उपचारमा लापरबाहीको छानबिन चिकित्सकबाटै

काठमाडौं, ७ भदौ– उपचार क्रममा चिकित्सकबाट हुन सक्ने लापरबाही र कसुरको अनुसन्धान चिकित्सककै संयोजकत्वमा रहने उच्चस्तरीय समितिले गर्ने भएको छ । चिकित्सकका माग सम्बोधन गर्दै संसदको माथिल्लो सदनको समितिले आइतबार मुलुकी अपराध संहिता संशोधन विधेयकमा परिमार्जन गरेको हो ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले संहिता संशोधन गर्न विचाराधीन विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरेको छ । यसअघि संहितामा चिकित्सकको लापरबाहीबाट बिरामीको मृत्यु भए प्रहरीले सोझै पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था थियो । संशोधित विधेयकमा चिकित्सकको लापरबाहीको कसुरमा मेडिकल काउन्सिलले तोकेको विज्ञ चिकित्सक संयोजक रहने र स्वास्थ्य सेवाको कम्तीमा एघारौं तहको अधिकृत, नेपाल प्रहरीको प्रथम श्रेणीको अधिकृत (डीआईजी), उपभोक्ता हक हितको क्षेत्रमा क्रियाशील स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेका एक जना व्यक्ति रहने व्यवस्था छ ।

समितिले अनुसन्धान गर्दा चिकित्सकले लापरबाही या कसुर गरेको प्रमाणित भएमात्र त्यसको छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरीले मुद्दा चलाउन सम्बन्धित जिल्लाको सरकारी वकिलको कार्यालयलाई लेखी पठाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । 

संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब चिकित्सकले कसैको अंगभंग गर्ने नियतले उपचार गरे, एक अंगको सट्टा अर्को अंगको चिरफार गरे, अंग काम नलाग्ने भए वा सिफारिस गरिएको औषधिले बिरामीको ज्यान गए पहिला समितिले अनुसन्धान गर्नेछ । दोषी देखिएमात्र प्रहरीले मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउने र लापर्बाही गर्ने चिकित्सकले संहितामा तोकिएको हदैसम्मको सजाय पाउने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ । चिकित्सक संघसहित यसअघि आन्दोलनमा उत्रेका डाक्टरहरूको प्रमुख माग संशोधनले सम्बोधन गरेको विधायन समितिका सदस्यले जनाएका छन् । 

अपराध संहितामा चिकित्सकको लापरबाहीबाट बिरामीको अंगभंग वा मृत्यु भए पा“च वर्षसम्म कैद र पचास हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । साथै नक्कली चिकित्सकले उपचार गर्दा त्यस्ता घटना हुन पुगे जन्मकैदसम्म सजाय पाउने व्यवस्था समितिले यथावत् राखेको छ । 

कसैको मञ्जुरीबिना चिकित्सकले मानव शरीर परीक्षण गरेको अभियोगको समेत समितिले नै छानबिन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । संहितामा यस्तो कसुरमा तीन वर्ष कैद वा तीस हजारसम्म जरिवानाको प्रावधान छ । समितिले मानवको रगत, मूत्र वा खकार आदि प्रयोगशाला परीक्षण (प्याथोलोजिक टेस्ट) गर्न इजाजत प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले झूटो प्रतिवेदन दिएको वा तथ्य फरक पारेको उजुरी पर्दा पनि चिकित्सक नेतृत्वको समितिले नै छानबिन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । यस्तो कसुरमा तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैया“ जरिवाना हुने प्रावधान विधेयकमा छ । राष्ट्रिय सभाको मंगलबार बस्ने बैठकमा समितिले आफ्नो प्रतिवेदनसहित संहिता संशोधन विधेयक पेस गर्ने र सोही दिन पारित गर्ने संसद् सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।