पठायोको सेवा नरोक : सर्वोच्च

काठमाडौं, १४ फागुन– मोटर साइकलमा अन्य व्यक्तिलाई ओसार्ने कामबाट मुलुकको कानुन उल्लंघन भएको दाबीसहित परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार सेवा रोक्न अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने निर्णय सुनाएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र अनिल कुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले रिटमा सुनुवाइ गर्दै पठायोको सेवा रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने निर्णय सुनाएको हो ।
नेपालको कानुनको उल्लंघन गरेको, कर नतिरेको एवं विदेशी लगानीको उद्धेश्यमा दर्ता भएको पठाओ नेपाल प्रा.लि.ले अनुमतिभन्दा बाहिरको काम गरेको भन्दै अधिवक्ता श्यामकुमार श्रेष्ठलगायतले सर्वोच्चमा माघको पहिलो साता रिट दर्ता गरेका थिए ।
मोटरसाइकलमा यात्रुलाई सेवा उपलब्ध गराइरहेको पठाओ नेपाल कम्पनीले नेपालको कानुन उल्लंघन गरेकामा गृह मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालयले समेत झारा टार्ने काम गरेकाले उनीहरूलाई समेत कम्पनीको इजाजत रद्द गर्ने आदेश जारी गर्नुपर्ने मागसहित रिट निवेदन दायर भएको थियो।‘रिटमाथि अन्तिम निर्णय हु“दा नै निक्र्यौल हुने विषय भएकाले अहिले नै सेवा रोक्न आदेश दिन मिल्दैन’ संयुक्त इजलासको निर्णयमा भनिएको छ ।