त्रिवि कार्यकारी परिषदद्वारा शर्मालाई हटाउन अस्वीकार

• कानुनअनसार हटाउन नमिल्ने परिषदको जिकिर
• सरकार या कार्यकारी परिषदले शर्मालाई हटाउन मिल्छ : कानुनविद

काठमाडौं, ७ माघ– त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदले सरकारको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका नवनियुक्त डिन डा. शशि शर्मालाई हटाउन अस्वीकार गरेको छ । सरकारका तर्फबाट शिक्षामन्त्री माधव पौडेलले शर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिएको भोलिपल्ट सोमबार दिउ“सो बसेको बैठकले कानुनअनुसार नमिल्ने जिकिर गर्दै शर्मालाई हटाउन अस्वीकार गरेको हो ।
कानुनविदहरूले भने त्रिविको कार्यकारी परिषदले कानुनअनुसार डिन शर्मालाई हटाउन मिल्दैन भनेर गरेको तर्कमा कुनै कानुनी दम नरहेको टिप्पणी गरेका छन् । परिषदले आफैंले त्रिवि ऐनअनुसार नै आफूले नियुक्त गरेको व्यक्तिलाई हटाउन या राजिनामा गराउन मिल्ने उल्लेख गर्दै उनीहरूले परिषदले कानुनअनुसार हटाउन मिल्दैन भन्नु शर्मालाई बचाउने बहानाबाजीमात्र भएको बताएका छन् । उनीहरूले सरकारले समेत डिनलाई हटाउन कार्यकारी परिषद्लाई निर्देशन दिन सक्ने बताए ।
त्रिविका उपकुलपति हीराबहादुर महर्जनको अध्यक्षतामा कीर्तिपुरस्थित हिल साइट होटलमा बसेको परिषदको बैठकले त्रिवि ऐनअनुसार शर्मालाई नियुक्त गरिएको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न नमिल्ने निर्णय गरेको जानकारी एक सदस्यले जानकारी दिए ।

‘परिषदले शर्मालाई हटाउने निर्णय गरेन । विधिपूर्वक नियुक्त भएका डिन शर्मालाई कसरी हटाउने ? त्रिवि ऐनअनुसार नियुक्त डिनलाई अवधि नपुगी परिषदले हटाउन मिल्दैन’ परिषदका सदस्य एवं त्रिविका शिक्षाध्यक्ष गुणनिधि न्यौपानेले कान्तिपुरसित भने ।
न्यौपानेका अनुसार सोमबार बसेको बैठकले डा. गोविन्द केसीलाई आमरण अनसन तोड्न आग्रह गर्ने र शिक्षण अस्पताललाई सुचारु गर्न चिकित्सकहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । उपकुलपति महर्जनसहितका परिषदका पदाधिकारीहरूले सोमबार सा“झ केसीलाई अनसन तोड्न औपचारिक रूपमा आग्रह गरे ।
शिक्षामन्त्री पौडेलले ‘विश्वविद्यालय एक स्वायत्त र स्वतन्त्र प्राज्ञिक संस्था रहेको र त्यसभित्रका निर्णयहरू कानुनबमोजिम विश्वविद्यालयले नै लिने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ’ भन्दै डिन नियुक्ति गर्न विश्वविद्यालयबाट लिइएको निर्णयप्रति उत्तरदायित्वबोध गरी यथाशीघ्र पुनर्विचार गर्न झारा टार्ने खालको निर्देशन दिएकाले परिषद बैठकले हटाउन अस्वीकार गरेको जानकारी परिषदका एक सदस्यले दिए ।
कानुनविदहरूले भने कार्यकारी परिषदले कानुनअनुसार डिन शर्मालाई हटाउन मिल्दैन भनेर गरेको तर्क कानुनी नभई उनलाई बचाउने बहानाबाजीमात्र भएको टिप्पणी गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले त्रिविको कार्यकारी परिषदले कानुनअनुसार नै आफूले नियुक्त गरेको डिनलाई राजिनामा गराउन या हटाउन मिल्ने बताए । उनले डिनलाई हटाउन सरकारले प्रष्ट निर्देशन नदिएकाले नै कार्यकारी परिषदले हटाउने निर्णय नगरेको हुन सक्ने बताए ।
‘कानुन अनुसार हटाउन मिल्दैन भन्नु गलत हो । कार्यकारी परिषदलाई त्रिवि ऐनअनुसार नै आफूले नियुक्त गरेको व्यक्तिलाई राजिनामा गराउन या हटाउन मिल्छ’ अर्यालले भने– ‘सरकारका तर्फबाट शिक्षामन्त्रीले डिन नियुक्तिको निर्णय फिर्ता गर भनेर प्रस्ट भाषामा निर्देशन नदिएकाले नै कार्यकारी परिषदले राजनीतिक या अरू नै कारणले नहटाएको हुन सक्छ ।’
कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन २०१० मा जुन निकाय या व्यक्तिले नियुक्त गरेको हो, उसले हटाउनसमेत सक्ने प्रस्ट व्यवस्था रहेको बताए । ‘परिषदले नियुक्त व्यक्तिलाई हटाउन मिल्दैन भन्नु सरासर गलत हो । सरकार या कार्यकारी परिषदले हटाउन मिल्छ’ अर्का कानुन व्यवसायी भीमार्जुन आचार्यले भने ।
उपकुलपति महर्जनको अध्यक्षतामा बसेको कार्यकारी परिषद बैठकले पुस २८ मा शर्मालाई डिनमा नियुक्त गरेको हो । शिक्षामन्त्रीले आइतबार उपकुलपति महर्जनलाई दिएको लिखित निर्देशनमा संस्थानका डिन डा. प्रकाश सायमीले राजिनामा दिएपछि मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले त्रिविका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्टारसहितका पदाधिकारीलाई हाललाई नया“ नियुक्तिको प्रक्रिया अघि नबढाउन सुझाव र सल्लाह दिएकोसमेत उल्लेख गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष एवं कुलपति रेग्मीको सुझाव र सल्लाहलाई बेवास्ता गरी त्रिविका पदाधिकारीहरूले डिनमा शर्मालाई नियुक्ति गरेको हो भने उनीहरूमाथि सचेत गराई निर्णय फिर्ता गराउने या कारबाही गर्ने कार्य किन नगरिएको हो भन्ने प्रश्नसमेत आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले उठाएका छन् ।