द्विअर्थी प्रावधानले अविश्वास बढायो

प्रस्तावित नेपाल–भारत विद्युत क्षेत्रमा सहयोगसम्बन्धी सम्झौता

काठमाडौं, ५ साउन– भारतद्वारा प्रस्तावित ‘विद्युत क्षेत्रमा सहयोगसम्बन्धी सम्झौता’ का प्रस्तावित केही बु“दा दोहोरो अर्थ लाग्ने र विवादास्पद रहेकाले दुई देशबीच अविश्वास बढेको छ । मुख्यतः प्रस्तावित मस्यौदाको धारा ३ ख मा भारतको सतप्रतिशत लगानी वा नेपालस“गको साझेदारीमा विद्युत विकास गर्ने उल्लेख छ, यसले भारतले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा एकाधिकार गर्न सक्ने सम्भावना बलियो बनाएको छ ।  धारा ३ ख मा ‘सतप्रतिशत भारतीय लगानीमा वा भारतीय लगानीकर्तास“गको ज्वाइन्ट भेन्चरमा नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरूको द्रुत विकास एवं कार्यान्वयनमार्फत् विशेषतः नेपालको जलविद्युत क्षमतालाई उपयोग गर्नका लागि दुवै पक्षले सहयोग गर्नेछन्’ उल्लेख छ ।

यसै बु“दाले नेपालको जलस्रोतको विकासमा भारतीय या नेपाल–भारतबीचको संयुक्त लगानीमा मात्र गर्ने, अरू देशका लगानीकर्ता ल्याउन नमिल्ने भनेर अर्थ लगाउन सकिने या भारतीय पक्षले त्यसरी व्याख्या गर्न सक्ने चिन्ता नेपाली अधिकारीहरूको छ । 

यो बु“दामा नेपाल र भारतबाहेक अरू देशका लगानीकर्ताले नेपालको जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न नपाउने भन्ने उल्लेख भने गरिएको छैन । ‘तर भारतीय पक्षले यो बु“दाको मर्मभन्दा अक्षरको मात्र व्याख्या ग¥यो भने मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा अरू देशका लगानीकर्ता ल्याउन अप्ठ्यारो पर्नेछ,’ ऊर्जा स्रोतले भन्यो ।

नेपाली अधिकारीले दफा ३ मा भारतीय पक्षद्वारा प्रस्तावित बु“दाको सट्टा नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा पहिचान गरिसकेका या अब भविष्यमा गर्ने पञ्चेश्वर, कर्णाली चिसापानीजस्ता बहुउद्धेश्यीय आयोजनामा मात्र सतप्रतिशत भारतीय लगानी या नेपालसितको साझेदारीमा निर्माण गर्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गर्ने भएका छन् ।

धारा १ मा ‘भारतले दुवै पक्षले पारस्परिक फाइदाका लागि गरिने लगानीलगायतका विद्युत् क्षेत्रस“ग सम्बन्धित कार्यमा सहयोग बढाउनेछन् भन्दै उक्त कार्यलाई अझ बढावा दिन विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, ऊर्जा क्षेत्रको दक्षता तथा विभिन्न प्रकारका नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा सहयोग, परामर्श सेवा, तालिम, अनुसन्धान तथा मानव संशाधन विकासका लागि कार्यक्रम तथा उत्पादकत्वको वृद्धि एवं विद्युत् क्षेत्रको दक्षता बढाउन दुवै पक्षले आपसी सहयोगलाई प्रोत्साहन दिने’ उल्लेख छ । 

विज्ञहरूले यो ब“ुदाको व्यवस्थाले जलविद्युत मात्र नभई नवकरणीयसहित ऊर्जाका क्षेत्रका सबै पहलुमा भारतको एकाधिकार हुन सक्ने व्याख्या पनि गरेका छन । यसले नेपालको नविकरणीय उर्जा उत्पादनमा मात्र नभइै अन्य सहायक सेवामा समेत अन्य देशको पहु“चमा अंकुश लगाउन सक्ने खतरा रहेको उनीहरूले औल्याएका छन । 

‘यो सम्झौताले विद्युत उत्पादन र प्रसारण कार्यमा आपसी सहयोगलाई सहज बनाउने काममा सेतुको रुपमा कार्य गर्नेछ । यसले नेपाल र भारत बीच एक अर्कालाई स्वीकार्य हुने शर्तमा विद्युत निर्यातलाई बल पु¥याउने छ’ भारतद्वारा प्रस्तावित धारा १ मा उल्लेख गरेको छ ।

धारा ३ को क मा भारतले आ–आफ्नो देशका प्रचलित नीति एवं कानुनको अधिनमा रही एक अर्काको देशमा विद्युत उत्पादन र प्रसारणका क्षेत्रमा गरिने ज्वाइन्ट भेन्चरलगायतका लगानी कार्यलाई दुवै पक्षले सहज बनाउने तथा प्रोत्साहन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

धारा ३ को अर्को बु“दामा भारतले विद्युत्सम्बन्धी आयोजनाको विकास, तिनीहरूको कार्यान्वयन तथा विद्युत् खरिद सम्झौतामा निर्भर हुने उल्लेख छ । ‘व्यापारिक रूपमा उपलब्ध गराइने विद्युत्को परिमाण, मूल्य र अन्य प्राविधिक पक्ष, विद्युत् सप्लाई गरिने स्थानलगायतका त्यस्ता सम्झौताका शर्त त्यस्ता सम्झौतामार्फत् आबद्ध हुने सम्बन्धित व्यक्ति÷निकायले निर्धारण गर्नेछन्’ मस्यौदामा उल्लेख छ ।

