कागजी ठेक्का प्रक्रिया एक वर्षमै ‘फेज आउट’
ठेक्कामा बढी प्रतिस्पर्धा भई १५ प्रतिशतसम्म कम रकम बचत हुने
काठमाडौं, ४ भदौ– सरकारले सम्पूर्ण सरकारी ठेक्कापट्टा प्रक्रियालाई पारदर्शी र अझ बढी प्रतिस्पर्धी बनाउन एक वर्षभित्रै परम्परागत कागजी टेन्डर प्रक्रियालाई ‘फेज आउट’ (अन्त्य) गरी अत्याधुनिक विद्युतीय खरिद प्रणाली लागू गर्ने भएको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सरकारी ठेक्कापट्टा प्रक्रियामा हुने अनियमितता, गुण्डागर्दी र मिलोमतो अन्त्य गरी पारदर्शी, सहज र कम खर्चिलो बनाउन अत्याधुनिक सफ्टवेयरबाट विद्युत् खरिद प्रणाली प्रक्रिया सोमबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
दक्ष जनशक्ति भएका सार्वजनिक निकायले अब आफ्ना ठेक्कापट्टा प्रक्रिया अत्याधुनिक सफ्टवेयरका माध्यमबाट विद्युत् खरिद प्रणाली लागू गर्न सक्ने जानकारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव धनबहादुर तामाङले जानकारी दिए । उनका अनुसार दक्ष जनशक्ति नभएका सार्वजनिक निकायमा भने तत्काल यो प्रणाली लागू गर्न सकिन्न ।
तर, देशभरका ४० हजारभन्दा बढी सार्वजनिक निकायका खरिद प्रक्रियास“ग सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई एक वर्षभित्र तालिम दिई अत्याधुनिक विद्युतीय खरिद प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना कार्यालयको छ ।
नेपालमा गुण्डागर्दीबाट ठेक्का कब्जा गर्ने र ठेकेदारहरूबीच हुने मिलोमतोलगायतका अनियमितता रोक्न एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मुलुकभरका सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायको ठेक्का र खरिद प्रक्रियामा नया“ सफ्टवेयरका माध्यमबाट विद्युतीय खरिद प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
विद्युतीय खरिद प्रणाली लागू गर्न एडीबीको करिब १० करोड रुपैया“को प्राविधिक सहयोग रहेको छ । यो प्रणालीबाट सबै सार्वजनिक निकायले कार्यालयको ‘वनलाइन पोर्टल’ को माध्यमबाट टेन्डर आह्वान, ठेकेदारले हालेको प्रस्ताव मूल्यांकन र छनौट कार्य पारदर्शी ढंगले गर्न सक्नेछन् ।
सडक विभागले चार वर्षदेखि आफ्नो ठेक्कामा गुण्डागर्दी रोक्न वनलाइनबाट टेन्डरमात्र हाल्न सकिने प्रणाली लागू गर्दा पनि ठेकेदारहरूबीच बढी प्रतिस्पर्धा भई अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा १५ प्रतिशतसम्म कम रकम प्रस्ताव हुन थालेको छ । चार वर्षमै सडकका ठेक्कामा मात्र बढी प्रतिस्पर्धा भई कम रकम प्रस्ताव पर्ने गरेकाले राज्यलाई १५ अर्ब रुपैया“भन्दा बढी बचत भइसकेको छ ।
टेन्डर हाल्नेमात्र होइन प्रस्तावको मूल्यांकन र छनौटसमेत गर्ने अत्याधुनिक विद्युतीय खरिद प्रणालीबाट ठेक्का प्रक्रियामा अझ बढी प्रतिस्पर्धा भई राज्यको झन् बढी रकम बचत हुने विश्वास सरकारी अधिकारीहरूको छ ।
सरकारको ५ खर्बभन्दा बढीको बजेटमा आधाभन्दा धेरै रकम विकासनिर्माणको ठेक्का, परामर्श सेवा र सामान खरिदमा खर्च हुन्छ । सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायका ठेक्का प्रक्रिया आधुनिक विद्युतीय खरिद प्रणालीका कारण झन् बढी प्रतिस्पर्धा हु“दा वर्षेनि दसौं अर्ब रुपैया“ बचत हुने र त्यसबाट मुलुकमा थप विकास निर्माण गर्न सकिने सरकारी अधिकारी बताउ“छन् ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव तामाङका अनुसार नया“ सफ्टवेयरबाट पहिलो चरणमा सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायहरूले आफ्नो निर्माणको ठेक्कापट्टाबाहेक परामर्शदाता छनौट र सामान खरिदको सम्पूर्ण टेन्डर प्रक्रिया विद्युतीय प्रणालीबाट गर्न सक्ने जानकारी दिए ।
‘विद्युतीय खरिद प्रणालीसम्बन्धी नया“ सफ्टवेयरबाट निर्माणको ठेक्काबाहेक परामर्शदाता र सामान खरिदको ठेक्कामा टेन्डर आह्वान, टेन्डर दर्ता, प्रस्तावहरूको मूल्यांकन र छनौट गर्न सकिन्छ’ तामाङले भने । उनका अनुसार सरकारी निर्माण कार्यको ठेक्काको विद्युतीय खरिद प्रक्रिया भने एक वर्षभित्र सुरु गरिने जानकारी दिए ।
