मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षद्वारा शर्मालाई २४ घन्टाभित्र हटाउन निर्देशन

केसीले अझै अनसन तोड्न मानेनन्
काठमाडौं, ७ माघ– मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति खिलराज रेग्मीले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका नवनियुक्त डिन डा. शशि शर्मालाई २४ घन्टाभित्र हटाउन मंगलबार त्रिवि कार्यकारी परिषदलाई लिखित निर्देशन दिएका छन् ।
रेग्मीले कुलपतिको हैसियतले अनसनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य स्थिति खतरामा पर्न लागेको र देशभरका अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको संवेदनशील स्थितिलाई ध्यान दिई शर्मालाई नियुक्ति गर्ने निर्णयलाई निष्क्रिय पार्न उपकुलपति हीराबहादुर महर्जनलाई पत्र लेखी त्रिवि कार्यकारी परिषदलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष एवं कुलपति रेग्मीले २४ घन्टाभित्र हटाउन निर्देशन दिए पनि त्रिवि उपकुलपति एवं कार्यकारी परिषदका अध्यक्ष हीराबहादुर महर्जनले डिन नियुक्ति निर्णयको फिर्ता लिन कार्यकारी परिषदको बैठक सोमबार रातिसम्म बोलाइसकेका छैनन् । कार्यकारी परिषदको बैठक बुधबार बस्ने जानकारी महर्जन निकट स्रोतले दिए ।

रेग्मीले मंगलबार सा“झ केसीलाई भेटी आफूले कुलपतिको हैसियतले त्रिवि कार्यकारी परिषदलाई शर्मालाई हटाउन निर्देशन दिइसकेको जानकारी गराउ“दै अनसन तोड्न आग्रह गरे । ‘त्रिवि ऐनअनुसार अन्तिम उपाय अवलम्बन गरी डिन शर्मालाई हटाउन मैले कार्यकारी परिषदलाई निर्देशन दिइसकेको छुं, कार्यकारी परिषदले शर्मालाई हटाउनेमा म विश्वस्त छु । अब तपाईंले अनसन तोड्नुहोस्’ रेग्मीले केसीलाई आग्रह गरेको भनाइ उद्धृत गर्दै उनका प्रेस सल्लाहकार विमल गौतमले कान्तिपुरलाई भने ।
केसीले भने कार्यकारी परिषदले शर्मालाई हटाउनेमा अझै आशंका रहेको र हटाए पनि अघिल्ला डिन प्रकाश सायमीको राजिनामा अस्वीकृत गर्ने या वरिष्ठतम चिकित्सकलाई नियुक्त गर्ने निर्णय नभएसम्म आफूले अनसन जारी राख्ने प्रत्युत्तर दिएका थिए । केसी ११ दिनदेखि आमरण अनसनमा छन् ।
 त्रिवि ऐन २०४९ को दफा १६ को उपदफा (३) ले कुलपतिले विश्वविद्यालयस“ग सम्बन्धित जुनसुकै विषय वा वस्तुको निरीक्षण गर्न एवं निर्देशन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्थालाई टेकेर मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष एवं कुलपतिले शर्मालाई हटाउन निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव राजुमानसिंह मल्लद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सहकुलपति एवं शिक्षामन्त्री माधव पौडेलले शर्माको नियुक्तिको निर्णय पुनर्विचार गर्न दिएको निर्देशन त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले अटेर गरी नमानेपछि कुलपति एवं मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षले नै हटाउने निर्देशन दिनुपरेको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीले दिएका छन् ।
पूर्वाधारबिनाका प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने उद्धेश्यले शर्मालाई डिनमा नियुक्त शर्मालाई हटाउनुपर्नेलगायतका माग राखी केसीले सुरु गरेको अनसनको समर्थनमा देशभरका चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएपछि मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष रेग्मीले बाध्य भएर हटाउने निर्देशन दिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
‘अहिलेको असाधारण परिस्थितिमा उपयुक्त निर्णय नलिने हो भने डा. केसीको जीवन खतरामा पर्न सक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डिनमा शर्मालाई नियुक्त गर्ने विश्वविद्यालयबाट भएको निर्णयलाई निष्क्रिय गरी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन र २४ घण्टा भित्र सोको जानकारी आफूलाई गराउन कुलपति एवं मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षबाट मंगलबारै त्रिविका उपकुलपतिलाई लेखिपठाइसकिएको छ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
केसीको माग सम्बोधन गरी उनको जीवन रक्षाका लागि आफूले डिन नियुक्तिको निर्णय पुनर्विचार गर्न आइतबार कार्यकारी परिषदलाई निर्देशन दिएकामा हालसम्म कार्यान्वयन नभएकाले आवश्यक निर्णय गर्न शिक्षामन्त्री एवं सहकुलपति पौडेलले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई प्रतिवेदन दिएपछि मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष एवं कुलपति रेग्मीले हटाउने निर्देशन दिनुपरेकोसमेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
रेग्मीले सम्बद्ध सवै स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीलाई आन्दोलन फिर्ता लिई स्वास्थ्य सेवा सुचारु गर्न र स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने आम नागरिकहरुको हकको सम्मान गर्नसमेत अपिल गरेका छन् । केसीले उठाएका जायज मागका सम्बन्धमा वार्ताबाट संम्बोधन गर्न सकिने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सरकार सदैव तत्पर रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।


