अस्वभाविक पेन्सन वृद्धि रोक

काठमाडौं, ४ साउन– पेन्सन सुविधा बढाउने लोभमा निजामती सेवाका ६ सचिवले राजिनामा दिइसकेका छन् भने बा“की चार जनाले त्यही स्वार्थले एक÷दुई दिनमै राजिनामा दिंदैछन् । सरकारी सेवाको उच्च पदमा आसीन सचिवहरूले सेवा अवधि समाप्त भएर घर जाँदा–जाँदै सुविधा बढाउन हदैसम्मको लोभ देखाउनु आफैंमा लाजमर्दो घटना हो । साउन ८ मा सचिवको पा“चवर्षे पदावधि सकिनु एक दिनअघिदेखि लागू हुने गरी राजिनामा दिएर उच्च पदस्थहरूले पेन्सन सुविधा बढाउनु र मन्त्रिपरिषदले समेत त्यसैलाई अनुमोदन गर्नु मुलुकका लागि घातक छ ।

सचिवहरूले नै एक पछि अर्को गरी निजामती सेवा ऐनको सानो लुप होल (छिद्र) को फाइदा उठाएर आफ्नो स्वार्थसिद्धिमा लाग्ने र सरकारले समेत त्यसमा आ“खा चिम्लिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । आफ्नो सेवाकालमा देशलाई ठूलो गुन लगाउनुपर्ने सचिवहरू नै निवृत्ति हुने बेलामा उल्टै राज्यका लागि दायित्य बढाएर बोझ बन्न पुगेका छन् । मुलुकको निजामती प्रशासनलाई स्वच्छ बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सचिवहरूले नै सेवा निवृत्त हुने बेलामा आफ्नो पेन्सन बढाउन यति तल्लोस्तरको काम गर्छन् भने उनीहरूबाट तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई अनियमितता र अनुशासनहीन काम गर्नबाट रोक्ने भूमिका निर्वाह होला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न । आफूलाई स्वच्छ र इमानदार भनेर प्रचार गर्न÷गराउन मरिहत्ते गर्ने सचिवहरूसमेत यस्तो नाजायज, लाजमर्दो र नकचरो पाराको सुविधा बढाउन लाग्नु आफैंमा अस्वभाविक छ ।

निजामती सेवा ऐनको दफा ३७ को निवृत्तिभरणसम्बन्धी दफामा निजामती सेवाका कर्मचारीले ३० वर्ष सेवा अवधि पुगिसकेको भए स्वेच्छाले सेवाबाट अवकास लिन सक्ने र त्यसरी स्वेच्छाले अवकास लिएको कर्मचारीले साठी वर्ष पुग्न जति उमेर बा“की छ, त्यति अवधि थप गरी सेवा अवधि हिसाब गरेर पेन्सन पाउने व्यवस्था छ । ६० वर्षे सेवा अवधि हु“दा सेवा प्रवेश गरी जागिर अवधि लामै बा“की रहेका, तर ३० वर्ष सेवा अवधि पुग्नासाथ राजिनामा दिने कर्मचारीका हकमा सुविधा दिनमात्र यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । तर, पदावधि सकिनु एक÷दुई दिनअघि राजिनामा दिएर उच्च पदस्थहरूले यो व्यवस्थाअनुसारको फाइदा लिनु आफैंमा आर्थिक दुरुपयोग हो । सेवा अवधि सकिनु एक दिनअघि राजिनामा दिनेलाई यो सुविधा दिंदा निजामती ऐनको मर्मको मात्र होइन भावनाको समेत उल्लंघन भएको छ । यसरी राजिनामा दिंदा सचिवहरूको पेन्सन प्रतिमहिना साढे चार हजार रुपैया“सम्म बढ्छ । यस्तो छुट दिंदै जाने हो भने राज्यलाई एकातिर ठूलो दायित्व पर्दै जानेछ भने कानुनी छिद्रको फाइदा उठाएर उच्च पदस्थहरूले आ–आफ्नो निहित स्वार्थबमोजिम अनेक सुविधा लिंदै जाने प्रवृत्ति हावी हु“दै जाने खतरा बढ्दो छ ।

कानुनको मस्यौदा तयार गर्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न अनेक छिद्र राखेका हुन सक्छन् । मुलुकमा धेरैचोटि संशोधन भएको निजामती ऐनमा यस्तै खालका अरू थुप्रै छिद्र हुन सक्छन् । सेवा अवधि सकिनु अघिल्लो दिनदेखि लागू हुने गरी राजिनामा दिएका सचिवहरूको एकपछि अर्को राजिनामा स्वीकृत गरेर मन्त्रिपरिषदसमेत आर्थिक अपराधमा सोझै मतियार हुने गरेको छ । मुलुकमा विदेश भ्रमणमा जा“दा कानुनअनुसार पाएको भत्तासमेत राज्यको ढुकुटीमा फिर्ता गर्ने सुशील कोइरालाजस्ता निष्कलंक र इमानदार प्रधानमन्त्री छन् । त्यस्ता प्रधानमन्त्री भएको बेलामा कानुनी छिद्रको फाइदा उठाएर सचिवहरूले सेवा निवृत्तका क्रममा जसरी स्वार्थसिद्ध गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ, त्यसलाई रोक्न तत्काल कदम चालिनुपर्छ । त्यसका लागि निजामती ऐनको छिद्र रोक्न कानुन नै संशोधन गर्नुपर्छ । कानुन संशोधन गर्न लामो समय लाग्न सक्छ । तसर्थ मन्त्रिपरिषदले तत्काल पहिलो कदमस्वरूप पदावधि सकिनु केही दिनअघिदेखि लागू हुने गरी दिएको राजिनामा धमाधम स्वीकृत गर्ने परिपाटी सर्वप्रथम अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यति गर्नासाथ उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले घर जाने बेलामा राज्यलाई गैरकानुनी दोहन गर्न प्रवृत्तिमा अंकुश लाग्छ । त्यसपछि सरकारले संसदमा निजामती ऐन नै संशोधन प्रस्ताव लगेर घर जा“दाजा“दै राजिनामा दिएर पेन्सन बढाउन पाउनेलगायतका जति लुप होल छन्, तिनलाई हटाउनु नै अपरिहार्य भइसकेको छ । सरकारले यति काम गर्न सक्यो भने मुलुकको निजामती प्रशासनमा सुशासन कायम गर्ने यो पहिलो खुड्किलो हुनेछ ।