निर्माणको ठेक्कामा भने विद्युतीय प्रणालीबाट टेन्डर हाल्नमात्र सकिन्छ, त्यसरी टेन्डर हाल्दा रकमको प्रस्ताव गर्न नमिल्ने भएकाले छुट्टै कागजी प्रस्तावसमेत हाल्नुपर्ने हुन्छ । ‘एक वर्षभित्रै निर्माणको ठेक्कामा समेत हामीले नया“ सफ्टवेयरमार्फत् टेन्डर हाल्ने, मूल्यांकन र छनौट गर्ने कार्य गर्न सक्षम हुनेछौं’ उनले भने ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ४० हजारभन्दा बढी सार्वजनिक निकायका खरिद प्रक्रियास“ग सम्बन्धित सबै कर्मचारीलाई एक वर्षभित्रै तालिम दिई विद्युतीय खरिद प्रणाली लागू गर्न सक्ने बनाउने भएको भएको छ । ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सबै सरकारी निकायका सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई ठूलो संख्यामा तालिम दिने र एक वर्षभित्रै सबै निकायलाई विद्युतीय खरिद प्रणाली लागू गर्न सक्षम बनाउने तयारी गरेका छौं’ तामाङले भने । उनले कार्यालयले तत्काल सबै सरकारी निकायसित एक वर्षभित्र परम्परागत कागजी टेन्डर प्रक्रिया ‘फेज आउट’ गरी विद्युतीय खरिद प्रणाली सुरु गर्ने कार्ययोजना माग्न लागेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विद्युतीय खरिद प्रणालीसम्बन्धी नया“ सफ्टवेयरमा सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन प्रणाली बनाई सम्पूर्ण सार्वजनिक खरिदबिक्री र निर्माणका ठेक्कापट्टाको एकै ठाउ“बाट गराउने भएको छ । विद्युतीय खरिद प्रणालीसम्बन्धी नया“ सफ्टवेयरलाई देशभरका सबै सावर्जनिक निर्माण र सामान खरिदका ठेकेदार तथा परामर्शदाता छनौट गर्ने मुलुकको ‘सिंगल पोर्टल’ का रूपमा विकास गरिने जानकारी दिए । ‘चालू आवभित्रै सबै टेन्डर प्रक्रिया विद्युतीय खरिद प्रणालीबाट सुरु गरिसक्ने हाम्रो योजना छ’ तामाङले भने ।
ठेक्कामा बढी प्रतिस्पर्धा भई १५ प्रतिशतसम्म कम रकम बचत हुने
काठमाडौं, ४ भदौ– सरकारले सम्पूर्ण सरकारी ठेक्कापट्टा प्रक्रियालाई पारदर्शी र अझ बढी प्रतिस्पर्धी बनाउन एक वर्षभित्रै परम्परागत कागजी टेन्डर प्रक्रियालाई ‘फेज आउट’ (अन्त्य) गरी अत्याधुनिक विद्युतीय खरिद प्रणाली लागू गर्ने भएको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सरकारी ठेक्कापट्टा प्रक्रियामा हुने अनियमितता, गुण्डागर्दी र मिलोमतो अन्त्य गरी पारदर्शी, सहज र कम खर्चिलो बनाउन अत्याधुनिक सफ्टवेयरबाट विद्युत् खरिद प्रणाली प्रक्रिया सोमबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
दक्ष जनशक्ति भएका सार्वजनिक निकायले अब आफ्ना ठेक्कापट्टा प्रक्रिया अत्याधुनिक सफ्टवेयरका माध्यमबाट विद्युत् खरिद प्रणाली लागू गर्न सक्ने जानकारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव धनबहादुर तामाङले जानकारी दिए । उनका अनुसार दक्ष जनशक्ति नभएका सार्वजनिक निकायमा भने तत्काल यो प्रणाली लागू गर्न सकिन्न ।
तर, देशभरका ४० हजारभन्दा बढी सार्वजनिक निकायका खरिद प्रक्रियास“ग सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई एक वर्षभित्र तालिम दिई अत्याधुनिक विद्युतीय खरिद प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना कार्यालयको छ ।
नेपालमा गुण्डागर्दीबाट ठेक्का कब्जा गर्ने र ठेकेदारहरूबीच हुने मिलोमतोलगायतका अनियमितता रोक्न एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मुलुकभरका सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायको ठेक्का र खरिद प्रक्रियामा नया“ सफ्टवेयरका माध्यमबाट विद्युतीय खरिद प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
