायता बाँड्ने सवालमा भने पछि परेन ।
कूटनीतिक दृष्टिमा समेत खनाल सरकार असफल रह्यो । टर्कीको इस्तानबुलमा पूर्व निर्धारित अति कम विकसित मुलुकहरुको बैठकमा अध्यक्षता गर्न जानेबाहेक खनालको अरु कूटनीतिक भ्रमणै हुन सकेन । छिमेकी मुलुक भारत र चीनले मात्र होइन कुनै पनि मित्र राष्ट्रले प्रधानमन्त्री खनाललाई आÏनो मुलुकमा स्वागत गर्न चाहेनन् । जबकि यसअघि छिमेकी दुवै मुलुक नेपालका हरेक नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई आतुर हुन्थे तिनै मुलुकले खनाललाई भ्रमणको निम्तासमेत दिएनन् ।
सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले गरेको अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने अख्तियार अनुसन्धान आयोग सरकारको वार्षिक हिसाबकिताब केलाई अनियमितता औंल्याउने महालेखा परिक्षकको कार्यालयमा झन्डै चार वर्षदेखि र लोकसेवा आयोग र निर्वाचन आयोगमा एक वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छन् । प्रधानमन्त्री खनाल ती महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको निर्णय गराउनसमेत असफल रहे ।
एमाले नेता नेपालले आफूले राजिनामा दिएपछि माओवादीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न कस्सिएका पार्टी अध्यक्ष खनाललाई भनेका थिए- 'राष्ट्रिय सहमति निर्माण नगरी तपाईंले माओवादीको भरमा आÏनो नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयास नगर्नुहोस् । तपाईंले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आÏनो तस्वीर झुन्ड्याउनेबाहेक अरु केही गर्न सक्नुहुन्न ।' नेता नेपालले भनेजस्तै खनाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आÏनो तस्वीर झुन्ड्याउनमात्र सफल भए बाँकी अरु कुरामा असफल ।