संविधानसभा बैठक आह्वानबारेमा अन्यौल बढ्दो

• बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरिदिनोस् : मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष
• पहिला मैले संविधानसभाको बैठक बोलाउने व्यवस्था गर्नोस् : राष्ट्रपति
• राष्ट्रपतिले दलहरूसित भने– ‘संविधान बैठक बोलाउने जिम्मेवारी मेरो हो’

काठमाडौं, १९ पुस– राष्ट्रपति रामवरण यादवले मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई अन्तरिम संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको संशोधनको सिफारिस गरी राष्ट्राध्यक्षका नाताले आफूलाई नै संविधानसभाको पहिलो बैठक बोलाउन दिन दबाब दिएका छन् ।
संविधानसभाका ज्येष्ठ सदस्य र सदस्यको सपथग्रहणसम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदले एक साताअघि सिफारिस गरेको बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश छिटो जारी गर्नका लागि आफूलाई आग्रह गर्न आएका रेग्मीलाई राष्ट्रपतिले त्यस्तो दबाब दिएको जानकारी उच्च सरकारी अधिकारीले दिएका छन् ।
संविधानसभाको पहिलो बैठक मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षले बोलाउने बाटो खोल्न मन्त्रिपरिषदको अघिल्लो साता बसेको बैठकले सिफारिस गरेको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशलाई रोकेर राष्ट्रपतिले आफैंले बोलाउने व्यवस्था गर्न अध्यक्ष रेग्मीलाई दोहो¥याएर दबाब दिएका हुन् ।
मन्त्रिपरिÈदको अघिल्लो बिहीबार बसेको बैठकले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमÔ सिफारिस गरेको थियो । उक्त आदेशमा संविधानसभाका ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिसमक्ष सपथ खाने र अरू सदस्यलाई ज्येष्ठ सदस्यले सपथ गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी भएपछि सभासदहरूको सपथग्रहणको अन्यौल अन्त्य भई अन्तरिम संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षले संविधानसभाको बाटो खुल्नेछ ।
अध्यक्ष रेग्मीले समानुपातिक सिटको समेत परिणाम आइसकेकाले संविधानसभाको बैठक बोलाउने समय भइसकेको उल्लेख गर्दै उक्त आदेश तत्काल जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका थिए । राष्ट्रपति र सरकारबीचको छुट्टाछुट्टै अडानले संविधानसभाको पहिलो बैठक आह्वानबारेमा अन्यौल झन् बढ्दै गएको छ ।
राष्ट्रपतिले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुसार संविधानसभाको पहिलो बैठक राष्ट्राध्यक्षले बोलाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष रेग्मीलाई बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमार्फत् त्यस्तो संवैधानिक व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
रेग्मीले सुरुमा नया“ संविधानसभा आइसकेको अवस्थामा बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमार्फत् संविधान संशोधन गर्न नहुने उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिले बोलाउने व्यवस्था गर्न नसकिने अडान राखेका थिए । तर, राष्ट्रपतिले ज्येष्ठ सदस्यको सपथग्रहणसम्बन्धी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्दा पनि संविधान संशोधन गर्न हुन्छ भने राष्ट्राध्यक्षले पहिलो बैठक बोलाउने व्यवस्था गर्न किन संशोधन गर्न नहुने भनी प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।
भेटवार्ताका क्रममा राष्ट्रपतिले राष्ट्राध्यक्षका नाताले आफूले नै संविधानसभाको पहिलो बैठक बोलाउन पाउनुपर्ने अडान मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष रेग्मीसमक्ष राखी त्यही कारण आफूले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशलाई एक सातासम्म रोकेर जारी नगरेको जानकारी गराएकोसमेत शीतल निवास स्रोतले दिएको छ ।
राष्ट्रपतिले रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषदबाट बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमा थप संशोधन गरी संविधानसभाको पहिलो बैठक राष्ट्राध्यक्षले बोलाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको जानकारी उच्च सरकारी अधिकारीले दिएका छन् ।
