‘पौडेलस“गको सहमति अर्थहीन’ : निधि

चुनाव हुनु अस्वभाविक होइन :  ढुंगाना 

संविधानसभाबाट एक वर्षभित्र संविधान निर्माणको नेतृत्व गर्नुपर्ने ठूलो दल कांग्रेसमा दलको नेता –भावी प्रधानमन्त्री) का लागि सभापति सुशील कोइराल र वरिष्ठ नेताबीच आइतबार प्रतिस्पर्धा हु“दैछ । दलको नेतामा सर्वसम्मत गराउन शनिबार रातिसम्म पटकपटक प्रयास भए पनि सफल हुन सकेको छैन । पार्टीमा जिम्मेवारी बा“डफा“डमा सन्तुलन र सहमति हुन नसक्ता दलको नेतामा दुई पक्षबीच हारजितका कारण कांग्रेसभित्रैबाट प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग हुन सम्भावना प्रवल बनेको छ । पार्टीमा सर्वसम्मत हुन नसकेको दलको नेता संविधानसभामा रहेका सबै दललाई मिलाएर सहमतिको सरकार बनाउन र संविधान निर्माणको नेतृत्व गर्न कमजोर हुने हुन् कि भन्ने आशंकासमेत बढेको छ । यसै विषयमा देउवा र कोइरालाका प्रस्तावक क्रमशः बिमलेन्द्र निधि र आनन्द ढुंगानासत बलराम बानिया“ र कुलचन्द्र न्यौपानेले गरेको कुराकानी ।

‘पौडेलस“गको सहमति अर्थहीन’

बिमलेन्द्र निधि

केन्द्रीय सदस्य

शेरबहादुर देउवाको प्रस्तावक

दलको नेतामा सर्वसम्मत किन हुन सकेन ?

संसदीय दलका नेताका लागि सभापति कोइराला र वरिष्ठ नेता देउवाले मनोनयन दर्ता गर्नुभएको छ ।  दुई नेताबीच सहमति गराउने प्रयास पनि जारी छ ।  हिजो अस्तिदेखिनै सहमतीको प्रयास भइरहेको पनि हो । शनिबार बिहानै सभापति कोइरालास“ग हाम्रो कुरा हु“दा मनोनयन गर्ने र त्यसपछि तीनै नेता बसेर सहमति गर्ने भन्ने कुरा थियो । तर अहिले आएर सुशीलजी र उपसभापति रामचन्द्र पौडेलबीचमात्र एकतर्फी रूपमा सहमति बन्यो । यसले हामीलाई आश्चर्यचकित बनायो । सुशीलजी यसरी नै अघि बढ्ने हो भने चुनाव हुन्छ ।

कोइरालालाई पहिलो एक वर्ष र त्यसपछि देउवालाई सरकार दिने भन्ने प्रस्ताव आएको छ । यसमा किन सहमति हुन नसकेको हो ?

सहमतिका लागि कार्यवाहक सभापति र एक वर्षपछि सरकारको नेतृत्वको कुरा आएको हो । त्यसमा पनि पार्टीका दुई प्रमुख पक्ष कोइराला र देउवाबीच के कसरी जाने भन्ने विषयमा सहमति हुनुपथ्र्यो । इतिहासमा कांग्रेस दुइटा पार्टी भइसकेको हो । त्यसमध्ये एउटाको सभापति शेरबहादुरजी हो । पार्टी एकतापछि महाधिवेशन पनि भईसक्यो । महाधिवेशनपछि पनि पार्टीभित्रको मुल शक्ति केन्द्र भनेको सुशीलजी र शेरबहादुरजीमा नै रहेको छ । यी दुई केन्द्रबीचमा पो सहमति हुनुपर्ने हो । उहा“हरू (कोइराला र देउवा) बीचमा सहमति हु“दा प्रधानमन्त्री र पार्टीको कार्यवाहक सभापतिको वितरण कसरी गर्ने ? पार्टी र सरकारको सञ्चालन कसरी गर्ने भन्नेबारेमा सहमति हुनुपर्ने हो । तर, पौडेलजीस“ग सहमति गरेर अर्को पक्ष (देउवा समूह) लाई उपेक्षा गर्न लागेजस्तो देखियो । यसले समस्या ल्याएको छ ।

 कांग्रेसभित्र जहिले पनि सरकारको नेतृत्वको कुरा आउं“दा विवाद देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीकै लागिमात्रै झगडा भएको हो कि अरू केही कारण पनि छ कि ?

