सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका र बेपत्ता माओवादीका परिवारलाई थप २/२ लाख

द्वन्द्वमा मारिएका सेना र प्रहरीले भने राहत नपाउने
काठमाडौं, १२ असोज- सरकारले माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका र बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई तत्काल थप २/२ लाख रुपैयाँ राहत दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले सशस्त्र द्वन्द्वसहित विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका र बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई थप राहतस्वरुप तीन÷तीन लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसयता विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका र बेपत्ता भएका करिब साँढे १५ हजारभन्दा परिवारलाई थप २/२ लाख रुपैयाँसम्म राहत िदंदा सरकारी ढुकुटी तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने जानकारी शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । ती अधिकारीले एउटा द्वन्द्व या आन्दोलनमा मारिएका या बेपत्ता भएका परिवारलाई कतिचोटि राहत दिइरहने भन्ने प्रश्न गरे । 'एकपटकमा तीन अर्ब राहत दिनु राज्यका निम्ति धेरै ठूलो दायित्व नहुन सक्छ तर राज्यले पटकपटक राहत दिइहरने हो भने हाम्रोजस्तो कमजोर मुलुकले कसरी धान्न सक्छ' ती अधिकारीको प्रश्न थियो ।
श्रेष्ठका अनुसार यसअघि १/१ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाइसकेका मृतक र बेपत्ताका परिवारलाई मन्त्रिपरिषदले थप २/२ लाख रुपैयाँ र यसअघि डेढ लाख रुपैयाँ पाइसकेका पीडित परिवारलाई थप डेढ/डेढ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो । तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति पाइसकेका पीडित परिवारले भने थप राहत नपाउने जानकारी श्रेष्ठले दिए । विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका तर यसअघि राहत नपाएका व्यक्तिको परिवारलाई भने तीन लाख रुपैयाँ नै राहत दिइनेछ । यसअघिको एमाले-माओवादी सरकारका पालामा बजेटमा नै सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका र बेपत्ता भएका माओवादी कार्यकर्ताका परिवारलाई राहत दिन घोषणा गरिएको थियो ।
ुमन्त्रिपरिषदले दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व मधेस आन्दोलन जनआन्दोलन-०६२/६३ थारु आन्दोलन दलित आन्दोलनलगायतका प्रजातान्त्रिक संघर्षमा मारिएका र बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई तीन÷तीन लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको छ जुन-जुन पीडित परिवारले एक/एक लाख रुपैयाँ पाइसकेका छन् उनीहरुलाई थप दुई लाख दिइनेछ जसले डेढ लाख रुपैयाँ पाएको छ उनीहरुलाई थप डेढ लाख र तीन लाख या त्योभन्दा बढी राहत पाएकालाई भने थप राहत दिइने छैनु श्रेष्ठले भने ।
माओवादी नेता डा। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले खास गरी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका र बेपत्ता भएका आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताका परिवारलाई थप २/२ लाख रुपैयाँ थप राहत दिन यो प्याकेज ल्याएको हो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका पालामा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका र बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई १/१ लाख रुपैयाँ दिएको थियो ।
दाहालका पालामा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका करिब १४ हजार जना र बेपत्ता भएका १३ सयभन्दा बढी जनाको परिवारलाई राहतस्वरुप एक÷एक लाख रुपैयाँ दिइएको थियो । माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा आफ्ना पार्टीका ८ हजारभन्दा बढी सहिद भएको र एघार सयभन्दा बढी बेपत्ता भएको दाबी गर्दै आएको छ । दाहालका पालामा १४ हजार जना र बेपत्ता भएका १३ सयभन्दा बढी जनाको परिवारलाई राहत िदंदा राज्य कोषबाट डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको थियो । यसपटक जनआन्दोलन मधेश आन्दोलन थारु आन्दोलनलगायतका विभिन्न संघर्षका क्रममा मारिएका तर क्षतिपूर्ति नपाएका व्यक्तिका परिवारलाई समेत सरकारले राहत दिनेछ ।
दाहालका पालामा सशस्त्र द्वन्द्व र विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत िदंदा भेदभाव गरिएको थिएन राज्य या माओवादी दुवैतर्फबाट मारिएका या बेपत्ता पारिएका परिवार सबैलाई क्षतिपूर्तिस्वरुप राहत दिइएको थियो । यसपटक भने सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी र प्रहरीका कसैलाई पनि राहत नदिने भएको छ । तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी राहत पाएकालाई थप क्षतिपूर्ति नदिने भनेर सरकारले भेदभाव गर्न लागेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सेना सशस्त्र र प्रहरी गरी तीन हजारभन्दा बढी मारिएका थिए । सुरक्षा फौजतर्फका मारिएका व्यक्तिका परिवारलाई तत्कालीन सरकारले तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी राहत दिएकाले यसपटक थप क्षतिपूर्ति नदिने निर्णय गरिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । जनआन्दोलन मधेश आन्दोलनमा सहिद भएका या मारिएका परिवारका हकमा यसअघि राहत पाइसकेकाले पनि यसपटक क्षतिपूर्ति पाउने छैनन् ।
माओवादीका सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका सर्वसाधारण शिक्षक र कर्मचारीको परिवारलाई भने तत्कालीन सरकारले डेढ÷डेढ लाख रुपैयाँ राहत दिएको थियो । उनीहरुलाई भने यसपटक थप डेढ÷डेढ लाख रुपैयाँ राहत दिइनेछ । सरकारले सशस्त्र द्वन्द्व र विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका या बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत दिन कार्यविधिसमेत तयार गर्दैछ । कार्यविधि पारित भएपछि मारिएका र बेपत्ता भएकाको तथ्यांकलाई अद्यावधिक गरी पीडित परिवारलाई राहत दिन थालिने जानकारी शान्ति मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
रक्षामन्त्रीद्वारा स्पष्टीकरण
रक्षामन्त्री शरदिसंह भण्डारीले मन्त्रिपरिषद बैठकमा आफूले मुलुकको राष्ट्रिय एकता सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको विरुद्ध एक शब्द पनि नबोलेको स्पष्टीकरण िदंदै साचार माध्यमले आफ्नो भनाइलाई बंग्याएर विवादमा पारेको दाबी गरेका थिए । ुम राष्ट्रको विखण्डनको कल्पनासम्म गर्न सक्तिन । म राष्ट्रिय एकता सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा छु मन्त्रिपरिषदमा उनले राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै सरकारका प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।
मन्त्रिपरिषद बैठकपछि श्रेष्ठले रक्षा मन्त्रीले राष्ट्रिय अखण्डताको विरुद्ध नबोलेको स्पष्टीकरण दिएको र सत्तामा रहेका सबै पार्टी मुलुकको राष्ट्रिय एकता सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको दृढतापूर्वक उभिइरहने उल्लेख गर्दै त्यसबारेमा भ्रममा नपर्न सबैलाई सरकारले आग्रह गरेको बताए ।