सात सचिव बढुवा भए पनि १२ मन्त्रालय र निकाय प्रशासनिक नेतृत्वविहीन रहिरहने
काठमाडौं, ७ साउन– सरकारले विभिन्न निकायमा रिक्त सात सचिवमा बढुवा नगर्दै थप ९ महत्वपूर्ण मन्त्रालय र दुइटा संवैधानिकसहित तीनवटा आयोग प्रशासनिक नेतृत्वविहीन हु“दैछन् । सचिवले राजिनामा दिइसकेका मन्त्रालय बुधबारदेखि नै प्रशासनिक नेतृत्वविहीन हुनेछन् ।
यसैअघि नै परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालय तथा पा“चवटा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय सचिवविहीन छन् । ती निकायमध्ये रक्षा, तीनवटा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय कामु तथा परराष्ट्र र दुइटा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय निमित्तका भरमा चलाइएको छ ।
बुधबार र बिहीबार गरी प्रशासनिक नेतृत्वविहीन हुनेमा अर्थ, स्वास्थ्य, पर्यटन, सहरी विकास, वन, युवा तथा खेलकुद, उद्योग, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र सूचना आयोग छन् ।
ती मन्त्रालय र निकायका १२ सचिवमध्ये १० जनाले आफ्नो पा“चवर्षे पदावधि सकिनु एक दिनअघिदेखि लागू हुने गरी राजिनामा दिइसकेका छन् । ६ जनाको राजिनामा स्वीकृत भइसकेको छ भने बा“कीको आगामी मन्त्रिपरिषद बैठकले राजिनामा स्वीकृत गर्ने स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका सचिवले राजिनामा दिंदा पेन्सन सुविधा बढ्ने भएकाले उनीहरूले राजिनामा दिएका हुन् । ३० वर्ष सेवा अवधि नपुगेका सचिवद्वय उद्योगका कृष्ण ज्ञवाली र सहरी विकास मन्त्रालयका किशोर थापाले मात्र राजिनामा दिएनन्, उनीहरूले सचिवको पा“चवर्षे पदावधि पूरा गरी बिहीबार अनिवार्य अवकास पाउ“दैछन् ।
पदावधि सकिनुअघिल्लो दिनदेखि लागू हुने गरी पहिलो चरणमा राजिनामा दिएका सचिवहरूमा वनका गणेशराज जोशी, पर्यटन मन्त्रालयका सुशील घिमिरे, सूचना आयोगका श्रीराम पन्त, लोकेसवाका नाथुप्रसाद चौधरी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका कृष्णहरि बा“स्कोटा र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रतापकुमार पाठक छन् ।
सचिवहरू स्वास्थ्यका प्रवीण्ँ मिश्र, महिलाका दिनेशहरि अधिकारी र अर्थ मन्त्रालयका युवराज भुÈाल र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका केशव भट्टराईले समेत दोस्रो चरणमा राजिनामा दिएका छन् ।
सरकारले असार मसान्तसम्म रिक्त सात सचिवका लागि बढुवाको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । बढुवा समितिले वरिष्ठबाट बढुवा हुने दुई सचिवका लागि दुई जना र बा“की पा“च सिटका लागि १५ जना सहसचिवमध्येबाट पदोन्नति गर्न सिफारिस गरिसकेको छ ।
निजामती ऐनअनुसार सचिव बढुवाको प्रक्रिया असार र पुसमा सुरु गर्नुपर्छ । साउन लागेपछि रिक्त भएका १२ सचिव पदको बढुवाको प्रक्रिया भने पुसमा मात्र सुरु हुनेछ । सिफारिसमा परेकामध्ये सात जना सचिवमा बढुवा भए पनि थप मन्त्रालय र निकायहरू सचिवविहीन नै रहनेछन् ।
सचिव अर्थात् प्रशासनिक नेतृत्व नहु“दा ती मन्त्रालय र निकायको कामकारबाहीमा नकारात्मक असर पर्नेछ । निमित्त सचिवलाई दैनिक प्रशासन चलाउनेबाहेक नया“ नीतिगत निर्णय गर्ने अख्तियारी नहुने भएकाले ती मन्त्रालय र निकायको काम प्रभावित हुनेछ ।
No comments:
Post a Comment