ठूला नेताको पेवा बन्दैछन् विलाशी गाडी

काठमाडौं, १६ भदौ- २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री भएका कृष्णप्रसाद भट्टराई आफ्नो सम्पत्ति सुराही छाता र टिनको बाकस लिएर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार प्रवेश गरेका थिए उनी २०४८ मा पदबाट बाहििरंंदा पनि ट्याक्सी चढेर तिनै सम्पत्ति सुराही छाता र टिनको बाकसमात्र लिएर डेरामा फर्के । तर भट्टराईको त्यो आदर्श उनका उत्तराधिकारीका रुपमा प्रधानमन्त्री भएका कांग्रेसकै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कायम राख्न सकेनन् । कोइराला पदबाट बहिर्गमन हुँदा आफूले प्रधानमन्त्रीका रुपमा चढेकै विलाशी गाडी पजेरो लिएर बाहिरिए । भट्टराईको आदर्शलाई बिसे्रर कोइरालाले आफू पदमा हुँदा चढेकै गाडी बहिर्गमनका क्रममा जबर्जस्ती लाने प्रवृत्तिको सुरुआत गरे । त्यसपछि प्रधानमन्त्री भएका सबैले भट्टराईको आदर्शलाई होइन कोइरालाको प्रवृत्तिलाई पछ्याउँदै आएका छन् ।
कोइरालापछिका मनमोहन अधिकारी हुन् या तत्कालीन राप्रपाका सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द या कांग्रेसकै शेरबहादुर देउवा हुन् सबैले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा चढेकै प्राडो÷पजेरो गाडी लिएरै बाहिरिए । दस वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वपछि सत्तामा आएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि गाडी जबर्जस्ती लाने परम्परालाई त्याग्न सकेनन् । २०६३ को जनआन्दोलनको सफलतापछि प्रधानमन्त्री भएका कोइरालाको अन्तिम कालमा प्रधानमन्त्रीका लागि भनेर सवा करोडको गाडी झिकाइएको थियो । गाडी आइपुग्दा माओवादी अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री भइसकेका थिए उनले सवा करोडको गाडी आफूलाई चाहिँदैन भन्दै चढ्न मानेनन् र त्यो गाडी उपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई दिइयो । सवा करोडको गाडी चढ्दिन भनेका प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालभरि चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको त्योभन्दा महँगो टोयोटा प्राडो गाडी चढे । प्रधानमन्त्रीबाट बहिर्गमन हुँदा पनि प्रचण्डले त्यही विलाशी गाडी लगे । अहिले पनि उनले त्यही गाडी चढिरहेका छन् ।
प्रचण्डपछि प्रधानमन्त्री बनेका एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि प्रचण्डकै बाटो पछ्याए । उनले पनि आफू प्रधानमन्त्री हुँदा चढेकै चमेलिया आयोजनाको अर्को गाडी पदबाट बाहिरिएपछि पनि लगेर चढ्दै आएका छन् । प्रचण्ड र नेपाल दुवैले आफूपछिका प्रधानमन्त्रीले चढ्ने गाडीको व्यवस्था नै नगरी आफैंलाई लगे । तर नेपालपछि प्रधानमन्त्री भएका एमालका अध्यक्ष झलनाथ खनालले भने बहिर्गमन हुँदा विलाशी गाडी लान अर्कै बाटो रोजे । उनले प्रचण्ड र नेपालको जस्तै चमेलियाकै गाडी लिएर सत्ताबाट बाहिरिए तर आफू प्रधानमन्त्री हुँदा चढ्दै आएको गाडी भने आफ्ना उत्तराधिकारीलाई छाडिदिएका छन् भलै उनीपछिका प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले चढ्ने गाडी चढेनन् । उनले नेपालमै एसेम्बल्ड सस्तो मुस्ताङ गाडी चढ्न थालेका छन् । खनालले प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिनु एक साताअघिमात्र मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत् चमेलियाको टोयोटा प्राडो गाडी १ करोड २ लाख भन्सार छुटको मूल्य रुपैयाँमा खरिद गराए त्यो तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले आफूले विलाशी गाडी चढ्दिन भन्दै फिर्ता गरेको गाडी हो । पछिल्ला तीन पूर्व प्रधानमन्त्रीको आँखा चमेलियाकै महँगो सेतो रंगको टोयोटा प्राडो गाडीमा पर् यो । 'कुनै पनि नेतामा सस्ता गाडी चढ्यौं भन्ने दृष्टिकोण छैन सबै विलाशी गाडी नै खोज्छन्' गृहका एक उच्च अधिकारीले भने ।
