- वास्तविक उपचार खर्च ३० लाख दिइसक्यौं : अर्थ
- ‘अविश्सनीय बिलका भरमा थप रकम दिन सकिन्न’
काठमाडौं, २४ पुस– अर्थमन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहलाई उनले पेस गरेको बिल भपाई विश्वसनीय नभएको भन्दै थप ५० लाख रुपैया“ औÈधोपचार खर्च दिन अस्वीकार गरेको छ ।
गत असोजमा नै साहलाई उपचार खर्चबापत ३० लाख रुपैया“ दिइसकेको अर्थले बैंककमा भएको भनिएको औषधोपचारको थप बिल भर्पाइका कागजात उचित र यथार्थपरेको नभएको टिप्पणी गर्दै थप खर्च दिन अस्वीकार गरेको हो ।
कानुन मन्त्रालयमार्फत् साहले आफूलाई थप ५० लाख उपचार खर्च दिन दिएको लिखित दबाबको जवाफमा अर्थले यसअघि नै ३० लाख रुपैया“ दिइसकिएको उल्लेख गर्दै थप रकम दिन अस्वीकार गरेको जानकारी स्रोतले दिए ।
स्रोतका अनुसार साहले माग गरेअनुसार उपचार खर्चबापतको थप ५० लाख रुपैया“ भुक्तानीका लागि कानुन मन्त्रालयले अर्थस“ग हालै निकासा माग गरेकामा अर्थले आफूलाई साहको बिल भपाई वास्तविक नलागेको भन्दै फाइल फकाईदिएको छ ।
साह अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारमा भाग लिन बैंकक जा“दा गत असार मसान्त (जुलाई १५) मा मस्तिष्कघात भई त्यही“को बैंकक हस्पिटल मेडिकल सेन्टरमा १३ दिन भर्ना भएर उपचार गराएका थिए । ‘साहको त्यहा“ उपचारका क्रममा भएको खर्चको सबै बिलभपाई हामीले अर्थ मन्त्रालयमा पठादएका थियौं’ कानुन मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने–, ‘तर, अर्थमन्त्रालयले भने ती कागजातको विश्वसनीयता र उपचार खर्च धेरै भएको भन्दै फाइल फर्काइदिएको छ ।’
अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार साहले आफूलाई मस्तिष्कघात भएको दाबी गर्दै खर्चको बिल भर्पाइ पेस गरेका छन् । तर, अस्पतालको कागजातमा साहलाई टाउको धेरै दुखेर (सेभियर हेड्याक) भएर इमरजेन्सीमा भर्ना गरिएको उल्लेख छ । अर्थ स्रोतले त्यही कारण साहलाई ३० लाखभन्दा बढी उपचार खर्च दिन अस्वीकार गरिएको जनाएको छ ।
कानुन मन्त्रालयका अधिकारीले साहको बैंककमा भएको उपचार खर्चको बिलभर्पाइसहित आफूहरूले पहिलोपटक पेस गरेको कागजातअनुसार अर्थले तुरुन्तै ३० लाख भुक्तानी दिएको जानकारी दिए । तर, साहले अस्पतालमा आफ्नो थप ५० लाख रुपैया“ खर्च भएको दाबी गर्दै बिल भर्पाइसहित उक्त रकम कानुन मन्त्रालयमार्फत् माग गरेका हुन् । कानुनका अधिकारीले आफ्नो मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् हु“दै साहको दोस्रो फाइल अर्थमन्त्रालयमा पठाएको, तर अविश्वसनीय भन्दै अर्थबाट फिर्ता आएको जानकारी दिए ।
गोष्ठीमा गएका साह बिरामी परेपछि उनकी पत्नी काठमाडौंबाट बैंकक गएकी थिइन् । ती अधिकारीका अनुसार अस्पतालमा भएको खर्च साहका परिवारका सदस्यको क्रेडिट कार्डबाट तिरेको दाबी गरिएको छ, साहको मागदाबीका आधारमा कानुनले अर्थमा उनलाई दोस्रोपटक थप ५० लाख रुपैया“ उपचार खर्च दिन सिफारिस गरेको हो । ×तर, अर्थमन्त्रालयले भने अविश्वसनीय बिलभर्पाइका भरमा पटक–पटक खर्च दिन सकिन्न भनेर फाइल फर्काइदिएको कानुनका अधिकारीले जानकारी दिए ।