विद्युतीय खरिद प्रणाली लागू गर्न एडीबीको करिब १० करोड रुपैया“को प्राविधिक सहयोग रहेको छ । यो प्रणालीबाट सबै सार्वजनिक निकायले कार्यालयको ‘वनलाइन पोर्टल’ को माध्यमबाट टेन्डर आह्वान, ठेकेदारले हालेको प्रस्ताव मूल्यांकन र छनौट कार्य पारदर्शी ढंगले गर्न सक्नेछन् ।
सडक विभागले चार वर्षदेखि आफ्नो ठेक्कामा गुण्डागर्दी रोक्न वनलाइनबाट टेन्डरमात्र हाल्न सकिने प्रणाली लागू गर्दा पनि ठेकेदारहरूबीच बढी प्रतिस्पर्धा भई अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा १५ प्रतिशतसम्म कम रकम प्रस्ताव हुन थालेको छ । चार वर्षमै सडकका ठेक्कामा मात्र बढी प्रतिस्पर्धा भई कम रकम प्रस्ताव पर्ने गरेकाले राज्यलाई १५ अर्ब रुपैया“भन्दा बढी बचत भइसकेको छ ।
टेन्डर हाल्नेमात्र होइन प्रस्तावको मूल्यांकन र छनौटसमेत गर्ने अत्याधुनिक विद्युतीय खरिद प्रणालीबाट ठेक्का प्रक्रियामा अझ बढी प्रतिस्पर्धा भई राज्यको झन् बढी रकम बचत हुने विश्वास सरकारी अधिकारीहरूको छ ।
सरकारको ५ खर्बभन्दा बढीको बजेटमा आधाभन्दा धेरै रकम विकासनिर्माणको ठेक्का, परामर्श सेवा र सामान खरिदमा खर्च हुन्छ । सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायका ठेक्का प्रक्रिया आधुनिक विद्युतीय खरिद प्रणालीका कारण झन् बढी प्रतिस्पर्धा हु“दा वर्षेनि दसौं अर्ब रुपैया“ बचत हुने र त्यसबाट मुलुकमा थप विकास निर्माण गर्न सकिने सरकारी अधिकारी बताउ“छन् ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव तामाङका अनुसार नया“ सफ्टवेयरबाट पहिलो चरणमा सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायहरूले आफ्नो निर्माणको ठेक्कापट्टाबाहेक परामर्शदाता छनौट र सामान खरिदको सम्पूर्ण टेन्डर प्रक्रिया विद्युतीय प्रणालीबाट गर्न सक्ने जानकारी दिए ।
‘विद्युतीय खरिद प्रणालीसम्बन्धी नया“ सफ्टवेयरबाट निर्माणको ठेक्काबाहेक परामर्शदाता र सामान खरिदको ठेक्कामा टेन्डर आह्वान, टेन्डर दर्ता, प्रस्तावहरूको मूल्यांकन र छनौट गर्न सकिन्छ’ तामाङले भने । उनका अनुसार सरकारी निर्माण कार्यको ठेक्काको विद्युतीय खरिद प्रक्रिया भने एक वर्षभित्र सुरु गरिने जानकारी दिए ।
निर्माणको ठेक्कामा भने विद्युतीय प्रणालीबाट टेन्डर हाल्नमात्र सकिन्छ, त्यसरी टेन्डर हाल्दा रकमको प्रस्ताव गर्न नमिल्ने भएकाले छुट्टै कागजी प्रस्तावसमेत हाल्नुपर्ने हुन्छ । ‘एक वर्षभित्रै निर्माणको ठेक्कामा समेत हामीले नया“ सफ्टवेयरमार्फत् टेन्डर हाल्ने, मूल्यांकन र छनौट गर्ने कार्य गर्न सक्षम हुनेछौं’ उनले भने ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ४० हजारभन्दा बढी सार्वजनिक निकायका खरिद प्रक्रियास“ग सम्बन्धित सबै कर्मचारीलाई एक वर्षभित्रै तालिम दिई विद्युतीय खरिद प्रणाली लागू गर्न सक्ने बनाउने भएको भएको छ । ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सबै सरकारी निकायका सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई ठूलो संख्यामा तालिम दिने र एक वर्षभित्रै सबै निकायलाई विद्युतीय खरिद प्रणाली लागू गर्न सक्षम बनाउने तयारी गरेका छौं’ तामाङले भने । उनले कार्यालयले तत्काल सबै सरकारी निकायसित एक वर्षभित्र परम्परागत कागजी टेन्डर प्रक्रिया ‘फेज आउट’ गरी विद्युतीय खरिद प्रणाली सुरु गर्ने कार्ययोजना माग्न लागेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विद्युतीय खरिद प्रणालीसम्बन्धी नया“ सफ्टवेयरमा सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन प्रणाली बनाई सम्पूर्ण सार्वजनिक खरिदबिक्री र निर्माणका ठेक्कापट्टाको एकै ठाउ“बाट गराउने भएको छ । विद्युतीय खरिद प्रणालीसम्बन्धी नया“ सफ्टवेयरलाई देशभरका सबै सावर्जनिक निर्माण र सामान खरिदका ठेकेदार तथा परामर्शदाता छनौट गर्ने मुलुकको ‘सिंगल पोर्टल’ का रूपमा विकास गरिने जानकारी दिए । ‘चालू आवभित्रै सबै टेन्डर प्रक्रिया विद्युतीय खरिद प्रणालीबाट सुरु गरिसक्ने हाम्रो योजना छ’ तामाङले भने ।
No comments:
Post a Comment