मन्त्रिपरिषदद्वारा अनसन र आन्दोलन फिर्ता लिन आह्वान
काठमाडों, ९ माघ– सरकारले आमरण अनसनमा बसेका डा. गोविन्द केसी र आन्दोलनरत चिकित्सक संघले उठाएका मागका सम्बन्धमा छलफल र संवाद गरी समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बा“स्कोटाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या छलफल र वार्ताबाट समाधान गर्ने प्रयोजनका लागि बा“स्कोटाको संयोजकत्वमा गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवहरू रहेको वार्ता टोली गठन गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिए ।
त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले बुत्रबार चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका नवनियुक्त विवादास्पद डिन डा. शशि शर्मालाई बर्खास्त गर्दा पनि केसीले अनसन र चिकित्सक संघले देशव्यापी स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने आन्दोलन जारी राखेका कारण मन्त्रिपरिषदले समस्या समाधान गर्न वार्ता टोली गठन गरेको हो ।
शर्मालाई बर्खास्त गरिए पनि केसी र चिकित्सक संघले राजिनामा दिन बाध्य पारिएका डिन प्रकाश सायमीको पुनर्बहाली या वरिष्ठतम् चिकित्सकबाट डिन नियुक्ति हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै नया“ नियुक्ति नभएसम्म चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको सुधार र विकास हुन नसक्ने शर्त राख्दै अनसन र आन्दोलन फिर्ता लिन अस्वीकार गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषदले केसी र चिकित्सक संघले उठाएका सबैजसो जायज माग पूरा गरिसकेको र अन्य विषयमा समेत वार्ता गर्न समिति गठन गरिएको उल्लेख गर्दै केसीलाई अनसन तोड्न र चिकित्सकहरूलाई आन्दोलन फिर्ता लिई स्वास्थ्य सेवा सुचारु गर्नसमेत आह्वान गरेको छ ।
‘डा. केसीले राखेका मुख्य माग सम्बोधन भइसकेका छन् । उनी र चिकित्सक संघले उठाएको माग वार्ता र छलफलबाट सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ’ बैठकपछि मन्त्रिपरिषदद्वारा बिहीबार जारी अपिलमा भनिएको छ– ‘अहिलेको संक्रमणकालीन अवस्थामा हडताल र अनसन गर्दा मुलुकबासीले पाउने सार्वजनिक सेवा प्रभावित हुने हु“दा विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिई स्वास्थ्य सेवा सुचारु गर्ने काममा सघाउन सम्बद्ध सबैलाई सरकार हार्दिक आह्वान गर्छ ।’
सरकारले केसीको माग सम्बोधन गरी उनको जीवन रक्षा गर्न र जनसाधारणले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सहज वातावरण सिर्जना गर्नेे कार्यमा सघाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका पदाधिकारी र चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, सबै दल, र नागरिक समाजलाई आह्वानसमेत गरेको छ । सरकारले सर्बोच्च अदालतबाट स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक सेवा भएकाले हडताल बन्द गरी सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा सुचारु राख्न हालै अन्तरिम आदेश जारी भएतर्फ समेत डा. केसी र चिकित्सक संघलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
केसीको १३ दिनदेखिको अनसनका कारण उत्पन्न परिस्थितिबाट शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, अन्य स्वास्थ्य संस्था र अस्पतालबाट सर्वसाधारणले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नेे वातावरण असहज भएको विषयमा मन्त्रिपरिषद्को गम्भीर ध्यान आकृष्ट भएको भएको सरकारको अपिलमा उल्लेख छ । सरकारले समस्या समाधानका लागि सम्बद्ध व्यक्तिस“ग औपचारिक र अनौपचारिक छलफल तथा परामर्श गरी आन्दोलनरत पक्षका माग सम्बोधनका लागि निर्णय तथा गम्भीर पहल गर्र्दै आए तापनि हालसम्म सर्वसाधारणले सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ भइरहेकामा चिन्तासमेत व्यक्त गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment