यसपटक पुसमा रिक्त छ सचिवमा बढुवा नहुने

• छवटा मन्त्रालय र निकाय कामु र निमित्तका भरमा चलाइने
• असारसम्म थप पा“च मन्त्रालय सचिवविहीन हुने

काठमाडौं, २१ पुस– संविधानसभा चुनाव भएको डेढ महिना भइसक्ता पनि निर्वाचित सरकार बन्न नसकेकाले विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा रिक्त छ सचिवका लागि यसपटक पुसमा बढुवा नहुने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकार संविधानसभा चुनाव भइसकेपछि काम चलाउमा रूपान्तरण भइसकेकाले उसले अत्यावश्यक र आकस्मिक निर्णयबाहेक नया“ नियुक्ति र पदोन्नति नगर्ने मनस्थितिमा रहेकाले यसपटक पुसमा सचिव बढुवा नहुने भएको हो ।
निजामती ऐनअनुसार पुस र असारमा रिक्त सचिवमा पा“च वर्ष सेवा अवधि पुगिसकेका सहसचिवहरूमध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा पदोन्नति गर्ने व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतले समेत छ÷छ महिनामा रिक्त सचिव पदमा बढुवा गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
रेग्मी सरकारले भने बढुवा समितिको बैठक बोलाई सचिव पदोन्नतिको प्रक्रिया सुरु गर्ने, तर निर्णय भने संविधानसभाबाट छिट्टै चुनिने सरकारलाई गर्न छाड्ने जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले दिए ।
पुसभित्र बढुवाको प्रक्रिया सुरु गरिसक्नुपर्ने भए पनि संविधानसभाबाट नया“ सरकार गठन कहिलेसम्म हुने भन्ने नै अन्यौल रहेकाले यसपटक असारसम्म रिक्त सचिवमा पदोन्नति नहुने प्रायः निश्चित भएको प्रशासनिक अधिकारी नै बताउ“छन् ।
ती अधिकारीका अनुसार कन्फर्म सचिव नहु“दा विभिन्न मन्त्रालयमा नया“ नीतिगत निर्णय नहुने र त्यसले सरकारको समग्र सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर पर्नेछ । निमित्त सचिवलाई दैनिक प्रशासन चलाउनेबाहेक नया“ नीतिगत निर्णय गर्ने अख्तियारी हु“दैन ।
हालसम्म विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा छ सचिव पद रिक्त छ । छमध्ये चारवटा निकाय सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा क्रमशः अनुपकुमार उपाध्याय, हरिकुमार श्रेष्ठ, मधु रेग्मी र भोला शिवाकोटीलाई कायममुकायम सचिव बनाइएको छ ।
रक्षा र भूमिसुधार मन्त्रालयमा क्रमशः द्वारिका सिटौला र कृष्णराज बीसी निमित्त सचिव छन् । वरिष्ठ सहसचिवबाट दुई महिनाअघि नै कामु सचिव भएका चार जना पनि छ महिनापछि पुनः निमित्तमा झर्नेछन् । निजामती ऐनमा बढीमा छ महिनाका लागि एकपटकमात्र कामु बनाउन पाइने व्यवस्था छ ।
आगामी असार महिनासम्म थप पा“च सचिव पदसमेत रिक्त हुने भएका छन् । असार मसान्तसम्म सचिवहरू गृहका जनार्दन नेपाल, परराष्ट्रका अर्जुनबहादुर थापा, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लालमणि जोशी, निर्वाचन आयोगका नरेन्द्र दाहाल, सूचना आयोगका श्रीराम पन्तले ५८ वर्ष उमेर पूरा गरी अनिवार्य अवकास पाउ“दैछन् ।