वैधानिक रूपमै ठेक्कामा चलखेल गर्न कम्पनी स्थापना

बिनाप्रतिस्पर्धा सरकारी कम्पनीमार्फत आफ्नो स्वार्थअनुरूप काम गर्ने ठेकेदारलाई ठेक्का दिएर ‘कमिसन’ खाने वैधानिक बाटो खोलियो
कम्पनीमा अर्थ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको ७५/७५ लाख कित्ता शेयर
काठमाडौं, २ भदौ– सरकारले आफ्ना ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणहरूमा वैधानिक रूपमा नै आर्थिक चलखेल गर्न सरकारी निर्माण व्यवसायी कम्पनी खोलेको छ । विकासे मन्त्रालयका प्रभावशाली मन्त्रीहरूलाई बिनाप्रतिस्पर्धा सरकारी कम्पनीमार्फत आफ्नो स्वार्थअनुरूप काम गर्ने ठेकेदारलाई ठेक्का दिएर ‘कमिसन’ खाने वैधानिक बाटो खोल्न सरकार मातहतमा ‘नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी’ खोलिएको हो ।
पञ्चायतकालदेखि २०५८ सालसम्म तत्कालीन विकासे मन्त्रालयहरूका प्रभावशाली मन्त्रीहरूले नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी अफ नेपाल (एनसीसीएन) लाई ऊमार्फत ठूला भौतिक संरचना निर्माणको काम बिनाप्रतिस्पर्धा आफू नजिकका ठेकेदारलाई दिलाएर गैरकानुनी कमाइ गर्ने अडडा बनाउ“दै आएका थिए । प्रभावशाली मन्त्रीहरूको प्रस्तावमा सरकारी ठेक्कामा कानुनी रूपमा नै कमाउ धन्दा चलाउन झन्डै २० वर्षपछि हुबहु त्यस्तै प्रकृतिको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी ब्युताइएको जानकारी उच्च सरकारी स्रोतले दिएका छन् ।

सरकारले सरकारी स्वामित्वको कम्पनीलाई मन्त्रिपरिषद निर्णयका नाममा बिना प्रतिस्पर्धा सोझै भौतिक पूर्वाधार निर्माण या अरू कुनै पनि ठेक्का दिन पाइने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारी कम्पनीले तोकिएको अनुमानित लागत रकममा भौतिक पूर्वाधार निर्माण या कुनै पनि पनि ठेक्का पाउने व्यवस्था छ ।सरकारी कम्पनीले अरू ठेकेदार कम्पनीले जस्तो अनुमानित लागत रकममा घटाघट गरी प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दैन ।
पञ्चायतकालदेखि २०५८ सालसम्म एनसीसीएनले अनुमानित लागतमा सरकारी पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा लिएर १० प्रतिशत कम रकममा बिना प्रतिस्पर्धा ठेकेदारलाई उपठेक्का दिने गथ्र्यो । एनसीसीएनकै ढा“चामा खोलिएको सरकारी कम्पनीले अनुमानित लागतमा १० प्रतिशत कम रकममा बिना प्रतिस्पर्धा जुनसुक ठेकेदारलाई जिम्मा दिएर काम गराउन सक्ने छ ।
‘पञ्चायतकाल र २०५८ सालसम्म प्रभावशाली मन्त्रीहरूले एनसीसीएनमार्फत आफ्नो स्वार्थसिद्धि गर्ने ठेकेदारलाई बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिएर ठूलो परिमाणमा कमिसन लेनदेन गर्ने प्रवृत्ति फस्टाएको थियो । सरकारले त्यही प्रकृतिको कम्पनीलाई पुनर्जीवन दिएर सरकारी ठेक्कापट्टामा विकासे मन्त्रालयका प्रभावशाली मन्त्रीहरूलाई फेरि चलखेल गर्ने मौका दिन लागेको हो’ एनसीसीएनमार्फत विगतमा भएको भ्रष्टाचार आ“खै अगाडि देखेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवले कान्तिपुरसित भने ।
‘खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्दा ठेकेदारहरूले अनुमानित लागतभन्दा ४० प्रतिशतसम्म कम रकम कबोल गरी ठेक्का लिएर काम गर्ने गरेका छन् । सरकारी कम्पनीमार्फत अनुमानित लागतभन्दा १० प्रतिशत कम रकममा ठेकेदारले उपठेक्का पाउ“दा बढी नाफा हुने भएकाले त्यसैमा ठूलो चलखेल र लेनदेन हुन्छ । सत्तारूढ प्रभावशाली नेता तथा मन्त्रीहरूले कथित वैधानिक बाटोबाट कमाउधन्दा चलाउन कम्पनी खोलिएको हो’ ती पूर्वसचिवले भने ।