नेपाल सरकार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी भएको
प्रेस विज्ञप्ती

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशात्र अध्ययन संस्थान, शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा विगत केही दिन देखि उत्पन्न परिस्थिति र सो संस्थानको डीन नियुक्तिको विषय समेतलाई लिई प्रा. डा. गोविन्द के.सी.ले गरिरहनु भएको अनसनको विषयमा नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस सम्वन्धमा समस्या समाधानको लागि नेपाल सरकारले विभिन्न मितिमा विषयको गम्भिरता र अनसनमा वस्नु भएका डा. के.सी. को स्वास्थ्य स्थितिलाई दृष्टिगतगरी शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा उत्पन्न परिस्थितिका कारणवाट स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने कार्यमा प्रतिकूल असर पर्न नदिन र शिक्षण अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुको सेवा सुचारु राखी स्वास्थ्य सेवा पाउने आम नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्नको लागि नेपाल सरकारले सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी र सरोकारवालाहरुलाई अपिल गरेको विदितै छ । यसका साथै सम्मानीत सर्वोच्च अदालतवाट मिति २०७०।१०।६ मा जारी भएको आदेशको मर्म र भावना अनुरुप सुचारु रुपले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न र अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न सम्वद्ध निकायहरुलाई आजै निर्देशन दिई सकिएकोछ ।
    त्रिभुवन विश्वविद्यालयवाट हालै सो विश्वविद्यालय अन्र्तगतको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान को डीन नियुक्तिको विषय समेतलाई लिएर प्रा. डा. गोविन्द के.सी. ले गरिरहनु भएको अनसनका सम्वन्धमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुसंग भएको छलफल तथा विशेषतः प्रा. डा.के.सी.ले नव नियुक्त डीनको राजिनामाको विषय लिई अनसन नतोड्नु भएको अवस्थामा वहाँको माग सम्वोधन गरी जीवन रक्षाको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा १७ को उपदफ (३) बमोजिम शिक्ष मन्त्री तथा विश्वविद्यालयका सह–कुलपतिले डीन नियुक्ति सम्वन्धी विश्वविद्यालयको निर्णयलाई पुर्नबिचार गर्न मिति २०७०।१०।५ मा निर्देशन दिएकोमा हालसम्म सो निर्देशन कार्यान्वयन नभएको र  प्रा.डा. गोविन्द के.सी.को स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर हुदै गएको अवस्थामा आवश्यक निर्णय हुन शिक्षा मन्त्री एवं सह–कुलपतिवाट मिति २०७०।१०।७ मा मन्त्रिपरिषद्का सम्माननीय अध्यक्ष समक्ष प्रतिवेदन प्राप्त भएको र प्रा. डा. गोविन्द के.सी.को अनसनको कारणले शिक्षण अस्पतालको सेवा प्रभावित भएको र अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरु पनि प्रभावित भएको कारण स्थिति जटिल हुदै गएको छ । अनसनमा बस्नु भएका प्रा. डा. गोविन्द के.सी.को स्वास्थ्य गम्भीर हुदै गएको तर्फ सवैको ध्यान आकृष्ट भएको हुँदा डा. के.सी.को जीवनरक्षाको लागि सरकार र विश्वविद्यालय संवेदनशील बनी उपयुक्त निर्णय लिनु पर्ने अवस्था आएको छ । यस स्थितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा १६ को उपदफा (३) ले विश्व विद्यालयका कुलपतिले विश्वविद्यालय वा विश्वविद्यालयसंग सम्वन्धित जुनसुकै विषय वा वस्तुको निरीक्षण गर्न निर्देशन दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको पृष्ठभूमिमा तदनुसार अहिलेको असाधारण परिस्थितिमा उपयुक्त निर्णय नलिने हो भने डा. गोविन्द के.सी.को जीवन खतरामा पर्न सक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगंजको डीनको पदमा डा. शशि शर्मालाई नियुक्त गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयवाट भएको निर्णय कार्यान्वयनको जे जस्तो चरण र अवस्थामा रहेको भए तापनि सो निर्णयलाई निष्क्रिय गरी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन र २४ घण्टा भित्र सो को जानकारी विश्वविद्यालयका कुलपति एवं मन्त्रिपरिषद्का सम्माननीय अध्यक्षलाई गराउन कुलपति एवं मन्त्रिपरिषद्का सम्माननीय अध्यक्षज्यूवाट आजै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई लेखि पठाई सकिएको छ । यस स्थितिमा विभिन्न मागहरु राखी शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा अनसनमा वस्नु भएका प्रा. डा. गोविन्द के.सी.लाई तत्काल अनसन अन्त्य गर्न नेपाल सरकार पुनः आग्रह गर्दछ । प्रा. डा. गोविन्द के.सी.ले उठाउनु भएका अन्य मागहरुका सम्वन्धमा वार्ता र छलफलबाट संम्बोधन गर्न सकिने नै हुँदा त्यस्को लागि नेपाल सरकार सदैव तत्पर रहेको छ । साथै सम्वद्ध सवै स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई स्वास्थ्य सेवा नियमितरुपमा सुचारु गर्न र स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने आम नागरिकहरुको हकको सम्मान गर्न समेत अनुरोध गरिएको छ ।
मिति २०७०।१०।७                           
  (राजुमान सिंह मल्ल)
 सचिव