सरकार गठनमा ‘भागबन्डा’ बन्यो समस्या

• राष्ट्रपतिबारे कांग्रेस र एमालेको भिन्न अडान
• एमाओवादी, राप्रपा नेपाल र फोरम सरकारमा नजाने

काठमाडौं, १६ माघ– संविधानसभा चुनाव भएको झन्डै साढे दुई महिनापछि राजनीतिक दलहरूले सरकार गठनका लागि औपचारिक पहल सुरु गरेका छन् । एमाओवादीले सुरुमा दुई÷तीन सातासम्म चुनावमा धा“धली भएको भन्दै बखेडा झिकेकाले संविधानसभाका समानुपातिक सिटमा विजयी सभासदको छनोट गर्न ढिलाइ भएका कारण सरकार गठनको पहल गर्न झन्डै साढे दुई महिना लागेको हो । संविधानसभाको सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले सभापति सुशील कोइरालालाई संसदीय दलको नेता चयन गरी आफ्नो पार्टीबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेको छ । कांग्रेसमा प्रधानमन्त्रीका दाबेदारमध्ये उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले कोइरालालाई समर्थन गरेको र कोइरालाले अर्का दाबेदार वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवालाई दलको नेतामा पराजित गरिसकेपछि कांग्रेसबाट को प्रधानमन्त्री हुने विवाद टुंंगिएको हो । पार्टीबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार चयन हुन सफल भएपछि कोइरालाले आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन एमाले, एमाओवादीसहित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलसित संवाद थालेका छन् । उनकै पहलमा मंगलबार सरकार गठनबारेमा छलफल गर्न मंगलबार सर्वदलीय बैठक बस्यो । बैठकले कुनै ठोस निर्णय गरिसकेको छेन । तैपनि अरू दलले सबभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेसलाई सहमतिको सरकार गठनका लागि सत्ता बा“डफा“डको ठोस एजेन्डा ल्याउन आग्रह गरिसकेका छन् । राप्रपाका अध्यक्ष एवं ज्येष्ठ सदस्य सूर्यबहादुर थापाको अध्यक्षतामा संविधानसभा र संसद्को बैठक बस्न थालेपछि दलहरूलाई सरकार गठनको पहल गर्ने बाटो खुलेको हो । राष्ट्रपति रामवरण यादवले आइतबार दलहरूलाई सात दिनभित्र सहमतिको सरकार गठन गर्न आह्वानसमेत गरिसकेका छन् । नया“ सरकार गठन नभइसकेकाले कुनै एजेन्डा पाउन नसकेका कारण संविधानसभा र संसद्को बैठक बसे पनि ठोस काम अघि बढाउन पाएका छैनन् ।

सहमतिको सरकार नबन्ने
सबै दलले चुनावी घोषणापत्रमा संविधानसभा चुनावपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने र एक वर्षभित्रमा संविधान निर्माण गरी जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । संविधानसभाको बैठक नबस्दै कतिपय दलहरूले त्यो प्रतिबद्धतालाई लत्याइसकेका छन् । अप्रत्यासित रूपमा संविधानसभाको चौथो ठूलो दल हुन पुगेको राप्रपा नेपालले प्रतिपक्षमा बस्ने घोषणा गरिसकेको छ । अप्रत्यासित रूपमा संविधानसभा चुनावमा हार बेहोरेको तेस्रो ठूलो दल एमाओवादीले समेत सरकारमा नजाने, तर संविधान निर्माणमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरमले समेत सरकारमा नजाने घोषणा गरेको छ । तेस्रो र चौथो ठूलो दल तथा मधेसको एउटा पार्टीले समेत सरकारमा नजाने घोषणा गरेकाले संविधानसभाबाट राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नबन्ने प्रायः निश्चित भएको छ । तसर्थ सरकार पहिलो र दोस्रो ठूलो दल क्रमशः कांग्रेस र एमाले तथा तिनका सहयोगी पार्टीहरूको मात्र बन्ने सम्भावना बढेको छ । सहमतिको सरकार बनेन भने संविधानसभाबाट एक वर्षभित्र सहमतिमा संविधान निर्माण भई जारी हुने सम्भावनासमेत झिनो हुनेछ । सहमतिको सरकार बन्ने हो भने सहमतिमा एक वर्षमा संविधान निर्माण हुन सहज हुनेछ ।
भागबन्डा मिलाउन कठिन
