संकटमा विद्युत् आयाजना

काठमाडौं, ३० साउन– सरकारले विद्युत् प्राधिकरणमार्फत् निर्माण गरिरहेका चारवटै जलविद्युत् आयोजना लामो समयदेखि समस्याग्रस्त भएका छन् । क्षमता विस्तार गर्ने÷नगर्ने प्रकरणमा झन्डै डेढ वर्ष अलमिलएको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ए आयोजनाको निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको दुई महिना पुगिसकेको छ । चिनिया“ ठेकेदार कम्पनी गेजुवा र त्यसका एजेन्टले स्थानीयबासीलाई आफैंले उक्साएर त्रिशूलीको निर्माण कार्य ठप्प गराएका हुन् । ठेकेदार आफैंंले निर्माण कार्य रोक्दा पनि सरकार आ“खा चिम्लिएर बसेको छ । सिभिल ठेकेदार छनौट भएको दुई वर्ष पुगिसक्ता पनि ३२ मेगावाटको अर्को राहुघाट आयोजनामा निर्माण कार्य सुरु नै हुन सकेको छैन । काम सुरु नगर्दै उक्त आयोजना भेरिएसन र निर्माण सामग्रीको मूल्यको विवादमा अल्झिइरहेको छ । हालसम्म निर्माण सकिएर विद्युत् उत्पादन भइससक्नुपर्ने ३० मेगावाटको चमेलिया र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो आयोजनासमेत प्राधिकरणका अधिकारीको निर्णय क्षमताको अभाव, भेरिएसन रकमको विवादका कारण गम्भीर समस्यामा छन् । ती आयोजनाको लागत दोब्बर भइसकेको छ ।
ती आयोजना कहिले निर्माण सम्पन्न हुने हुन्, कुनै टुंगो छैन । मुलुकले हिउ“दयाममा चरम लोडसेडिङको संकट भोगिरहेका बेला सरकार आफैंले प्राधिकरणमार्फत् निर्माण गरेका चार÷चारवटा आयोजना समस्याग्रस्त हुनु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण हो । अझ प्राधिकरणका धेरैजसो अधिकारीमा आयोजनामा उत्पन्न समस्या जटिल हु“दा समाधान गर्ने नाउ“मा ठेकेदारसित मिलेमतो गरी व्यक्तिगत रूपमा बढी आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ भन्ने प्रवृत्ति हावी छ । त्यही प्रवृत्ति नै प्राधिकरण आर्थिक रूपमा धरासायी र आयोजना नै निर्माण गर्न नसक्ने निकम्मा निकाय बन्न पुग्दैछ । लामो समयदेखि जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण कार्य रोकिंदा र समस्यामा पर्दा पनि ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणको नेतृत्व गम्भीर नहुनु आफैं गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । मुलुकमा वर्षेनि लोडसेडिङको संकट बढ्दै जाने प्रक्षेपण प्राधिकरण आफैंले गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले लोडसेडिङ घटाउन जुन ढंगले कार्य गरिरहेका छन्, त्यसबाट मुलुक लोडसेडिङबाट कहिल्यै मुक्त हुने छैन, बरु बढ्दै जानेछ ।
संविधानसभा चुनावपछि गठित हरेक सरकारले मुलुकमा लोडसेडिङ न्युनीकरण कार्ययोजना बनाएर लागू गर्नेमात्र लोडसेडिङ संकटकालसमेत घोषणा गरेका थिए । तर, ती कुनै पनि कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आएनन्, दराजमै थन्किएर बसेका छन् । संविधानसभा चुनाव गराउन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारबाट लोडसेडिङ घटाउन महत्वाकांक्षी कदम चालिने अपेक्षा गर्न त नमिल्ला । चुनावी सरकार भए पनि निर्माणाधीन आयोजनामा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्नु उसको दैनिक प्रशासनभित्रकै न्यूनतम दायित्व हो । तर, ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झा, मन्त्रालय र प्राधिकरणका अधिकारी विभिन्न आयोजनालाई सुचारु ढंगले अघि बढाउन कत्ति पनि गम्भीर देखिएका छैनन् । लापर्बाही ढंगले समस्या टुलुटुलु हेरेर बसिरहेका छन् । समस्या समाधान गर्ने सवालमा उनीहरू लाचारीमात्र प्रकट गरिरहेका छन् । मुलुकमा झन् झन् लोडसेडिङको समस्या बढ्दै जा“दा आमजनताले आफूलाई धिक्कार्नेछन् भन्नेसमेत ऊर्जा र प्राधिकरणको नेतृत्वले सोच्न सकिरहेका छैनन् ।
आयोजना निर्माणका क्रममा आउने प्राविधिक, भौगर्भिक र भेरिएसनलगायतका सामान्य समस्या खेलबाड गरी समयमै समाधान नगर्ने, गरिहाल्नुपर्ने अत्यावश्यक निर्णय टार्दै जाने प्रवृत्तिका कारण समस्या जटिल बन्दै गएका हुन् । यी आयोजनामा जुनजुन पदाधिकारीले समयमै निर्णय दिन नसक्ता समस्या विकराल हुन पुगेको हो, तिनलाई तत्काल कारबाही गरी यथाशीघ्र समस्या समाधान खोज्नुपर्छ । यदि ऊर्जा र प्राधिकरणको नेतृत्वले यथाशीघ्र ती आयोजनाको समस्या समाधान गर्न गम्भीर भएर लाग्दैनन् भने अन्तिम विकल्पका रूपमा मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष रग्मी र अख्तियारलगायतका संवैधानिक निकायले हस्तक्षेप गरी आयोजना सुचारु गर्न हस्तक्षेपकारी कदम चाल्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले समस्या समाधान गर्न ढिलाइ गर्ने मन्त्रीदेखि आयोजना प्रमुखसम्म सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनसमेत पछि पर्नुहुन्न ।