दलहरूको अनिर्णयका कारण संविधानसभाले पूर्णता नपाई पहिलो बैठक

संविधानसभाले पूर्णता नपाई बैठक बस्नु संविधानविपरीत : संविधानविद्

काठमाडौं, ३० पुस– प्रमुख दलहरूको अनिर्णयका कारण अघिल्लोपटक जस्तै यसपटक पनि मन्त्रिपरिषदबाट २६ सदस्य मनोनयन नहु“दै संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट संविधानसभामा २६ सदस्य मनोयननको प्रक्रिया नै सुरु गरिएको छैन, तर मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले भने माघ ८ गते बस्ने गरी संविधानसभाको बैठक आह्वान गरिसकेका छन् ।

संविधानसभालाई पूर्णता नदिई अर्थात् २६ जना सदस्य मनोनयन नहु“दै बैठक बोलाएर प्रधानन्यायाधीशसमेत रहेका मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षले अन्तरिम संविधानको उल्लंघन गरेको टिप्पणी संवैधानिक कानुनका जानाकारहरूले गरेका छन् । संविधानअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित २ सय ४०, समानुपातिक सिटबाट निर्वाचित ३ सय ३५ र मन्त्रिपरिषदबाट २६ जना मनोनयन भएपछिमात्र संविधानसभाले पूर्णता पाउ“छ । संवैधानिक कानुनका जानाकार भीर्माजुन आचार्यले संविधानसभाले पूर्णता नपाई यसको बैठक बस्नु संविधानविपरीत हुने बताउ“छन् ।

मन्त्रिपरिषदले दलहरूको सहमतिमा संविधानको धारा ६३ को उपधारा ३ को –ग) बमोजिम राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका विशिष्ट व्यक्तिहरू र प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिबासी जनजातिमध्येबाट २६ जना सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रमुख दलहरूबीच भागबण्डा नमिलिसकेका कारण मन्त्रिपरिषदबाट २६ सदस्य मनोनीत हुन नसकेको हो ।

कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच मन्त्रिपरिषदबाट मनोनीत हुन सदस्यहरूको आफूहरू कति–कति सिट भागबण्डा गर्ने र साना दललाई कति सिट दिने भन्नेबारेमा औपचारिक र अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ । त्यसबारेमा प्रमुख दलहरूबीच सहमति नबनिसकेकाले संविधानसभाको पहिलो बैठकअघि मनोनयन हुन नसक्ने स्थिति देखिएको हो । कांग्रेस र एमालेका नेताले भने मन्त्रिपरिषदबाट मनोनीत हुन सदस्यका बारेमा ठोस छलफल नभइसकेको उल्लेख गर्दै संविधानसभाबाट बन्ने नया“ सरकारले दलहरूबीचको सहमतिमा पहिलो बैठकपछिमात्र सदस्य मनोनयन गर्ने बताएका छन् । दुवै दलका नेताले संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेपछि मन्त्रिपरिषदबाट सदस्य मनोनयन गर्दा पनि संविधानको उल्लंघन नहुने दाबी गर्छन् ।

संविधानविद र कानुन व्यवसायीहरू भने संविधानसभालाई पूर्णता नदिई बैठक बोलाएर मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षले अन्तरिम संविधानविपरीतको काम गरेको बताउ“छन् । उनीहरूले बैठकअघि नै मन्त्रिपरिषदबाट २६ सदस्य मनोनीत गरेर संविधानसभालाई पूर्णता दिन सरकार र दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

‘संविधानसभाको गठन नै तीन प्रक्रियाबाट हुन्छ । २ सय ४० क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित २ सय ४० जना, समानुपातिक सिटबाट निर्वाचित ३ सय ३५ जना र मन्त्रिपरिषदबाट मनोनीत २६ जना । दुई प्रक्रियाबाट मात्र सभासद छानिएका छन् । एउटा प्रक्रियाबाट सभासद छानिनै बा“की नै छ । त्यही कारण संविधानसभाले पूर्णता नै पाएको छैन’ आचार्यले कान्तिपुरसित भने– ‘संविधानअनुसार संविधानसभाले नै पूर्णता पाएको छैन । संविधानसभाले पूर्णता नपाई बैठक बोलाउनु संविधानको ठाडो उल्लंघन हो । बैठक बस्नुअघि नै मनोनीत गरेर संविधानसभालाई पूर्णता दिनुपर्छ ।’

उनले अघिल्लोपटक ०६४ सालमा संविधानसभालाई पूर्णता नदिई बैठक बोलाएर गरेकोे गल्ती यसपटकसमेत दोहो¥याउन लागिएको बताए । उनका अनुसार अघिल्लो संविधानसभाको पहिलो बैठकले मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गरेका कारण पूर्णता नपाई बोलाइएको अधिवेशनको त्यति ठूलो विरोध नभएको हो ।

