कार्यसम्पादनको नाटक किन ? : राष्ट्रियसभा

‘आस्थाका आधारमा हुने सरुवा र बढुवा बन्द गर’
काठमाडौं, ५ भदौ– राष्ट्रियसभामा एक वर्षका लागि मन्त्रीहरूस“ग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको मसी पनि नसुक्दै सचिवहरूको ठूलो संख्यामा सरुवा गरेकामा चर्को विरोध भएको छ ।
राष्ट्रियसचको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारी सरुवा गरी कार्यसम्पादन सम्झौताकै खिल्ली उडाइएको आरोप लगाए ।
उनीहरूले एक महिना पनि नपुग्दै सरुवा गर्ने हो भने किन कार्यसम्पादन सम्झौताको नाटक गरिएको हो भनेर सरकारले संसदलाई जवाफ दिनु पर्ने बताए ।
‘कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको एक महिना नपुग्दै १७ जना सचिवको सरुवा भएको सुन्नमा आएको छ, यतिबेला एउटा प्रश्न उठेको छ, एक वर्षमा गर्नुपर्ने काम ती सचिवले एक महिनामै सकेका हुन् कि एक महिनाभित्रै आफू असक्षम भएको प्रमाणित गरेका हुन् वा सम्बन्धित मन्त्रीको रोजाइमा ती सचिव परेनन् वा कार्यसम्पादन सम्झौता आफैंमा मजाक थियो’ कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले भने ।

उनले कार्यसम्पादन मूल्यांकनभन्दा पनि सरकारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारी सरुवा गरेर निजामती प्रशासनलाई अस्थिर बनाएको आरोप लगाए । आस्थाका आधारमा हुने कर्मचारीको सरुवा र बढुवा बन्द गर्नसमेत सांसदहरूले माग गरेका थिए ।
सांसद विन्दादेवी आले रानाले सरकारले कार्यसम्पादनभन्दा पनि पार्टीगत विचारका आधारमा कर्मचारीहरूको सरुवा र बढुवा गरेको आरोप लगाइन् । सरकारले मनपरी ढंगले कर्मचारी सरुवा गर्नु आपत्तिजनक भएको उनले बताइन् ।
सांसदहरूले स्थायी सरकार मानिने निजामती प्रशासनलाई अस्थिर बनाउ“दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र विकास योजना कार्यान्वयनमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने चिन्तासमेत प्रकट गरे ।