विद्यमान कानुनमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई सरकारले गाडी इन्धन सुविधा र मर्मत खर्च दिने व्यवस्था छैन । तर २०६३ सालमा मन्त्रिपरिषदले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई आजीवन र पूर्व गृहमन्त्रीलाई पदबाट बाहिरिएको तीन वर्षसम्म सरकारी गाडी इन्धन सुविधा र मर्मत खर्च दिने तजबिजी निर्णय गरेको छ । सुरक्षाकर्मीको पछुवा गाडी भएकालाई २ सय ४० लिटर पेट्रोल र चालकसहित गाडी सुविधा दिने गरिएको छ । पछुवा गाडी नभएकाको हकमा १ सय २० लिटर पेट्रोल दिने गरिएको छ । सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रीलाई उनीहरुले जबर्जस्ती लगेकै गाडी दिने निर्णय गरेर सबभन्दा ठूलो कार्यकारी पदमा आसिन व्यक्तिबाट सत्ता बहिर्गमन हुँदा गरेको गैरकानुनी कामलाई सदर गरिदिने गरेको छ ।
पूर्वगृहमन्त्रीहरुलाई पदबाट बाहिरिएको तीन वर्षसम्म गाडी सुविधा दिने व्यवस्था छ । तर पूर्व गृह मन्त्रीहरु तीन वर्ष बढी भइसक्ता पनि गाडी फिर्ता गर्न तयार छैनन् । सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनमा पदबाट बाहिरिएको तीन वर्ष बढी भइसकेका पूर्व गृह मन्त्रीहरुलाई गाडी फिर्ता गर्न आग्रह गरे पनि पूर्व गृह मन्त्रीद्वय केपी शर्मा ओली र पूर्णबहादुर खड्काले फिर्ता गरेनन् । प्रधानमन्त्रीले जस्तै जबर्जस्ती लगेको गाडी भने पूर्व गृह मन्त्री वामदेव गौतमले फिर्ता गरेर गृहले दिएको अर्को सामान्य गाडी चढ्न थालेका छन् । तर अर्का पूर्व गृह मन्त्री भीम रावलले भने गृहले टोयोटा कार दिन्छु भन्दा पनि आपःुूले जबर्जस्ती लगेको गाडी फिर्ता गर्न मानिरहेका छैनन् । गृह मन्त्रीहरुले आफूले चढेको गाडीमात्र लाँदैनन् कि आपःुू पदमा भएका बेला सरकारी गाडी सुविधा पाउने हैसियतै नभएका व्यक्तिलाई समेत मन्त्रालयबाट निर्णय गराएर गाडी सुविधा दिनसमेत पछि परेका छैनन् । तत्कालीन गृह मन्त्री कृष्ण सिटौलाका पालामा तत्कालीन सांसद अमरेशकुमार िसंहलाई चालकसहित गाडी सुविधा दिएका थिए गृहले फिर्ता माग्दा पनि िसंहले गाडी फर्काएका छैनन् ।
पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुमा देखिएको प्रवृत्तिले पदमा पुग्नु भनेकै आजीवन सरकारी गाडी चालक र इन्धन सुविधा पाउनु हो भन्ने ुगलत आदर्शु स्थापित भएको छ त्यसको सिको गरेर अरु मन्त्रीहरुले पनि आफूले सम्हालेको मन्त्रालयमातहतका विभिन्न विभाग र ठूला आयोजनाबाट गाडी लगेर चढ्ने र कहिल्यै नफर्काउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । अघिल्लो सरकारका वाणिज्य राज्यमन्त्री सरोज यादवले गाडी फिर्ता माग्न जाँदा मन्त्रालयका कर्मचारीहरुलाई ुगाडी फिर्ता गर्नुपर्छ भने त्रिशूलीमा लगेर बगाइदिन्छु भन्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिएका थिए त्यस्तो गैरकानुनी व्यवहार गनॆ्र र धम्क्याउने व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही नहुने प्रवृत्तिले