- फास्ट ट्रयाकको १२ किमी खण्डको रेखांकन परिवर्तन गर्दै सेना
- ५.६७ किमी सुरुङ बनाउ“दा फास्ट ट्रयाकको दुरी साढे तीन किमीभन्दा बढी घटने
- लागत करिब ७ अर्ब बढने
- फास्ट ट्रयाकको ललितपुर खण्ड र सुख्खा बन्दरगाहका लागि जग्गा मुआब्जा ज्यूँका त्यूँ
काठमाडौं, ३ असोज– मुलुकको केन्द्रीय राजधानीबाट तराई–मधेसको निजगढ जोडने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना दु्रतमार्ग (फाष्ट ट्रयाक) को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न दक्षिण कोरियाली परामर्शदाता कम्पनी छनोट भएको छ । फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले ग्लोबल प्रतिस्पर्धा गराई कम्पनी छनौट गरेको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यसअघि निर्माणको जिम्मा दिन प्रक्रिया सुरु गरेको भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसले समेत फास्ट ट्रयाकको डीपीआर तयार गरेको थियो । सेनाले उक्त कम्पनीसित डीपीआर खरिद गर्न खोजे पनि मूल्यमा सहमति नभएपछि प्रक्रिया अघि बढेन । भारतीय कम्पनीले डीपीआर चर्को मूल्यमा बेच्न खोजेका कारण सहमति हुन नसकेको हो ।
किन्ने प्रयास असफल भएपछि सेनाले दोस्रो विकल्पमा गई ग्लोबल प्रतिस्पर्धाबाट परामर्शदाता कम्पनी छनौट गरेको हो । सेनाले छनोट भएको दक्षिण कोरियाको सुसुङ कम्पनीस“ग अबको डेढ साताभित्रै डीपीआर तयार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता गर्ने भएको जानकारी उच्च सैनिक स्रोतले दिएका छन् ।
स्रोतका अनुसार कोरियाली कम्पनीले १० करोड १५ लाख रुपैया“को लागतमा डीपीर तयार गर्नेछ । सेनाले किन्न खोज्दा भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसले ६१ करोड रुपैया“मा डीपीर बेच्न खोजेको थियो । कोरियाली कम्पनीले भारतीय कम्पनीले मागेकोभन्दा ५१ करोड रुपैया“ कममा डीपीआर तयार गर्ने भएको छ ।
सम्झौता भएको चार महिनाभित्रै कोरियाली कम्पनीले डीपीआर तयार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जानकारीसमेत सैनिक स्रोतले दिएको छ । फास्ट ट्रयाक निर्माण निर्माणको जिम्ममा पाएको १३ महिनामा सेनाले डीपीआर तयार गर्न कम्पनी छनोट गरेको हो । २०७४ वैशाख २१ मा मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरी फास्ट ट्रयाक निर्माण व्यवस्थाको जिम्मा सेनालाई दिएको हो । द्रुतमार्ग निर्माण गर्न १ खर्ब ११ अर्ब रुपैया“ लाग्ने अनुमान छ ।
कोरियाली कम्पनीले फास्ट ट्रयाकको डीपीआर तयार पारेर बुझाउनासाथ ग्लोबल प्रतिस्पर्धा गराई कम्पनी छनौट गरी द्रुत मार्ग निर्माण गर्न दिने योजना सेनाको छ । द्रुत मार्ग छिट्टो निर्माण गर्न खण्ड खण्ड गरी निर्माणको ठेक्का दिने तयारीसमेत सेनाको छ
्सेनाले फास्ट ट्रयाकको दुरी घटाउन छोक्रेडा“डादेखि बा“दरे खोल्सीसम्म करीब १२ किमी खण्डमा तीनवटा सुुरुङ निर्माण गर्ने गरी दु्रतमार्गको रेखांकन (एलाइनमेन्ट) परिवर्तन गर्ने भएको छ । ५.६७ किमी सुरुङ निर्माण गर्दा फास्ट ट्रयाकको लम्बाइ तात्विक रूपमै साढे तीन किमीभन्दा धेरै घटने छ । फास्ट ट्रयाकको लम्बाइ घटाउनकै लागि सुरु«ङ निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको जानकारीसमेत सैनिक स्रोेतले दिएको छ ।