कांग्रेस र एमालेले आपसमा मिली अरू दललाई समेत सहमतिमा ल्याएर सरकार गठन गर्ने समझदारी यसअघि नै गरिसकेका छन् । तर, ठूला दुई दलबीच सत्ता भागबन्डा मिल्न त्यति सजिलो छैन । भागबन्डाकै कारण सरकार छिट्टै गठन हुन सक्ने सम्भावना छैन । एमालेले संसद्मा सरकारभन्दा पहिले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखको चुनाव हुनुपर्ने प्रस्ताव राखिसकेको छ । ‘संसद्बाट पहिला राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, सभामुखको चुनाव हुनुपर्छ, त्यसपछिमात्र प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्नुपर्छ,’ एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले पार्टीको अडान राख्दै भने । एमालेले ठूलो दलको प्रधानमन्त्री हुने हो भने दोस्रो ठूलो दलको नाताले राष्ट्रपति आफूले पाउनुपर्ने सर्त राख्दै आएको छ । कांग्रेसले संविधान जारी नभएसम्म वर्तमान राष्ट्रपति यादव र उपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई राखिरहने र संविधान जारी भएपछिमात्र नया“ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि निर्वाचन गर्ने अडान राख्दै आएको छ । सर्वोच्च अदालतले समेत संविधान जारी नभएसम्म वर्तमान राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बहाल रहिरहने आदेश जारी गरेको छ । तर, एमालले सत्ता भागबन्डाका लागि संविधान संशोधन गरेर भए पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन अहिले नै हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।
‘कांग्रेसले संविधान जारी नभएसम्म नया“ राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव कुनै हालतमा पनि मान्दैन । प्रधानमन्त्री जुन पार्टीको हुन्छ, त्यही पार्टीबाट गृह र अर्थमन्त्री हुनुपर्छ । हामीले यसअघि एमालेका माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हु“दासमेत गृह र अर्थमन्त्री एमालेलाई नै दिएका थियौं । प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीबाट गृह र अर्थमन्त्री बनाउने परम्परामा सम्झौता गर्दैनौं,’ कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले भने । कांग्रेस नेताको यो भनाइबाट पनि एमालेसित सजिलै सत्ता भागबन्डा नमिल्ने संकेत गरेको छ । राष्ट्रपतिका बारेमा कांग्रेस र एमालेको फरक अडानका कारण सत्ता भागबन्डा केही समय अल्झिनेछ । त्यही कारण सरकार गठन पछाडि धकेलिने सम्भावना छ ।
राष्ट्रपति, गृह या अर्थमन्त्रीमध्ये कुनै पनि पद नपाउने हो भने एमालेमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार किन जाने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्न सक्छ । यद्यपि, एमाले भरसक सत्ताबाहिर बस्न नचाहने पार्टी हो । ०४६ सालमा बहुदल पुनर्बहाली भएपछि सबभन्दा बढी समय एमाले सत्तामा बसेको उदाहरण हामीसामु छ । सत्ताबाट फाइदा लिएर पार्टीलाई मजबुत बनाउन सक्ने एमाले मुलुकको एकमात्र दल हो ।
सरकार बन्न अझै दुई÷तीन साता लाग्ने सम्भावना छ । सहमतिको सरकार गठनका लागि सात दिनको समय दिइएको छ । राष्ट्रपतिले सहमतिको सरकार निर्माणका लागि दिएको समय अझै चार दिन बा“की छ । सहमतिको सरकार बन्ने सम्भावना छैन । तर, राष्ट्रपतिले सहमतिको सरकार गठनका लागि दोस्रोपटक पनि थप समय दिने प्रचलन छ । दोस्रोपटक दिइएको समयभित्र सहमतिको सरकार गठन नभएपछि राष्ट्रपतिले दोस्रो चरणमा बहुमतीय सरकार गठनका लागि संसद्लाई आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसपछिमात्र बहुमतीय सरकार गठनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुन्छ । त्यतिबेलासम्म कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख पदको भागबन्डा र कुन पद कुन पार्टीले कहिलेदेखि पाउने भन्ने कुरा मिलिसकेपछिमात्र बहुमतको सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । सभामुख र उपसभामुख सरकार गठनभन्दा पहिला संसदबाट छान्ने प्रचलन रहेकाले पनि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनलाई अझै थप समय लाग्न सक्छ ।