ती पूर्वसचिवको अनुभवमा पञ्चायतकालदेखि २०५८ सालसम्म एनसीसीएनमा अनुभवी कर्मचारी र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक अर्बौंका उपकरण हु“दासमेत उसमार्फत अरू ठेकेदारलाई उपठेक्का दिइन्थ्यो । अझ अनुभवी कर्मचारी र निर्माण उपकरणसमेत नभएको नया“ कम्पनी खोल्नुमा उसमार्फत सत्तारूढ प्रभावशाली नेता तथा मन्त्रीले मोटो रकम पहिल्यै असुलेर चाहेका ठेकेदारलाई छानी छानी ठूला पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का दिनेबाहेक अर्को उद्धेश्य हुनै नसक्ने ती पूर्वसचिव बताउ“छन् ।   
ती अधिकारीको अनुभवमा पूर्वाधार निर्माण कम्पनीको नाममा मुलुकको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा पुनः नया“ प्रकृतिको भ्रष्टाचार मौलाउने छ । पञ्चायतकालमा समेत एनसीसीएनको दुरुपयोग गरी ठूला ठेक्कामा चलखेल हुने गरेको थियो । ०४६ सालमा बहुदल पुनःस्थापनापछिसमेत त्यस्तो प्रवृत्ति कायम रहिरह्यो । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री खुमबहादुर खडकाका पालामा एनसीसीएनमार्फत सोझै ठेकेदार दिएर हुने चलखेल उत्कर्षमा पुगेको थियो ।
मुलुकका निजी निर्माण व्यवसायी कम्पनीहरू र विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंकजस्ता दाताको चर्को विरोधमा एनसीसीएनलाई काम दिन र त्यसमार्फत अरूलाई ठेक्का दिएर दुरुपयोग गर्ने क्रम रोकियो, एनसीसीएन कमजोर हु“दै गयो । एनसीसीएनका तत्कालीन महाप्रबन्धक त्रिवेन्द्रराज पन्तका पालामा दर्ता नवीकरण नै नगरिएपछि कम्पनी २०५८ सालमा खारेज भएको थियो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले पूर्वाधार निर्माण कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा उपठेक्का दिन सक्ने व्यवस्थाले मुलुकका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कामहरूमा भ्रष्टाचार मौलाउने चिन्ता व्यक्त गर्छन् । उनी सकेसम्म आफैं काम गर्ने र उपठेक्का दिंदासमेत खुला प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था गरिएमात्र सरकारी ठेकेदार कम्पनी खोल्नुको औचित्य साबित हुने, नभए पूर्वाधार निर्माणमा अपारदर्शी चलखेल बढने बताउ“छन् ।  ‘पूर्वाधार निर्माण कम्पनीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबिना पारदर्शी ढंगले चल्न दिनु र्छ । पुरानो अनुभवबाट पाठ सिकेर उसले उपठेक्का दिंदासमेत खुला प्रतिस्पर्धा गराउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारी कम्पनीलाई समेत सरकारी पूर्वाधार निर्माणको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गराउने कानुनी व्यवस्था हुनु पर्छ, सोझै ठेक्का दिने व्यवस्था हुनु हु“दैन’ सिटौलाले भने ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर ठूला र महत्वपूर्ण भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सोझै दिन सकिने गरी आफ्नो मन्त्रालय मातहतमा नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी खुलेको स्वीकार गरे । ‘मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार पूर्वाधार निर्माण कम्पनी हालै दर्ता भएको छ । कर्मचारीको व्यवस्था गरी कम्पनीले काम सुरु गर्न ६ महिनाजति लाग्ला’ ज्ञवालीले भने– ‘मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर ठूला पूर्वाधार निर्माणको काम कम्पनीमार्फत गराउन सक्नेछ । निजी ठेकेदार कम्पनी प्रतिस्पर्धामा नआउने खालका चुनौतीपूर्ण निर्माणको कामसमेत सरकारले कम्पनीमार्फत गर्ने छ ।’ कम्पनीले सरकारी जुनसुकै ठेक्कामा प्रतिस्पर्धासमेत गरी काम लिन सक्ने जानकारी उनले दिए ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार सरकारले सरकारी निर्माण व्यवसायी कम्पनीमार्फत सडक, पुल, भवनलगायतका संरचना निर्माण गर्ने उद्धेश्य राखी नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी स्थापना गरिएको हो । पूर्वाधार निर्माणमा निजी कम्पनीहरूले ढिलासुस्ती गर्ने, गुणस्तरीय काम नहुनेलगायत समस्या बढ्न थालेपछि सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनी स्थापना गर्नुपरेको दाबी मन्त्रालयको छ ।
सरकारले कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरेको छ । अर्थ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको संस्थापक शेयर राखी कम्पनी खोलिएको हो । कम्पनीको अधिकृत पू“जी १० अर्ब र जारी एवं चुक्ता पू“जी ३ अर्ब रुपैया“ छ । चारवटै मन्त्रालयको ७५/७५ लाख कित्ता शेयर रहेको जानकारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले कम्पनी खोल्ने निर्णय गरेको हो । कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीसमेत बनाइसकिएको छ ।
कम्पनीको मुख्य उद्धेश्यमा भौतिक संरचना निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, योजना, डिजाइन, निर्माण तथा त्यसको व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने राखिएको छ । ठेक्का व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, भवन, कारखाना, हवाइमार्ग, रेलमार्ग, ड्राइपोर्ट, लघु रेलमार्ग, पुल, सुरुङ, जल सुरुङ मार्ग, रोपवे, विमानस्थल, ह्यांगर, नहर, जहाजघाट, पानीट्यांकी, पोखरी, बा“ध, गोदाम, होटल, शीतभण्डार, जलविद्युत् गृह, पौडी र मत्स्य पोखरीसमेतको निर्माण गर्ने राखिएको छ ।
सरकारले बजेटमा नै सरकारी पूर्वाधार कम्पनी खोल्ने उल्लेख गरेको थियो । एनसीसीएन विघटन भएपछि त्यसको हलचोकस्थित जग्गा सशस्त्र प्रहरी बललाई दिइएको छ । एनसीसीएनको पोखरामा २६ रोपनी र हेटौंडामा ५ रोपनी जग्गा थियो । पञ्चायतकालमा निजी ठेकेदार कम्पनीहरू नफस्टाइसकेकाले एनसीसीएनले निर्माणका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पूर्वसचिवहरू स्मरण गर्छन् ।
एनसीसीएनले नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रय विमानस्थलको कालोपत्र गरेको हो । ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनीले भालुवाङमा राप्ती नदीमाथिको पुल बनाउन नसकेपछि एनसीसीएनले निर्माण गरेको थियो । एनसीसीएनका अर्बौं रुपैया“ मूल्यका निर्माण उपकरण अझै पनि छन् । सरकारले तिनलाई बेच्ने या लिलाम नगरी धोवीघाटमा भाडाको घरमा थन्क्याएर राखेको छ । काठमाडौं र तराई–मधेस जोडने द्रुुतमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनसमेत एनसीसीएनले नै गरेको हो । पहिला राम्रो काम गरे पनि पञ्चायतको पछिल्लो काल र बहुदलकालको २०५८ सालसम्म एनसीसीएनको चरम दुरुपयोग गरी यसलाई अनियमितता गर्ने अखडा बनाइएको थियो ।