छोक्रेडा“डादेखि महादेवखोल्सीसम्म (३.३ किमी), सिमपानीबेंसीदेखि चालिसे खोल्सीसम्म १.३७ किमी र घट्टेपाखादेखि बा“दरेखोल्सीसम्म १.४ किमी लम्बाइका तीनवटा सुरुङ निर्माण गर्ने निर्णयमा सेना पुगेको छ । ती सुरुङ समानान्तर दुरीमा गाडी आउजाउ गर्न सक्ने दुइटा मुख भएका ९.५ मिटर चौडाइ र ५.५ मिटर अग्लो हुने जानकारी निर्माणमा संलग्न सैनिक अधिकारीले दिएका छन् ।
ती अधिकारीले रेखांकन परिवर्तन गरी सुरुङ निर्माण गर्दा फास्ट ट्रयाकको लम्बाइ साढे तीन किमी घटनेमात्र नभई ठूला १० वटा पुल र आधा दर्जनभन्दा बढी कल्भर्ट बनाउन नपर्ने जानकारी दिए । उक्त सुरुङ निर्माणपछि यसअघि प्रस्तावित ७६ किमीको फास्ट ट्रयाक ७२.५ किमी लम्बोइको हुने छ । झन्डै ५.६७ किमी सुरुङको कम्पोनेन्ट थप्दा लागत भने ६ अर्ब ८० करोड रुपैया“ बढने जानकारी स्रोतले दिएको छ ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २००८ मै द्रुतमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा सेनाले अहिले द्रुतमार्गको ट्रयाकलाई स्तरोन्नति गर्ने, रिटेनिङ वाल बनाउनेलगायतका निर्माणसम्बन्धी सुरुआती आधारभूत काम गर्दै आएको छ । सरकारले द्रुतमार्गको ट्रयाक खोल्ने क्रममा आवश्यक पर्ने ९० प्रतिशत जग्गा मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरिसकेको छ । आफूले जिम्मा लिएपछि सेनाले फास्ट ट्रयाकमा पर्ने २० हजार रुख कटान गरिसकेको छ ।
सरकारले फास्ट ट्रयाकको काठमाडौं र ललितपुर जिल्लामा पर्ने करिब १० किमी खण्ड र त्यसका लागि सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने जग्गा मुआब्जा विवादका कारण झन्डै एक दसकदेखि अधिग्रहण गर्न सकिरहेको छैन । त्यसका लागि परम्परागत नेवारी बस्ती नै अन्यत्र सार्नुपर्ने भएकाले जग्गा अधिग्रहणमा समस्या परेको हो । खोकनालगायतका परम्परागत बस्तीका स्थानीयले सुख्खा बन्दरगाहका लागि आफूले सयौं वर्षदेखि खेतीपाती गर्दै जग्गा दिन मानिरहेका छैनन् ।
उक्त क्षेत्रमा फास्ट ट्रयाकका अतिरिक्त बाहिरी चक्रपथ र ठूलो क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइनको सबस्टेसन निर्माण गर्ने सरकारी योजना रहेकाले त्यहा“का बासिन्दा आफ्नो सम्पूर्ण था“तथलो नै छाडनुपर्ने त्रासमा छन् । जग्गा र घरको मुआब्जा लिएर बस्न कहा“ जाने भन्ने प्रश्न स्थानीयबासीको छ । जग्गा मुआब्जा विवादका कारण सरकारले ललितपुर खण्डमा ट्रयाक नखोली काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सडकको केही खण्ड उपयोग गरी द्रुत मार्गको बा“की ट्रयाकमात्र खोलेको छ । ललितपुर खण्डको मुआब्जामा २० अर्ब रुपैया“भन्दा बढी लाग्ने जानकारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । फास्ट ट्रयाकको राजधानीतर्फको अन्तिम बिन्दुमा निर्माण गर्न प्रस्तावित सुख्खा बन्दरगाहका लागि त्योभन्दा बढी मुआब्जा लाग्ने अनुमानसमेत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको छ । ललितपुर खण्ड र सुख्खा बन्दरगाह निर्माणस्थलको विकल्प खोज्नेबारेमा समेत सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ ।
No comments:
Post a Comment