प्रधानमन्त्रीद्वारा विभिन्न आयोगको सिफारिसविपरीत मन्त्रालयको संख्या थप्ने सहमति

प्रशासनिक खर्च अर्बको हाराहारीमा बढ्ने
काठमाडौं, १७ भदौ- प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले विभिन्न आयोग र समितिको सिफारिसविपरीत गएर आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि मधेशी मोर्चासित सहमति गरी दुईवटा ठूला मन्त्रालयलाई फुटाई २९ वटा पुर् याउने गृहकार्य सुरु गरेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालको पालामा भागबण्डा पुट्टयाउन छुट्ट्याइएका विभिन्न मन्त्रालय गाभ्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला भट्टराईले मधेशी मोर्चाको बढ्दो मागलाई पूरा गर्न मन्त्रालय थप्ने सहमति गरेका हुन्
पार्टीमा तीव्र विरोधका बीच शान्ति प्रकि्रया अघि बढाउन माओवादी लडाकुका शिविरका हतियार राखिएका कन्टेनरको चावी विशेष समितिलाई बुझाएको र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालमा एसेम्बल्ड गरी निर्मित सस्तो मुस्ताङ गाडी चढेपछि सर्वत्रबाट प्रशंसित भट्टराईको मन्त्रालय थप्ने गृहकार्यले उनको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
सद्भावनाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णका अनुसार मधेशी मोर्चासित भएको सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्रीले सत्ता साझेदार दलहरुको मागलाई पूरा गर्न भौतिक योजना तथा निर्माण कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई फुटाउने सहमति गरेका छन् । भौतिक योजनाबाट सहरी विकास कृषि तथा सहकारीबाट सहकारीलाई छुट्ट्याएर दुई मन्त्रालय थपिनेछ ।
प्रधानमन्त्रीले मधेशी मोर्चालाई सन्तुष्ट पार्न मन्त्रालयको संख्या बढाउन सहमति गरी गृहकार्य अघि बढाएपछि उनी सत्ता टिकाउन मुलुकका लागि जस्तोसुकै अहितकारी निर्णय गर्नसमेत पछि पर्दा रहेनछन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा सफल अर्थमन्त्रीका रुपमा कार्य गरेका र आफू प्रधानमन्त्री भएपछि प्रशंसनीय सुरुआत गरेका भट्टराईका लागि मन्त्रालय थप्ने सहमतिले उनको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धताप्रति आशंका उब्जेको छ ।
मन्त्रालय फुटाउने मधेशी मोर्चासितको सहमतिपछि भट्टराईको तुलना सत्ता टिकाउन धेरै मन्त्रालय र मन्त्री बनाउने खराब रेकर्ड कायम गरेका कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले नेता माधवकुमार नेपालसित हुन थालेको छ त्यसले आमजनतामा उनीप्रति रहेको विश्वास र भरोसा टुट्ने स्थिति उत्पन्न भएको सरकारी अधिकारीले नै बताएका छन् ।
प्रशासनविदहरुले दुइटा मन्त्रालय बढाउँदा सचिव सहसचिव उपसचिवदेखि कार्यालय सहायकसम्मको सयौंको संख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी थपिने तिनका लागि कार्यालय भवन गाडी इन्धन मसलन्दलगातमा झन्डै अर्बको हाराहारीमा प्रशासनिक खर्च बढ्ने र त्यसका लागि विकासनिर्माणमा छुट्ट्याइएको रकम कट्टा गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै कुनै पनि हालतमा मन्त्रालय थप्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
'विभिन्न आयोगले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ मा झार्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएका छन् । तर आयोगको सिफारिसलाई लत्याएर भट्टराईले आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि मन्त्रालयको संख्या थप्ने सहमति र गृहकार्य गर्नु मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो । मन्त्रालय थिपंदा ठूलोमात्रा प्रशासनिक खर्च बढी मुलुकको व्ययभार बढ्छ विकासनिर्माणको बजेट कटाएर प्रशासनिक खर्चमा लगाउनुपर्छ तसर्थ कुनै पनि हालतमा मन्त्रालय फुटाउनु हुँदैन' पूर्वसचिव खेमराज रेग्मीले भने ।
प्रशासन सुधार र पुनस्रंरचनासम्बन्धी विभिन्न आयोगले प्रशासनिक खर्च घटाउन कामको प्रकृति मिल्ने विभिन्न मन्त्रालयलाई गाभेर मन्त्रालयको संख्या १८ वटामा झार्न सिफारिस गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद सचिवालयले समेत हालै मन्त्रालयको संख्या २६ बाट घटाएर २१ मा झार्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको कानुन महाशाखाले प्रशासनिक खर्च घटाउन र मन्त्रालयहरुको कार्यविभाजनलाई वैज्ञानिक बनाउन मन्त्रालयको संख्या ५ वटा घटाएर २१ मा झार्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको प्रतिवेदनमा ऊर्जा र िसंचाइलाई जोडेर जलस्रोत, संघीय मामिला र संस्कृति मन्त्रालयको संस्कृतिलाई पर्यटन र संसदीय व्यवस्थालाई कानुनमा जोड्न् र श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको यातायातलाई भौतिक योजनामा श्रमलाई छुट्टै मन्त्रालय बनाउन युवा तथा खेलकुदलाई शिक्षामा गाभ्न वाणिज्य तथा आपूर्ति र उद्योग तथा विज्ञान प्रविधि र वातावरणलाई गाभ्नुपर्ने उल्लेख छ ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुअघिसम्म २२ वटा मन्त्रालय थिए । उनको पालामा वाणिज्य आपूर्ति र उद्योग र शिक्षा तथा खेलकुदलाई छुट्टाइएर २४ वटा मन्त्रालय पुर् याइयो । एमाले नेता माधवकुमार नेपालको पालामा जलस्रोत र विज्ञान प्रविधि तथा वातावरणलाई छुट्ट्याएर मन्त्रालयको संख्या २६ वटा पुर् याइएको हो ।