काठमाडौं, ३ असोज– सरकारी उच्चस्तरीय अध्ययन टोलीले सातवटै प्रदेश सरकारको सम्पर्क कार्यालय संघको राजधानी काठमाडौंमा खोल्न सुझाव दिएको छ । समितिले संघ र सातवटै प्रदेशबीच समन्वय गर्नका लागि काठमाडौंमा प्रदेश सरकारहरूको सम्पर्क कार्यालय खोल्न सुझाव दिएको हो । सुझावअनुसार केन्द्र सरकारले सम्पर्क खोल्ने गृहकार्य सुरु गरिसकेको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले दिएको छ ।
सरकारले प्रदेश सरकारको समस्या बुझन् र त्यसका समाधानका लागि उपाय सुझाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिवत्रय केदारबहादुर अधिकारी, लक्ष्मण मैनाली र लालशंकर घिमिरे रहेको तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।
‘संघ र प्रदेश सरकारहरूबीच समन्वयको खा“चो टडकारो देखिएको छ’ समितिको सुझावमा भनिएको छ– ‘दुवै तहका सरकारबीच समन्वय गर्नका लागि संघमा सबै प्रदेश सरकारको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न आवश्यक छ ।’
समितिले प्रदेश सरकारहरूले आवश्यक कर्मचारी, कानुन र भौतिक पूर्वाधारको अभावको समस्या झेलिरहेको र त्यसलाई समाधान गर्न केन्द्रले तत्काल आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ । ‘प्रदेश सरकार सञ्चालनमा कठिनाइ छ, केन्द्रले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ’ समितिको सुझावमा छ । समितिले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
समितिले कतिपय प्रदेशका मन्त्रालयहरूको नाम पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ । प्रदेशको भौगोलिक अवस्थाअनुसार मन्त्रालयको नाम नरहेकाले पुनर्संरचनाको आवश्यकता देखिएकोसमेत समितिले औंल्याएको छ । अधिकारीले प्रदेश नंं ५, कर्णाली र ७ नं मा, मैनालीले प्रदेश १ र २ मा र घिमिरेले प्रदेश नं ३ र गण्डकीमा पुगेर स्थलगत अध्ययन गरेका थिए ।
No comments:
Post a Comment