तपाईंले भनेको ठिकै हो । कुनै पनि दल सत्ता र सरकारमा आउनकै लागि गठन हुने हो । सरकार र सत्ताकै लागि राजनीति गर्ने हो । पार्टीमा यस्ता किसिमका बहस हुन्छन् । पार्टीले त्यसलाई संयोजन र व्यवस्थापन गर्ने हो । पार्टीमा बहस र विवाद हुन्छ ।  शक्तिको बा“डफा“डबाट पार्टीलाई सञ्चालन गरिएको हुन्छ । पार्टी र देशको शासनको व्यवस्थापन गर्ने नै राजनीतिबाट हो । सरकारको नेतृत्वको विषयमा विवाद हुनु दलहरूको स्वभाविक चरित्र हो । यसलाई अन्यथा लिनुहु“दैन ।

पार्टीभित्र नेतात्रयको अवधारणा छ । यी तीन नेताबीचको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन नमिल्दा बारम्बार विवाद देखिएको हो कि ?

ठीकै हो, तीन नेताकै बीचमा शक्ति सन्तुलन हुनुपर्छ । तीन नेतामा पनि रामचन्द्रजी सुशिलजीसंगै हुनुहुन्छ । उहा“ (पौडेल) सभापतिजीले प्रस्ताव गरेको उपसभापति हो । सुशीलजीले उपसभापतिमा रामचन्द्रजीलाई प्रस्ताव गर्दा नौ महिनासम्म प्रस्ताव पारित हुन सकेन । जबसम्म शेरबहादुरजीलगायतले समर्थन नगरेसम्म प्रस्ताव पारित भएन । अन्तिममा सुशील र शेरबहादुरजीबीच सहमति भएपछिमात्रै त्यो प्रस्ताव पारित भएको हो । त्यस बेला पनि दुई जनाबीचको सम्झौता र सहमति भएको हो । दुई जनाबीच सहमती हु““दा नै परिणाममूलक हुन्छ भन्ने कुरा विगतमा देखिइसकेको हो । त्यस कारण सुशीलजी र शेरबहादुरबीचमा सहमति र समझदारी हुनु नै कांग्रेसभित्रको वास्तविक एकता हो ।

देउवाको प्रमुख प्राथमिकता सरकारको नेतृत्व हो कि पार्टीको कार्यवाहक सभापति ?

उहा“ले पटक–पटक भन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्री नै चाहिन्छ भन्ने कुरा होइन । तर, पार्टी भित्रको एकता हुनुपर्छ भन्नुभएको हो । देशमा संविधान बनाउनका लागि सहमति चाहिन्छ । देशमा सहमति चाहिन्छ भने पार्टीभित्र पनि सहमति चाहिन्छ भन्ने जोड शेरबहादुरजीको हो । पार्टीभित्र  सहमतीका लागि लाग्नुभएकै हो । कार्यवाहक सभापति दिनका लागि विधानको कुरा उठाइयो । तर, उहा“ (देउवा) ले राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नका लागि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा त सरकार बनाइयो भने पार्टीमा एकता र सहमतिका लागि विधानलाई बाधक किन मान्ने ? पार्टीको विधानले मिल्दैन भनेर पार्टीको एकतालाई प्राथमिकता नदिनु उपयुक्त हुदैन भन्नुभयो । सहमतीका लागि प्रयास हु“दै थियो । तर, पछिल्लोपटक उतारचढाव देखियो । तैपनि अझै सहमतिको प्रयास जारी छ । कोसिस गर्दैछौं ।

दलको नेता छान्न निर्वाचनमा होमिइसकेपछि पार्टीभित्र एकता नहुने र त्यसले संविधान निर्माण कार्यमा समेत अप्ठ्यारो पार्ने त होइन ?

