अब छुवाछुतमा २ लाख जरिवाना

काठमाडौं, १८ भदौ– सरकारले मानव सभ्यताविरुद्धको गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा रहेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य गर्न दण्ड, सजाय र क्षतिपूर्तिको कडा प्रावधान राखी संसदमा विधेयक पेस गरेको छ। संविधानको धारा २४ मा रहेको छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयकमा सामाजिक अपराधमा दण्ड, सजाय, क्षतिपूर्ति र जरिवानालाई दोब्बर गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकमा प्रत्येक व्यक्तिलाई जातीय एवं अन्य सामाजिक भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्धको अधिकार हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक व्यक्तिले छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्ध उपचार र उचित क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा कसुर गरेको ठहरेमा अदालतले कसुरदारबाट पीडितलाई २ लाख रुपैया“सम्म क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । संविधानमा ‘कुनै व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जातजाति समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको भेदभाव र छुवाछूत गरिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।

विधेयकले प्रत्येक व्यक्तिलाई अदालत वा अन्य न्यायिक निकायबाट समान अधिकार पाउने, सेवा तथा सुविधामा समान संरक्षण, समान पहु“च, समान सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । 

विधेयकमा कसुर विशेषका आधारमा हाल कायम रहेको न्यूनतम एक हजारदेखि २५ हजारसम्मको क्षतिपूर्ति र दण्डलाई बढाएर २० हजारदेखि एक लाख रुपैया“सम्म पु¥याउने प्रावधान राखिएको छ । ‘कसैले कुनै पनि व्यक्ति वा समुदायलाई श्रव्य–दृश्य सामग्री, लेख, रचना, चित्र, अकार, कार्टुन, पोष्टर पुस्तक वा साहित्यको प्रसारण, प्रकाशन वा प्रर्दशन गरेर वा कुनै तरीकाले व्यक्ति वा समुदायको जातजातिको आधारमा उच्च वा निच दर्शाउन प्रोत्साहन गर्न वा गराउन हु“दैन’ विधेयकमा छ । 

वर्तमान ऐनअनुसार एक महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद सजाय भोग्दै आएका व्यक्तिले अब जातीय एवं अन्य सामाजिक भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी कसुर गरेमा कसुरको मात्रा हेरि दुई महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद र दुई हजारदेखि २० हजारसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।