ज्येष्ठ सदस्यको सपथग्रहणसम्बन्धी व्यवस्थामात्र राखी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्न सिफारिस गरेर रेग्मी नेतृत्वको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र विधिविपरीत राष्ट्राध्यÔलाई बाइपास गरी मन्त्रिपरिÈदका अध्यÔबाटै नै संविधानसभाको बैठक बोलाउने तयारी गरेपछि राष्ट्रपति यादव सरकारसित चिढिएका छन् ।
२०६५ जेठमा पहिलो संविधानसभाको बैठक बोलाउ“दा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र संविधानतः निलम्बित अवस्थामा रहेकाले अन्तरिम संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संविधानसभाको बैठक बोलाउने वैकल्पिक संवैधानिक व्यवस्था गरिएको थियो ।
तर, अहिले राष्ट्रपति यादव संविधानअनुसार संवैधानिक राष्ट्राध्यÔ रहेकाले उनले संविधानसभाको बैठक बोलाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने अडान राष्ट्रपतिको छ । संविधान संशोधनका क्रमा ध्यान नपुग्दा प्रधानमन्त्री (मन्त्रिपरिÈदका अध्यÔ) ले नै संविधानसभाको बैठक बोलाउने व्यवस्था कायम रहेकाले अब त्यसलाई सुधार्न राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिÈदका अध्यÔ रेग्मीसितको पछिल्लो भेटमा सरकारलाई दबाब दिएका हुन् ।
सरकारले लोकतान्त्रिक विधि, मूल्यमान्यताविपरीत बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमा सपथग्रहणसम्बन्धी व्यवस्थामात्र सिफारिस गरेर राष्ट्राध्यÔलाई संविधानसभाबाट पूरै अलग गर्ने दुचेष्टा गरेको आरोपसमेत राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतको छ ।
अघिल्लो संविधानसभाको बैठक बोलाउ“दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला कार्यवाहक राष्ट्राध्यÔसमेत थिए । राष्ट्रपति कार्यालयले व्यवस्थापिका संसद्को बैठक राष्ट्राध्यÔले बोलाउने, तर संविधानसभाको बैठक कार्यकारी प्रमुखले बोलाउने व्यवस्था आफैंमा व्यावहारिक नरहेको तर्कसमेत गरेको छ । अन्तरिम संविधानको धारा ५१ बमोजिम संसद्को बैठकचाहि“  राष्ट्रपतिले बोलाउने व्यवस्था छ ।
यादवको अडानपछि मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष रेग्मीले भने चार दलीय उच्च संयन्त्रको सिफारिसमा सरकार बनेको र उसैको सिफारिसमा अन्तरिम संविधान संशोधनसम्बन्धी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमार्फत् आफूहरूले संविधानसभा चुनाव गराएको उल्लेख गर्दै संविधानसभाको पहिलो बैठक राष्ट्राध्यक्षले नै बोलाउने व्यवस्थाका लागि दलहरूलाई नै आग्रह गर्न राष्ट्रपतिलाई जानकारी स्रोतले दिए । ‘दलहरूले सिफारिस गर्छन् भने बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमार्फत् संविधानसभाको बैठक राष्ट्रपतिले बोलाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आपत्ति छैन’ रेग्मीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनी निकट स्रोतले भने ।
रेग्मीको सुझावपछि राष्ट्रपति यादवले कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ, एमाओवादीका अध्यÔ पुष्पकमल दाहाल, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापासित छुट्टा–छुट्टै भेटेर संविधानसभाको बैठक आह्वानलगायतका विÈयमा छलफल गरेका छन् । यादवले संविधानसभाको बैठक आह्वान गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो भएको उल्लेख गर्दै त्यसै अनुरूप गर्न दलका नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।
‘राष्ट्राध्यÔ निलम्बित भएको अवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राष्ट्राध्यÔको हैसियतमा पहिलो संविधानसभाको बैठक आह्वान गर्नुभएको हो । अहिले त राष्ट्राध्यÔ हुनुहुन्छ’ राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले  भने– ’संसदको बैठक आह्वान र अन्त्य त राष्ट्रपतिले गर्दै आउनुभएको छ भने संविधानसभाको बैठक आह्वान गर्ने जिम्मेवारी पनि राष्ट्राध्यÔको हो भन्ने शीतल निवासको बुझाइ छ । त्यो राष्ट्रपतिले नेताहरूलाई भन्नुभएको छ ।’
स्रोतका अनुसार उनले नेताहरूसितको भेटवार्तामा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुरूप संविधानसभाको बैठक बोलाउने जिम्मेवारी राष्ट्राध्यक्षको भएको उल्लेख गर्दै त्यसैअनुरूपको व्यवस्था गर्नका लागि मन्त्रिपरिषदमार्फत् बाधा अड्काउ फुकाउको अर्को आदेश सिफारिस गराउन दबाब दिएका छन् ।