अप्ठ्यारोको अनुभव कांग्रेसले धेरै व्यहोरिसकेको छ । कांग्रेसभित्र संसदीय दल र पार्टी सभापतिको निर्वाचन हु“दै आइरहेको छ । यो कुनै नया“ विषय होइन । त्यस्तो अप्ठ्यारो केही पनि हु“दैन ।

दलका नेतामा हुने हानाथापले पार्टी विभाजनतिर त पु¥याउ“दैन ? ्

त्यस्तो हु“दैन । पार्टीभित्र सबैले एकता खोजेका छन् । एकता नै अहिलेको आवश्यकता पनि हो । तर, निर्वाचन प्रणालीले अलिकति मनोवैज्ञानिक समस्या पर्ला । तर, पार्टीभित्र तीक्तता बढाउने र विभाजनतिर लैजाने भन्ने कुरा हु“दैन । मनोवैज्ञानिक समस्या हु“दाहु“दै पनि कांग्रेसले आन्तरिक निर्वाचन प्रणालीलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासकै रूपमा स्विकार गरेको छ ।

दलका नेतामा सहमति हुन नसक्ता विभाजित मानसिकतामा रहेको पार्टीले संविधान निर्माणका लागि अरू दललाई समझदारीमा ल्याउन अप्ठ्यारो हु“दैन ?

हो, त्यसमा केही अप्ठ्यारो हुन्छ । पार्टीभित्र सहमति भयो भने बलियो रूपमा कांग्रेस उपस्थित हुन सक्छ । सहमति भयो भने धेरै राम्रो हो । तर, निर्वाचन नै भयो भने पनि देशको राष्ट्रिय एजेन्डामा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने दिशामा हामी चुक्दैनौ । परिवर्तनका मुद्दालाई संस्थागत गर्ने दिशामा हामी प्रतिबद्ध भएर लाग्छौं । तर, निर्वाचनबाट भन्दा सहमतिबाट सरकारको नेतृत्व लिदा राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेसको प्रभाव बढी नै पथ्र्यो ।

कांग्रेसले एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा गरेको छ  । त्यसलाई पूरा गर्ने काममा पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने विवादले प्रभाव पार्छ कि पार्दैन ?

सरकारको नेतृत्वको विवादलै अप्ठ्यारो पार्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । तर, केही न केही असर त पु¥याउ“छ । निर्वाचनभन्दा सहमतिबाटै संसदीय दलको नेता चयन हुन सकेको भए तुलनात्मक रूपमा संविधान निर्माणको कामलाई निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न सहज परिस्थिति बन्थ्यो । त्यसो नहु“दा थरीथरीका अप्ठ्यारा पर्न सक्छन । त्यसलाई अहिल्यै यहा“ नभनौं ।

कांग्रेसमा सहमति कसरी हुन सक्छ त ?

कांग्रेसभित्र एउटाले पार्टी र अर्कोले सरकार सञ्चालनको विषयमा कुरा मिलाए अझै सहमति हुन सक्छ । मुख्य कुरा पदको बा“डफा“ड हो । यसैमा कुरा मिल्यो भने सहमति नहुने कुरै छैन ।

‘चुनाव हुनु अस्वभाविक होइन’

आनन्द ढुंगाना

केन्द्रीय सदस्य एवं कोइरालाका प्रस्तावक

संसदीय दलको नेताको निर्वाचनले पार्टीलाई कहा“ पु¥याउ“छ ?

प्रजातान्त्रिक परीपार्टीअन्तर्गत संसदीय दलको नेताको चयन हुन गइरहेको छ । यो भन्दाअघि पनि निर्वाचन भएकै हो । लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले निर्वाचनलाई अस्वभाविक रूपमा लिनुहुन्न । स्वभाविक प्रक्रिया नै हो । यसलाई व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्छ ।

कोइराला र देउवाबीच सहमतिको सम्भावना टरेकै हो ?

सहमतिको प्रयास साथीहरूले गर्दै हुनुहुन्छ । सहमति भए राम्रै कुरा हो । तर, अहिलेको अवस्थामा नेपाली जनता र पार्टीका आमकार्यकर्ताको चाहना सभापति कोइरालाकै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भन्ने छ । सभापतिलाई सरकारको नेतृत्व दिने गरी सहमती निर्माण हुन सक्छ ।

तपाईंको विचारमा सहमति कसरी सम्भव छ त ?

सहमति गर्न साथीहरू छलफलमा लागिरहनुभएको छ । भित्र के–के छलफल भइरहेका छन् अहिलेसम्म मलाई थाहा छैन । म कोइरालाको प्रस्तावक हू“ । कोइरालाको जित सुनिश्चित छ ।

सहमतिका लागि कोइराला नै बाधक बन्नुभयो भन्ने अर्को पक्ष (देउवा समूह) धारणा छ नि ?

त्यस्तो कुरा होइन । सहमतिका लागि वार्ता भइरहेको छ । वार्ता नै नभई मनोनयन भएको हो भन्ने कुरा होइन । नेपाली जनता र कांग्रेसको आकाक्षा पनि कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनोस् र एक वर्षमा संविधान जारी होस् भन्ने छ ।

कांग्रेसभित्र प्रधानमन्त्री हुने बेला किन बारम्बार झगडा हुन्छ ?

झगडाको कुरा होइन । लोकतन्त्रमा निर्वाचन हुनुलाई झगडाका रूपमा लिनुहुन्न । यो एउटा प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो । पहिलो प्राथमिकता सहमति नै हो । तर, सहमति हुन सकेन भने निर्वाचनमा जानैपर्छ । यसलाई अन्यथा लिनुहुन्न ।

सहमति भएन भने पार्टीको अर्को पक्षबाट सरकारलाई असहयोग हुने अवस्था त आउ“दैन ?

कांग्रेसले त्यस्तो गर्न पाउ“दैन । कांग्रेसले एक वर्षभित्र संविधान बनाउने वाचा गरेको छ । त्यसलाई पुरा गर्न नै कांग्रेस सभापति कोइराला सरकारको नेतृत्व लिन अग्रसर हुनुभएको हो । पहिलो दायित्व हाम्रो वाचा पूरा गर्ने हो । त्यसपछि धेरै कुरा हुन सक्छ । सहमतिका साथ अघि बढ्न सकिन्छ । प्रजातान्त्रिक पार्टीले निर्वाचनलाई सुन्दर पक्षका रूपमा लिन्छ । सहमति पनि राम्रो पक्ष हो । निर्वाचनमा जा“दैमा सहयोग र असहयोग हुने कुरा हु“दैन ।

दल नेताका कारण पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्दै जा“दा संविधान निर्माणमा अप्ठ्यारो त पर्दैन ?

कुनै असर गर्दैन । असर गर्ने हो भने हिजो पनि कांग्रेसमा संसदीय दलको निर्वाचन भएकै हो । तर, मिलेरै चलाएका छौं । मिलेरै टिकट बा“ड्यौ । मिलेरै समानुपातिक सभासद्को टुंगो लगायौं । यी सबै कुरा प्रजातान्त्रिक पार्टीमा स्वाभाविक हुन्छ । तर, निर्वाचनलाई अस्वभाविक रूपमा लिन थालियो भने त्यहा“ अप्ठ्यारो पर्ने कुरा आउं“छ । मलाई लाग्छ, त्यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थिति आउ“दैन ।

कांग्रेस सधें भागबण्डाको आधारमा सञ्चालित भएको देखिन्छ नि त ?