अर्थका अधिकारीले राज्यले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति अस्वस्थ हु“दा वास्तविक उपचार खर्चमात्र दिन सकिन्छ, अविश्वसनीय बिलभर्पाइलाई आधार मानेर जथभावी खर्च दिन नसकिने ठाडो जवाफ दिएकोसमेत कानुन मन्त्रालय स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका पालामा मन्त्रिपरिषदले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा मात्र विदेशमा उपचारमा पठाउने र औषधोपचार खर्च सरकारले सोझै अस्पताललाई तिर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयअनुसार पनि बैंककमा नेपाली दुतावास हु“दाहु“दै उपचार खर्च क्रेडिट कार्डमात्र तिरेको भन्दै साहका तर्फबाट ल्याइएको अविश्वसनीय बिलका आधारमा खर्च बेहोर्न नसकिने तर्क अर्थका अधिकारीको छ ।
सर्वोच्च अदालतको तीव्र दबाब छ भन्दै कानुन मन्त्रालयले साहको थप ५० लाख रुपैया“ उपचार खर्च भुक्तानी गर्न अर्थलाई पटकपटक सिफारिस गर्दै आइरहेको छ । ‘हामीले साहको बिलभर्पाइका आधारमा वास्तविक उपचार खर्च ३० लाख रुपैया“ दिइसक्यौंं’ अर्थका एक अधिकारीले भने– ‘बिल भर्पाइका आधारमा उचित र वास्तविक नदेखिएको उपचार खर्च अर्थले दिन सक्दैन ।’ अर्थका अधिकारीले बढी दबाब आएपछि कानुन मन्त्रालयलाई ठाडै मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेर साहलाई थप खर्च भुक्तानी गरेमा आफ्नो आपत्ति नहुने, तर आफूले भने दिन नसक्ने ठाडो जवाफ दिएकोसमेत स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
अर्थका अधिकारीका अनुसार वरिष्ठ पदाधिकारीका लागि मागिएको उपचार खर्चमध्ये यो सबभन्दा धेरै हो । असारमा राष्ट्रपतिको स्वास्थ्य परिÔण्ँका लागि जापान जा“दा सरकारको ६० लाख रुपैया“ खर्च भएको थियो ।
गत असोजमा नै साहलाई उपचार खर्चबापत ३० लाख रुपैया“ दिइसकेको अर्थले बैंककमा भएको भनिएको औषधोपचारको थप बिल भर्पाइका कागजात उचित र यथार्थपरेको नभएको टिप्पणी गर्दै थप खर्च दिन अस्वीकार गरेको हो ।
कानुन मन्त्रालयमार्फत् साहले आफूलाई थप ५० लाख उपचार खर्च दिन दिएको लिखित दबाबको जवाफमा अर्थले यसअघि नै ३० लाख रुपैया“ दिइसकिएको उल्लेख गर्दै थप रकम दिन अस्वीकार गरेको जानकारी स्रोतले दिए ।
स्रोतका अनुसार साहले माग गरेअनुसार उपचार खर्चबापतको थप ५० लाख रुपैया“ भुक्तानीका लागि कानुन मन्त्रालयले अर्थस“ग हालै निकासा माग गरेकामा अर्थले आफूलाई साहको बिल भपाई वास्तविक नलागेको भन्दै फाइल फकाईदिएको छ ।
साह अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारमा भाग लिन बैंकक जा“दा गत असार मसान्त (जुलाई १५) मा मस्तिष्कघात भई त्यही“को बैंकक हस्पिटल मेडिकल सेन्टरमा १३ दिन भर्ना भएर उपचार गराएका थिए । ‘साहको त्यहा“ उपचारका क्रममा भएको खर्चको सबै बिलभपाई हामीले अर्थ मन्त्रालयमा पठादएका थियौं’ कानुन मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने–, ‘तर, अर्थमन्त्रालयले भने ती कागजातको विश्वसनीयता र उपचार खर्च धेरै भएको भन्दै फाइल फर्काइदिएको छ ।’
अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार साहले आफूलाई मस्तिष्कघात भएको दाबी गर्दै खर्चको बिल भर्पाइ पेस गरेका छन् । तर, अस्पतालको कागजातमा साहलाई टाउको धेरै दुखेर (सेभियर हेड्याक) भएर इमरजेन्सीमा भर्ना गरिएको उल्लेख छ । अर्थ स्रोतले त्यही कारण साहलाई ३० लाखभन्दा बढी उपचार खर्च दिन अस्वीकार गरिएको जनाएको छ ।
कानुन मन्त्रालयका अधिकारीले साहको बैंककमा भएको उपचार खर्चको बिलभर्पाइसहित आफूहरूले पहिलोपटक पेस गरेको कागजातअनुसार अर्थले तुरुन्तै ३० लाख भुक्तानी दिएको जानकारी दिए । तर, साहले अस्पतालमा आफ्नो थप ५० लाख रुपैया“ खर्च भएको दाबी गर्दै बिल भर्पाइसहित उक्त रकम कानुन मन्त्रालयमार्फत् माग गरेका हुन् । कानुनका अधिकारीले आफ्नो मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् हु“दै साहको दोस्रो फाइल अर्थमन्त्रालयमा पठाएको, तर अविश्वसनीय भन्दै अर्थबाट फिर्ता आएको जानकारी दिए ।
गोष्ठीमा गएका साह बिरामी परेपछि उनकी पत्नी काठमाडौंबाट बैंकक गएकी थिइन् । ती अधिकारीका अनुसार अस्पतालमा भएको खर्च साहका परिवारका सदस्यको क्रेडिट कार्डबाट तिरेको दाबी गरिएको छ, साहको मागदाबीका आधारमा कानुनले अर्थमा उनलाई दोस्रोपटक थप ५० लाख रुपैया“ उपचार खर्च दिन सिफारिस गरेको हो । ×तर, अर्थमन्त्रालयले भने अविश्वसनीय बिलभर्पाइका भरमा पटक–पटक खर्च दिन सकिन्न भनेर फाइल फर्काइदिएको कानुनका अधिकारीले जानकारी दिए ।
अर्थका अधिकारीले राज्यले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति अस्वस्थ हु“दा वास्तविक उपचार खर्चमात्र दिन सकिन्छ, अविश्वसनीय बिलभर्पाइलाई आधार मानेर जथभावी खर्च दिन नसकिने ठाडो जवाफ दिएकोसमेत कानुन मन्त्रालय स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका पालामा मन्त्रिपरिषदले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा मात्र विदेशमा उपचारमा पठाउने र औषधोपचार खर्च सरकारले सोझै अस्पताललाई तिर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयअनुसार पनि बैंककमा नेपाली दुतावास हु“दाहु“दै उपचार खर्च क्रेडिट कार्डमात्र तिरेको भन्दै साहका तर्फबाट ल्याइएको अविश्वसनीय बिलका आधारमा खर्च बेहोर्न नसकिने तर्क अर्थका अधिकारीको छ ।
सर्वोच्च अदालतको तीव्र दबाब छ भन्दै कानुन मन्त्रालयले साहको थप ५० लाख रुपैया“ उपचार खर्च भुक्तानी गर्न अर्थलाई पटकपटक सिफारिस गर्दै आइरहेको छ । ‘हामीले साहको बिलभर्पाइका आधारमा वास्तविक उपचार खर्च ३० लाख रुपैया“ दिइसक्यौंं’ अर्थका एक अधिकारीले भने– ‘बिल भर्पाइका आधारमा उचित र वास्तविक नदेखिएको उपचार खर्च अर्थले दिन सक्दैन ।’ अर्थका अधिकारीले बढी दबाब आएपछि कानुन मन्त्रालयलाई ठाडै मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेर साहलाई थप खर्च भुक्तानी गरेमा आफ्नो आपत्ति नहुने, तर आफूले भने दिन नसक्ने ठाडो जवाफ दिएकोसमेत स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
अर्थका अधिकारीका अनुसार वरिष्ठ पदाधिकारीका लागि मागिएको उपचार खर्चमध्ये यो सबभन्दा धेरै हो । असारमा राष्ट्रपतिको स्वास्थ्य परिÔण्ँका लागि जापान जा“दा सरकारको ६० लाख रुपैया“ खर्च भएको थियो ।
No comments:
Post a Comment