मुलुकमा सरकारी गाडी दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । विभिन्न विभाग र आयोजनाका गाडी चढ्ने नेताको संख्या पनि ठूलै छ । भन्सार छुटमा गाडी लिएका कसैलाई पनि पदमा हुँदा या बाहिरिएपछि सरकारी गाडी सुविधा नदिने कानुनी व्यवस्था छ तर २०५२ सालमा भन्सार छुटमा गाडी सुविधा लिएका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु देउवा थापा र चन्द तथा पूर्व गृहमन्त्रीहरु ओली गौतम र खड्कालाई सरकारस् गाडी सुविधामा उपलब्ध गराउनु र उनीहरुले लिनु दुवै गैरकानुनी हो ।
पूर्व गृहसचिव खेमराज रेग्मीले पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्व गृह मन्त्रीहरुले सत्ताबाट बहिर्गमन हुँदा जबर्जस्ती आफू पदमा बहाल रहँदा चढेकै विलाशी गाडी लगेर मुलुकको राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथि होली खेलेको टिप्पणी गरे । 'प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रीले सत्ताबाट बहिर्गमन हुँदा आफू पदमा हुँदा चढेको गाडी लानु मुलुकप्रति संवेदनहीनताको पराकाष्ठा हो । आफ्नै हात जगन्नाथ गरी राष्ट्रिय ढुकुटीको ब्रहमलुट हो' उनले भने । रेग्मीले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई सम्मानपूर्वक सुरक्षा 'थ्रेट' हेरेर सरकारले राज्यको हैसियतअनुसार सामान्य खालको गाडी दिनुपर्ने बताए । उनले सबै पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षाका नाममा पछुवा र अगुवा गाडी दिनुसमेत अनावश्यक रहेको बताए । उनले पूर्व गृह मन्त्रीको हकमा कसैले आपःुू पदमा हुँदा खतरा मोलेर कुनै निर्णय गरेका कारण सुरक्षा थ्रेट भएकालाई मात्र गाडी सुविधा दिने र अरु दिन नहुने नहुने बताए ।
'पदमा पुगेपछि सरकारी गाडी सुविधा आजीवन लानैपर्छ भन्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न प्रधानमन्त्री भट्टराईले सस्तो मुस्ताङ गाडी चढेर जुन उदाहरण दिन खोज्नुभएको छ त्यो राम्रो छ उहाँले पदमा बहाल भएकै दिन प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिएपछि म गाडी सुविधा लिन्न अरु पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई पनि विलाशी गाडी फिर्ता गर्न आग्रह गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो त्यसले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई विलाशी गाडी छाडेर सामान्य गाडी सुविधा लिन बाध्य पाथ्र्यो' रेग्मीले भने ।
गाडी दुरुपयोग गर्नेमा सभासदहरुको संख्यासमेत ठूलो छ । संंसदका पदाधिकारी र सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाविपरीत मन्त्रिपरिषदको निर्णयका नाममा विभिन्न पार्टीका संसदीय दलका नेता र सचेतकलाई गाडी दिइएको छ । संंसदका पदाधिकारी र सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनमा प्रमुख सत्तारुढ दलको प्रमुख सचेतक र सचेतक तथा र प्रमुख विपक्षी दलका नेता मुख्य सचेतक र सचेतकलाई मात्र गाडी सुविधा दिने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर मन्त्रिपरिषदको निर्णयका नाममा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबे दलका नेतालाई गाडी सुविधा दिइएको छ संविधानसभामा ३१ दल छन् । सत्तारुढ र विपक्षी दलका अतिरिक्त ५ सिट भएको सद्भावना पार्टीको सचेतकसम्मलाई गाडी सुविधा दिइएको छ । संंसदका पदाधिकारी र सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनलाई मिचेर दलको नेता र सचेतकको नाममा गाडी सुविधा पाउनेको सख्या ३० भन्दा बढी छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबे दलका नेता सबैलाई गाडी सुविधा दिने निर्णय भएको हो त्यसको कार्यान्वयन भने नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा गरिएको हो ।
