भारतसित विद्युत व्यापार सम्झौताका लागि पुनः पहल गर्ने तयारी

काठमाडौं, ७ भदौ– भारतीय सरकारले हालै बिजुलीलाई संवेदनशील सूचीबाट हटाएपछि नेपालले भारतसित विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्न पुनः पहल गर्ने तयारी गरेको छ । गत जुलाईको अन्तिम साता भारतीय सरकारले बिजुलीलाई संवेदनशील सूचीबाट हटाई अरू देशबाट आयात गर्न सकिने बाटो खोलेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले भारतसित चार वर्ष अघि विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । त्यतिबेला भारतले बिजुली व्यापारका लागि निषेधित वस्तु भएको जिकिर गर्दै नेपालको प्रस्तावप्रति चासो नदिएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
ऊर्जा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले आफ्नो मन्त्रालयले भारतसित विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नका लागि भारतसित पुनः पहल गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । ‘भारतले हालै बिजुलीलाई संवेदनशील सूचीबाट हटाएपछि हामीले नेपालद्वारा प्रस्तावित विद्युत् व्यापार सम्झौताको मस्यौदाका बारेमा  भारतीय अधिकारीलाई आफ्ना दृष्टिकोण र सुझाव दिन आग्रह गर्दैछौं’ पण्डितले भने ।
उनका अनुसार ऊर्जाले एक साताभित्रै मस्यौदाका बारेमा उसको दृष्टिकोण र सुझाव दिन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् भारतीय सरकारलाई औपचारिक पत्र पठाउने भएको छ । ऊर्जाका एक अधिकारीले मुलुकको बढ्दो लोडसेडिङको समस्या समाधान गर्नका लागि भारतसित विद्युत व्यापार सम्झौता गर्न पहल गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
‘मुलुकको लोडसेडिङको समस्या कम गर्न पनि भारतसित विद्युत् व्यापार सम्झौता हुनु अत्यावश्यक छ’ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता केशवध्वज अधिकारीले भने– ‘भारत हाम्रो विद्युत व्यापारको एकमात्र साझेदार हुन सक्छ, जहा“ हामीले हाम्रो देशमा बिजुली बढी भएका बेला निर्यात गर्न सक्छौं, कम हु“दा आयात गर्न सक्छौं ।’
भारतले नेपाललाई दुई देशबीच कति मात्रामा बिजुली आयात–निर्यात गर्न सकिन्छ, त्यसको विस्तृत योजना प्रस्ताव गनृ आग्रह गरेको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए । ती अधिकारीले विद्युत व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि बिजुली आयातनिर्यातका लागि दुवै देशले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनजस्ता पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्नु आवश्यक हुने बताए । ‘भारतीय सरकारले नेपालले बिजुली निर्यात गर्न सक्छ भन्ने महसुस नगरेसम्म उसले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणजस्ता ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्दैन’ ती अधिकारीले भने ।
वर्षायाममा भारतमा बिजुली निर्यात गर्न तथा हिउ“दयाममा उताबाट आयात गर्ने उद्धेश्यले मन्त्रालयले सन् २००९ मा विद्युत् व्यापार सम्झौताको मस्यौदा भारतीय सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको थियो ।
सन् २०११ को अक्टुबरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भारत भ्रमणका बेला बिजुली आयात–निर्यात दुवै देशका लागि लाभदायक हुनेमा जोड दिंदै विद्युत व्यापार सम्झौतालाई निष्कर्षमा पु¥याउन भारतीय सरकारसमक्ष आग्रह गरेका थिए ।
गत जनवरीमा भएको नेपाल–भारत संयुक्त जलस्रोत समितिको बैठकमा समेत ऊर्जा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले भारतीय समकक्षीहरूसित सम्झौताको मस्यौदाको समिक्षा र स्वीकृतिका लागि आग्रह गरेका थिए ।
भारतीय अधिकारीले प्रस्तावित विद्युत् व्यापार सम्झौता आफ्ना देशका सम्बन्धित निकायका लागि नया“ भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा प्रक्रिया अघि बढाउन केही समय लाग्ने उल्लेख गरेका थिए ।