त्यस्तो हुन्छ । त्यसलाई भागबण्डा भन्दा पनि कुन साथीलाई लिने, कुनलाई नलिने भन्ने कुरामा छलफल हो । यो स्वभाविक हो । तर, जब पार्टीले निर्णय लिन्छ, नेता चयन गर्छ, ऊ त्यति बेला हामी सम्पूर्णको मानिस हुनछ । यो पक्ष र ऊ पक्ष भन्ने हु“दैन ।

सुरुमा तीनै जना नेताले पार्टीभित्र सहमति भएन भने सरकार सञ्चालन र संविधान निर्माणमा अप्ठ्यारो पर्छ भन्दै आउनुभएको थियो । दलको नेतामा सहमति नहु“दा त्यस्तो अवस्था आउने देख्नुहुन्न ?

तीनै नेताले हामी सहमतिको बाटो खोज्दैछौं । हामी एकै ठाउ“मा बसेर सहमति निकाल्छौं भनेर बोल्नुभएको हो । अहिले पनि सहमतिका लागि लागिरहनुभएको छ । सहमतिको बाटो खोज्दाखोज्दै पनि हुन सकेन भने निर्वाचनमा नै जानुपर्ने हुन्छ । केन्द्रीय समितिले निर्वाचन समिति बनाएको छ । त्यहस् निर्वाचन समितिले दलको नेताको निर्वाचनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यस आधारमा मनोनयन भइसकेको छ । मेरो धारणा कोइरालाले सरकारको नेतृत्व गरेमात्रै निर्धारित मितिमा संविधान निर्माण हुन सक्छ भन्ने हो । निर्वाचनले संविधान निर्माण र सरकार सञ्चालनमा असर गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यसभन्दा अघि ०६४ सालको संविधानसभामा पनि हामीले निर्वाचनको अभ्यास गरेका थियौं । अहिले पनि निर्वाचन हुनु ठूलो कुरा होइन । प्रजातन्त्रमा आस्था राख्नेहरूका लागि यसलाई स्वभाविक रूपमा लिन्छन् । 

पार्टीभित्र एकता नहु“दा अरू दलस“गको बार्गेनिङ पावर कमजोर हुन्छ कि ?

निर्वाचन हु“दैमा पार्टी कमजोर हुन्छ भन्ने मान्यतास“ग म सहमत छैन । कमजोर हुने भए कांग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी नै रहने थिएन । प्रजातान्त्रिक पार्टीको सुन्दरतम् पक्ष निर्वाचन नै हो । राम्रो पक्ष सहमति हो । पार्टीभित्र सन्तुष्टि र असन्तुष्टि आउन सक्छन् । तर, जसले सरकार या पार्टीको नेतृत्व लिन्छ, उसले सभासदहरूलाई मात्रै नभएर सम्पुर्ण पार्टीलाई मिलाएर अघि बढाउन सक्नुपर्छ । सरकारको नेतृत्व गर्नेले सबै पक्षलाई मिलाएर लैजानुपर्छ । ऊ पार्टीको घोषणापत्रमा व्यक्त प्रतिबद्धता अनुसार चल्नुपर्छ । यसरी अघि बढ्ने हो भने कांग्रेस कहिल्यै कमजोर हु“दैन ।

पार्टीभित्रको सहमतिका लागि कोइराला एक वर्षका लागिमात्र सरकारको नेतृत्व दिने भन्ने कुरा आएको छ नि ?

चर्चाको विषय हो । तर, नेताहरूका बीचमा कुनै किसिमको सम्झौता भएको बिषय होइन । तीनवटै नेताका बीचमा त्यस्तो सहमति हुन्छ भने म त्यसको बाधक रहन्न । त्यसलाई स्वाभाविक ठान्छु ।

पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीका लागि चर्केको झगडाले पार्टी विभाजन त हुने होइन ?

१२ औंं महाधिवेशनमा पार्टी सभापतिको निर्वाचन हु“दा पनि कतिपय साथीले यस्तै कुरा गर्नुहुन्थ्यो । मिडियाले पनि यस्तै कुरा सोध्नुहुन्थ्यो । तर, भएन । हामी एकै ठाउ“ंमा छौं । एकै ठाउं“मा बसेर काम गरेका छौं । पार्टीमा तीनै जना नेताले मेहेनत गर्नुभएको छ । मेहेनत नगरेको भए पार्टी यति ठूलो हुन्थेन ।