काठमाडौं, ३० भदौं- उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले गृह सचिव लीलामणि पौडेललाई सरुवा गर्न नपाए सत्ता समीकरण नै तोड्ने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराई एक महिनासम्म उच्च पदाधिकारीको सरुवा नगर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतामा सम्झौता फिर्ता गर्न बाध्य भएका छन् ।
आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रहरी उपरिक्षक र इन्स्पेक्टरहरुको सरुवा गर्न गरेको प्रस्ताव गृह सचिव पौडेलको अडानका कारण अघि बढ्न नसकेपछि गृहमन्त्री गच्छदारले मन्त्रिपरिषदमा सत्ता समीकरण तोड्ने धम्की दिएरै पौडेलको सरुवा गराएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री भएको दुई/तीनपछि नै सचिवहहरुको बैठकमा भट्टराईले 'तपाईंहरु ढुक्क हुनुहोस् एक महिनासम्म म कसैको पनि सरुवा गर्दिन र हुन पनि िदंदिन' भट्टराईको यो प्रतिबद्धता आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई बहुमत पुर् याएर समर्थन गर्ने मधेशी मोर्चाको अडानको अगाडि टिक्न सकेन र उनी सम्झौता गर्न बाध्य भएु स्रोतले भने । उनी आफू राष्ट्रसंघको महासभाबाट फर्किएपछिमात्र सरुवाका बारेमा छलफल गर्न तयार थिए तर मधेशी मोर्चाको धम्कीको अगाडि उनी टिक्न सकेनन् ।
गच्छदारले मन्त्री हुनासाथ ठूलो संख्यामा एसपी र इन्स्पेक्टरको सरुवा गर्न प्रस्ताव गरेका थिए तर सचिव पौडेलले सहयोग नगरेपछि सरुवाको प्रयास अवरुद्ध भएपछि गच्छदार सचिवसित रिसाएरका थिए । गृह सचिव पौडेललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव सुशीलजंग राणालाई गृह सचिवमा सरुवा गरिएको छ । राणा गृह प्रशासनमा लामो समय बिताएका अनुभवी व्यक्ति हुन् ।
सरकारले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिवमा तुलसी सिटौलालाई सरुवा गरेको छ । भौतिक योजना सचिव पूर्ण कडरिया ५८ वर्ष पूरा गरी अनिवार्य अवकास पाएपछि रिक्त पदमा क्षेत्रीय प्रशासक पश्चिमााचलबाट सिटौलालाई सरुवा गरिएको हो । सिटौला सडक विभागको महानिर्देशक भइसकेका भौतिक योजनाका अनुभवी उच्च अधिकारी हुन् ।
सबै जातिका पोशाक राष्ट्रिय ड्रेस
सरकारले पुरुषको कोट दौरासुरुवाल टोपी तथा महिलाको गुन्यु चोली ब्लाउच र सारीका अतिरिक्त सबै जातजातिका सांस्कृतिक ड्रेसलाई राष्ट्रिय पोशाक मान्ने निर्णय गरेको छ । निजामती कर्मचारीको पोशाक तय गर्ने क्रममा पुरुषको कोट दौरासुरुवाल टोपी तथा महिलाको गुन्यु चोली ब्लाउच र सारीलाई मात्र राष्ट्रिय पोशाक भनेको र अरुलाई औपचारिक पोशाकको मान्यता दिएकामा मधेशी मोर्चाले तीव्र आपत्ति जनाएपछि सरकारले राष्ट्रिय पोशाकसम्बन्धी सच्याएको हो ।
ुनिजामती कर्मचारीको औपचारिक पोशाक तय गर्ने क्रममा राष्ट्रिय पोशाकका बारेमा भ्रम पर्न गएकाले सरकारले हिमाल पहाड र तराई तथा सबै जातिजनजातिको सांस्कृतिक पोशाकलाई राष्ट्रिय पोशाक मान्ने निर्णय भएको उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
मितव्ययिता निर्देशक पारित
सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौती गर्नेसम्बन्धी मितव्ययिता निर्देशका पारित गरेको छ । निर्देशिकमा सरकारका विभिन्न निकायमा भइरहेको अत्याधिक खर्चलाई नियन्त्रण गरी सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण थर्न निर्देशिका पारित गरेको हो ।
आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रहरी उपरिक्षक र इन्स्पेक्टरहरुको सरुवा गर्न गरेको प्रस्ताव गृह सचिव पौडेलको अडानका कारण अघि बढ्न नसकेपछि गृहमन्त्री गच्छदारले मन्त्रिपरिषदमा सत्ता समीकरण तोड्ने धम्की दिएरै पौडेलको सरुवा गराएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री भएको दुई/तीनपछि नै सचिवहहरुको बैठकमा भट्टराईले 'तपाईंहरु ढुक्क हुनुहोस् एक महिनासम्म म कसैको पनि सरुवा गर्दिन र हुन पनि िदंदिन' भट्टराईको यो प्रतिबद्धता आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई बहुमत पुर् याएर समर्थन गर्ने मधेशी मोर्चाको अडानको अगाडि टिक्न सकेन र उनी सम्झौता गर्न बाध्य भएु स्रोतले भने । उनी आफू राष्ट्रसंघको महासभाबाट फर्किएपछिमात्र सरुवाका बारेमा छलफल गर्न तयार थिए तर मधेशी मोर्चाको धम्कीको अगाडि उनी टिक्न सकेनन् ।
गच्छदारले मन्त्री हुनासाथ ठूलो संख्यामा एसपी र इन्स्पेक्टरको सरुवा गर्न प्रस्ताव गरेका थिए तर सचिव पौडेलले सहयोग नगरेपछि सरुवाको प्रयास अवरुद्ध भएपछि गच्छदार सचिवसित रिसाएरका थिए । गृह सचिव पौडेललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव सुशीलजंग राणालाई गृह सचिवमा सरुवा गरिएको छ । राणा गृह प्रशासनमा लामो समय बिताएका अनुभवी व्यक्ति हुन् ।
सरकारले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिवमा तुलसी सिटौलालाई सरुवा गरेको छ । भौतिक योजना सचिव पूर्ण कडरिया ५८ वर्ष पूरा गरी अनिवार्य अवकास पाएपछि रिक्त पदमा क्षेत्रीय प्रशासक पश्चिमााचलबाट सिटौलालाई सरुवा गरिएको हो । सिटौला सडक विभागको महानिर्देशक भइसकेका भौतिक योजनाका अनुभवी उच्च अधिकारी हुन् ।
सबै जातिका पोशाक राष्ट्रिय ड्रेस
सरकारले पुरुषको कोट दौरासुरुवाल टोपी तथा महिलाको गुन्यु चोली ब्लाउच र सारीका अतिरिक्त सबै जातजातिका सांस्कृतिक ड्रेसलाई राष्ट्रिय पोशाक मान्ने निर्णय गरेको छ । निजामती कर्मचारीको पोशाक तय गर्ने क्रममा पुरुषको कोट दौरासुरुवाल टोपी तथा महिलाको गुन्यु चोली ब्लाउच र सारीलाई मात्र राष्ट्रिय पोशाक भनेको र अरुलाई औपचारिक पोशाकको मान्यता दिएकामा मधेशी मोर्चाले तीव्र आपत्ति जनाएपछि सरकारले राष्ट्रिय पोशाकसम्बन्धी सच्याएको हो ।
ुनिजामती कर्मचारीको औपचारिक पोशाक तय गर्ने क्रममा राष्ट्रिय पोशाकका बारेमा भ्रम पर्न गएकाले सरकारले हिमाल पहाड र तराई तथा सबै जातिजनजातिको सांस्कृतिक पोशाकलाई राष्ट्रिय पोशाक मान्ने निर्णय भएको उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
मितव्ययिता निर्देशक पारित
सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौती गर्नेसम्बन्धी मितव्ययिता निर्देशका पारित गरेको छ । निर्देशिकमा सरकारका विभिन्न निकायमा भइरहेको अत्याधिक खर्चलाई नियन्त्रण गरी सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण थर्न निर्देशिका पारित गरेको हो ।
No comments:
Post a Comment