गाडी सुविधा दुरुपयोग गर्नेमा माओवादी पार्टी सबभन्दा अग्रपंक्तिमा छ । माओवादीले द्वन्द्वकालमा ठूलो संख्यामा चोरीका कानुनबमोजिम राज्यलाई भन्सार नतिरिएका गाडी प्रयोग गरेको थियो । शान्ति प्रकि्रया सुरु भएपछि ती गाडी माओवादी नेताका नाममा दर्ता गरी एक वर्षका लागि अस्थायी नम्बर दिइएको थियो । सरकार र माओवादीबीच भएको सहमतिमा एक वर्षपछि ती गाडी स्वतः सरकारका नाममा आउने उल्लेख छ । तर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला मन्त्रिपरिषदले ती गाडी शान्ति प्रकि्रया पूरा नभएसम्म माओवादी नेताका नाममा रहने निर्णय गराइयो । सोही निर्णयअनुसार माओवादी नेताले ती गाडी चढ्दै आएका छन् । माओवादी नेताका नाममा रहेका त्यस्ता गाडी ९४ वटा दर्ता छन् । शान्ति प्रकि्रयामा आएको जिम्मेवार पार्टीका नेताले चोरीका गाडी कति लामो समयसम्म चढ्ने या सरकारले पनि कहिलेसम्म चढ्न दिइरहने भन्ने कानुनी तथा नैतिक प्रश्न उब्जिएको छ । माओवादी नेताले गाडी राखेबापत वार्षिक रुपमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने करसमेत बुझाएका छैनन् । कर नतिर्नेमा माओवादी अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री भट्टराईसहित अस्थायी नम्बर प्लेटका गाडी चढ्ने माओवादीका सबै नेता छन् ।
गाडी दुरुपयोग जति कहालीलाग्दो छ, राम्रोसित चल्ने सरकारी गाडीलाई वर्षौंसम्म थन्काएर राख्ने र लामो समयसम्म लिलामी नै नगर्ने प्रवृत्ति त्यत्तिकै डरलाग्दो छ । देशभर सरकारी संस्थान विकास समिति स्थानीय निकायमा त्यसरी थन्काएर राखिएका गाडी हजारौंको संख्यामा छन् । मन्त्री सचिव कार्यालय÷आयोजना प्रमुख या कसैलाई नयाँ गाडी खरिद गरेपछि उसले चढ्दै आएको चालू गाडीलाई त्यत्तिकै थन्काएर थोत्रो पारिन्छ र वर्षौंपछि कौडीको मूल्यमा कबाडीमा बेचिन्छ । समयमै त्यस्ता चालू गाडी बेच्ने हो भने सरकारी निकायलाई राम्रो आम्दानी हुन्थ्यो । तर त्यसतर्फ कसैले पनि चासो दिने गरेका छैनन् यही प्रवृत्तिका कारण सरकारको केन्द्रीय सचिवालय िसंहदरबारभित्रमात्रै सयौं गाडी त्यत्तिकै थन्काएर राखिएको छ । त्यसरी राखिएकामध्ये धेरैजसो राम्रै कन्डिसनका गाडी बढी छन् । सरकारको लिलामीको झन्झटिलो प्रकि्रयाका कारण त्यसरी गाडी थन्काएर राख्ने प्रवृत्ति बढेको उच्च अधिकारी बताउँछन् । लिलामी गर्ने गाडीको मूल्यांकन गरी मूल्य तय गर्ने त्यसपछि सूचना प्रकाशित गरी लिलामीका लागि आह्वान गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 'लिलामी प्रकि्रयामा जाँदा प्रस्ताव हाल्नेहरुले मिलेर कम मूल्य हाल्ने प्रचलन छ कम मूल्यमा लिलामी गर्दा भ्रष्टाचार भयो भनेर विभिन्न ठाउँमा उजुरी पर्ने कार्यालय प्रमुख अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसदीय समितिहरुमा धाउनुपर्ने स्थिति विद्यमान छ त्यही कारण कुनै पनि कार्यालय प्रमुखले गाडी लिलामी गर्न नै नचाहने प्रवृत्ति बढेको हो' भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका एक सहसचिवले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने ।