सर्वोच्चको प्रश्न– ‘लोकसेवाको विज्ञापन रद्द किन नगर्ने ?’

काठमाडौं, २९ जेठ– सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि सर्वोच्च अदालतद्वारा गरिएको विज्ञापन रद्द गर्नु नपर्ने कारण भए लिखित रूपमा पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले असार ३ भित्र लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने या नपर्नेबारे छलफलका लागि सरकार, लोकसेवा आयोग र रिट निवेदकलाई अदालतमा आउनसमेत आदेश दिएको छ ।

आयोगले गरेको विज्ञापन समावेशिताको मर्मविपरीत भएकाले रद्द गर्न माग गर्दै अधिवक्ता विकास ठाकुरले सोमबार दायर गरेको रिटमा बुधबार न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले सरकार र लोकसेवाका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले यस विषयमा अन्तरिम आदेश हुने कि नहुने भन्नेबारे निष्कर्षमा पुग्न निवेदक, सरकार र आयोगलाई बहसका लागि बोलाएको हो ।

आयोगले जेठ १५ मा ५ सय १५ स्थानीय तहमा ९ हजार १ सय ६१ पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरेको थियो । संविधानअनुसार उक्त संख्याको ४५ प्रतिशत समावेशी कोटा खुलाउनुपथ्र्यो । तर ४५ प्रतिशतको आधा सिटमात्र समावेशिताका लागि छुट्ट्याइएकामा प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले समेत विज्ञापन रद्द गर्न सरकार र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।