काठमाडौं, २२ माघ– राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक पद धारण गरेका १९ हजारभन्दा बढी सार्वजनिक पदधारी तथा कर्मचारीलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको छ ।
केन्द्रले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १९ हजार १ सय ३४ जना सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति र सरकारी कर्मचारीले तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएकाले उनीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।
केन्द्रले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पदधारी र कर्मचारीको नामसहितको विवरण अख्तियारलाई पठाइएको जनाएको छ । अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पदधारी र कर्मचारीलाई ५ हजार रुपैया“ जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । अख्तियारले कानुनलाई अटेर गर्ने सार्वजनिक पदधारी र कर्मचारीको सम्पत्तिमाथि छानबिन गरी अकुत आर्जन गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थासमेत छ ।
प्रतिवेदनअनुसार संघीय संसद र प्रदेशसभा सदस्य, मन्त्रिपरिषदका सदस्य, निजामती कर्मचारी, शिक्षकसहित सबै सेवाका गरी साढे ५ लाख सार्वजनिक पदधारी र राष्ट्रसेवकमध्ये १९ हजार १ सय ३४ जनाले सम्पत्ति विवरण नबुझाएका हुन् ।
सार्वजनिक पदधारी र कर्मचारीले आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्रमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने र अद्यावधिक गर्नुपर्ने अनिवार्य कानुनी व्यवस्था छ ।
No comments:
Post a Comment