संविधान जारी नभएसम्म वर्तमान राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई यथावत् राख्ने हो भने ठूलो दल कांग्रेसले प्रधानमन्त्री र एमालेले सभामुख पाउनेछ । प्रतिपक्षमा बस्छु भनेको तेस्रो ठूलो दल एमाओवादीलाई के पद दिने भन्ने प्रश्न आउन सक्छ, एमाओवादीले उपसभामुखमा चित्त बुझाउने सम्भावना कम छ । सत्ता बाहिर रहे पनि एमाओवादीले सहमतिमा संविधान निर्माणका लागि सभामुख नै पाउनुपर्ने अडान राख्छ । प्रमुख दलहरूबीच भागबन्डा मिलाउन समय लाग्नाले सरकार बनाउनमात्र होइन संविधान निर्माणमा समेत ढिलाइ हुन सक्ने खतरा छ ।

एमाले आफैं समस्यामा
संविधानसभा चुनावबाट तेस्रोबाट दोस्रो ठूलो पार्टी बनेको एमाले आफैं समस्यामा छ । एमालेको आगामी वैशाखमा पार्टी महाधिवेशन आउ“दै छ । एमालेमा चार नेता अध्यक्ष झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र केपी ओली तथा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमबीच पदको भागबन्डा मिलाउन हम्मे परिरहेको छ । खनाल अध्यक्षका स्वाभाविक दाबेदार भइहाले । ओली र नेपालसमेत दुवै पार्टी अध्यक्षका प्रबल दाबेदार छन् र त्यसका लागि उनीहरूले पार्टीमा लबिङसमेत सुरु गरिसकेका छन् । गौतम पार्टी अध्यक्ष वा संसदीय दलको नेतामध्ये एक पद आफूले पाउनुपर्ने अडानमा छन् । अहिले खनाल र नेपालको एउटा गुट छ भने ओली र महासचिव ईश्वर पोखरेलको अर्को गुट छ । सानै भए पनि गौतमको छुट्टै गुट छ । गौतम हालसम्म खनालसित निकट छन् । पार्टीमा आफू समर्थक सभासद संख्याका हिसाबले गौतम बलिया देखिन्छन् । उनी ठूला दुई गुटमध्ये जुनमा लाग्छन्, दलको नेतामात्र होइन, पार्टी अध्यक्ष नै त्यही गुटले जित्ने सम्भावना छ । तर, उनी आफूले कुनै एउटा ठूलो पद नपाई कुनै पनि गुटलाई समर्थन गर्ने पक्षमा छैनन् ।
खनाल–नेपाल गुटले गौतमलाई कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गरी सत्तामा पठाएर आफ्नो गुटमा तान्न खोजेको छ भने ओली–पोखरेल गुटले ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउन समर्थन गर्ने हो भने संसदीय दलको नेता गौतमलाई बनाउने प्रस्ताव अनौपचारिक रूपमा उनीसमक्ष राखिसकेको छ । गौतम दुवै गुटको प्रस्ताव तौलिइरहेका छन्, कुनै निर्णयमा पुगिसकेका छैनन् । एमालेमा तत्काल भागबण्डाका लागि पार्टी अध्यक्ष, दलको नेता र कांग्रेस नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गर्दै जाने नेता गरी तीन पदमात्र छन्, तर नेता भने चारजना । पार्टी अध्यक्षमा आफू सुनिश्चित हुन नेता नेपालले ओलीलाई एक वर्षपछाडि राष्ट्रपति बनाउने, खनाललाई दलको नेता (कांग्रेसपछि दोस्रो चरणमा आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा बन्ने सरकारको प्रधानमन्त्री) र गौतमलाई कांग्रेस नेतृत्वमा तल्काल बन्ने सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गरेर पठाउने प्रस्ताव अनौपचारिक रूपमा राखिरहेका छन् । ओलीले पार्टी अध्यक्षमा आफू सुनिश्चित हुन खनाल या नेपाललाई राष्ट्रपति र गौतमलाई दलको नेता बनाउने अनौपचारिक प्रस्ताव अघि सारेका छन् । एमालेमा संसदीय दलको नेता चयन गर्न पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीको बैठक बसिरहेको छ । एमालेमा दलको नेता सर्वसम्मत रूपमा छान्ने परम्परा छ । तर, यसपटक चार नेतालाई पद बा“डफा“ड मिलाउन समस्या परेकाले नै दलको नेता सर्वसम्मत रूपमा छानिने सम्भावना कम छ । एमालेभित्रैको भागबन्डा मिल्न कति समय लाग्छ, त्यसले मात्र कोइरालाको नेतृत्वमा कहिले सरकार गठन हुने तय हुने सम्भावना छ ।