काठमाडौं, २६ भदौ– सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ मा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा सुझाव दिन १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । मुलुकी (फौजदारी) संहिता २०७४, मुलुकी (देवानी) संहिता २०७४ तथा गोपनीयताको हकविरुद्धको कसुरसम्बन्धी कानुनका केही बु“दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्ध रहेको उल्लेख गर्दै पत्रकार महासंघसहित सञ्चारसम्बन्धी संघसंस्थाहरूले देशव्यापी विरोध कार्यक्रम सुरु गरेपछि सरकारले त्यससम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मंगलबार मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट संहिताका कारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर परेको भए तिनको विकल्पबारे सुझाव दिन वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो ।
कार्यदलमा पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष तीर्थ कोइराला, मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर क“डेल, ब्रोडकास्टिङ एसोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष चन्द्र न्यौपाने, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ नेपालका अध्यक्ष सुवास खतिवडा, अनलाइन सञ्चार माध्यमका पूर्ण बस्नेत, पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति धर्मेन्द्र झा, प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेत, प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देल, प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष महेश्वर दाहाल, सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष निर्मला शर्मा, आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डण्ड गुरुङ, वरिष्ठ पत्रकार टीकाराम राई र पत्रकार राजेश अहिराज सदस्य छन् ।
कार्यदलको समयावधि काम सुरु भएको मितिले ४५ दिन छ । राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र हाम्रा मौलिक अभ्यास तथा सम्बद्ध क्षेत्रस“ग समेत परामर्श गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदललाई जनादेश दिइएको छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कानुनद्वारा व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा कुनै अन्योल उत्पन्न भएमा सञ्चार क्षेत्रबाट आउने सुझाव र प्रतिक्रियालाई ग्रहण गर्न सरकार सधैं खुला रहेको सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।
पत्रकार महासंघले मुलुकी (फौजदारी) संहिता २०७४, मुलुकी (देवानी) संहिता २०७४ तथा गोपनीयताको हकविरुद्धको कसुरसम्बन्धी कानुनका केही बु“दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बाधकका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै ती बु“दा संशोधनको माग गरी देशव्यापी आन्दोलन थाल्ने निर्णय गरेको थियो । विज्ञप्तिमा सञ्चार मन्त्रालयले लोकतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेका प्रेसलाई मर्यादित, उत्तरदायीपूर्ण र जिम्मेवार बनाउनेबाहेक संकुचन गर्ने वा कुनै प्रकारले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने सरकारको कुनै मनसाय नरहेको उल्लेख छ ।
No comments:
Post a Comment