‘विद्युत व्यापार एवं खरिद÷बिक्री दर’ सम्बन्धी धारा ४ मा भारतले नेपालमा आन्तरिक आवश्यकता पूरा भई बढी हुने बिजुली खरिद गरिदिने र नेपाली विद्युत्को मूल्य भारतीय आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली सरह बराबर दिने प्रस्ताव गरेको छ ।  सन् २०१७ देखि नेपालमा वर्षायाममा आवश्यकताभन्दा बढी बिजुली उत्पादन खेर जाने प्रक्षेपण प्राधिकरणको छ । यो प्रावधानका कारण नेपालले वर्षायाममा खेर जाने बिजुली भारतमा बेच्न पाउनेछ ।

धारा ४ मा ‘विद्युत्को बिक्री दर आयोजनाको लागत, वित्तीय लागत, सञ्चालन सञ्भार खर्च, उस्तै प्रकृतिको भारतीय आयोजनामा लागू गरिएअनुसारको ह्रास कट्टी दर, विद्यमान बजारको अवस्था तथा अन्य सान्दर्भिक पक्षसमेतको आधारमा तय गरिनेछ’ भारतीय प्रस्तावमा छ ।

धारा ४ को क मा भारतले विद्युत व्यापारमा रहेका अवरोध हटाउन तथा अन्तरदेशीय विद्युत आदान–प्रदानमा विद्यमान अनुमतिपत्रको व्यवस्थालगायतका कर महसुल हटाउन दुवै पक्षले प्रयास गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । अर्को बु“दामा सम्झौता स्वीकृत भएपछि लागू हुने गरी दुवै देशका अनुमतिपत्र प्राप्त विद्युत व्यापारीलाई एक अर्काको देशमा काम गर्न तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा संलग्न हुन र अन्तरदेशीय प्रसारणमा पहुँच पु¥याउन दुवै पक्षले प्रयास गर्ने प्रस्तावसमेत भारतको छ ।

भारतले धारा २ मा दुई देशबीच विद्युत् आदानप्रदान गर्न अन्तरदेशीय प्रसारण सञ्जालहरू जोड्ने प्रस्ताव गरेको छ । धारा २ को ख बु“दामा सम्झौता स्वीकृत भएपछि लागू हुने गरी दुवै पक्ष (नेपाल र भारत) ले साझा विद्युत बजारका सबै सहभागीहरूका निमित्त इन्टरकनेक्सनमा विभेदरहित पहु“च प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

धारा २ को क मा ‘दुवै देश बीचका प्रसारण सञ्जालहरू जोड्ने काममा दुवै पक्षले कदम चाल्नेछन् । आ–आफ्ना राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण सञ्जाललाई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरूमार्फत् जोडी तिनीहरूको सुरक्षित र विश्वसनीय सञ्चालनका लागि एउटा समन्वयात्मक कार्यविधि तयार पार्न तथा विद्युत प्रसारणको तालिका निर्माण, भार प्रेषण, ऊर्जाको रेकर्ड, हिसाब मिलान तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको कार्यविधि तयार पार्नसमेत दुवै पक्ष सहमत छन्’ उल्लेख छ ।

भारतले धारा ५ मा दुवै पक्ष मिलेर यस सम्झौताअन्तर्गत पहिचान गरिएका क्षेत्रमा पारस्परिक सहयोग बढाउन दुवै पक्षले एक संयुक्त कार्य समूह बनाउने र त्यसले गरेको प्रगतिको पुनरावलोकनका लागि दुवै देशका विद्युत्÷ऊर्जा सचिवस्तरीय एउटा संयुक्त स्टीयरिङ्ग कमिटी रहने प्रस्ताव गरेको छ । । संयुक्त कार्य समूहको बैठक कम्तीमा वर्षको दुई पटक र संयुक्त स्टीयरिङ्ग कमिटीको बैठक कम्तीमा वर्षको एकपटक आपसी सहमतिबाट तय भएको स्थानमा बस्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

धारा ५ को दोस्रो बु“लामा सरकारी निकाय वा ज्वाइन्ट भेन्चर मार्फत् दुई पक्ष (नेपाल र भारत) ले संयुक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाहरूको पहिचान एवं तिनीहरुको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने काम तथा ती आयोजनाको द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्नका लागि संयुक्त कार्य समूहले सघाउ पु¥याउनेछ ।

धारा ६ मा भारतले दुई पक्षबीच विद्यमान अन्य सम्झौता तथा उनीहरूले अन्य देशसँग गरेका सम्झौताअन्तर्गतका उनीहरूको दायित्वमा यस सम्झौताले कुनै फरक नपार्नेसमेत उल्लेख गरेको छ । धारा ७ मा सम्झौताको व्याख्या एवं कार्यान्वयनका सिलसिलामा उत्पन्न हुने कुनै पनि विवादको समाधान दुई पक्षबीच आपसी छलफलबाट समाधान गर्ने प्रस्तावसमेत भारतको छ ।

भारतले सम्झौता हस्ताक्षर भएको मितिले १० वर्षसम्म लागू हुने प्रस्ताव गरेको छ । कुनै एक पक्षले तीन महिना पहिले नै सूचना दिई सम्झौता भंग गर्न सक्ने र भंग नगरिए हरेक १०÷१० वर्षमा स्वतः नवीकरण हुने प्रस्ताव गरिएको छ । सम्झौतालाई दुई पक्षको आपसी सहमतिमा कुनै पनि समयमा संशोधन गर्न सकिने प्रावधानसमेत राखिएको छ ।