अघिल्लो संविधानसभाले पूर्णता नपाउ“दै राजतन्त्रको अन्त्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संविधानसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष चयन गरेको थियो । त्यस्ता महत्वपूर्ण निर्णयमा मन्त्रिपरिषदबाट मनोनीत २६ जनाको सहभागिता थिएन । यसपटकसमेत संविधानसभाले पूर्णता नपाउ“दै बैठक बोलाइएका कारण मन्त्रिपरिषदबाट मनोनीत हुने २६ जनाको महत्वपूर्ण निर्णयमा सहभागिता हुने छैन ।

संविधानविद्हरू वर्तमान मन्त्रिपरिषदले संविधानसभामा २६ जना सदस्य मनोनीत गर्ने कि पछि आउने सरकारले गर्ने भन्ने विवाद नै बेतुकको रहेको बताउ“छन् । ‘संविधानसभाले पूर्णता पाएपछिमात्र संविधानअनुसार बैठक बोलाउने हो । बैठक जुन मन्त्रिपरिषदले बोलाउने हो, त्यसैले सहमतिका आधारमा संविधानको भावनाअनुसार मनोनीत गर्ने हो’ आचार्यले भने– ‘वर्तमान सरकारले मनोनीत गर्ने कि पछि आउने सरकारले गर्ने भन्ने विवाद बेतुकको कुरा हो ।’

संविधानको संविधानसभाको गठनसम्बन्धी धारा ६३ को उपधारा ३ को (क) प्रत्यक्ष निर्वाचत २ सय ४०, (ख) मा समानुपातिकबाट निर्वाचित ३ सय ३५ र (ग) मा राष्ट्रिय जीवन महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका विशिष्ट व्यक्तिहरू र प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिबासी जनजातिमध्येबाट सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषदबाट मनोनयन हुने २६ जना गरी संविधानसभामा ६ सय १ सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

संविधानसभाका पूर्व अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संविधानअनुसार संविधानसभालाई पूर्णता नदिई बैठक बस्न नहुने उल्लेख गर्दै बैठकअघि नै मन्त्रिपरिषदबाट २६ सदस्य मनोनयन गरी संविधानसभालाई पूर्णता दिनुपर्ने बताए । ‘संविधानसभाका तीनवटा कम्पोनेन्ट हुन्छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित, समानुपातिकबाट निर्वाचित र मन्त्रिपरिषदबाट मनोनीत गरी तीनवटा कम्पोनेन्टबाट संविधानसभाले पूर्णता पाउ“छ । संविधानसभाले पूर्णता नपाई बैठक बस्नु असंवैधानिक हुन्छ’ नेम्वाङले भने ।

उनले संविधानसभाको बैठक बस्ने दिनसम्म भने पनि मन्त्रिपरिषदबाट २६ सदस्य मनोनीत गर्न सरकार र प्रमुख दलहरूलाई आग्रह गरे । उनले अघिल्लो संविधानसभाले पूर्णता नपाई बैठक बोलाएर जुन गल्ती भएको थियो, त्यसलाई लिएर अहिलेसम्म असंवैधानिक काम भयो भनेर प्रश्न उठिरहेको उल्लेख गर्दै यसपटक त्यस्तो प्रश्न उठ्न दिन नहुने बताए । संविधानको धारा ६३ को उपधारा ३ ले संविधानसभामा राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरू र प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक सिटमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी जनजाति समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको परिकल्पना गरेको उल्लेख गर्दै नेम्वाङले उनीहरूको अभावमा बैठकको समेत कल्पना गर्न नसकिने बताउ“छन् ।

दलका नेताहरू भने संविधानविद र कानुन व्यवसायीको भनाइप्रति बेवास्ता गर्दै मन्त्रिपरिषदबाट संविधानसभाको बैठक अघि र पछि जहिले मनोनीत गरे पनि हुने दाबी गर्छन् । कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले संविधानसभामा २६ सदस्य मनोनयन गर्नेबारे पार्टीभित्र र पार्टी–पार्टीबीच बृहत् छलफल हुन बा“की नै रहेको उल्लेख गर्दै नया“ सरकार आएपछिमात्र मनोनयन हुने बताए । ‘२६ सदस्य मनोनयन गर्नेबारेमा खासै छलफल भइसकेको छैन । नया“ सरकार आएपछिमात्र २६ सदस्यको मनोनयन हुनेछ’ केसीले भने ।

एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले संविधानसभाको बैठक अघि र पछि जहिले पनि मनोनित गर्न सकिने बताए । ‘पहिलेको नजिरअनुसार जाने हो भने पहिलो बैठक पछि मनोनित गरिएको थियो । यसबारेमा कुनै ‘हार्ड एण्ड फास्ट रुल छैन’ अध्यक्ष खनालले भने–‘संविधानअनुसार पहिलो बैठक नै आह्वान भइसकेकाले पूर्णता नपाईकन पनि बैठक बस्न सक्छ ।’ उनले यो विषय धेरै ठूलो नभएको दाबीसमेत गरे ।