भारतलाई अरुण तेस्रो अनुदान र ऋणमा बनाइदिन प्रस्ताव गरिने

काठमाडौं, १५ साउन– सरकारले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका बेला ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणमा बनाउनदिन प्रस्ताव गर्ने भएको छ । भारत सरकारले एउटा ठूलो जलविद्युत् आयोजना भारतीय ‘उपहार’ का रूपमा बनाइदिने आश्वासन दिएकाले मोदीको भ्रमणका बेला नेपालले अरुण तेस्रो निर्माण गरिदिन प्रस्ताव गर्न लागेको हो ।

मुलुकमा विस्तृत अध्ययन (डीपीआर) तयार भइसकेको आयोजना अरू नभएका हुनाले सरकारले अरुण तेस्रो प्रस्ताव गर्न लागेको जानकारी मोदी भ्रमणको एजेन्डा तय गर्ने गृहकार्यमा संलग्न सत्तारूढ प्रभावशाली एक नेताले दिए । डीपीआर तयार भइसकेको हुनाले उक्त आयोजना निर्माण सुरु भएको पा“च वर्षमै सम्पन्न भई बिजुली उत्पादन सुरु हुने र मुलुकको लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने अरुण तेस्रो कोसेढुंगा बन्ने विश्वास ती नेताले व्यक्त गरे ।

ती नेताका अनुसार सरकारले भारतसमक्ष अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना ५० प्रतिशत अनुदान र ५० प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा बनाइदिन प्रस्ताव गर्ने भएको छ । भारत सरकारले उपहारका रूपमा आयोजना बनाइदिन खोजे पनि एक खर्बभन्दा बढी लागत लाग्ने भएकाले अरुण तेस्रो अनुदानका अतिरिक्त सहुलियतपूर्ण ऋणमा बनाइदिन आग्रह गर्न लागिएको हो ।

भारत सरकार त्यति ठूलो रकम अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणमा उक्त आयोजना बनाइदिन तयार नभएमा सरकारले दोस्रो विकल्पमा समेत गृहकार्य गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । दोस्रो विकल्पमा नेपालले भारतलाई उक्त आयोजनामा ३३ प्रतिशत अनुदान र ३३ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋण र ३३ प्रतिशत कमर्सियल ऋण हालेर बनाइदिन प्रस्ताव गर्नेछ । यी दुवै विकल्पका बारेमा नेपाली र भारतीय अधिकारी तथा राजनीतिक तहमा औपचारिक र अनौपचारिक कुराकानी अघि बढेको छ । भारतीय एक्जिमबाट प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण ऋणको ब्याज १ प्रतिशत र कमर्सियल ऋणको ब्याज ६ देखि ७ प्रतिशत हुने जानकारी स्रोतले दिए ।

२०६३ सालमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट उक्त आयोजना निर्माण गर्न भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज छनौट भएको थियो । उसले उक्त आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीमध्ये २१.९ प्रतिशत विद्युत् सित्तैमा नेपाललाई दिने प्रस्ताव गरेकाले सतलज छनौट गरेको हो । सतलजले उक्त आयोजनाको डीपीआर तयार पारिसक्नुका साथै आयोजनामा पुग्ने सडकसमेत निर्माण गरिसकेको छ । साइट कार्यालयसमेत खोलिसकेको छ ।

सतलज खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भए पनि ऊ भारतीय सरकारी कम्पनी भएकाले नेपालले भारतलाई बनाउन प्रस्ताव गर्नका लागि उक्त आयोजना उपयुक्त ठानेको हो । आफ्नै सरकारले नेपाललाई उक्त आयोजना उपहारका रूपमा बनाइदिन चाहेमा भारतीय कम्पनी सतलजले सहजै मान्छ भन्ने नेपालको बुझाइ छ । 

सतलजले उक्त आयोजना भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने उद्धेश्यले निर्माण गर्न लागेको हो । सतलजले लगानी बोर्डसित आयोजना विकास सम्झौता गर्न वार्ता गरिरहेको छ । सतलजले बिजुली उत्पादन सुरु भएको मितिले ३० वर्षपछि नेपाललाई उक्त आयोजना चालू हालतमा बुझाउनुपर्ने उससित भएको एमओयूमा उल्लेख छ ।

सरकारले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना अब नेपालको आन्तरिक खपतका लागि निर्माण गर्न भारतको सहयोग खोजेको हो । उक्त आयोजनाले बढी विद्युत् माग हुने (पिक आवर) मा दैनिक ५ घन्टासम्म ९ सय मेगावाट क्षमतामा बिजुली उत्पादन गर्नेछ । हाल मुलुकमा विद्युतको माग ११ सय मेगावाटभन्दा बढी छ, तर उत्पादन भने वर्षायाममा ८ सय र हिउ“दमा तीन सयको हाराहारीमा छ । उक्त आयोजना बनेपछि मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्य हुने सरकारी अधिकारी बताउ“छन् । अरुण तेस्रो निर्माण भएपछि पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमात्र होइन सिंगै मुलुकको आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास सरकारी अधिकारीहरू व्यक्त गर्छन् ।