भारतले खोजेको पानी कि बिजुली ?

काठमाडौं, ८ साउन– भारतको प्रधानमन्त्रीमा भारतीय जनता पार्टीका नेता नरेन्द्र मोदी निर्वाचित भएपछि उनले छिमेकी मुलुकहरूसितको सम्बन्ध सुधारलाई विशेष महत्व दिएका छन् । उनले आफ्नो सपथग्रहण कार्यक्रममा सार्क मुलुकका सबै सरकार प्रमुखलाई आमन्त्रण गरेर त्यसको सुरुआत गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री भएको एक महिना नपुग्दै उनले भूटान भ्रमण गरिसकेका छन् भने यही साउन महिनामा उनी नेपाल आउने भएका छन् । तर, भ्रमणको तिथि भने तय हुन बा“की छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल भ्रमण नआएको दसकभन्दा बढी भइसकेको छ । यसपटक मोदीले आफू प्रधानमन्त्री भएको सय दिन पनि नपुग्दै नेपाल भ्रमण गर्न चाहनुलाई उनको सरकारले नेपालसितको सम्बन्ध सुधारलाई विशेष महत्व दिएको रूपमा विश्लेषण गरिंदैछ । मोदी भ्रमणको एजेन्डा तय गर्न भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज यही साउन ९ मा नेपाल आउ“दैछिन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले स्वराजसितको भेटमा मोदी भ्रमणको एजेन्डा तय गर्ने गृहकार्य थालिसकेको छ ।

यसैबीच लगानी बोर्डले स्वराज भ्रमणकै क्रममा बिजुली भारत निर्यात गर्ने उद्धेश्यले बन्न लागेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक जीएमआरसित आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) को प्रारम्भिक खाकामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गर्दैछ । जीएमआर भारतीय कम्पनी हो । माथिल्लो कर्णालीको पीडीएमा सहमति भयो भने भारत निर्यात गर्ने गरी मुलुकमा विद्युत आयोजना निर्माणको बाटो खुल्नेछ । भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजले समेत अरुण तेस्रो विद्युत आयोजना निर्माण गर्न पीडीए गर्ने तयारी गर्दैछ । नेपालमा जलविद्युतको अपार सम्भावना छ । नेपालमा उत्पादित बिजुलीको प्रमुख बजार भारत हो । अर्को सम्भावित बजार बंगलादेश हो । बंगलादेशमा बिजुली बेच्न पनि भारतसित समझदारी हुनु अपरिहार्य हुन्छ । भारतले नेपालमा उत्पादित हुने बिजुली खरिद गरिदिने प्रत्याभूति हुने हो नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भारतीय र अरू विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुनेछन् । नेपालको भारतसित ठूलो व्यापार घाटा छ । भारतसित व्यापारमा सन्तुलन ल्याउन पनि ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्नुबाहेक नेपालसित अर्को बलियो विकल्प छैन ।

भारतले नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली खरिद गरिदिने प्रत्याभूतिका लागि उससित विद्युत् व्यापार सम्झौता हुनु अपरिहार्य छ । नेपालले विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्नका लागि भारत सरकारसमक्ष मस्यौदा पठाएको वर्षौं भइसकेको थियो । तीन महिनाअघिमात्र भारतले त्यसमा आफ्नो प्रतिक्रियासहित ‘विद्युत क्षेत्रमा सहयोगसम्बन्धी सम्झौता’ को मस्यौदा पठाएको छ । तर, भारतद्वारा प्रस्तावित सम्झौताका प्रस्तावित केही बु“दा दोहोरो अर्थ लाग्ने र विवादास्पद छन् । ती द्विअर्थी बु“दाका कारण नेपाली अधिकारीहरू हच्किएका छन् । उनीहरूमा नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा भारतले एकाधिकार जमाउन खोजेको हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । मुख्यतः प्रस्तावित मस्यौदाको धारा ३ ख मा भारतको सतप्रतिशत लगानी वा नेपालस“गको साझेदारीमा विद्युत विकास गर्ने उल्लेख छ, यसले भारतले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा एकाधिकार गर्न सक्ने या अरू विदेशी लगानीकर्तालाई निषेध गर्ने हो कि भन्ने खतरा बढेको छ । धारा ३ ख मा ‘सतप्रतिशत भारतीय लगानीमा वा भारतीय लगानीकर्तास“गको ज्वाइन्ट भेन्चरमा नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरूको द्रुत विकास एवं कार्यान्वयनमार्फत् विशेषतः नेपालको जलविद्युत क्षमतालाई उपयोग गर्नका लागि दुवै पक्षले सहयोग गर्नेछन्’ भन्ने उल्लेख छ । यसै बु“दाले नेपालको जलस्रोतको विकासमा भारतीय या नेपाल–भारतबीचको संयुक्त लगानीमा मात्र आयोजना निर्माण गर्ने, अरू देशका लगानीकर्ता ल्याउन नमिल्ने भनेर अर्थ लगाउन सकिने या भारतीय पक्षले त्यसरी व्याख्या गर्न सक्ने चिन्ता नेपाली अधिकारीको छ । यो बु“दामा नेपाल र भारतबाहेक अरू देशका लगानीकर्ताले नेपालको जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न नपाउने भन्ने उल्लेख त गरिएको छैन । तर भारतीय पक्षले यो बु“दाको मर्मभन्दा अक्षरको मात्र व्याख्या ग¥यो भने मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा अरू देशका लगानीकर्ता ल्याउन सकिने छैन । 

नेपाली अधिकारीले दफा ३ मा भारतीय पक्षद्वारा प्रस्तावित बु“दाको सट्टा नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा पहिचान गरिसकेका या अब भविष्यमा गर्ने पञ्चेश्वर, कर्णाली चिसापानीजस्ता बहुउद्धेश्यीय आयोजनामा मात्र सतप्रतिशत भारतीय लगानी या नेपालसितको साझेदारीमा निर्माण गर्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गर्ने भएका छन् । प्रस्तावित सम्झौताको धारा १ प्रतिसमेत नेपाली अधिकारीहरू विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । धारा १ मा ‘भारतले दुवै पक्षले पारस्परिक फाइदाका लागि गरिने लगानीलगायतका विद्युत् क्षेत्रस“ग सम्बन्धित कार्यमा सहयोग बढाउनेछन् भन्दै उक्त कार्यलाई अझ बढावा दिन विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, ऊर्जा क्षेत्रको दक्षता तथा विभिन्न प्रकारका नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा सहयोग, परामर्श सेवा, तालिम, अनुसन्धान तथा मानव संशाधन विकासका लागि कार्यक्रम तथा उत्पादकत्वको वृद्धि एवं विद्युत् क्षेत्रको दक्षता बढाउन दुवै पक्षले आपसी सहयोगलाई प्रोत्साहन दिने’ उल्लेख छ । यो ब“ुदाको व्यवस्थाले जलविद्युत मात्र नभई नवीकरणीयसहित ऊर्जा क्षेत्रका सबै पहलुमा भारतको एकाधिकार हुन सक्ने हो कि भन्ने आशंका नेपाली अधिकारीको छ । यसले नेपालको नविकरणीय उर्जा उत्पादनमा मात्र नभइै अन्य सहायक सेवामा समेत अन्य देशको पहु“चमा अंकुश लगाउन सक्ने खतरा छ ।

प्रस्तावित सम्झौताका धारा १ र ३ बाहेक अरू बु“दा भने सकारात्मक छन् । प्रस्तावित सम्झौताको धारा ४ मा भारतले नेपालमा आन्तरिक आवश्यकता पूरा भई बढी हुने बिजुली खरिद गरिदिने र नेपाली विद्युत्को मूल्य भारतीय आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली सरह बराबर दिने प्रस्ताव गरेको छ । सन् २०१७ देखि नेपालमा वर्षायाममा आवश्यकताभन्दा बढी बिजुली उत्पादन भई खेर जाने प्रक्षेपण प्राधिकरणको छ । यो प्रावधानका कारण नेपालले वर्षायाममा खेर जाने बिजुली भारतमा बेच्न पाउनेछ । धारा ४ को क मा भारतले विद्युत व्यापारमा रहेका अवरोध हटाउन तथा अन्तरदेशीय विद्युत आदान–प्रदानमा विद्यमान अनुमतिपत्रको व्यवस्थालगायतका कर महसुल हटाउन दुवै पक्षले प्रयास गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । अर्को बु“दामा सम्झौता स्वीकृत भएपछि लागू हुने गरी दुवै देशका अनुमतिपत्र प्राप्त विद्युत व्यापारीलाई एक अर्काको देशमा काम गर्न तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा संलग्न हुन र अन्तरदेशीय प्रसारणमा पहु“च पु¥याउन दुवै पक्षले प्रयास गर्ने प्रस्तावसमेत भारतको छ । भारतले धारा २ मा दुई देशबीच विद्युत् आदानप्रदान गर्न अन्तरदेशीय प्रसारण सञ्जालहरू जोड्ने प्रस्ताव गरेको छ । धारा २ को ख बु“दामा सम्झौता स्वीकृत भएपछि लागू हुने गरी दुवै पक्ष (नेपाल र भारत) ले साझा विद्युत बजारका सबै सहभागीहरूका निमित्त इन्टरकनेक्सनमा विभेदरहित पहु“च प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । धारा २ को क मा ‘दुवै देशबीचका प्रसारण सञ्जालहरू जोड्ने काममा दुवै पक्षले कदम चाल्नेछन् । आ–आफ्ना राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण सञ्जाललाई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरूमार्फत् जोडी तिनीहरूको सुरक्षित र विश्वसनीय सञ्चालनका लागि एउटा समन्वयात्मक कार्यविधि तयार पार्न तथा विद्युत प्रसारणको तालिका निर्माण, भार प्रेषण, ऊर्जाको रेकर्ड, हिसाब मिलान तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको कार्यविधि तयार पार्नसमेत दुवै पक्ष सहमत छन्’ उल्लेख छ । भारतले प्रस्तावित सम्झौता कार्यान्वयन गर्नसमेत दुवै देशले एक संयुक्त कार्य समूह बनाउने र त्यसले गरेको प्रगतिको पुनरावलोकनका लागि दुवै देशका विद्युत्÷ऊर्जा सचिवस्तरीय एउटा संयुक्त स्टीयरिङ्ग कमिटी रहने प्रस्ताव गरेको छ । । संयुक्त कार्य समूहको बैठक कम्तीमा वर्षको दुई पटक र संयुक्त स्टीयरिङ्ग कमिटीको बैठक कम्तीमा वर्षको एकपटक आपसी सहमतिबाट तय भएको स्थानमा बस्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीको नेतृत्वमा नेपाली अधिकारीहरूको टोली प्रस्तावित विद्युत् सम्झौतालगायतका एजेन्डामा वार्ता गर्न आइतबार भारत जाने कार्यक्रम थियो । तर, भारतद्वारा प्रस्तावित द्विअर्थी बु“दामा नेपालले के अडान लिने भन्नेमा राम्ररी गृहकार्य नभएकाले अचानक ऊर्जा सचिव नेतृत्वको भ्रमण स्थगित हुन पुग्यो । ऊर्जा मन्त्रालयले भने प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला स्वदेश नफर्केसम्मका लागि भ्रमण रोकिएको स्पष्टीकरण दिएको छ । नेपालले भारतसित विद्युत व्यापार सम्झौता गर्न खाजेको वर्षौं भइसकेको थियो । भारतले अहिले आएर सम्झौता गर्न आफू तयार भएको भन्दै त्यसको मस्यौदा पठाई नेपालको प्रतिक्रिया माग्नु र वार्ताका लागि बोलाउनु आफैंमा सकारात्मक कदम हो । ऊर्जा मन्त्रालयले राम्ररी तयार गरेर नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भारतको एकाधिकार नहुने गरी सम्झौताको प्रस्तावित मस्यौदामा सहमतिका लागि प्रयास गर्नु नै मुलुकको हितमा हुनेछ । भारतको पहिलो प्राथमिकता बिजुली होइन पानी हो । उसले आफ्ना विद्युत् आयोजना, कोइला, थर्मल प्लान्ट, न्युक्लियर प्लान्टबाट उत्पादित बिजुलीले आफ्नो आवश्यकता पु¥याउन खोजिरहेको छ । भारतलाई जति बिजुली नपुग छ, त्योभन्दा ठूलो समस्या हिउ“दयाममा सिंचाइका लागिमात्र होइन कैयौं सहरमा पिउने पानीसमेत अभाव हुनु बनिरहेको छ । भारतको भूमिगत पानीको स्रोतसमेत कैयौं ठाउ“मा सुक्न थालिसकेको छ । त्यही कारण भारतले आफ्नो कृषियोग्य जमिनमा सिंचाइ गर्न र खानेपानीका लागिसमेत नेपालमा वर्षाको पानी जम्मा गर्ने ठूला जलाशययुक्त उच्च बा“धहरू बनाउनु उसको बाध्यता भइसकेको छ । नेपालका कोसी, गण्डकी, कर्णाली, महाकालीजस्ता ठूला नदीमा उच्च बा“ध बनाउने हो भने एकातिर भारतको लाखौंलाख हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिंचाइ सुविधा र उसका सहरहरूमा खानेपानी उपलब्ध गराउन सहज हुनेछ भने अर्कातिर वर्षायाममा उसको बाढीको विकराल समस्या समाधान हुनेछ । उच्च बा“धका कारण नेपाललाई भने बीसौं हजार मेगावाट बिजुली प्राप्त गर्नेछ भने तराईका सबै जिल्लामा सिंचाइ सुविधा पुग्नेछ । हरेक वर्ष नेपालबाट जाने ठूला नदीहरूमा आउने बाढीका कारण भारतमा लाखौं हेक्टर जमिन कटानमा पर्ने, ठूलठूला बस्ती नै बगाउने गर्छ । भारतको बाढीबाट हुने क्षति नै वर्षको खर्बौं रुपैया“ छ । तसर्थ भारत उच्च बा“ध निर्माणका लागि नेपालको विश्वास जित्न चाहन्छ, त्यही कारण भारतीय विदेशमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला नेपालले राम्ररी होमवर्क गरेर वार्ता गर्ने हो भने मुलुकको हित हुने गरी उससित विद्युत व्यापार सम्झौता गर्न सकिन्छ । भारतसित विद्युत व्यापार सम्झौता गर्न सकियो भनेमात्र नेपालको जलस्रोतको विकासको ढोका खुल्नेछ ।